काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशमा लामो रस्सा कस्सीबीच एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नै पुन: मुख्यमन्त्री चयन भए। अविश्वासको प्रस्ताव, प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता नै मन्त्री, विशेष अधिवेशन, राजीनामा, हतास अधिवेशनको अन्त्य लुम्बिनीमा देखिएका परिदृश्य हुन्। कोभिड १९ महामारीले भयावह रुप लिइरहेका बेला प्रदेशहरुमा सत्ता समीकरणको खेल पनि चर्को रुपमा चलिरहेको छ। खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनर्स्थापना र एमाले-माओवादी विभाजनपछि प्रदेशहरुमा सत्ता परिवर्तन र जोगाउने खेल सुरु भएको हो।
प्रदेश १, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पनि यी खेल प्रारम्भ भइसकेका छन्। प्रदेश २ मा पनि खेल सुरु भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रसले तत्काल सत्ता जोगिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सांसद अनुपस्थित हुँदा हाललाई खेल स्थगित भएको छ। सत्ता पक्ष सत्ता जोगाउन जुनसुकै हदसम्म जाने र प्रतिपक्ष पनि सत्ता ढालेर आफू सत्तामा जान राजनीतिक दाउपेचमा छन्। यसले सामान्य अवस्था त छोडौ कोभिड महामारीका बेलासमेत जनताले आधारभूत सेवा पाउन सकेका छैनन्। संघीयताको चिनारी प्रदेशसभा राजनीतिक दाउपेचमात्रै सीमित भएको छ। यसले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
संविधान र कानुनका ज्ञाता यसले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने बताउँछन्। संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले प्रदेशहरुमा तमासा भइरहेको टिप्पणी गरे।
‘प्रदेशहरुमा यो त के राजनीति भयो? तमासा भइरहेको छ। यो ठिक छैन। नेपाल राजनीति सही दिशातिर जाँदैन। बिहारभन्दा पनि तल्लो स्तरको तमासा भयो,’ उनले भने।
आचार्यले प्रदेशको आवश्यकता नै नभएकाले विधि पुर्याएर विघटन गर्दा मुलुकका लागि हितकर हुने बताए।
‘मुलुकलाई प्रदेशको कहिल्यै आवश्यकता छैन। जबर्जस्ती लादिएको हो। जहिले विघटन गरे पनि हुन्छ। अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिले गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने।
आचार्यले अहिले राजनीतिक खेलहरु विघटन गर्नभन्दा पनि यसलाई झन विकृत बनाउनका लागि भएको तर्क गरे। ‘प्रदेशलाई विघटन, व्यवस्था विघटनभन्दा पनि भएको संघीय व्यवस्थालाई झन विकृत बनाएर राख्ने भन्ने योजना अन्तर्गत काम भएको हो। ओली पनि त्यसैको लागि प्रयोग भएजस्तो लाग्छ। यदि देशको लागि गर्न खोजेको हो भने यसलाई कानुनसम्मत विघटन गरे हुन्छ। यो विकल्प उचित हुन्छ,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यसलाई पूर्ण रुपमा ‘पोलिटिकल फेलिएर’ भनेर टिप्पणी गरे।
‘यो प्रवृत्तिमात्र होइन यसलाई संस्थागत रुपमा सिस्टमले पनि सपोर्ट गर्यो। सिस्टमले सपोर्ट नगरे प्रवृत्तिले मात्र काम गर्न सक्दैन। नेताको मात्रै दोष होइन। सिस्टम नै दोषी छ। जस्तो फ्लोर क्रस, होस्ट ट्रेडिङ गर्न दिने सिस्टमलाई जबसम्म अन्त्य गर्दैनौं तबसम्म यस्ता घटनाहरु दोहोरिरहन्छन्। आज गर्छन्, केही समय नगर्लान, फेरि पुनरावृत्ति हुन्छ। यो एउटा रोग हो। यसलाई सिस्टमेटिङ रुपमा नै सम्बोधन गरिनु पर्दछ। परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रदेशहरुमा देखिएको विकृत गतिविधिले संघीयताको उपादेयता नै सिध्याएको भण्डारीको टिप्पणी छ।
‘यही राजनीतिक खेलका लागि हामीले संघीयता ल्याएको होइन। संघीयताले अहिलेसम्म के के राम्रो गर्यो भनेर हेर्ने हो भने तीनवटा राम्रा काम पाउन सकिँदैन। तर के के नराम्रो गर्यो भन्ने हो भने गन्न सकिन्छ। त्यसैले संघीयताको बेस्ट प्राक्टिस हामीले दिनै सकेनौं। यो यो कारणले संघीयता ठिक छ, राम्रो भयो, राम्रो रिजल्ट आयो भनेर हामीले केही पनि भन्न सकेनौं। सक्ने अवस्था पनि छैन। जति परिणाम आयो नराम्रो मात्रै आयो। त्यसैले अब हामीले भोलि त ठिक होला संघीयता, आज मान्छे गलत परे, भोलि राम्रा मान्छे आएपछि हुन्छ नि भनेर मात्र हुँदैन। मान्छेमात्रै दोष होइन सिस्टममै समस्या छ। त्यसैले सिस्टम र यसका एक्टर दुबैलाई चेञ्ज गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै समाधान हो। होइन भने प्रदेशको औचित्य छैन,’ उनदे भने।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य संघीयताको उपादेयीतामा प्रश्न बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘जति जति यस्तै नचाहिने काम गर्छन् त्यति त्यति नै संघीयताको उपादेयतामा प्रश्न चिन्ह बढ्दै जान्छ। संघीयता समाप्त भयो भने यिनीहरु नै दोषी हुन्छन्। संघीयताको दोष नै होइन। तर राजनीतिक दाउपेचमा सीमित पारेर बद्नाम गरियो,’ उनले भने।
