काठमाडौं: अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दैगर्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङ प्रदेशसभा (ख) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका छन्। मनाङेले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्।
आपराधिक छवि बोकेका मनाङेलाई चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद प्रदेशहरुमै 'उत्कृष्ट मानिएका' मुख्यमन्त्री गुरुङले जोखिम मोलेर मन्त्री बनाउनुले उनी कति महत्वपूर्ण छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। सत्ता जोगाउन कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाउनु ठूलो कुरा भएन। अंकगणितमा खेल्नु पनि राजनीतिमा चलिरहन्छ। तर मनाङेको छविले उनको मात्रै होइन मुख्यमन्त्री र सिंगो एमाले नेतृत्वकै आलोचना भइरहेको छ।
चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नेगरी मन्त्री नियुक्त गरिएका मनाङे कति महत्वपूर्ण छन्, प्रदेशको अंकगणितमा कस्तो असर पार्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसका लागि पृष्ठभूमिमा जानुपर्ने हुन्छ।
मनाङेले एमालेको समर्थनमा मनाङमा चुनाव जितेको बताइन्छ। भन्नलाई स्वतन्त्र सांसद भनिए पनि उनलाई एमालेसँगै जोडेर हेरिन्छ। तर केही दिनअघि प्रदेशसभा बैठकमा मनाङेले आफू स्वतन्त्र सांसद भएकाले छुट्टै फ्लोरमा छुट्टै सिट माग गरे। सत्तापक्षको फ्लोरमा राखेकोमा धेरैपछि आएर उनले असन्तुष्टि जनाए। यसलाई धेरैले ‘बार्गेनिङ’को चश्माले पनि हेरे।
उनले आफूलाई प्रदेशसभाभित्रै एमालेभन्दा पनि स्वतन्त्र भनेर चिनाउन खोज्दा मुख्यमन्त्री गुरुङ हच्किए। यहीँ बीचमा गुरुङविरुद्ध नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए। नियमित बैठक स्थगित गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन बोलाएर अहिले अविश्वास प्रस्ताव छलफलमा छ।
एकातिर मनाङेले आफूलाई स्वतन्त्र करार गर्न खोज्नु र अर्कोतिर अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा यसले अंकगणितमा मुख्यमन्त्रीलाई झस्कायो।
गण्डकीमा एमालेका २७ सांसद छन्। स्वतन्त्र मनाङेलाई जोडेर २८ हुन्छ। तर मनाङेसँग एमाले ढुक्क हुने अवस्था उनका पछिल्ला गतिविधिले थिएन।
अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस-माओवादी-जसपाका पनि २८ सांसदको हस्ताक्षर छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन। तर अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भने गरेको छ। निर्णायक जनमोर्चाका ३ सांसद छन्। ३ मध्य एकले पनि अविश्वासको विपक्षमा मतदान गरे फेल हुनेछ। पारित हुन तीनवटै सांसदले पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ।
बुधबार तोकिएको मतदानमा जनमोर्चाका एक सांसद खिमविक्रम शाही ‘अचानक विरामी’ भएर अनुपस्थित भएपछि मतदान नै नगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरियो। त्यसको भोलिपल्ट (बिहीबार) आज मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाएर अनिश्चित देखिएको एक मतलाई सुरक्षित गरेका हुन्।
एमालेका एक सांसद भन्छन्, ‘मनाङेलाई मन्त्री बनाएर खासै फरक पर्दैन। तर उनी उता लाग्दा समस्या हुन्थ्यो। फेरि ३१ पुग्थ्यो। मन्त्री बनाएर निश्चित गरिएको हो।’
उनी थप्छन्, ‘उहाँहरुको देखिएको २८ छ। जनमोर्चाको ३ छ। उहाँहरुले ३१ पुर्याउनुपर्छ। पुर्याउने अवस्था देखिँदैन। मनाङे जोडेर हाम्रो पनि २८ पुग्छ। तर अब अविश्वास प्रस्ताव पारित हुँदैन।’
अविश्वास प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानपछि गण्डकीमा फ्लोर क्रस हुने डरले कांग्रेस, माओवादी र जसपाले आफ्ना सांसद दुई दिनसम्म रिसोर्टमा राखेका थिए। एमालेमा पनि १ जना माधव नेपाल समूहका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाबाट फ्लोर क्रस हुनसक्ने चर्चा पनि चलेको थियो। तर सापकोटाले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
