चुच्चे नक्साको वर्ष २०७७ : कालापानीबाट न भारत पछि हट्यो, न नक्सा नै कार्यान्वयनमा आयो, जनगणना पनि अलमलमा

काठमाडौं: झण्डै पाँच दशकदेखि गायब पारिएको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नक्सामा समावेश गर्ने ऐतिहासिक निर्णयका लागि वर्ष २०७७ विशेष रह्यो। नाम दिइयो चुच्चे नक्सा। यद्यपि नक्सा कार्यान्वयन र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने सवालमा भने यस वर्ष खासै उपलब्धि भएन।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई विवादित भनेर अल्झाएको भारतले एकतर्फी रुपमा २०१९ नोभेम्बरमा आफ्नो परिमार्जित नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाललाई पनि सिधै नक्सामा समावेश गर्ने मौका मिल्यो। आफैँले विवादित बनाएको र नेपालसँगका वार्ताका क्रममा विवादित भनेर स्वीकारेको भूमिलाई एकाएक आफ्नै हो भनेर नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल पनि अघि बढ्यो।

विशेषत: त्यसपछिको नेपाली भूमि कालापानी-लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकमार्ग खोल्ने वैशाख अन्तिम साताको भारतीय कदमले नेपाललाई थप दबाब तथा अवसर सिर्जना गर्‍यो। राजनीतिक दल, संसदीय समितिहरुले चर्को दबाब दिए। यसबीचमा सर्वदलीय बैठकबाट कालापानी क्षेत्र निर्विवाद नेपाली भूमि हो भन्ने अभूतपूर्ण राष्ट्रिय सहमति पनि भएको थियो। फलस्वरुप जेठ २ गते सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र कूटनीतिक पहलमार्फत उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने उल्लेख गर्‍यो। जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तिनवटै भूमि समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीका अनुसार २०३२ सालमा तिनवटै भूमि नेपालको नक्साबाट गायब पारियो। लिम्पियाधुरा छोडेर लिपुलेकलाई सीमा मानियो। जसलाई वर्ष २०७७ मा आएर सच्याइयो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो।

देशभर प्रयोगमा ल्याउनेगरी अगाडि बढायो। यद्यपि यसमा भारतले असहमति जनायो। नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया दियो।

भारतको असहमतिका बाबजुद निशान छापमा परिमार्जित नक्सालाई समावेश गर्नका लागि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न सरकारले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्‍यो। जेठ ३१ मा सर्वसम्मत पारित भयो। वर्षौदेखि भारतीय कब्जामा रहेका नेपाली भूमि ४५ वर्षपछि फेरि आधिकारिक रुपमै सार्वभौम संसदबाट नेपाली नक्सामा समावेश गरियो।

कार्यान्वयनमै चुनौती

१ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर रहेको नेपाली भूभागमा अतिक्रमित ३३५ वर्गकिलोमिटर जोडिएर कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर पुग्यो। वास्तवमा यो आफैँ ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण काम थियो, जसलाई सारा देशबासीको तागतमा सरकारले सम्पन्न गर्‍यो। तर यो पहिलो चुनौती थियो। वास्तविक कठिन चुनौती त यसपछिको स्टेप अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने थियो, जुन आजसम्म कायमै छ। यो चुनौतीमा सफल हुने त परको कुरा, प्रवेश गर्ने न्यूनतम काम पनि यो वर्ष हुन सकेन। भूमि फिर्ता त निर्णायक कदम भइहाल्यो। नेपाललाई नयाँ नक्सा कार्यान्वयनमै अफ्ठेरो पर्‍यो।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्यालले तामझामका नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनी अहिले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पुगिसकेकी छन्। उनको ठाउँमा डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे आएकी छन्। तर चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनमा आएको छैन।

संसदबाट पारित भएर निशान छापमा समावेश भइसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले भदौमा नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल माध्यामिक तहको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्ने निर्णय गरियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रममा राख्ने काम अघि बढेको बताएका थिए। तर उक्त पुस्तकलाई सार्वजनिक हुनबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्यो। कार्यान्वयनमा नआउँदै पाठयक्रमबाट हटाइयो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री अर्यालले प्राविधिक त्रुटि भएकाले सच्याउनका लागि रोकिएको प्रष्टीकरण दिइन्। तर आज ७ महिना वितिसकेको छ। न भनिएको त्रुटि सच्याइएको छ, न त परिमार्जित पुस्तक विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन्। उनीहरु पुरानै नक्सा र क्षेत्रफल पढिरहेका छन्। सीमाविद्हरु यसमा बाह्य प्रभावले पनि काम गरेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्। यद्यपि सरकारले कुनै स्पष्ट कारण बताएको छैन। हालैमात्र कांग्रेस सांसद पुष्पा भुषालले संसद्बाट पारित चुच्चे नक्सालाई सरकारले पाठ्यक्रममा राख्न रोकेको भन्ने विषयमा संसदबाटै सरकारको जवाफ मागेकी थिइन्।

पाठ्यक्रममात्र होइन सरकारी कामकाजमा पनि पूर्णरुपमा प्रचलनमा आएको छैन चुच्चे नक्सा। हालैको घटनालाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

चैत २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभिन्‍न तक्मा र पदकसहित ६६३ जना विभूषित भए। २०७६ साल असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा भएकोमा कोभिडका कारण प्रभावित भएकाले १८ महिनापछि तक्मा र पदक वितरण गरियो। तर वितरण गरिएका तक्मा र पदकमा चुच्चे नक्सा थिएन। विभूषण समिति अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर भएको प्रमाणपत्रमा समेत चुच्चे नक्सा छैन।  

देशका लागि योगदान दिएका व्यक्तिलाई बाँडिएको मानपदवी, अलङ्कार र पदकमा कोरिएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश नभएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। संघीय संसद्का दुबै सदनबाट अनुमोदित चुच्चे नक्सा देशकै सर्वोच्च व्यक्तिले वितरण गरेको पदकमा समावेश नहुँदा संसदसहित चौतर्फी प्रश्न उठ्यो। पुरानो तक्मा भएकाले छुटेको भन्दै गृह मन्त्रालय गैरजिम्मेवार टिप्पणीले पनि चुच्चे नक्सा कार्यान्वयनमा चुनौती देखाउँछ। किनकी राज्यले चाह्यो भने तक्मा नयाँ नक्सा समेटेर बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन।

त्यस अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीको माघ पहिलो साताको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा पनि नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको तस्विर सार्वजनिक भएको थियो। जसको कडा आलोचना भयो। 

नयाँदिल्लीस्थित भारत सरकारको थिंक ट्याकं परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीडब्लू) मा आयोजना गरिएको नेपाल–भारतसम्बन्धी विषयक कार्यक्रमलाई मन्त्री ज्ञवालीले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रमको ब्यानरमा पुरानै नक्सा समावेश थियो।

भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैठौँ बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सीमाको कुरा उठाएपछि ‘द्विदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट टुंग्याउनुपर्ने’ भन्दै भारतले पन्छाएको थियो। त्यसबाहेक भारतसँग भूमि फिर्ताबारे वार्ता पनि हुन सकेको छैन।

वर्ष २०७७ को अन्तिम प्रतिनिधिसभा बैठक (चैत ३०) मा पनि चुच्चे नक्साकै चर्चा भयो। सांसदहरुले नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको भूमि फिर्ता गर्न सबै एकजुट भएर पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। तर कोभिड १९ महामारीका कारण सरकारले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन। भारतले यो विषयलाई पन्छाउँदै आएको छ।

नेपालतिर उस्तै समस्या

सरकार भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने भनिरहेको छ। तर अतिक्रमित भूमिको वारिपट्टी नेपालकै स्वामित्वमा रहेका नेपाली भूमि छाङरु र तिंकरको अवस्था बेहाल छ। राज्यको उपस्थिति कमजोर छ। नेपाली नागरिकताधारी यहाँका बासिन्दा पूर्णरुपमा भारतमा आश्रित छन्। हाल भारतको नियन्त्रणमा रहेको कालापानी आसपासका गाउँहरु कुटी, नाबी र गुञ्जी नेपालकै हुन्। २०१८ सालसम्म यहाँ नेपालले जनगणनासमेत गराएको थियो। तर अहिले यी गाउँ भारतको पूर्ण नियन्त्रणमा छन्। यहाँका नयाँ पुस्ता सबैको नागरिकता नै भारतको छ। भारतले उनीहरुलाई विशेष सुविधा दिएको छ। राज्यका हरेक निकायमा आरक्षण दिएर आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ। भारत भूमिमात्र होइन बासिन्दालाई समेत आफ्नो बनाइरहेका बेला नेपाल भने भूमि त परको कुरा आफ्नै नागरिकलाई हेरिरहेको छैन। जसको फाइदा कालापानीमा भारतले उठायो। नागरिकलाई नै नहेरेपछि भूमि कसरी सुरक्षित हुन्छ? यो आक्रोशित प्रश्न छाङरुबासीको हो।

तर वर्ष २०७७ मा नक्सा प्रकाशन साथसाथै नेपाली स्वामित्वमा रहेका सो क्षेत्रका छाङरु र तिंकरमा पनि राज्यले उपस्थिति बढाउन सुरु गर्‍यो। यो वर्षको सुरुवातमै इन्सपेक्टरको कमाण्डमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना गरियो भने असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले छाङरुमा डिएसपीको कमाण्डमा रहने सशस्त्रको गुल्म नै स्थापनाको निर्णय गर्‍यो। यसबीचमा प्रधानसेनापति, सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलगायत सुरक्षा अधिकारी छाङरु पुगे। नेपाल प्रहरीको उपस्थिति पनि बढाइयो।

असोजमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा छाङरु पुगे। उनले सशस्त्र प्रहरीको गुल्म शिलान्यास गरे। एकरात छाङरुमै बसे। जनताका गुनासा सुने। तर उनले शिलान्यास गरेको भवन मंसिरभित्रै बनिसक्ने भनेपछि अहिलेसम्म जग हाल्ने काममात्रै भएको छ। गुल्म भाडाको घरमा हिउँदमा पनि बस्यो। छाङरुबासीलाई खाद्यान्न पनि उपलब्ध गराइयो। टेलिकमको टावर पनि छाङरुमा निर्माण गरियो। सदरमुकाम जोड्ने घोडेटो बाटो मर्मत गर्ने काम नेपाली सेनाले गर्‍यो। यद्यपि पर्याप्त भएन। छाङरु र तिंकरवासी भारतबाटै कुञ्चा सरे। सुरक्षा, सञ्चार, खाद्यान्नलगायत कुरामा राज्यले उपस्थिति बढाउन सुरुवात गरे पनि छाङरुवासीको मुख्य माग रहेको खलंगादेखि छाङरु र तिंकर पक्की सडकको काम खासै अगाडि बढेन। यद्यपि सरकारले सडकको ठेक्का आधा सडक विभाग र आधा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो। यसबाहेक थप प्रगति २०७७ सालमा भएन।

छाङरुबासीले तत्काललाई घोडेटो बाटो नै पूर्णरुपमा बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन्। जुन २०७८ सालमा अगाडि बढ्ला। तर पक्की सडक निर्माणमा भने भौगलिक विकटताका कारण ठूलो बजेट र लामो समय लाग्न सक्छ। भारतले महाकाली चार लेनको सडक बनाइरहँदा छाङरु र तिंकरवासी घोडेटो कहिले राम्रो बन्ला भन्ने प्रतिक्षामा छन्। दुई लेनको पक्की सडक बन्नेमा त उनीहरुलाई विश्वास नै छैन।  

नक्साले कठिनाई

काठमाडौंमा सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्दा राष्ट्रवादको उर्लियो। तर पूर्णरुपमा भारतमा आश्रित सीमावर्ती छाङरु र तिंकरबासीले भने ठूलो सास्ती भोगे। विगतमा सौहार्दपूर्ण चलिरहेको भारतीय प्रशासनको व्यवहार रुखो भयो। आवतजावत, सामग्री ओसारपसार, जनजीविकामै गम्भीर असर पर्‍यो। यस हिसाबले छाङरुबासी नक्सा प्रकाशनप्रति खुसी थिएनन्। आफ्ना नागरिकलाई सेवा-सुविधा नदिने र नक्सा निकालेर राष्ट्रवादी बन्ने भन्ने उनीहरुको आक्रोश आज पनि कायमै रहेको छ। किनकी राज्यको पूर्ण प्राथमिकतामा अझै यो क्षेत्र परेको छैन।

जनगणनामा अलमल

नेपालले कालापानी क्षेत्रका कुटी, नाबी र गुञ्जीमा २०१८ सालमा जनगणना गरेको थियो। त्यसयता भारतीय अतिक्रमणले हुन सकेको छैन। चुच्चे नक्सा प्रकाशन गरेकै वर्ष २०७७ मा देशभर जनगणनाको तयारी भइरहेको छ। जनगणना २०७८ जेठमा हुँदैछ। तयारीको वर्ष २०७७ भए पनि यस वर्षमा कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्ने निर्णय सरकारले लिन सकेको छैन। यद्यपि जनगणनाको चौतर्फी माग भइरहेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले त्यहाँ जनगणना कसरी गर्ने, गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए। यी क्षेत्रमा पुग्न नेपाली अधिकारीलाई सहज छैन। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नक्कली काली नदीसम्म समेत नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई जान नदिएको अवस्थामा त्योभन्दा धेरै पर गएर जनगणना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि भारत सरकारसँग कुरा गरेर त्यहाँ पुग्ने वातावरण बन्न सक्छ। भूमि नै अतिक्रमण गरेको भारतले सहजै जान दिने अवस्था भने रहँदैन। नक्सामा समावेश गरिसकेकाले सो क्षेत्रको गणना गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हुन आउँछ। साथै नक्सा प्रकाशन गरेको सरकारलाई नैतिक दबाब पनि छ। यदि २०७८ मा जनगणना गर्न सकियो भने भूमि फिर्ता ल्याउने अभियानलाई थप बल पुग्नेछ।