काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा अवहेलना मुद्दा दर्ता भए। संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परे।
संवैधानिक इजलासमा जेष्ठ कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एक जना बाजे वकिललाई लगेछन् तमासा गर्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा अधिवक्ताद्वय डा. कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका तर्फबाट अवहेलना मुद्दा पर्यो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको संयुक्त वक्तव्य निकालेर विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतका तर्फबाट मुद्दा पर्यो।
न्यायाधीशलाई घिसारेर सडकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध राजाराम घिमिरेले मुद्दा दायर गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध त दुइटा मुद्दा परेका छन्। सुरुमा अधिवक्ता समीर हायूले विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएर अवहेलना गरेको भन्दै रिट दायर गरे।
सबै मुद्दामा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैँ उपस्थित भएर ७ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दियो। चार वटै मुद्दामा विपक्षी आफैँ उपस्थित भएर जवाफ बुझाइसकेका छन्। चारै मुद्दाका विपक्षीको जवाफमा अदालतको मानहानी गर्ने मनसाय नरहेको, संविधान बचाउन बोल्न पाउने, राम्रो मनसायले न्यायालयलाई घच्घच्याउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको र यो अवहेलना नहुने उल्लेख गरेका छन्।
प्रचण्डविरुद्धको अर्को अवहेलना मुद्दामा १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न अदालतले समय दिएको छ। अधिवक्ता शुक्रराज आरणसमेतले ‘सर्वोच्चले आफूहरूको पक्षमा निर्णय गरेन भने आँधीहुरी ल्याउँछौँ’ भन्ने अभिव्यक्तिविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा निवेदनमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले १५ दिनभित्र दाहाललाई वारेसमार्फत पनि लिखित जवाफ पेस गर्न सक्ने सुविधासहित आदेश दिएको छ।
यी मुद्दामा फैसला हुँदै गर्ला। अवहेलनाको परिभाषा पनि फराकिलो हुँदै जाला। तर अवहेलना के लाई मान्ने, के लाई नमान्ने भन्ने ठ्याक्कै उल्लेख भएको कानुन नेपालमा छैन। न्यायाधीशको तजविज, स्थापित नजिर, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिवर्तित मान्यताका आधारमा न्याय निरुपण हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय दुई पटकसम्म संसदमा अवहेलनासम्बन्धी विधेयक ल्याइए पनि पारित हुन सकेनन्।
+++
प्रायः मानिस अवहेलना मुद्दा लाग्छ भनेर अदालतका विषयमा बोल्न र लेख्न साहस गर्दैनन्। यो छायाबाट मिडिया पनि पर छैनन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भने अवहेलनाको अवधारणा फराकिलो भइसकेको छ। अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउन नभएको र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहने मान्यता स्थापित भइसकेको छ।
+++
हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएको एक फैसलाले पनि अवहेलनाको अवधारणालाई फराकिलो पार्ने काम गरेको छ। पत्रकार खिलानाथ ढकालविरुद्ध कुमार भट्टराईसमेतको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको अवहेलना ठहर फैसला उल्ट्याउँदै न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘अदालतको विषयमा समाचार लेख्ने वित्तिकै अदालतको बदनाम हुने युगबाट हामी अघि बढिसकेका छौं। अदालतको जनआस्था नघटोस्, विकृति नियन्त्रित होउन भन्ने उद्देश्यबाट लेखिएका समाचारले न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व बढाई गरिमा बृद्धिको लागि सहयोग पुर्याउने हेतुले नै प्रकाशित भएका हुन् भनी मान्नु पर्ने हुन आउँछ।’
अवहेलनामा मुख्यत: दुइटा विषय जोडिन्छन्। एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अर्को प्रेस स्वतन्त्रता। प्रेस स्वतन्त्रता पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत नै पर्छ। माथिको मुद्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ भने प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसम्मको मुद्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ।
छैन छुट्टै ऐन
अहिले सर्वोच्चमा ४ वटा अवहेलना मुद्दा परिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै ऐन भने छैन।
प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि उल्लेख गरिएको छ। धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा २७ ले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि धारा १९(१) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशमा गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने कार्यमा ऐन बनाउन रोक लगाएको नमानिने व्यवस्था गरि संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रिक समाजको मूल्यमान्यताका आधारमा प्रतिबन्ध लगाई मानहानीमा कारबाही हुन सक्ने उल्लेख छ।
यहाँनेर संविधानले नै ऐन बनाउने सुविधा दिएको छ। तर हालसम्म संविधानको धारा १२८ र न्याय प्रशासन ऐनबाट काम चलाउँदै आएको अवस्था छ।
संविधानको धारा १२८(२) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहत अदालतहरुको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा चलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले समेत तिनै वटा तहका अदालतलाई अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। उपयुक्त संवैधानिक एंव कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा अपनाउने अदालती कार्यविधिको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ मा विस्तृत व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सोही नियम ५९(५) मा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा उक्त नियममा भएको कार्यविधिका साथै अदालतले उपयुक्त ठानेको कार्यविधि अपनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
तर छुट्टै ऐन बनाएर यो यो गर्दा अवहेलना, यो गर्दा नहुने किटान गरिएको छैन। अदालतको अवहेलनाको कारबाही चलाउने वा नचलाउने तथा कुनै कार्यविधि अपनाउने सम्बन्धमा अदालतलाई स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ। जसको कतिपय ठाउँमा न्यायाधीशले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य ऐन बनाए विकृति नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने बताउँछन्।
‘भारतमा त ऐन नै छ। हाम्रोमा छुट्टै ऐन छैन। संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा कारबाहीको अधिकार दिएको छ। डिटेल ल भने छैन। यो नहुँदा मिसयुज भयो भने त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर बदर गराउनुपर्छ। तर प्रक्रिया केही लामो जान सक्छ भन्ने हो। अलग्गै ऐन हुँदा क्लियर भने हुन्छ,’ उनले भने।
भारतको विशेष कानुनको रूपमा ‘द कन्टेम्प्ट अफ कोर्टस् एक्ट, १९७१’ छ। जसमा कुन अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुने, कुन अवस्थामा नहुने भनी उल्लेख छ।
‘विशेष ऐन भयो भने सबै कुरा उल्लेख भएर आउँछ। अहिले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने एक लाइन लेखिएको छ। ऐन हुने हो भने कतिसम्म अवहेलना हुनसक्छ स्पष्ट परिभाषा नै आउन सक्थ्यो। कस्तो अवस्था अवहेलना हुन्छ? कस्तो बेला हुँदैन? भन्ने एकखालको कसुर हो। यो नियमावली र न्याय प्रशासन ऐनका आधारमा भन्दा पनि त्यो संसदले बनाएको कानुन अनुसार नै कसुर निर्धारण र कसुर हुने आधारहरु हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले भने।
पोखरेलका अनुसार तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले अवहेलना सम्बन्धी ऐन बनाउन विधेयक संसदमा लगेका थिए। ‘तर त्यसका केही विषय आपत्तिजनक र अदालतलाई बढि अधिकार दिएको भनेर पत्रकार महासंघ र बार एशोसिएसनले विरोध गरेपछि नागरिकस्तरमा छलफलमा लैजाने भनेर फिर्ता गरियो,’ उनले भने, ‘छलफलमा गएको विधेयक आजसम्म फर्केर आएन। हरायो।’ पोखरेलले विशेष ऐन आउँदा अवहेलनाको कसुर र सजाय निश्चित र पारदर्शी हुने तथा अधिकार सीमित हुने र यो प्रभावकारी हुने बताए।
स्वतन्त्रता न्यायापालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्तुलनका लागि पनि विशेष ऐन प्रभावकारी हुने पोखरेलको सुझाव छ। ‘कहाँनेर न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता अन्त्य हुन्छ र कहाँबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरुवात हुन्छ भन्ने छुट्याउन पनि ऐन आउन जरुरी छ। ऐनले सीमांकन गर्नुपर्छ। यसले दुबैको हकलाई सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भने।
स्वविवेकको अधिकारले फरक फरक फैसला
विशेष ऐनको अभावमा अवहेलना मुद्दामा अदालत वा न्यायाधीशलाई कारबाही चलाउने वा नचलाउने तथा कुनै कार्यविधि अपनाउने सम्बन्धमा स्वविवेकीय अधिकार छ। तर यो अधिकारको कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ।
+++
हालैको सर्वोच्चको फैसला हेर्ने हो भने पनि पुनरावेदनका अदालत विराटनगरले स्वविवेकीय अधिकारका नाममा प्रतिशोधपूर्ण फैसला गरेको देखिन्छ। अवहेलनाविरुद्धको कारबाही विकृतिको रक्षाकवचका रुपमा बढ्दै समेत गइरहेको छ।
नागरिक दैनिकमा २०६८ साल पुस ६ मा न्यायाधीशको तस्विरसहित प्रकाशित ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकअन्तर्गत पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायिक कारबाहीको सम्बन्धी समाचारले अवहेलना भएको भन्दै सोही अदालतका न्यायाधीशद्वय गिरिराज पौड्याल र शिवनारायण यादवको इजलासले समाचारको सत्यता पुष्टि हुने तथ्य प्रमाण पेस भएको अवस्था नहुँदा थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी ढकालबाट ५ हजार धरौटी माग गरी दिए लिई तारेखमा राख्नु र दिन नसके नियमानुसार कारागार कार्यालय, विराटनगरमा पठाई दिनू भन्ने आदेश पुस २० मा दियो।
अदालतले समाचार जुनसुकै विषयमा पनि लेख्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी हो भनी आफ्नो स्वार्थ वा सरोकार रहेको वा आफू सरोकारवाला भएको विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी वा न्यायाधीशको मर्यादा, सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्ने गरी समाचारको रुपमा प्रकाशित गर्नु पत्रकारको जिम्मेवारी अन्तर्गतको विषय हो भन्न मिल्ने नदेखिने र ढकालको क्षमायाचना निजको अन्तस्करणबाट निश्रृत मनसायपूर्वकको देखिन नआएकाले उल्लेखित कानुनी प्रावधान अनुरुप निजको क्षमायाचना स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै निवेदन दाबी बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहरिने र निजलाई सो कसुरमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोजिम एक सय जरिवाना हुने फैसला एक वर्षपछि गर्यो।
फैसलाविरुद्ध पत्रकार ढकाल सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले २०७६ माघ ३ मा पुनरावेदनको फैसला उल्ट्यायो। ढकालले सफाइ पाए। आइतबार जारी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठले अवहेलना मुद्दामा स्वविवेकीय अधिकारको फाइदा उठाएको प्रष्ट देखाएको छ। ढकाललाई सजाय गर्ने न्यायाधीशमा पूर्वाग्रह देखिएको, न्यायिक मनको विचलन भएको पाइएको उल्लेख छ। ‘समाचारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै खतरा सिर्जना गरेको पाइएन। कुनै न्यायाधीशको तस्विरसहित अप्रिय टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
ढकालले पटक-पटक क्षमा माग्दा पनि कसुर ठहर गरिनुलाई सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पुनरावेदकले बारम्बार बयानको क्रममा क्षमायाचना गर्दागर्दै सजाय गर्नु न्यायिक मनको विचलन भएको मानिने अवस्था देखिन्छ।’
फैसलाले न्यायपालिका तथा प्रेस जगतले सहकर्मीको रुपमा काम गर्नुपर्ने पनि भनेको छ। ‘लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्नुको साथै कानुनी राज्यको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने हुन्छ भने प्रेसको भूमिका जनतालाई सुसूचित गर्नुको साथै जनहित र राष्ट्रहितमा जनता एवं सार्वजनिक संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य हुन्छ। तसर्थ यी दुवै संस्था न्यायपालिका तथा प्रेस जगतले व्यवसायिकताको विकास गर्न सहकर्मीको रुपमा काम गर्नु पर्दछ र प्रेस तथा न्यायालिका दुवैको स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्दछ। प्रेस जगतले राज्यका निकायहरुको ‘वाचडग’ समेत भई कार्य गर्ने भएकोले न्यायापालिकाको पनि कमीकमजोरीलाई औँल्याउनु कर्तव्य नै भएको मान्नु पर्दछ। न्यायपालिका भित्रबाट पनि रुपान्तरित रुपमा अप्रिय आलोचना स्वीकार्य छन्। तर जानाजान न्याय सम्पादनको कार्यमा बाधा पुर्याउने कार्यलाई अदालतले अन्देखा गर्न सक्दैन भन्ने् मान्यता राख्नुम वान्छनीय देखिन्छ।’
+++
पत्रकार ढकालको मुद्दा एउटा उदाहरणमात्रै हो। अवहेलना सम्बन्धी स्पष्ट ऐन नहुँदाको फाइदा कतिपय न्यायमूर्तिले उठाउने गरेका छन्। जसले गर्दा मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिको लामो समय र अर्थ खर्च हुन्छ। यसमा अधिवक्ताद्वय शाक्य र पोखरेल पनि सहमत छन्। खासगरी जिल्ला र उच्च अदालत तहमा अवहेलना न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र बन्ने गरेको छ।
‘विशेष ऐनले स्पेसिफिक नगर्दा विकृति हुनसक्छन्,’ अधिवक्ताद्वयको स्वीकारोक्ति छ, ‘माथिल्लो अदालत जाने बाटो छ। तर समय र पैसा खर्च हुन्छ। निर्दोषले पनि लामो समय दु:ख पाउँछन्।’
कस्तो अवस्थामा लाग्छ अवहेलना?
भारत, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरणसहित आएको सर्वोच्च पछिल्लो फैसलामा अवहेलना कस्तो अवस्थामा लाग्छ भन्ने व्याख्या पनि गरिएको छ। यो व्याख्या माथिका ४ वटा मुद्दामा पनि रिफ्रेन्सका रुपमा पक्कै आउँला।
फैसलामा सैद्धान्तिक रुपमा अदालतलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र प्रभावकारी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको नागरिकहरूको आस्था र विश्वासको जगेर्ना गर्दै न्याय सम्पादनको कार्यमा कुनै प्रकारको बाधा, अवरोध र लाञ्छाना आउन नदिन अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने प्रावधान छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्छ। न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा पनि अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी अदालतको मर्यादा तथा यसप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अपराधिक मनसायसहित दूषित भावनाले अदालतका काम कारबाहीहरूको आधारहीन रूपमा आलोचना गर्ने, यसविरुद्ध भ्रामक हल्ला फिँजाइ अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको व्यक्तिगत वा सार्वजिनक जीवनको मानमर्दन गर्ने र न्याय सम्पादनको कार्यमा गम्भीर हस्तक्षेप वा अवरोध सिर्जना गरेमा अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ।
अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने अधिकार न्यायाधीशको गरिमा, व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि नभै समग्र अदालतको गरिमा र न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुने फैसलामा भनिएको छ। मनसायपूर्ण तरिकाले अदालतको गरिमामा जानाजान आँच आउने, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अपमानित गर्ने र न्यायिक काम कारबाहीमा जानाजान अवरोध सिर्जना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ।
