काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) मा समूहगत विभाजन बढ्दो छ। कानुनी रुपमा एकै भए पनि सांगठनिक रुपमा भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकातिर तथा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल अर्कोतिर उभिएका छन्। सतहमा दुई समूह देखिँदा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अलग्गै धारमा हिँडिरहेका छन्। तर पार्टीभित्र अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताद्वयको समूहबीच ‘वार’को अवस्था छ। अध्यक्ष ओलीले पटक-पटक कारबाहीको चेतावनी दिइसकेका छन् भने नेपाल समूहले कारबाही गर्न चुनौती दिइरहेको छ। यस्तोमा कस्तो कारबाही होला? अध्यक्ष ओलीलाई कति सहज छ कारबाही गर्न? पार्टीबाट निष्कासन गरे पनि सांसदबाट निष्कासन गर्न पाउलान्? कतै भुईँको टिप्दा खल्तीको झर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विवादको सिलसिला
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ने क पा ऋषि कट्टेलकै नाममा गरेर यो नाममा भएको एकता खारेज गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिए। नेकपा हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उभिएका माधव र झलनाथलाई एमाले व्युँतिएपछि ओलीसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने नैतिक रुपमा सकस पर्यो। नेता नेपालका अनुसार तैपनि यो समूहले अध्यक्षले बैठक बोलाउने र २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा संगठन, सबै नेतृत्व र सबै सदस्य यथावत् रहने विश्वास लिँदै पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
यही बीचमा अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर एमालेमै रहन खोजेका माओवादी मन्त्री र नेताहरुबाट २१ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाए। माओवादी मन्त्रीहरुलाई प्रदेश इञ्चार्जको नेतृत्व दिए। माधव नेपाल समूहमा रहेका सबै इञ्चार्ज हटाए। पदाधिकारीबाट समेत हटाएको खबर आयो। यो बैठकमा माधव समूह उपस्थित थिएन। माधव समूहले बैठकबारे जानकारी नै नगराएको दाबी गरेको छ भने ओली समूहले बैठकको सूचना दिँदा पनि नआएको बताउँदै आएको छ। ओली र माधव पक्षबीच धुव्रीकरण बढाउने टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो फागुन २८ को निर्णय। यो निर्णय अवैधानिक भन्दै झलनाथ-माधव समूह निर्वाचन आयोग समेत पुगिसकेको छ। साथै चैत ४ र ५ गतेलाई राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला समेत बोलायो।
यसपछि पार्टीभित्र दुई धुव्रमा तिक्तता बढ्दै जाँदा चैत २ गते अध्यक्ष ओलीले छलफलका लागि माधव नेपाललाई बोलाए। पार्टी मुख्यालय धुम्वाराहीमा छलफल भयो। तर सौहार्दता र एकता बढाउनेभन्दा तिक्तता अझै बढाउने काम उक्त छलफलले गर्यो। ओलीले भेला रोक्न आग्रह गरे। आत्मालोचना गरेर पार्टीका काममा लाग्न भने। माधव नेपाललाई त्यो स्वभाव अहंकारी लाग्यो। नेपालले २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरे। दुबैको कुरा मिलेन। लामो समयपछि जुरेको भेट सकारात्मक भएन।
छलफल हुने खबरले एमालेका कार्यकर्तामा सकारात्मक उर्जा प्रदान गरे पनि झन तिक्तता बढाउने मियो बनेपछि निरास बने। यही तिक्ततापछि दुबै समूह आक्रामक रुपमा अगाडि बढे। चैत ३ गते ओलीले बालुवाटारमा राखेको चियापानमा माधव नेपाल समूह सहभागी भएन। चियापान समारोहबाटै ओलीले गुट भेला नगर्न र नजान नेता कार्यकर्तालाई चेतावनी दिए। महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्कुलर जारी गरेरै भेला नजान निर्देशन दिए। विधान अनुसार कारबाहीको चेतावनी पनि दिए। तर भोलिपल्ट नेपाल समूहको भेला आयोजना गरियो। ४ हजार नेता कार्यकर्ता सहभागी भएको दाबी गरियो। भेलाबाट नेताहरुले कारबाही गर्न चुनौती नै दिए। भेलाबारे टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विधान अनुसार फेरि कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
भेलालाई निष्प्रभावी तुल्याउन ओलीले भोलिपल्ट चैत ५ गते संसदीय दलको बैठक डाके। बैठकमा नआउनेलाई कारबाही गरिने धम्की दिइयो। तर माधव समूहले दलको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जनायो। नेता योगेश भट्टराईले भेला रहेको जानकारी हुँदाहुँदै राखिएको बैठकमा व्यस्तताले सहभागी हुन नसकिने र ६ गतेलाई बैठक सार्न अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिए। बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइए पनि १ बजे बस्यो। बैठकमा माधव समूह गएन। माधव समूहले लागातार बैठक बहिस्कार गरेपछि संसदीय दलबाट ओलीले बोर्ड गठन गरेर त्यसमा झलनाथ र माधवलाई सदस्य राखिदिए। यसैलाई केहीले जिम्मेवारी दिएर पूरा नगरे कारवाही गर्ने रणनीतिका रुपमा बुझे भने केहीले माधव समूहलाई फकाउने रणनीति। यद्यपि यसमा माधव समूहको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।
यद्यपि उक्त बैठकले गुटगत भेला गर्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। गुटगत भेला नगर्न, पार्टीबाहेक अरु कसैको निर्देशन नमान्न सांसदहरूलाई आह्वान गर्दै बैठकले आत्मालोचनासहित संसदीय दल र पार्टीको कार्यक्रम सहभागी हुन निर्देशनसमेत दिएको छ। अन्यथा विधान अनुसार स्पष्टीकरण र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बैठकबाट चेतावनी आएको छ।
यसैगरी अध्यक्ष ओलीले चैत ७ अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्। त्यसमा पनि उपस्थित नहुने माधव समूहको रणनीति छ। फागुन २८ को निर्णय फिर्ता नगरे बैठकमा सहभागी नहुने र त्यस पनि गुट बैठक नै ठहरिने नेता योगेश भट्टराईले बताए। बैठकलाई साझा बनाउने हो भने फागुन २८ को निर्णय फिर्ता लिएर चैत २ कै अवस्थामा फर्किनुपर्ने माधव समूहको माग छ।
कारबाहीको अवस्था के?
विवादका सिलसिला हेर्ने हो भने अध्यक्ष ओलीले पटक पटक माधव नेपाल समूहलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। ओलीले विधान अनुसार कारबाही गर्ने भनेका छन्। नेकपा एमालेको २०७१ को संशोधित विधान छ। तर संसदीय दलको संशोधित विधान भने छैन। विधान संशोधन गर्न बिहीबारको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले ७ गतेको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेगरि जिम्मेवारी पाएको छ।
नेकपा एमालेमा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुबैमा ओलीको बहुमत छ। माधव नेपाल समूहमा ९० जना केन्द्रीय सदस्य छन् भने प्रतिनिधिसभाका करिब ४० तथा राष्ट्रियसभामा ५ भन्दा बढी सांसद छन्।
++++
ओलीले पटक-पटक भने अनुसार माधव नेपाल समूहलाई कारबाही गर्ने हो एमाले पार्टीको विधानमात्रै छ। पार्टीको विधान अनुसार सामान्य अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार पार्टीको बहुमत पक्षलाई रहन्छ। यो कारबाहीले सांसद पद भने कायम रहन्छ। जसले अंकगणितमा ओलीलाई नै कमजोर बनाउँछन्। अर्थात् भुईँको टिप्न खोज्दा खल्तीको झर्ने पो हो कि जस्तो स्थिति हुन आउँछ।
त्यसैले हुनसक्छ माधव समूह अनुपस्थित दलको बैठकबाट ओलीले आफू निकट प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई संसदीय विधान संशोधनको प्रस्ताव बनाउन जिम्मेवारी दिएका छन्। विधान संशोधन गर्न केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालै कारबाही गर्ने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले त होला योगेश भट्टराईले ‘कारबाही शब्दकोषको एक शब्द हो शब्द प्रयोग गर्न अध्यक्ष खप्पिस हुनुहुन्छ’ भनेको। अर्थात ओलीले कारबाही कारबाही भने पनि सांसद पदबाटै हटाउनेगरी तत्कालै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन। सांसदबाहेक अरु केन्द्रीय सदस्यलाई भने अनुशासनको डण्डा चलाउन सक्छन्।
पार्टीको विधान
नेकपा एमालेको (नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०७१ को संशोधन सहित) को विधानको धारा ४९ मा कारबाही सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। जसमा स्पष्टीकरण, आत्मालोचनादेखि निलम्बन र निष्कासनसम्म व्यवस्था राखिएको छ। के के कामले अनुशासन उल्लंघन हुने, कारबाही के हुने भन्ने उल्लेख छ।
विधान अनुसार पार्टीको अनुशासन आयोगले कारबाही प्रक्रिया केन्द्रीय कमिटीमा पठाउँछ। केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि निष्कासन हुन्छ। सांसद बाहेकलाई कारबाही गर्न ओलीलाई यो विधान नै काफी रहेको संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।
सांसदलाई पनि पार्टीबाट मात्रै निष्कासन गर्न खोजे सांसद पद कायमै रहने र संसदीय अंकगणितका खेलाडी ओलीले त्यस्तो मुर्खता नगर्ने शाक्यको भनाइ छ।
कारबाही गर्दा नोक्सानीमात्रै
ने क पा एकता खारेजीसँगै एमाले अध्यक्ष ओली नैतिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेका छन्। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने वित्तिकै विश्वासको मत लिनुपर्छ। बहुमतप्राप्त दल ७६(१) बाट गठबन्धन सरकार ७६(२) मा ओली झरिसकेका छन्। एमालेको १२० सिटमा १८ सांसद बहुमत (१३८) पुर्याउन आवश्यक छ। यस्तोमा आफ्नै सांसदलाई कारबाही गरेर ओली अंकगणितीय रुपमा थप कमजोर हुने संविधानविद् शाक्यको तर्क छ। सांसदलाई कारबाही गर्दा प्रत्यक्ष तर्फका र राष्ट्रियसभामा निर्वाचितका हकमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ। एमालेले नै जित्छ भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन। पार्टीकै संख्या घट्छ।
नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल पनि कारबाही गर्दा सांसद पद जाने र त्यो पार्टीकै लागि नोक्सानी हुने बताउँछन्। यसो गरेर ओलीले अरु सरकार बन्न नदिएर देशलाई ‘अर्ली इलेक्सन’मा लैजान सक्ने अनुमान पोखरेल गर्छन्।
छैन संसदीय दलको विधान
ओलीलाई एक त सांसद हटाउन सुरुमै वाधा छ। संसदीय दलको विधान छैन। विधान संशोधनका लागि बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्, ‘विधान बनिसकेपछि त्यस अनुसार काम कारबाही नगरेको, उल्लंघन गरेको भनेर केन्द्रीय कमिटीले कारबाहीको निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय निर्वाचन आयोगमा पुग्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार मिलेको छ कि छैन हेर्छ। मिलेको छ भने सदर गर्छ।’
अधिवक्ता पोखरेल पनि संसदभित्र ह्वीप उल्लंघन गरेमा प्रमुख सतेचकले दलको नेतालाई जानकारी दिने, दलको नेताले कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पठाउने र केन्द्रीय कमिटीले निष्कासन गरेपछि पद जाने बताउँछन्।
कारबाहीका ४ आधार
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा सांसदलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चार वटा आधार छन्। ऐनको दफा २८ मा संघीय संसद् वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा संसदीय दलले गरेको ह्वीप पालना नगरेमा दलका नेताले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन्। ऐन अनुसार सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषयमा संसदीय दलले जारी गरेको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गरेमा मात्रै दलका नेताको हैसियले माधव नेपाल समूहका सांसदलाई ओलीले कारबाही गर्न सक्छन्।
तर अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको बताउँछन् अधिवक्ता पोखरेल। पार्टीको बैठकमा उपस्थित नभएको, चियापानमा नआएको विषयमा दल सम्बन्धी ऐन आकर्षित नहुने उनको भनाइ छ।
माओवादी मन्त्री स्वतः पदमुक्त
संविधानविद् शाक्यले माओवादी मन्त्रीहरुले पार्टी त्याग गरेर एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेकाले दल सम्बन्धी ऐन अनुसार सांसद पदबाट स्वत पदमुक्त हुने बताए।
‘एमालेको केन्द्रीय समितिमै गइसकेपछि दल त्याग भयो,’ उनले भने। शाक्य माओवादी मन्त्रीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै माधव समूहबाट परेका उजुरीमा निर्वाचन आयोगले दलको विधान हेरेर निर्क्यौल गर्ने बताए। बहुमतको निर्णय भए आयोगले वैधानिकता दिने शाक्यको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले एमालेले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगमा आइ नपुगेकाले त्यसको औचित्य नभएको बताए।
‘एमालेको नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना आइसकेको छैन। त्यो आएको खण्डमा हामीले कानुन र विधान बमोजिम छ कि छैन हेर्ने स्वाभाविक कुरा हो। अहिले त्यस्तो छैन,’ उनले भने।
