काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशहरु आज संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वोसम्मत रुपमा अनुमोदित भए।
समितिले अनुमोदन गरेसँगै न्यायाधीशहरु डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुलेको छ।
अनुमोदन अघि भएको सुनुवाईका क्रममा नहकुल सुवेदीले न्यायधीश बन्न आफ्नो योग्यता पुगेको दाबी गरेका थिए। समितिमा उनीमाथि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
'२७ वर्षदेखि न्याय सेवामा छु। २०६४ सालमा रजिस्ट्रार भएँ, २०७२ सालमा मुख्य रजिस्ट्रार। त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गर्दा १३ वर्ष हुन्छ। संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न १२ वर्ष चाहिन्छ,' सुवेदीले भने'यो अवधि गणना गरेर सिफारिस भएको होला। न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको अवधि फरक फरक गणना गर्न मिल्दैन। म निरन्तर न्याय सेवामा रहेकाले नियुक्तिका लागि योग्य छु। यसबारे सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले स्पष्ट पारिसकेको छ।
सुवेदीले आफूले सर्वोच्चको न्यायाधीशको रुपमा आफूले संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने समेत बताए। साथै संसदलाई अदालतले क्रस नगर्ने समेत दाबी गरे।
उनले आफू संविधानको पालना गर्न गराउन र न्यायिक व्यवस्था सुधारमा प्रतिबद्ध रहने समेत बताए।
'सुधार बिस्तारै हुन्छ। संरचना जस्तो भए पनि न्याय ठुलो कुरा हो' उनले भने।
न्यायाधीशका रुपमा हुने फैसलामा गुणस्तरीयता र निष्पक्षता हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, 'आकाश खसे पनि न्याय दिनुपर्छ।'
इजलासमा न्यायाधीशको संख्या बढाउँदा विश्वास बढ्ने उनको तर्क थियो। जिल्ला र उच्च अदालतमा समस्या नभएपनि सर्वोच्चमा भने मुद्दा फर्स्यौटमा समस्या रहेको उनले बताए।
'मुद्दाको संम्वेनशीलता हेरेर फास्ट ट्रयाक कोर्ट र पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्छ। अदालत सस्तो तर प्रक्रिया महंगो छ। मुद्दाको जित्ने पक्षले हार्ने पक्षबाट लागत उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले वास्तविक मुद्दा जाने र फाल्नु मुद्दा रोकिन्छ। अदालत आधुनिकीकरण र व्यवस्थापन चुस्त बनाउँछौं' उनले भने।
त्यसक्रममा सुवेदीले उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत मान्न समस्या नभएको समेत स्पष्ट पारे।
