काठमाडौँ: जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका युवा सांसदहरुको बैठक आइतबार सिंहदरवारमा बस्यो। बैठकको निष्कर्ष पार्टी फुट्न नदिन नेतृत्वलाई दबाब दिने रह्यो। मधेसका एजेण्डा सम्बोधनका लागि गठित पार्टीको कार्यदलले सरकारसँग वार्ता गर्ने र कार्यदलले गर्ने सहमति पार्टी नेतृत्वले मान्नुपर्ने निष्कर्ष १३ सांसदको रह्यो। १३ सांसदले पार्टी फुट्नबाट जोगाउन बैठक गरेपछि के जसपा फुट्न लागेको हो त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
यो प्रश्नको जवाफमा बैठकको चाजोपाजो मिलाउने सांसद प्रमोद साह पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारीमात्रै गरिएको बताउँछन्। यो विषयलाई फुटको हिसाबले प्रचार गरिएको भन्दै सत्ता सहकार्यका विषयमा पार्टी आफ्ना एजेण्डामा एक हुनुपर्ने सन्देश आफूहरुले नेतृत्वलाई दिन खोजेको बताए।
पार्टी फुटबाट जोगाउन बैठक हुँदै गर्दा जसपा अहिले सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको छ। खासगरी सर्वोच्च अदालतले फागुन १३ मा नेकपा ऋषि कट्टेलको नाममा गरेर एकता खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि जसपा नयाँ समीकरणको ‘किङ मेकर’ जस्तै बनेको छ। एकातिर एमाले तथा अर्कोतिर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको तानातानमा छ जसपा। तर जसपाका नेताहरु भने जसले आफ्ना एजेण्डा सम्बोधन गर्छ त्यसैलाई समर्थन गर्ने बताइरहेका छन्।
वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सत्ता सहकार्यभन्दा मधेस मुद्दा सम्बोधन आफूहरुका लागि ठूलो भएको बताउँछन्।
यति हुँदाहुँदै पनि जसपामा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतभिन्नता छ। शनिबार प्रचण्डसँग पेरिसडाँडामा छलफल गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरे पनि ओलीलाई साथ दिन नसकिने बताएका थिए। ‘रेशम चौधरीलाई रिहा गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिन सकिन्छ। तर सत्तामा साझेदारी गर्न सकिँदैन,’ उनले भनेका थिए।
जसपाभित्रको पूर्व राजपा खेमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति कार्यान्वयन गरे यही सरकारलाई समर्थन दिने पक्षमा छ भने पूर्व फोरम भने ओलीसँग कुनै हालतमा सहकार्य गर्न नहुने लाइनमा छ। यो समूहको जोड माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँगै सहकार्य गर्नुपर्ने भन्ने छ।
सत्ता सहकार्यमात्र होइन मुद्दा सम्बोधनमै मतभिन्नता देखिएको जसपामा अब के होला भन्ने चासो छ। किनभने फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसला आएकै दिन जसपाका संयोजक महन्थ ठाकुरले पार्टीका नेतालाई थाहै नदिइ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग कार्यदल बनाउने सहमति गरेका थिए। कार्यदलमा पूर्व राजपाका दुई जना नेतामात्रै राखेका थिए। संसदीय दलको बैठकमा महन्थले जानकारी गराएपछि पूर्व फोरमले आपत्ति जनायो। फोरमबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भयो।
संयोजक ठाकुर एमाले र माओवादी अलग भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएर अघि बढिरहेका छन्। अध्यक्ष यादव भने प्रचण्डसँग नजिक छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र दूरी बढिरहेको नेताहरु बताउँछन्। यही दूरी मेटाउन आफूहरुले खबरदारी गरेको १३ जना मध्येका एक सांसदले बताए।
महन्थ ठाकुर निकट एक नेता मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था आएमा ओलीलाई जसपाले समर्थन गर्ने बताउँछन्। ‘अहिले सत्तामा ओली छन्। उनले हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सुरु गर्नुभयो भने हामी समर्थन दिन्छौँ। तर सरकारमा भने सहभागी हुँदैनौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्ता मुख्य मुद्दा हुन्। यी मध्ये पहिलो लाल आयोगकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेमा पनि महन्थ ठाकुर सरकारलाई समर्थन दिन तयार रहेको दाबी गरे। जसपामा महन्थ ठाकुरको निर्णय अन्तिम हुने र मुद्दा सम्बोधन हुँदा पनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले अवरोध गरेमा पार्टी फुटाएर भए पनि अघि बढ्ने ती नेताको भनाई छ।
‘सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस्। हामी समर्थन दिन्छौँ। अरु एजेण्डा त्यसपछि सरकारले कार्यान्वयमा लग्दै गर्छ। समर्थन दिने सम्बन्धमा उपेन्द्र र बाबुरामले नमाने धेरै सांसद हामीतिर आउँछन्। कम्तीमा २३ सांसदसहित हामी अलग भएर पनि सरकारलाई साथ दिन्छौँ। तर पुरै मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म फोरमजस्तो तरिकाबाट सरकारमा जान्नौँ,’ उनले भने।
उपेन्द्र निकट नेता भने तत्कालै ओलीसँग सत्ता सहकार्यको सम्भावना नभएको दाबी गर्छन्। मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्थामा पनि प्रतिगमनकारी ओलीलाई समर्थन दिँदा नकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क छ।
‘सरकारमा भएकाले मुद्दा सम्बोधन गर्नु ओलीको दायित्व हो। तर उनी आफैँ अल्पमतमा छन्। हाम्रो मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छ। तत्कालै हाम्रो सहकार्य हुँदैन। भोलिका दिनमा के हुन्छ हेरौँ,’ ती नेताको भनाई छ।
मधेस मुद्दा र ओलीसँग सत्ता सहकार्यबारे जसपाभित्र दुई धार भइरहेका बेला पूर्व राजपा नेताहरुले उपेन्द्र यादवको हालैको अभिव्यक्तिमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यादवले पूर्व राजपाबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गरियो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिइने तर सत्ता सहकार्यका लागि समर्थन नगर्ने बताएका थिए। सरकारको सर्वसत्तावाद विरूद्धको लडाइँमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकै ठाउँमा रहेको र ओलीलाई समर्थन गर्ने कुरै नआउने बताउँदै यादवले भनेका थिए, 'ओलीलाई समर्थन गर्नलाई हाम्रो दिमाग बिग्रिएको छ र?'
पूर्व राजपा समूहले सरकारसँग मधेस मुद्दा सम्बोधनका लागि वार्ताको वातावरण बनाइरहेका बेला उपेन्द्रले जथाभावी बोलेर भाँड्न खोजेको गुनासो गरेका छन्। ‘के धन्यवाद पाउनलाई ओलीले रेशमलाई छोड्छ?’ पूर्वराजपा समूहका एक नेताले प्रतिप्रश्न गरे।
रेशम चौधरीमा अन्यौल
टीकापुर हत्याकाण्ड अभियोगमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भइ जन्मकैद सजाय भोगिरहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने जसपाको माग छ। खासगरी पूर्व राजपा समूहले यो मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ। तर चौधरीलाई मुद्दाबाटै सफाइ दिएर रिहाइ गर्न कठिन छ। यो तथ्यलाई जसपाका नेताहरुले पनि बुझेका छन्। कानुनविद् समेत रहेका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण रेशमको रिहाइका दुई वटा मात्रै विकल्प देख्छन्। कि सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिनुपर्यो। कि त्रुटि देखाएर जिल्लामा पठाउने र विधाराधीन मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने। अर्को भनेको राष्ट्रपतिबाट कैद माफ। यो विकल्प पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले तत्कालै सम्भव छैन। मुद्दाको किनारा लागेमा वा दोहोर्याइ पाउँ निवेदन चौधरीले फिर्ता लिएमा कैद माफीको सिफारिस हुनसक्छ। जसपाका नेताहरुको माग भने रेशमलाई मुद्दाबाटै सफाइ हुनेगरी रिहाइको माग गरिरहेका छन्। जुन सहज छैन।
