फास्ट ट्र्याक निर्माणको विषयलाई लिएर सांसदको प्रश्न : सेना र व्यवसायीमा के अन्तर?

काठमाडौं : फास्ट ट्र्याकमा सेनाको कार्यसम्पादनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को कार्य प्रगतिबारे छलफल गर्न सोमवार बसेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा बैठकमा सांसदहरुले सेनाको काम गराईमाथि पटकपटक प्रश्न गरे।

बैठकमा फास्ट ट्र्याकको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाका बलाधिकृत प्रभुराम शर्मा, प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलसहित ५ जना सैनिक अधिकृत उपस्थित थिए। सुरुमा सेनाले फास्ट ट्र्याकमा भएको कार्यप्रगति विवरण सुनायो।

आयोजना निर्माण माथिल्लो चरणमा पुगेको निष्कर्ष सेनाको थियो। समयभित्रै सक्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट ढिलाइ गर्न सेनालाई कुन छुट नरहेको बताउँदै सैनिक अधिकारीले समितिबाट सकारात्मक सहयोग पाउने अपेक्षा गरेको बताए।

सेनाले २०८१ कात्तिकमा आयोजना सम्पन्न गर्ने डेडलाइन तोकेको छ। सेनाले समयसीमामा प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यप्रगति विवरण सुनाउँदै गर्दा खोकना विवादमा अल्झिएको स्वीकारे। सैनिक अधिकारीले खोकना र बुङ्गमतीमा स्थानीयद्वारा मुआब्जा तथा अन्य कारण देखाएर अवरोध गरिरहेको र हालसम्म समाधान हुन नसकेको बताए। त्यस बाहेक आयोजनामा अरु कुनै समस्या नभएको उनीहरुको तर्क थियो। अर्को आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्म सबै ठेक्का लगाइसक्ने सेनाको दावी थियो। ठेक्का छनोटमा स्ट्याण्डर मेन्टेन गरिएको, ४० वटा कम्पनीबाट छनोट गरिएको र आफूले ठेक्का नपाएपछि अनियमितता भएको भनेर प्रश्न उठाएको भन्दै सैनिक अधिकारीले बैठकमा आफ्नोतर्फबाट असन्तुष्टि जनाएका थिए। कार्यप्रगति सुनाउने क्रममा सेनाका अधिकारीले खोकना-बुङ्गमती क्षेत्रको जग्गा विवाद नै प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखाए।

सांसदहरुको प्रश्नको वर्षा

सैनिक अधिकारीको कुरा सुनिसकेपछि बैठकमा सांसदहरुले प्रश्नको वर्षा गरे। प्राय सबै सांसदले आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका गरे।

सांसद गणेश पहाडीले आयोजना समयभित्रै नसकिँदा लागत दोब्बर हुने बताए।

‘समयभन्दा पर भागिसक्यौं। समयभित्रै कुनै आयोजना सम्पन्न भएन। यो आयोजना पनि मारमा पर्‍यो,’ उनले भने, ’१६ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ। ८४ प्रतिशत बाँकी समयमा सक्न अझै पनि चुनौती देख्छु।’

काम समयमै सक्न आयोजनाको प्रयासले हुन्छ भने गर्नुपर्ने र नसक्ने स्थिति भएमा समितिले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसका लागि भौतिक, उर्जा, शहरी विकास, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। आयोजना निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। विगतमा २ जना पूर्व प्रधानमन्त्री लगेर अनुगमनमा जाँदा वातावरण अनुगमन कमजोर देखिएको स्मरण उनले गरे। समग्र गुणस्तर पनि हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पहाडीले ठेकेदार कम्पनी छनोटको योग्यतामा पनि प्रश्न उठाए। सेटिङ भएको हो भनी जनताले आफूहरुलाई प्रश्न गरिरहेकाले के हो? भनेर प्रश्न गरे।

निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद छिपछिरिङ लामाले तोकेको समयमा निर्माण नसकिने ठोकुवा गरे।

‘मैले पहिले पनि सकिँदैन मिति पुनर्निर्धारण गर्नुस् भनेको थिएँ। १४ महिना कामै भएन। व्यवहारिक रुपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

नेपाली सेनाले त सहज रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै लामाले प्रश्न गरे, अरु कन्टेक्टर वा व्यवसायीले कसरी सक्छ? लामाले सडक बनाउन पनि आइसीपी ल्याएको भन्दै आपति जनाए। प्रश्न गरे, ‘के नेपाली कन्ट्र्याक्टरले सक्दैन?’

सांसद लामाले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सहज वातावरण छ कि छैन भनी प्रश्न गरे। उत्तर पनि दिए, ‘मैले त देखेको छैन। खोकनाको ४४१ रोपनी जग्गा क्लियर छैन। रुख काट्न सकेको छैन।’

वातावरण बनाउने काम राज्यले पनि नगरेको उनको गुनासो थियो। ‘जनताको उठिबास गर्नुभएन। राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

लामाले पुल र टनेल निर्माणमा आफ्नो अब्जेक्सन नभए पनि सडक निर्माणमा नेपाली ठेकेदार छोडेर आइसीपी नै रहनुमा अब्जेक्सन रहेको दोहोर्‍याए।

सांसद लामाले फास्ट ट्र्याकमा सेनालाई पनि धुरुधुरु परेको जिकिर गरे। ५ वर्षमै सक्ने भन्ने मितिलाई रिभ्यु गर्न सुझाए। कानुनी, व्यवहारिक र कोभिड समस्यामा सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताउँदै सांसद लामाले पुन प्रश्न गरे, ‘सेनाले समस्या समाधान गर्न नसकेका बेला अरु व्यवसायीले कसरी गर्न सक्छ?’

लामाले समय बचाउनुपर्ने र काम सक्नुपर्ने भन्दै नहुने कुरा जबरजस्ती गर्नेतिर नलाग्न सुझाए। फास्ट ट्र्याक निर्माणमा अझै पनि ७ वर्ष लाग्ने उनको अनुमान छ। सहज वातावरण र कहीँ अवरोध भएन भने तोकिएको मिति छुन सक्ने तर त्यस्तो सम्भावना कमै रहेको उनको आंकलन थियो।

खोकना विवादमा राज्यले गर्न नसकेको काम सेना पनि गर्न नसक्ने भन्दै ट्र्याकलाई डाइभर्ट गर्न सुझाव दिए।

‘खोकनाको वारी पुल हालेर पारी खोलैखोला लगेर जान सकिन्छ। त्यहाँको सबै जनताले चाहेन भने यसरी जानुपर्छ। धेरै खर्च पनि छैन। ४ वर्ष बितिसक्यो यहीँ अड्केर, घुमेर बस्ने होइन,’ उनले भने। कि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, होइन भने सबैभन्दा राम्रो डाइभर्ट नै गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

सांसद अनिलकुमार झाले आउँदो निर्वाचनमा भाग लिएर फास्ट ट्र्याकको बाटो हुँदै निजगढबाट राजधानी फर्किन पाइन्छ भन्ने आशामा आशंका पैदा भएको बताए।

‘२०८१ कात्तिकको छठमा निजगढसम्म मान्छे पुग्छन् भनेर सेना र रक्षाले कसरी विश्वास दिलाउँछ?,’ उनले प्रश्न गरे। फास्ट ट्र्याकको समस्यामा समितिले सहजीकरण गर्ने आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। ‘२०८१ मा छठमा घर जाने अवस्था मिलाउन आवश्यक छ। झन् हाम्रो सभापति उतैको हुनुहुन्छ। उहाँलाई घर जान सजिलो हुन्छ,’ ठट्टा गर्दै झाले भने।

सांसद रामबहादुर विष्टले सेनामाथि सबैले प्रश्न उठाएको भन्दै निर्धारित समयमा नबन्ने निश्चित भएको जिकिर गरे। उनले टेण्डर प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाए।

‘टेण्डरविना अगाडि बढ्न सकिँदैन। कुन योग्य छ भन्ने त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। पहिलो ठेक्कामा २२ बाट ६ वटा सर्ट लिस्टमा छानिएकोमा रद्ध गरियो। यसको कारण थाहा भएन,’ उनले जिज्ञासा राखे। टेण्डर मुल ढोका भएको बताउँदै विष्टले झ्यालबाट छिरेर कसरी आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनि प्रश्न गरे। आयोजना कति समयमा सकिन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। ‘मेलम्चीमा २९ वर्ष लाग्यो। आउँछ आउँछ भनेर कति मन्त्रीहरु फेरिए। प्रम फेरिए। बल्ल आएको छ। अब तीन महिनामा घरको धारामा आउने भनिएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गाडी नै चढेर खुरर कहिले जान पाउँछौं हामी?’

सेनाको छोटो जवाफ

सांसदहरुले उठाएका लामा प्रश्नको सेनाले छोटोमा जवाफ दियो। बलाधिकृत प्रभुराम शर्माले आइसीपीलाई सडक किन दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने, ‘ज्वाइन्ट भेन्चरमा पैसा र बैंक ग्यारेन्टी नहुनसक्छ। सब कन्ट्याक्टका रुपमा स्वदेशीहरु मिसिएर आएको छ।’ शर्माले आयोजनाको लागत बढाउन कुनै कार्य नगरेको पनि स्पष्ट पारे। पुरानै बजेटमा काम भइरहेको उनको जवाफ थियो। शर्माले आयोजनाले पारदर्शीमा जोड दिएको बताउँदै आवश्यक सबै प्रुफ देखाउन तयार रहेको जवाफ दिए। उनले काम अड्काउन जो कोहीले सक्ने तर फुकाउन गाह्रो भइरहेको बताए। सहायक रथी विकास पोखरेलले खोकनामा जग्गाका लागि स्थानीयलाई कन्भिन्स गराउने प्रयास भइरहेको बताए। अहिले आएर रुट सार्न उपयुक्त नहुने उनको जवाफ थियो।

सांसदको प्रतिप्रश्न

सेनाका तर्फबाट जवाफ सकिएपछि सांसद राजेन्द्र राईले प्रतिप्रश्न गरे, ‘काम किन अघि बढ्दैन?’ विकास समितिको बैठकले पूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने माग उनले गरे। उनले सेनाका अधिकारीको जवाफ दिने शैलीमा पनि असन्तुष्टि जनाए। आयोजना प्रमुखले १,२,३ बुँदामा सबै प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेमा जवाफ पनि व्यक्ति व्यक्तिमा बाँडेर समयको बर्बाद गरेको गुनासो गरे। सेनाका तीन जना अधिकारीले पालैपालो उत्तर दिएका थिए। जसमा राईले असन्तुष्टि जनाउँदै आयोजना प्रमुखले नै एकमुष्ट जवाफ दिनुपर्ने र कति दिने भन्ने त्यो उनको अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गरे। उनले सेना र व्यवसायीमा के फरक छ? प्रश्न समेत गरे। ‘आयोजनालाई गतिमा लान सकिँदैन भने सेनालाई किन दिने?’ उनले प्रश्न गरे, ‘जनता चाँडो चाहन्छ। तर ढिलासुस्ती भयो। लोलोमोमो गरेर भएन।’

राईले आयोजना निर्माणमा बाधा अवरोध आइरहने र राज्यले मतलब नगर्ने हो भने आयोजना अगाडि बढाउने किन नबढाउने भन्ने प्रश्न उठ्ने पनि चेतावनी दिए। यसमा समितिले पूर्ण निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको माग थियो।

सेनाको छवि ड्यामेज हुनुहुँदैन

सांसदहरु बोलिसकेपछि सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सैनिक अधिकारीलाई बिदा गरिन्। समितिले समन्वयका लागि काम गरिरहेको बताउँदै खड्काले समस्या र कामको गतिले समयभित्रै आयोजना सकिनेमा शंका उत्पन्न भएको बताइन्।

फिल्डमा काम गर्न सेनालाई कठिन भए पनि काम भइरहेको बताउँदै उनले टेबुलमा हुने कामले अफ्ठेरो सिर्जना गरेको सुनाइन्।

‘हामीले किन निकास दिन सकेनौं? टेबुलमा हप्ता वा दिनहुँ लाग्ने, वर्षौदिन लगाइदिने, निर्देशन नियमावली बन्न समय लाग्ने? यस्तोमा कसरी अगाडि बढ्ला?,’ उनले प्रश्न गरिन्। सेनाको छवि धमिलो बनाउन नहुनेमा समितिले चाहेको र स्पष्टिकरण नदियोस् र दिन नपाओस् भनिन्। यस्ता विवादास्पद कुरा आउन नदिन पहिले नै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र जनताले सेनाले गरेको होइन भन्ने बुझ्न पर्ने उनको भनाइ थियो।

फास्ट ट्र्याकमा थुप्रै जटिलता रहेको भन्दै खड्काले सुनाइन्, ‘अग्ला पहाड, पुल, सुरुङ, रेलको क्रसिङ, माटो व्यवस्थापन, रुख कटानी, खोकना जग्गा विवाद चुनौतीका रुपमा छ। यसलाई उपसमिति बनाएरै हल गर्नुपर्ने सोचाइ आएको छ।’

उपसमिति गठन

टेबलमा अड्किएको समस्या हल गर्न उपसमिति बनाएर मसिनो ढंगले जानुपर्ने भन्दै सभापति खड्काले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति घोषणा गरिन। जसमा जीपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य छन्।

उपसमितिले फास्ट ट्र्याक निर्माण देखिएका विवाद, समस्या, वातावरण मूल्यांकन, गुणस्तर, समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? निर्माण व्यवसायी छानेको उपयुक्त छ कि छैन? पहिचान गर्न गहिरो अध्ययन गर्ने सभापति खड्काले बताइन्। यसका लागि दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको छ। उपसमितिको अध्‍ययनबाट गहिरो ढंगले छलफलबाट निकास निकालेर त्यसपछि राज्यका अंगलाई निर्देशन दिइने सभापति खड्काको भनाइ छ।