काठमाडौँ: सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सर्वोच्चको ‘नेकपा एकता खारेज गर्ने’ फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ। मंगलबारमात्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित स्थायी कमिटी सदस्यले कानुनविद्सँग छलफल गरेर यथाशक्य चाँडो पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालेका थिए। फैसलाको महिना दिन पुग्न लाग्दा माओवादी पुनरावलोकनको तयारीमा लागेपछि अब के होला भन्ने चासो बढेको छ।
पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन ११ मा पुनर्स्थापना र फागुन २३ मा नेकपाको नामको स्वामित्व प्रदान तथा एमाले-माओवादी एकता खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसला वरिपरि नेपालको पछिल्लो राजनीति घुमिरहेको छ। एकता भंग भएसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र आ-आफ्नो बाटो लागेका छन्। तर, विघटनपछि अन्योलग्रस्त राजनीतिले तीन महिना बित्दा पनि निकास पाउन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रले चाहेर पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने त्रास माओवादीलाई छ।
वर्तमान राजनीतिक तरलतालाई निकास दिने प्रयास स्वरुप माओवादी केन्द्र फागुन २३ को फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान लागेको हो। प्रमुख सचेतक देव गुरुङले छलफल र परामर्श गर्दा पुनरावलोकनमा जान ढिलाइ भएको बताए। अब छिट्टै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइने उनको भनाइ छ। माओवादीले फैसलालाई ‘मागदाबीभन्दा बढी’ र ‘राजनीतिक’ भन्दै असहमति जनाएको थियो।
पुनरावलोकनमा गए के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २३ गते पहिले नै दर्ता भइसकेको नाममा अर्को पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावली विपरीत भन्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको थियो। साथै, एमाले र माओवादी साविककै अवस्थामा कायम रहने र फेरि एकता गर्न चाहे कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम एमाले र माओवादी अलग भइसकेका छन्। आ-आफ्नो पार्टीको अभ्यासमा फर्किएका छन्। तर, मुद्दाको विपक्षीमध्ये तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डको पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेका हुन्। कानुनका जानकार फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकन दिन पाउने बताउँछन्।
‘पहिला त फैसला उल्टिनुपर्यो। उल्टिएन भने अर्थै भएन। मुद्दाको पक्ष भएकाले उहाँ (प्रचण्ड) को नामबाट जान पाइन्छ,’ संविधान र कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले भने।
कानुन व्यवसायी समेत रहेका माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी सर्वोच्चको फैसला पुनरावोलकनबाट सच्चिने बताउँछन्। रञ्जन कोइराला, लोकमान सिंह कार्कीका सम्बन्धमा गरिएको फैसला सच्चिएकाले नेकपाका सम्बन्धमा आएको फैसला पनि सच्चिने उनको विश्वास छ।
‘यत्रो राजनीतिक दल तोडफोड भएको र एकता भंग भएको कुरा, नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो त्योभन्दा बढ्ता लेखेको कुरा, भन्न नपर्नेमा समेत भनेको कुरा सच्चिन्छ,’ उनले भने।
अदालतभित्र प्रक्रिया के हुन्छ?
पहिला त अध्यक्ष प्रचण्डको नामबाट अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्छ।
‘दर्ता भइसकेपछि उहाँहरुले पुनरावलोकन गर्ने भनेर निस्सा पाउनुपर्छ। निस्सा पाएन भने मुद्दा प्रोसेस त्यहीँ अन्त्य हुन्छ। पायो भने फेरि दोहोर्याएर बहस हुन्छ। उल्ट्याउने कि के गर्ने त्यसपछि टुंगो लाग्छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले यसलाई अझै प्रष्ट्याए, ‘पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने। सर्वोच्चले बेन्च बसाल्छ। न्यायाधीशरुले हेर्छन्। निस्सा दिने/नदिने निर्णय गर्नुहुन्छ। निस्सा पाइसकेपछि निर्णय यथास्थितिमा जान्छ। विचाराधीन हुन्छ। कार्यान्वयन गरिराख्न परेन। निस्सा दिइसकेपछि मिति तोकेर फैसलामै पुग्नुपर्छ। संसद् पुनर्स्थापनामा जुन मिति (१३ दिनभित्र संसद बोलाउने) तोकेर गरियो त्यसैगरी निस्सा हुने वितिकै डेट तोकिन्छ।’
राजनीतिक दल सञ्चालन तथा देश चलाउने कुरा भएकाले यसमा लामो प्रक्रियाबाट नगुज्रिने उनको विश्वास छ। ‘अदालतले डेट तोक्नुपर्यो। अनि सुनवाइमा जानुपर्यो ,’ उनले भने।
माओवादी निकट कानुन व्यवसायी प्रधानले निस्सा पाइसकेपछि बहसका लागि पहिलेको इजलासभन्दा फरक र न्यायाधीश संख्या पनि बढी हुने बताए।
‘अब स्वत: न्यायाधीश बढी हुन्छ। २ जनाको इजलासबाट भएको फैसलाको पुनरावलोकनमा न्यूनतम ३ जना वा सो भन्दा बढी हुन्छन्,’ उनले भने।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा परेको निवेदनमा तत्कालै निस्सा दिएको स्मरण गर्दै प्रधानले थपे, ‘हामी निस्सा माग्छौँ। निस्सा दिनुपर्यो। यो हार्नुपर्ने मुद्दा होइन। मागदाबी नै नभएको विषयमा सर्वोच्चले बोल्यो। त्यसकारण हामीले निस्सा पाउँछौँ भन्ने विश्वास छ।’
फैसला उल्टियो भने के हुन्छ?
‘फैसला उल्टिए एकीकृत पार्टी कायम हुन्छ। नेकपाभित्र दाहाल र नेपाल समूहकै बहुमत रहन्छ। त्यो अनुसार कारबाही अगाडि बढ्छ। निर्वाचन आयोगबाट पनि जता बहुमत छ त्यतै आधिकारिता दिने काम हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले भने।
प्रधानले पार्टीभित्र छलफल र अन्तरक्रियाका लागि पुनरावलोकनमा तत्कालै जान नसकिएको तर ६० दिनभित्र जान पाउने व्यवस्था रहेको बताए।
फरक पार्टी, चिह्न, कार्यालय, साइनबोर्डको अभ्यासलाई उनले स्वभाविक नै माने।
‘पार्टीहरु गतिशील हुन्छ। जग्गा किचलो मुद्दा भए पो पर्खेर नाप नक्सा सीमाना किल्ला गर्ने हुन्थ्यो। पार्टी भनेको त विचार, राजनीति सबैको संयोजन हो। नेताहरुमात्रै सम्हालिएर भएन। कार्यकर्तालाई पनि गति दिनुपर्यो। सर्वोच्चको फैसला मान्दिन पनि भन्नुभएन। समाजलाई गतिशील बनाउनै पर्यो। भोलि उल्टिए त्यहीँ अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
फैसला उल्टिएमा नेकपा कायम हुने र त्यसले राजनीतिलाई फेरि अर्को ट्रयाकमा लैजाने सम्भावना संविधानविद् आचार्यले देखेका छन्।
‘जसरी फागुन २३ गतेको फैसलाले ओलीलाई बढी फाइदा भयो त्यसैगरी उल्टिँदा दाहाल र नेपाललाई फाइदा हुनसक्छ। तर, त्यहाँसम्म अहिले नै काल्पनिक कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पहिलो त उहाँहरु जानुभएकै छैन। जान पाउनुहुन्छ। यति मात्र भन्न सकिन्छ,’ उनले भने।
प्रधान र आचार्यले भनेजस्तै फैसला उल्टिएमा राजनीतिक दाउपेच र सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली कमजोर हुनेछन् भने दाहाल-नेपालको समीकरण बलियो बन्न सक्छ। कसको भविष्य के यसको जाँच भने केही समयमा अदालतमै हुनेछ।
