पार्टी विभाजनमा नलिएको विश्वासको मत किन लिन चाहन्छन् ओली? असफल भए विकल्प के?

काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। यसै प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवशेन आह्वान गरेकी छन्। वैशाख २७ गते दिनको १ बजे अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने तय भइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दल पूर्वत एमाले र माओवादी केन्द्र हुने फैसला गरेकोको ६४ औं दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने जमर्को गरेका हुन्। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीलाई ३० दिनभित्र अर्थात् चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मत लिन दबाब थियो। तर उनले पहिले नै लिइसकेको भनेर विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेनन्। अहिले एकाएक विश्वासको मत लिने भनेपछि आम जनमानसमा अनेक प्रश्न र आशंका उब्जिएका छन्। कानुनी रुपमा ३० दिन कटेपछि विश्वासको मत लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने आम प्रश्न छ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार एमाले र माओवादी मिलेर २०७४ फागुन ३ मा संविधानको धारा ७६(२) अर्थात् गठबन्धन सरकार बनेको थियो। ०७५ जेठमा एमाले र माओवादी औपचारिक रुपमै एक भई नेकपा बनेपछि सरकार पनि ७६(१) अर्थात् एकल बहुमतमा रुपान्तरण भयो। ७६(१) मा उक्लिएको सरकार फागुन २३ को सर्वोच्चको साविकमै फर्काउने फैसलाले फेरि ७६(२) मा झर्‍यो।

धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यहाँ सर्वोच्च फैसलाले दल विभाजन भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएनन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसदमा उपस्थित भएर पहिले नै (२०७४ फागुन ३ नियुक्तकै बेला) लिइसकेकाले अहिले लिन नपर्ने जिकिर गरे।

त्यस्तो जिकिर गरेको झण्डै दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली आफैं विश्वासको मत लिन अग्रसर भएका छन्। विगतमा ३० दिनभित्र नलिएको प्रधानमन्त्रीले अहिले लिन पाउँछ भन्ने आम चासो छ। यसमा संविधानको धारा १००(१) ले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ। संविधानत: अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको लिन पाउँछन्।

तर संविधान र कानुनका ज्ञाताले यसलाई फरक-फरक रुपमा लिएका छन्। संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ओली सरकार चैत २३ पछाडि कामचलाउमा परिणत भएको र कामचलाउ सरकारले विश्वासको मत लिनै नमिल्ने जिकिर गरे।

'चैत २३ गते पछाडि नै उहाँ कामचलाउ सरकार हो। विश्वासको मत लिने उहाँको कुरा हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लिनु राम्रो हो। तर उहाँ कामचलाउ सरकार हो। लिनै मिल्दैन। संसदीय मूल्य मान्यतालाई उहाँले इन्कार गरेर हिँड्नुभयो। माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएन। सिधै डिस्कन्टेड हो। अब लिनुहुन्छ भने त के फरक पर्‍यो। लिनु राम्रो हो। तर मेरो विचारमा चैत २३ देखि उहाँ कामचलाउ हो। सरकार बनाउनुपर्छ। मतको लिनुको औचित्य छैन,' उनले भने, 'वास्तविक लोकतान्त्रिक सरकार हुन्थ्यो र संसदीय मूल्य मान्यतालाई मान्ने भए चैत २३ भित्रै ओलीले लिनुपर्थ्यो।'

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य भने विश्वासको जहिले लिए पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा भएको बताउँछन्। यद्यपि पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएकोमा आलोचना गर्छन्। शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने सम्भावना नभएको बताउँछन्। यसरी ओलीको सरकार कामचलाउ हुने र अर्को सरकारका लागि बाटो छेकेर बस्ने शाक्यको बुझाइ छ। अर्को सरकार गठन नभएमा वैधानिक रुपमै विघटनमा जाने र अन्तिममा चुनावमै पुग्ने अनुमान शाक्यको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि नै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेको जिकिर गरे। धारा १००(२) बमोजिम ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्नेमा अहिले के आधार र कारण पर्‍यो भनी प्रश्न गरे। अहिले विश्वासको मत लिन्छु भनेर सरकारले नै अहिलेसम्म अवैधानिक सरकार हो भन्ने पुष्टि गरेको प्रधानको भनाइ छ।

'चैत २३ गतेपछिका दिनलाई कसरी गणना गर्ने?' प्रधानको प्रश्न छ। अहिले विश्वासको मत लिनु पनि कुनै न कुनै रुपमा चलखेल हुनसक्ने आशंका प्रधानले गरे। 'उहाँले जुन यो दुनियाँ नाटक गर्नुको औचित्य छैन। उहाँले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्छ,' उनले भने।

फागुन ११ मै ओलीको सरकार चलाउने नैतिक आधार गुमिसकेको उनको भनाई छ। ओली कानुन र संविधान नमान्ने मान्छे भएकाले विश्वासको मतको कुनै औचित्य नभएको र राजीनामा बाहेक अरु विकल्प नै नभएको प्रधानको निष्कर्ष छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ओली सरकार असंवैधानिक भइसकेको टिप्पणी गरे। संविधानको धारा १००(२) अनुसार पार्टी विभाजन भइसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतात्मक प्रावधानलाई ओलीले उल्लंघन गरेकाले चैत २३ देखि नै यो सरकार अवैधानिक भएको त्रिपाठीको जिकिर छ। 'धारा ७६ (२) को सरकार पार्टी मर्ज भएर ७६(१) मा रुपान्तरण भएको छ। सर्वोच्च फैसलाले नेकपा साविक अवस्थामा फर्किने भनेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आयो। त्यसपछि १००(२) अनुसार पार्टी विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसकेर विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। लिएनन्। चैत २३ देखि हालसम्म असंवैधानिक रुपमा सत्तामा रहनुभयो। त्यहीँ बेला सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। संविधानको बन्दोबस्त अनुसार पनि विश्वासको मत लिनै पर्ने अवस्था थियो। तर उहाँले नलिएर एउटा असंवैधानिक रुपमा सरकार चलाउनुभयो,' उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले अहिले विश्वासको मत असल नियतले लिन नलागेको त्रिपाठीको भनाइ छ।

'उहाँको आन्तरिक चालबाजी वा संवैधानिक जालसाजी ठूलो दलको हिसाबले फेरि आफ्नै सरकार राख्ने र अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने र माधव नेपाल समूहलाई अत्याधिक रुपमा अलग थलग पार्ने गर्नसक्छन्। एक्कासी संवैधानिक प्रावधानको याद आएर, संविधान मैंले मान्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ भन्ने असल नियतले गरेको होइन,' उनले भने, 'जसरी लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलले नौटंकी मञ्चन गरे। राजीनामा दिएर फेरि तुरुन्तै नियुक्त भएर नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने जस्तो जालझेल ओलीले गर्न खोज्नुहोला। त्यसकारण असल नियतले गरेको जस्तो लाग्दैन।'

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी प्रधानमन्त्री ओलीले 'स्मार्ट मुभ' लिएको ठान्छन्।

'संवैधानिक रुपले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला विश्वासको मत लिन पाउँछ। तर अहिले उहाँले लिन खोजेको टेस्ट नै हो। विश्वासको मत पाउनुभएन भने पनि फाइदा छ। मत लिनुभयो भने पनि फाइदा छ,' उनले भने, 'किनभने विश्वासको मत पक्षमा माधव नेपाल पक्ष र जसपाले मत दियो भने उहाँले १३५ पुर्‍याउनु हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्छ।'

तर माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्‍यो भने ओलीलेले विश्वासको मत नपाउने भण्डारीको आकलन छ।

'मत नपाएपछि माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही हुन्छ। विश्वासको मत लिखित रुपमा हस्ताक्षर गरेर लिनुपर्छ। कुन सांसदले दियो दिएन भन्ने हस्ताक्षरबाट थाहा हुन्छ। माधव नेपालले दिएनन् भने थाहा हुन्छ। कारबाही भइहाल्छ। अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुँदैन। अनि संसद् विघटन गर्नुहुन्छ। विश्वासको मत पारित हुनुभन्दा नहुनुमा उहाँलाई फाइदा छ। किनभने उहाँ चुनावमा जान चाहनुहुन्छ। विश्वासतको मत पाउनुभयो भने विघटन गर्न पाउनुभएन। प्राप्त नगरेपछि आफ्नो पनि सरकार बन्दैन्। अर्को पनि बन्दैन। आफू प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन्छन्। अनि संसद विघटन गर्ने हो। त्यहीँ भएर उहाँले रणनीतिक रुपमा मुभ लिनुभएको छ। जताबाट पनि चुनावकै रणनीति हो,' उनले भने।

प्रतिनिधि सभाको अंकगणित

हाल प्रतिनिधिसभामा कुल सदस्य संख्या २७१ छ। एमालेका १२१ जना छन्। कांग्रेसका ६३ (२ निलम्बितसहित), माओवादीको ४९ (४ पद रिक्तबाहेक), जसपाको ३४ (दुई निलम्बितसहित), नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक/एक गरी ४ सांसद छन्। एमालेभित्र माधव नेपाल समूहका ३८ सांसद रहेको बताइन्छ।