काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ सारेको छ। आइतबार उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि समितिले चैत २५ गते तोकिएको सुनुवाइ २०७८ वैशाख ३ गतेलाई सारेको हो।
समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सांसदहरूको व्यस्तता र सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दाको ३० गते आउने फैसलालाई हेर्ने भनेर सुनुवाइ सारिएको बताए।
न्याय परिषद्ले फागुन २८ मा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो।
सभापति कर्णका अनुसार सिफारिसविरुद्ध परेका ७ उजुरीमाथि आइतबार छलफल भएको हो। चुडालविरुद्ध उनको इजलासबाट भएका मुद्दाको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै २ वटा उजुरी परेका छन्। सुवेदीविरुद्ध योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै ५ वटा उजुरी परेकोमा उजुरीकर्तालाई बोलाएर उजुरीको कारण सोधिएको सभापति कर्णले बताए।
उजुरीकर्ताले सुवेदीमाथि योग्यता नपुगेको भन्दै न्यायाधीशमा स्वीकृत नगर्न माग गरेका छन्। सुवेदीमाथि मुद्दाका क्रममा भएका फैसलाका विषयमा पनि उजुरी छन्।
सुवेदीविरुद्धका पाँच उजुरीकर्तामध्ये चार जना समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन्। चुडालविरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता उपस्थित नभएको सभापति कर्णले बताए।
एकअर्कालाई पर्खिँदै अदालत र समिति
योग्यतामाथि प्रश्न उठेका सुवेदीको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले रिट निवेदन दायर गरेका छन्। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सुनुवाइ गरेर चैत ३० गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ।
चैत १९ गते बिहीबार अपराह्न केसीको इजलासले ३० गते निर्णय सुनाउने आदेश गरेको थियो। सोही दिन बिहान समितिले २५ गते सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। २५ गते संसदीय सुनुवाइको निर्णय पर्खिँदै ३० गतेलाई अदालतले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ। तर आइतबार समितिले पनि अदालतको फैसला पर्खिने निर्णय गर्यो। अदालतले ३० गते फैसला दिने मिति तोकेकोमा समितिले ३ गते सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो। यसमा एक उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘अदालतले समितिलाई पर्खिने, समितिले अदालत पर्खिने। कस्तो जटिलता भएछ?’
भ्रष्टाचारदेखि महाभियोगसम्म चर्चा
सुनुवाइ समितिमा आइतबार उजुरीकर्तासँग छलफलका क्रममा योग्यता, अदालतको भ्रष्टाचारदेखि महाभियोगसम्म चर्चा भयो। भ्रष्टाचारका विषय सांसदले उठाए भने महाभियोग लगाउने सुझाव उजुरीकर्ताले दिए।
बैठकमा एक उजुरीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको धारा १२९(५) बमोजिम सुवेदीको न्यूनतम योग्यता नै नपुगेको बताए। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भएर पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने धारा १२९(५) को व्याख्या भएको र त्यो अनुसार सुवेदीको मुख्य न्यायधीशको रुपमा न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको दिनसम्म तीन वर्ष दुई महिना तीन दिनमात्रै हुँदा योग्यता नपुग्ने प्रष्ट देखिएकाले त्यस्तो सिफारिसलाई अनुमोदन गर्न नहुने सुझाए।
‘पहिलो त न्यूनतम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नै सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउन मिल्दैन। उपलब्ध भएकामध्ये बेस्ट व्यक्ति जो अनुभवको दृष्टिकोणले कार्य कुशलता, सक्षमता, इमान्दारिता भएकोलाई गर्नुपर्थ्यो। उहाँको त योग्यता नै पुग्दैन। यो त अदालत नै पुरै सेटिङमा गएजस्तो भयो,’ त्रिपाठीले बैठकमा राखेको कुरा पहिलोपोस्टलाई भने।
सुवेदीलाई नयाँ पद सिर्जना गरेर मुख्य रजिष्ट्रार बनाइएको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँमा के त्यत्रो योगदान र क्षमता थियो?’ त्यसपछि एकैपटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएको र ५ वर्ष नपुग्दै फेरि सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न गरे, ‘के आधारमा ल्याइयो?’ त्यसकारण यो नियुक्ति गर्न नमिल्ने राय त्रिपाठीले दिए।
सुवेदीको नियुक्तिले ५ वटा कुरामा असर पार्ने भन्दै सुनुवाइ समितिका सदस्यलाई त्रिपाठीले सचेत पनि गराए। संवैधानिक कारण पनि यो अस्वीकृत हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘पहिलो यसले संविधान उल्लंघन गर्छ। दोस्रो सर्वोच्चमा काम गर्ने न्यायाधीशको गरिमा डिमोरलाइज गर्छ। तेस्रो अदालतका प्रति जनताको जुन सम्मान छ, विश्वास छ त्यो समाप्त हुन्छ। चौथो अदालतले फङ्सन नै गर्न सक्दैन। पाँचौं अदालतको आफ्नै इन्ट्रिग्रिटी कमजोर बनाउँछ। त्यसकारण सुनुवाइबाट उनको सिफारिस रद्ध गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
बैठकमा त्रिपाठीलाई सांसदहरुले पनि प्रश्न गरे। ‘मेरो कुराबाट उहाँहरु कन्भिन्स भएजस्तो लाग्यो,’ उनले भने।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले त उनलाई ‘तपाईँको तर्कमा दम छ’ भनेका थिए। अदालतमा भएको भ्रष्टारको विषयमा सांसदहरुले तिखो प्रश्न गरेको त्रिपाठीले जानकारी दिए। अदालतमा जनआस्था र सेटिङबारे पनि समितिका सदस्यहरुको चासो रह्यो।
एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले त उनलाई गलत व्यक्ति सिफारिस गर्नेहरुलाई के कारबाही गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिको हकमा जनताले कारबाही गर्ने र सिफारिस गर्ने न्याय परिषदका पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाएर कारबाही गर्न सकिने जवाफ दिए। न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्। त्रिपाठीले अयोग्य सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउन सुझाव दिएका हुन्।
त्यति मात्रै होइन त्रिपाठीले वैशाख ३ गते सुनुवाइमा उपस्थित हुने प्रस्तावित न्यायाधीशलाई फागुन ११ को प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना फैसला, फागुन २३ को नेकपा एकता खारेजी फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँ भए कसरी फैसला गर्नुहुन्थ्यो? ३२ जनालाई सुनुवाइ विना नै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्न पनि सांसदहरुलाई सुझाव दिए।
+++
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा नराम्रो सन्देश गएको र यसबाट न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने बताएका थिए। ‘सुवेदीको सिफारिस त्रुटिपूर्ण छ। संवैधानिक योग्यता पुग्दैन। धारा १२९(५) अन्तर्गत चार वटामध्ये कुनै योग्यता पुग्दैन। नजरअन्दाज गरेर परिषद्ले गरेको सिफारिसले संविधानलाई मिच्ने काम गर्यो। त्यसकारण अनुमोदन नगरियोस् भनेर आग्रह गरेँ,’ भण्डारीले सुनाए।
उनलाई एक सांसदले प्रश्न गरे, ‘संविधानमा त वा भन्ने शब्द छ। मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको रुपमा ५ वर्ष भन्ने छ। त्यसैले ५ वर्ष न्यायाधीशले मात्रै होला उच्च अदालतको, मुख्य न्यायाधीशले त ५ वर्ष काम गर्नुपर्दैन होला नि त?’
भण्डारीले जवाफमा भने, ‘त्यहाँ मुख्य न्यायाधीशभन्दा अगाडि कानुनमा स्नातक स्तरको डिग्री प्राप्त गरी भन्ने छ। मुख्य न्यायाधीशले स्नातक प्राप्त गर्न पर्ने र न्यायाधीशले स्नातक नगरे हुने भन्ने संविधानको उद्देश्य होइन। त्यसकारण वा भन्दा अगाडि भएको स्नातक मुख्य न्यायाधीशलाई पनि लाग्छ, न्यायाधीशलाई पनि लाग्छ। र वा भन्दा पछाडि भएको ५ वर्षे अवधि मुख्यलाई पनि लाग्छ। न्यायाधीशलाई पनि लाग्छ।’
अर्को सांसदले प्रश्न गरे, ‘पहिला सुवेदीले ९ वर्ष १० महिना राजपत्राङ्कित श्रेणी वा त्योभन्दा माथि काम गर्नुभएको छ। अहिले मुख्य न्यायाधीश भएर ३ वर्ष काम गर्नुभएको छ। १२ वर्ष पुग्यो नि त?’
जवाफमा भण्डारीले भने, ‘न्यायाधीश हुनु र कर्मचारी हुनु फरक कुरा हो। न्यायाधीश नेपाल सरकारको कर्मचारी होइनन्। न्यायापालिका स्वायत्त र स्वाधीन संस्था हुन्छ। न्यायापालिकामा भएको कुरा कर्मचारीको अवधिसँग जोडिँदैन। उहाँ कर्मचारी भएर काम गरेको ९ वर्ष १० महिना १५ दिन काम लाग्दैन। त्यसैले न्यायाधीश पदमा काम गरेको ३ वर्ष त्यहाँ जोड्न मिल्दैन। न्याय परिषद्ले पनि त्यो आधारमा सिफारिस गरेको होइन। उहाँलाई मुख्य न्यायाधीश भएको रुपमा सिफारिस गरेको हो। त्यसमा ५ वर्ष काम नगरेकाले योग्यता पुग्दैन।’
धेरै सांसदबाट भण्डारीलाई पटक पटक आएको अर्को प्रश्न थियो, ‘न्यायापालिकामा न्यायाधीशहरुले घुस खान्छन्। भ्रष्टाचार छ। न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने व्यापक जनगुनासो छ। तपाईँ आफैं पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता। तपाईँले यो उजुरीमा भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनुभएन नि। के उहाँ एकदम निष्कलंकित, घुस नखाने, भ्रष्टाचार नगर्ने, निष्कलंकित न्यायाधीश हो?’
अधिवक्ता भण्डारीको जवाफ थियो, ‘उहाँ एक वर्षमा तीन पटक बढुवा भएको व्यक्ति हो। पहिलो एकै वर्षमा उहाँ न्याय परिषद्को सचिव हुनुभयो। त्यसपछि मुख्य रजिष्ट्रार हुनुभयो। र मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो। उहाँजस्तो एक वर्षमा तीन पटक माथिल्लो पदमा पुग्ने न्यायापालिकामा विरलै पाइन्छ। सायद कोही छैनन् होला। कि त उहाँ एकदमै धेरै इन्ट्रग्रिटी भएको व्यक्ति हो। अरु कसैसँग छैन। त्यसैले उहाँ एकदमै जरुरी भएको कारणले यति छिटो बढुवा हुनुभएको हो। होइन भने उहाँ आफूलाई माथि उकास्न जे पनि गर्न सक्ने व्यक्ति हो। यो विषयमा छानबिन गर्ने म कानुन व्यवसायीले एक्लै गर्न सक्दिनँ। मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन। यो संसदीय सुनुवाइ समितिको अधिकारभित्र पर्छ। तपाईँहरुले छानविन गर्नुपर्छ। अमेरिकामा न्यायाधीशका बारेमा छानबिन हुन्छ तब हजारौं जस्टिफिकेशन बन्छन्। त्यो न्यायाधीशको सिंगो जीवन र काम कारबाहीको विश्लेषण गरिन्छ। तपाईँहरुले पनि उहाँले गरेका निर्णय हेर्नुपर्यो। उहाँका प्वाइन्टहरुलाई बुझ्नुपर्यो। उहाँका बारेमा परेका उजुरी हेर्नुपर्यो। अनिमात्रै उहाँ कति निष्पक्ष हो, होइन? हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको सम्पत्ति के कति छ? त्यही आधारमा पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर मसँग प्रमाण छैन।’
उजुरीकर्ता भण्डारीले सांसदहरुबाट ज्यादै महत्वपूर्ण प्रश्न आएको र आफूले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको बताए। आफ्नो जवाफमा समिति कन्भिन्स भएको र सुवेदीको योग्यता नै नपुग्ने भएकाले उनको सिफारिस अनुमोदन नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भण्डारीको भनाइ छ।
समितिले सुवेदीलाई अनुमोदन गर्ला कि नगर्ला वैशाख ३ गते थाहा हुनेछ। तर चुडालविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ता नआएपछि उनको अनुमोदन भने बीचमा अन्यथा नभएमा लगभग निश्चित जस्तै भएको छ।
