काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सबैभन्दा बढी सोधेको प्रश्न हो धारा ७६(१) अर्थात् बहुमतको प्रधानमन्त्रीले ७६(७) अनुसार विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?
इजलासको ध्यान उपधारा ७ मा पछाडि राखिएको शब्द ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनेको कस्तो अवस्था हो? कुन प्रधानमन्त्री हो? भन्ने बुझ्नमै केन्द्रित रह्यो। किनभने अहिलेको विघटनको मुख्य चुरो यहीँ अल्झिएको छ।
यो प्रश्नको जवाफ बिहीबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अरुभन्दा स्पस्ट रुपमा दिएका छन्। ७६(१) का प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसके ७६(७) अनुसार विघटन गर्न पाउने तर्क व्याख्या गरेका शाक्यको रायमा इजलास सन्तुष्ट जस्तो देखियो।
इजलासबाट दोहोरिरहने यो प्रश्नमा निवेदक पक्षले संसदबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ७६(५) को प्रमले मात्रै विघटन गर्न पाउने तर्क गर्यो। (१) को प्रमलाई अधिकारै नभएको तर्क आयो तर किन हुँदैन भन्ने स्पस्ट जवाफ इजलासले नपाएको तथ्य एकसरो बहस सकेर पुन: जवाफी बहसमा आएका निवेदक तर्फका वकिललाई यही प्रश्न दोहोर्याएको स्थितिबाट देखियो।
प्रतिरक्षा बहसमा सरकारी पक्षले पनि यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेन। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीले बहुमतको प्रमले पनि पाउने, सबै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने तर्क गरे। तर संसदीय मूल्य-मान्यताको सहारा लिए। धारा ७४, ८५, १००, ५८, ३०८ लगायत धाराले अधिकार दिएको भनेर झन् अन्यौलता सिर्जना गरेको न्यायाधीशबाट बारम्बार जिज्ञासा आउँदाको स्थितिबाट देखियो।
अन्योलताका बीच मंगलबारबाट ५ सदस्यीय एमिकस क्युरीको बहस सुरु भयो। इजलासलाई राय सुझाव दिने क्युरीका सदस्यबाट पनि निवेदक र विपक्षीजस्तै मिल्दोजुल्दो तर्कको सुरुवात भयो। राय सुझावको सुरुवात गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विघटन धारा ७६(७) मा सीमित नभएको, अन्त कहाँ लुकेको खोज्ने जिम्मा इजलासको भएको बताए। सुझाव दिने जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीबाट इजलासले माथिको प्रश्नको स्पस्ट जवाफ पाएन।
बुधबार राय सुझाव प्रस्तुत गरेका सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीबीच नै धारा ७६ मा राय बाझियो। खरेलले ७६(७) बाहेक अन्त अधिकार नभएको र यो भनेको उपधारा ५ को प्रमको अवस्था भएको बताउँदै बहुमतको प्रमलाई अधिकारै नभएको तर्क गरे। उपधारा १ को प्रमलाई किन अधिकार नभएको भन्ने स्पस्ट राय उनीबाट आएन। यता विघटनको पक्षमा रहेका मैनालीले धारा १०० ले प्रधानमन्त्रीको रिक्तता परिकल्पना नगरेकाले बहुमतसहित सबै प्रधानमन्त्रीले ७६(७) अनुसार विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे। ७६ (७) मा राय दिँदा मैनालीका तर्क स्पस्ट नआएपछि बेन्चबाट प्रश्नको वर्षा भएको थियो। तै पनि मैनालीको जवाफ चित्तबुझ्दो रहेन। निवेदक, विपक्षी र एमिकस क्युरीका तीन सदस्यबाट बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउनुको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको इजलासलाई आज वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले फरक तर्कबाट आश्वस्त पारे।
धारा ८५ मा तर्क
शाक्य : धारा ८५ विघटनको बेसिस बन्न सक्दैन। किनभने ५ वर्ष अवधिको कुरा गर्छ। साथै संविधानमा भएको प्रावधानले ५ वर्ष पूरा नहुन सक्छ। त्यो रेस्टिक्सन ७६(७) बमोजिम विघटन हुनसक्छ। त्यसकारण यस संविधान धारा ७६(७) बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको छ।
अनिल सिन्हा : वरिष्ठज्यू यस संविधान अगावै भनेर ८५ को सीमितता ७६(७) मा मात्रै थियो भने मस्यौदाकारले ७६(७) बमोजिम विघटन भएमा बाहेक लेख्न्थ्यो होला? यस संविधान बमोजिम भनेर कता कता विस्तृत देखाउन खोजेको देखिन्छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
जवाफ : मैले यसमा हेरे श्रीमान्। संविधानको १४ ठाउँमा यस संविधान बमोजिम भन्ने क्लजहरु परेको छ। धारा ८५ मा मात्र होइन। यस संविधान बमोजिम भनेको यस संविधानका अरु प्रावधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भनेको हो। ७६(७) अन्तर्गत अगावै विघटन हुने अवस्था भएकाले त्यसलाई इंगित गरेको हो। त्यो धारा नै उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यसकारण यस संविधान बमोजिम भनेको ७६(७) नै हो।
प्रन्याको प्रश्नबाट धारा ७६(७) मा फरक राय
चोलेन्द्र शमशेर जबरा : धारा ७६(७) कम्पलिट धारा हो कि हैन? वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेको के हो? यो अड शब्द के प्रयोजनलाई राखियो? उपधारा ५ को प्रमलाई मात्र विघटनको अधिकार भनिएको हो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्द बढी देखियो। यो झिक्यो भने हिजो २०४७ सालको ५३(४) को अवस्थामा जान्छ। वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने यो संविधानमा कतैबाट मुभ भइराखेको छैन। संविधानसभाबाट निर्माण गर्दाको इन्टेन्सन के हो?
जवाफ : म यसको लागि तयारी गरेर आएको छु श्रीमान्। विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्दा ट्रस्टेड पावर होइन। संसदबाट समाधान नआउने विषयमामात्रै पावर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने र अल्टरनेटिभ सरकार दिन नसकेमा विघटन हुने प्रावधान राख्यो। म मस्यौदा लेखनमा सहभागी भएको हुनाले विघटनमा धेरै छलफल भएको थाहा छ। निशर्त विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भनेर सशर्त बनाउनुपर्छ भन्ने भयो। शर्त के राख्नुपर्छ भन्ने अझै पनि विवाद छ। छलफलकै पाटोमा छ। प्रमले के अवस्थामा विघटन गर्ने भन्ने ११ कमिटीमा छलफल भए। शासकीय स्वरुपको निर्धारणका आधारमा विघटनको विश्लेषण हुन सक्नेछ भनियो। २०१७, २०४७ को नमिठो अनुभवबाट पाठ सिकेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्यो। तर पुगेन। छलफल भयो। तर संविधानमा फरक आयो। यसलाई हामीले हेर्न मिल्दैन। संविधानमा भएको टेक्स्टमै जानुपर्छ। संविधानमा लेखेको कुरालाई अन्तिम व्याख्या इजलासले गर्नुपर्छ।
जबरा : वरिष्ठज्यू सुरुदेखि बहस गर्ने सबै अधिवक्ताज्यूलाई मैले अरु विषयमा, सैद्धान्तिक धारमा कहिल्यै प्रश्नै गरेको छैन। ७६(१) र (७) मै प्रश्न गरेको छु। किनभने ७ मै छ। ७ को व्यवस्था के हो पटक-पटक सोधिरहेको छु?
जवाफ : म आउँछु श्रीमान्। क्लियर गर्छु। एउटा ७६(५) को प्रमले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन भने विघटन गर्छ। वा प्रम नियुक्त हुन नसकेको भनेको मतलब के हो भने प्रधानमन्त्रीले (चाहे त्यो ७६(१) को प्रम होस्, २ को होस्, ५ को होस्) जुनसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि उसले अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो प्रशस्त गरेको हुनुपर्छ। अनि यसमा प्रम नियुक्त हुन सकेन भने…
जबरा : वरिष्ठज्यू फेरि यसमा अलिकति जोडौं है… यदि यो हो भने सबै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा स्वतः संसद् विघटन हुन्छ। यो सिद्धान्तमा जाने हो भने फेरि ७ मा ५ को व्यवस्था आवश्यक थियो र?
जवाफ : आवश्यक थियो। छ। ७६(५) को प्रमले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त कुरो सिद्धिहाल्यो। वा प्रम नियुक्ति हुन नसकेमा। त्यो कहिले कहिले हुनसक्छ भने ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो। अहिलेकै स्थिति हेरौं न। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विवादले मलाई गाह्रो पर्यो। धान्न सकिनँ, म अब प्रधानमन्त्रीबाट छोड्छु राजीनामा दियो। राजीनामा दिए पनि ७६(१) कै प्रम हो। पार्टी एउटै छ। दुइ तिहाई बहुमत छ। ७६(२) (गठबन्धन सरकार) मा जाने कुरै छैन। राष्ट्रपतिले ७६(१) को दललाई अर्को प्रमका लागि संसदीय दलको नेता छान भन्छ। यतिञ्जेल ओली कार्यबाहक वा कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहन्छ। संसदीय दलको बैठक डाकियो। दलको नेता बन्न बहुमत चाहियो। मानौं त्यहाँ कसैले पनि दलको नेताका लागि बहुमत पाएन। ओलीले हात बाँधेर बसेको छ। आफ्नो सपोर्टरलाई एक ठाउँमा राखेको छ। अर्कोले बहुमत नै प्राप्त गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री त नियुक्त हुन सकेन। त्यसपछि ७६(७) अपरेट हुन्छ। ७६(७) मा जनालाई अघिको यो पूर्वावस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीले पूरा गरेनन्। उनले राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो। अर्को प्रधानमन्त्री हुन पर्खिनुपर्थ्यो। नियुक्त हुन नसकेमा विघटन गर्नका लागि ७६(७) को अधिकार प्रयोग गर्नलाई बाटो प्रशस्त हुन्थ्यो। त्यो पूर्वशर्त पूरा नगरिकन उनले प्रधानमन्त्री बनेर, बाटो छेकेर, पार्टीको विवादलाई आधार बनाएर विघटन गरेर ७६(७) को उल्लंघन भयो। ७६(५) को कुरा भएन। १ को प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने पूर्वशर्त पूरा नगरिकन विघटन गरेको हुनाले त्यो अनप्रोसेसिङ भयो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने यो एउटा परिस्थिति हो।
अर्को परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्दा श्रीमान् अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको तर प्रस्तावमा उल्लेखित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने। हाम्रो संवैधानिक अभ्यासमा विघटनको दुरुपयोग भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि दुरुपयोग गरे, पार्टीभित्रको विवाद थियो समाधान पनि भित्रै थियो। मनमोहन, सूर्यबहादुर र देउवाले पनि दुरुपयोग नै हो। त्यो पनि पार्टीकै गुटको झगडा परिणाम थियो। विघटनको अधिकार निर्शत दिँदा दुरुपयोग भन्ने कुरामा हाम्रो संविधान निर्मातालाई कन्फेडेन्सियल भयो। त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने भएर उहाँहरुले झिकेरै फाल्दिनुभयो।
तेजबहादुर केसी : ७६(७) र ८५(१) मा पूर्वशर्तको प्रावधान नै रहेनछ?
जवाफ : ८५ ले सबसेन्ट पाउने कुरै गर्दैन। अगावै विघटनको रिकग्नाइज गर्छ। अगावै विघटन भनेको ७६(७) नै हो। ७६(७) अन्तर्गत दुइटा अवस्थामा हुन्छ। एउटा ५ ले विश्वासको मत नपाएमा हुन्छ। अर्को ७६(५) बाहेक अरु प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा दिइसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा। अहिले नेकपाबाहेको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था होला। तर संविधानले प्रधानमन्त्रीले बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने, ७६(१) को प्रम हो भने उसको दलले नेता छान्न नसकेको हुनुपर्छ। ७६(२) को हो भने मिलिजुली सरकार बन्न नसकेको हुनुपर्छ, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि आएको छ भने उसलाई नियुक्त गर्न विश्वासको मत मिलेन भने मात्रै सबै अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ। अहिले नेकपाभित्रबाट ८९ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन्। कांग्रेसको ६३ र जसपा मिले भने पारित हुन्छ। प्रचण्डको नाम अल्टरनेटिभ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावमा राखिएको छ। अविश्वास पारित भएसँगै संसदीय दलको नेता खाली भयो। चुनाव भयो। प्रचण्डलाई दलको नेता चुन्न सकेन भने ओलीले विघटन गर्न पाए। किनभने ७६(७) को वा प्रम नियुक्त हुन सकेको भन्नेले अधिकार दियो।
सपना प्रधान मल्ल : विवादको मुल प्रश्न राजनीतिक छ। अदालतमा शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ। अदालतले कस्तो खालको पोजिसन लिने? अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने खालको पोजिसन लिने हो कि संवैधानिक फज मात्रै हेर्ने हो?
तेज : विघटनमा जान विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको भए परिपक्वता दिन्थ्यो कि?
जवाफ : त्यो पनि होइन श्रीमान्। विघटनको ग्राउण्डलाई खोज्ने क्रममा अदालतमा ठोक्किन्छ, विवाद हुन्छ भनेर राखिएन।
अर्को जवाफ : म अब सपना श्रीमानको प्रश्नमा आउँछु। स्थायित्वभन्दा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो। विघटनले अस्थिरता ल्यायो भनेर चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तमा अघि बढ्यौं। आफ्नै माटो सुहाउँदो कार्यकारिणी र संसद दुबै उत्तरदायी हुनेगरी २ वर्ष अविश्वास प्रस्तावमा बन्देज र विघटनमा पनि बाध्यकारी बनाइयो। निशर्त विघटनको विशेषाधिकार हाम्रो संविधानले फाल्यो। अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट दिन सक्दैन भने मात्र विघटन हुन्छ। ७६(१) होस् वा अरु प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्न नसकेपछि कामचलाउ सरकारबाहेक अरुले विघटन गर्न सक्दैन। अर्को प्रम नियुक्त हुन नसकेपछि कामचलाउ प्रमले विघटन गर्ने हो। हामीले सारा राजनीतिको ठेक्का लिने होइन। रुल अफ ल र संविधानको ठेक्का लिएको हो। पूर्वशर्त उल्लंघन भएकाले ओलीले गरेको विघटन सिफारिस अगाडिकै अवस्थामा जान्छ भन्ने मेरो राय हो।
अवशिष्ट अधिकार छैन
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई इन्हरेन्ट, इम्प्लाइड र अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताए। उनले विघटनको अधिकार हो कि है भन्ने विषय राजनीतिभन्दा संवैधानिक भएको स्पस्ट पारे। शाक्यले पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर विघटन गर्नुलाई बदनीयत नै भन्न नमिल्ने तर्क गरे। तर असम्बन्धित निर्णय गरेकाले स्वतः बदर हुने उनको राय छ। उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिको आधिकारिकतामा प्रश्न गर्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘के सिफारिस गर्यो? के थियो थिएन प्रश्न गर्ने होइन। विज्ञप्तिलाई आधार मान्नुपर्छ,’ उनले भने।
शाक्यले विज्ञप्तिमा संसदीय मूल्य मान्यता, अभ्यास र परम्परा उल्लेख भए पनि लिखित संविधानमा भएको देशमा लेखेको कुरा हेर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले ७६(१) र (७) हेर्ने हो। अधिकार दिन्छ कि दिँदैन, ८५ सहयोगी छ कि छैन हेर्ने हो,’ उनले भने।
शाक्यले पार्टीको विवादको समाधानमा पार्टीको विधान र संसदीय दलमा खोज्नुपर्ने सुझाए। ‘पार्टीको विवाद विधानले समाधान गर्नुपर्छ। संसद भंग गर्न पाउनुहुन्न। पार्टीभित्रै समाधान गर्नुपर्यो। कहाँ संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ?’ उनले भने।
संसदीय दलबाट चुनिएको नेतालाई संसदले च्यालेञ्ज गर्यो, राष्ट्रिय विषयमा सत्ता र विपक्षीबीच गम्भीर मतभेद भएर सरकार चल्ने अवस्था आएन भने विघटनमा जानुपर्ने भन्दै शाक्यले अहिले त्यस्तो अवस्था छ त भनी प्रश्न गरे।
‘प्रतिपक्षी र संसदले दुबैले साथ दिएका छन्। संसदीय दलमा बहुमत छैन भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने होइन। हिम्मत छ भने आउ संसदीय दलमा लठेर नेता चुनिएर देखाउ भन्ने हो। पार्टीभित्रको समाधान यही हो। अवराधविनै दण्डित हुनेगरी सम्पूर्ण संसद् विघटन गर्न ठिक भएन,’ उनले भने।
संविधान र कानुनप्रति बफादार रही तटस्थ विचार राख्छु भन्दै बहस आएका शाक्यले बेलायत र भारतको दृष्टान्त सुनाउँदै केही बुँदामा फरक तर्क गरेर इजलासमा आफ्नो ‘कन्भिन्सिङ’ राय प्रस्तुत गरे।
