प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन छ। शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा विघटन गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। बृहत् पूर्ण वा संवैधानिक इजलास भन्ने विवाद निर्क्यौल भएसँगै माघ ४ गतेदेखि बहस सुरु भयो। अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नले जनमानसमा डेरा जमायो। स्वभाविक रुपमा उत्तर अदालतमा छ। किनभने मुद्दाको निरुपण संवैधानिक इजलासबाटै हुँदैछ। बहस सकिएकाले फैसला के आउँला? विघटन सदर भए के हुन्छ? पुनर्स्थापना भए के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि थपिएका छन्। अदालततिर जनजनको ध्यान केन्द्रित छ।
यहाँ सबैभन्दा पहिला बहस सुरु हुनअघिको अवस्थामा प्रवेश गरौं। विघटनविरुद्ध मुद्दा परेपछि संवैधानिक इजलास गठन, न्यायाधीश छनोट, एमिकस क्युरीको गठन, पूर्ण बृहत् इजलास जस्ता विषयमै आधा महिना जति लाग्यो। माघ ४ बाट मात्रै बल्ल मुद्दा मूल विषयमा प्रवेश गर्यो।
जब मुद्दामा बहस सुरु भयो तब आम मानिसबाट एउटै प्रश्न आउन थाल्यो, विघटन सदर हुन्छ कि संसद् पुनर्स्थापना? के हुन्छ? भन्ने प्रश्न अधिवक्ताहरुदेखि रिपोर्टिङमा हिँडेका पत्रकारसम्मले सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपर्यो। बाहिर सडकमा, चोकमा, कार्यालयमा यही प्रश्न दोहोरियो। निवेदक पक्षका वकिलले पुनर्स्थापना हुने चान्स बढी छ भन्थे, सरकार पक्ष वकिलले विघटन स्योर सदर हुन्छ भन्थे। तर हामी सञ्चारकर्मीका हकमा यो प्रश्न बहुत चुनौतीपूर्ण रह्यो। एउटा भनाइ छ, 'फैसला नआएसम्म पक्ष र विपक्ष फिप्टी/फिप्टी अर्थात् दुबैतिर बराबर सम्भावना रहन्छ। इजलासमै बसेको न्यायाधीशलाई समेत थाहा हुँदैन।' सञ्चारकर्मीको नाताले हामी यही जवाफ दिन्थ्यौँ। तर यो प्रश्नकर्ताका लागि स्वभाविक जवाफ होइन। उनीहरु यत्रो अदालतको रिपोर्टिङ गरेको मान्छेलाई अलिकति सम्भावना पनि थाहा हुँदैन र? भनेर गुनासो गर्थे। बहस जति दिन लम्बिँदै गयो त्यति धेरै यो प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो।
११ जनाको बृहत् इजलास माग गरेकोमा जब यो मुद्दा ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमै अघि बढ्ने निर्णय भयो तब निवेदक पक्ष वकिलले शंका गरेका थिए, 'अब भन्न सकिन्न। पुनर्स्थापनाको पक्षमा सक्दो प्रयास गर्छौँ। हामीले प्रयास गर्ने हो, तर भर छैन।'
बहस अगाडि बढ्दै गयो पक्ष विपक्ष वकिलकै धारणामा दैनिक भिन्नता देखिन थाल्यो। राम्रो बहस गरेको दिन पुनर्स्थापना हुन्छ भन्थे भने औसत बहसका दिन खै मुस्किल छ भन्थे। वकिलहरुको मुड न्यायाधीशको प्रश्न सोधाइले पनि बदलिन्थ्यो। आफ्नो बहस सकिँदा निवेदक पक्षमा राम्रै तर्क गरेको र पुनर्स्थापना हुने आश देखिन्थ्यो। तर शंका र चिन्ता पनि उतिकै रह्यो। ७० जनाको बहस सकिँदा पनि निवेदक पक्ष आश्वस्त हुन सकेको थिएन। किनभने बाहिर प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई जोडेर विभिन्न हल्ला थिए। जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको समाचार, बहुमत न्यायाधीशहरु विघटनको पक्षमा रहेको जस्ता हल्ला थिए। यद्यपि यो हल्लामा वास्तविकता हो होइन स्पष्ट छैन। तर यो हल्लाबाट निवेदक पक्ष पनि प्रभावित भएको देखियो। 'सिजेले आफैँ भाग लिएको भन्ने आएको छ। फेयर फैसलामा शंकै छ,' एक जना अधिवक्ताले अनौपचारिक रुपमा सुनाए। चिया पसलमा 'संविधान र कानुन अनुसार भयो भने पुनर्स्थापना हुन्छ। ओलीको मुडेबल अनुसार हुने हो भने विघटन सदर हुन्छ' भन्ने वकिलहरु पनि भेटिए। तर्कका आधारमा आफू बलियो रहेको महसुस गरेका निवेदक पक्ष एउटा हल्लामा भने सशंकित देखिन्थे, 'ओलीले सबै सेटिङ गरिसकेको छ।' जसको जनाउ नेकपाको विद्रोही समूहका नेताहरुले अदालतबाहिरका प्लेटफर्महरुमा दिइरहेका थिए।
बहसका क्रममा पनि निवेदक पक्षले विघटन सदर भए देश र संविधान समाप्त हुने, अहिलेको प्रणाली नै ध्वस्त हुने चेतावनी दिए भने सरकारी पक्षले विघटनको अधिकार नदिने हो देश चल्न नसक्ने तर्क गरे। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी सदर हुनेमा निवेदकभन्दा कन्फिडेन्स देखिन्थे। तर सरकारी वकिलको बहस चलिरहँदा इजलासका न्यायाधीशले लाइन फेरेको हल्ला पनि सुनियो। लाइन फेरिँदा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहुमत पुगेको तर्क सुनिए।
महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलभन्दा प्रमका निजी वकिलले बहसमा मेहनत गरे। बहस चल्दै गर्दा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको फितलो बहसलाई लिएर प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको र खरेलले राजीनामा दिने तयारी गरेको हल्ला सुनियो। खरेलले मुद्दा सकिएपछि राजीनामा दिने भनेर रोकिएको पनि चर्चा भयो।
इजलासको कुरा गर्ने हो न्यायाधीशहरु कोही संविधानमा धारामा त कोही सैद्धान्तिक प्रश्नमा केन्द्रित भए। इजलासका प्रश्नका आधारमा बाहिर विघटन र पुनर्स्थापनाका सवालमा दैनिक एकखालको अनुमान हुँदै गयो। यद्यपि इजलासको प्रश्न फैसला होइन।
जवाफी बहस हुँदै एमिकस क्युरीको राय सुझावसम्म आइपुग्दा अब आम चासो फैसला कहिले आउँछ र के आउँछ भन्नेमा छ। एमिकस क्युरीका बहुमत सदस्यको राय पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आएपछि धेरैलाई पुनर्स्थापना नै हुन्छ भन्ने लागेको छ। तर एकथरीको भनाइ भने सुरुदेखि नै एउटै, 'प्रधानन्यायाधीश विघटन सदर गर्नेमा क्लियर छन्। फैसला लेखेर बसेका छन्। बहस कर्मकाण्डीमात्रै हो।'
एकथरीले भने बहसमा ढिलाइ गरेर इजलासले बीचको बाटो समात्ने अनुमान गर्छन्। 'विघटन असंवैधानिक हो। तर संविधानको धारा ७६(७) मा पनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएन। अहिले यस (विघटन) लाई स्वीकार गरौं। साथै संविधानमा पनि स्पष्ट लेख भनेर आदेश हुनसक्छ। केही भने अझै पनि विघटन सदर हुनेमा ढुक्क समेत सुनिन्छन्।
संसद् विघटनको एक महिने रिपोर्टिङको अनुभवमा भन्दा बाहिरको सारा ध्यान अदालततिर हुँदा अदालतभित्र भने अधिवक्तादेखि चिया पसलेसम्म आ-आफ्नै अनुमानमा रुमल्लिरहेको देखियो। यसमा सञ्चारकर्मी पनि अछुतो रहन सकेन। धेरै विभाजित देखिन्थे।
यो निष्कर्ष सुनाउँदै गर्दा शुक्रबार एमिकस क्युरीको राय सुझाव सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दालाई 'सस्पेन्स'मा लगे। सोमबारसम्म बहस नोट बुझाउने समय तोकेका जबराले फागुन ११ बाट मुद्दा 'हेर्दाहेर्दैमा' रहने जानकारी दिए। जबराले बहस सकिएपछि फैसला सुनाउने दिन तोकेनन्। ११ गते नै पनि फैसला हुन सक्छ, १२ गते नि हुनसक्छ। त्यसपछि हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखेर जबराले सस्पेन्स राखे। सस्पेन्सले के फैसला आउने भन्दा पनि कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न प्राथमिकता बनेर आएको छ।
