काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा व्युँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ। दुई पार्टीको चुनावी एकता हुँदै एकीकरणको अवस्था पूर्ण रुपमा खारेजको अवस्थामा पुगेपछि संसदीय राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको हो। दुवै पार्टीका सांसदहरुले गुट परिवर्तन गरेका भए पनि यस फैसलापछि पुन: साविकको पार्टीमा रहनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।
साविकको पार्टीको समीकरण अनुसार अब नेकपा एमालेसँग १ सय २१ सांसद रहने छन् भने माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद रहने छन्। त्यसैगरी नेपाली काँग्रेससँग ६३ सांसद कायम छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद रहेका छन्।
आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार साविकका पार्टीमा कसैको पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहने अवस्था रहेन। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पुगेका छन् र उनले अब विश्वासको मत लिनु अनिवार्य बन्न पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्य फेरि पार्टी एकताको सम्भावना नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य ।
'पार्टी मर्ज हुनुअघि ७६ (२) मा बनेको सरकार दल एक भएपछि ७६ (१) को प्रधानमन्त्री हुन गएको हो। अब सर्वोच्च अदालतले दललाई पूर्व अवस्थामै ल्याएपछि सरकार ७६ (२) मा झर्यो। मिलीजुली सरकारमा आयो। मिलिजुली सरकार बनेकोमा कुनै पनि दल सरकारबाट फुट्यो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ,' उनले भने, 'विश्वासको मत लिन जाँदा ओलीले पाउँदैनन्। कि त कांग्रेस वा जसपासँग अलाइन्स गर्नुपर्यो। होइन भने विश्वासको मत पाउँदैन। फेरि ७६ (२) अन्तर्गत अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुन्छ।'
शाक्यले ओलीतिर रहेका पूर्वमाओवादी नेता र प्रचण्डतिर रहेका पूर्वएमाले नेतालाई भने संकट पुगेको टिप्पणी गरे। 'माधव नेपाल र झलनाथ खनालाई न निल्नु न ओकेल्नु भयो,' उनले भने, 'उनीहरुका समर्थकलाई पनि अफ्ट्यारो भयो। एमाले छोडेर माओवादीमा गयो भने निष्काशन गरिदिन्छ। नगरौं ओलीको दबदबमा बस्नुपर्ने हुन्छ।'
शाक्य माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै माओवादी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने वा सांसद पद त्याग्नुपर्ने बताउँछन्।
'उनीहरुसँग पार्टी टुक्रयाएर छुट्टै पार्टी बनाउन ४० प्रतिशत सांसद छैनन्। ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीमा छैन। उनीहरु त पेण्डुलम भए अब,' उनले भने, 'एउटा सम्भावना के हुन्छ भने विश्वासको मत लिन पाएनन् भने ओलीले राजीनामा दिएर पदमुक्त हुन्छन्। अनि अर्को प्रधानमन्त्री खोजी हुँदा एलाइनमेन्ट हुन्छ। त्यहीँ हेर्न बाँकी छ।'
सर्वोच्चको फैसलाले फेरि राजनीतिक दाउपेचको खेलका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको शाक्यको भनाइ थियो।
नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल निर्वाचन आयोगले नयाँ नामका लागि एमाले र माओवादीलाई प्रस्ताव गर्ने बताए। 'तर कुनै एक दलले हामी एकतामा जाँदैनौं भन्यो भने एकीकरण हुँदैन। फैसलाले एकीकरण भइनसकेको बनायो,' उनले भने।
अधिवक्ता पोखरेल ।
अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दल बदल लागू हुनसक्ने उनको तर्क छ। 'अब झलनाथ खनाल प्रचण्डतिर, बादल ओलीतिर बस्ने हो भने ४०/४० प्रतिशत प्रावधान लागू हुन्छ। तर, आफ्नै तिर बस्नेलाई ४० प्रतिशत लागू हुँदैन। ओलीसँगै रहने हो भने अब बादललाई समस्या पर्छ। एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा मिलेर जाने हो भने बेग्लै हो,' उनले भने।
पोखरेलले ओलीको सरकार ७६ (२) मा झरिसकेकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।
'दल एकीकरण नहुने भएमा विश्वासको मत अनिवार्य हो। अब एकीकरण नभएको अवस्थामा पुगेकाले सरकार अल्पमतमा पर्यो,' उनले भने।
उनी पनि कि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने कि विश्वासको मत गुमाएर राजीनामा दिएर बिदा हुने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा अवस्थामा पुग्नेमा सहमत छन्। बहुमतको दल नभएकाले एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा जुनसुकै दलबाट पनि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मार्ग प्रशस्त भएको बताउँछन्।
ओली के गर्छन् त अब?
प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक कदमलाई साथ दिँदै आएका एमालेका नेता सुवास नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वभाविक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए।
'सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मान्छौं। प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउँदा पनि हामीले स्वागत नै गरेका थियौं। अहिलेको फैसला पनि स्वागत गर्दै अगाडि बढ्ने हो,' नेम्वाङले भने।
नेम्वाङका अनुसार अब जे हुन्छ, संसदमै हुन्छ। नेम्वाङले भने, 'ओली नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री हुन्।'
