काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) एकता खारेज भई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएको सोमबार ३० दिन पुगेको छ। सर्वोच्चले फागुन २३ गते ने क पा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता खारेज भएको फैसला सुनाएको थियो। सोमबार चैत २३ गते ३० दिन पुगेको हो।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
दल विभाजन भएको हो कि होइन? वा दल पुरानै अवस्थामा फर्काएको हो भन्ने निर्क्यौल हुँदै गर्ला। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ३० दिन पुग्दा पनि विश्वासको मत लिएन। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएन भनेर पन्छिन नपाउने भन्दै विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
तर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीको समर्थन कायमै रहेकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने जवाफ संसदमै कँडेललाई जवाफ दिए। २०७५ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र संविधानको धारा ७६(२) अनुसार त्यसलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले २०७५ फागुन २७ गते ७६(२) को सरकारले सदनमा विश्वासको मत लिएको जवाफ दिए। दुई वर्षअघि नै ओली सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भइसकेकाले अब लिन नपर्ने जिकिर गर्दै ज्ञवालीले सरकार हटाउनका लागि पनि संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै संसदलाई चुनौती दिए।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि समर्थन फिर्ता लिएर हटाउन खुला चुनौती दिँदै आएका छन्। तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यसैलाई देखाएर सरकारले विश्वासको मत लिन अस्वीकार गरेको छ।
के हुन्छ सरकारको वैधानिकता?
सरकारले विश्वासको मत नलिएपछि कानुनी वृत्तमा थरीथरीका तर्क सुनिएका छन्। केही कानुनविद्ले सरकारले विश्वासको मत लिन अनिवार्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले विश्वासको मत नलिनु भनेको गुमाउनु भएको र यससँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको तर्क गरेका छन्।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको लिनुपर्ने बाध्यता नभएको बताए। 'माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्था छ। नैतिक हिसाबले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। तर आधिकारिक र कानुनी रुपमा माओवादीको समर्थन फिर्ता नभएकाले अनिवार्य छैन,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्षसमेत रहेका शाक्यले थपे, 'यो दल विभाजन भएको होइन। सरकार बन्न एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएको थियो। गठबन्धन सरकार पछिको एकीकरणलाई मान्यता नदिएपछि दल विभाजन गरेको होइन भन्ने भयो। त्यसकारण विश्वासको मत अनिवार्य छैन।'
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै नलिनु अराजकता र अटेरी भएको टिप्पणी गरे। 'सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पनि लिनुपर्थ्यो। अब संसदले अविश्वासको मतबाट कारबाही गर्नुपर्छ। सक्ने भए कारबाही गर्ने, नसक्ने भए सहने। अरु उपाय छैन,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको गुटले कानुन र संविधान नमान्ने गरेको भन्दै आचार्यले उल्लंघन भयो भन्ने लाग्छ भने संसदले अविश्वासको प्रस्तावबाट कारबाही गर्नुपर्ने सुझाए। 'संविधानको धारा १००(२) मात्र होइन ७६(४) ले पनि बहुमत दल सर्वोच्चको फैसलाबाट दुई दलमा परिणत भइसकेपछि अनिवार्य लिनुपर्छ नि,' उनले भने।
यो त अदालतको अवहेलना जस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा आचार्यले अदालत ओलीकै जस्तो देखिएको बताए। 'अदालतको कुरै नगरौं। अदालतबाट ओलीको विरुद्धमा न्याय पाइँदैन। त्यसैले चान्सै छैन। सक्छ भने संसदले कारबाही गरोस्। तर ओलीको विरुद्धमा न्यायालयबाट न्याय पाउने सम्भावना छैन,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सरकार चलाउने नैतिकता प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाएको टिप्पणी गरे। 'सरकारले विश्वासको मत आफैं लिनुपर्ने थियो। लिएन। सर्वोच्चको फैसलाले दुई पार्टी बनाइदिएपछि संविधानको धारा १००(२) र (३) हेर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले पार्टी विभाजन गरिदिएपछि स्वत समर्थन फिर्ता भयो। यसमा समर्थन किन फिर्ता नलिएको भन्ने एउटा जनमत आयो, अर्को फिर्ता लिनै पर्दैन स्वतः फिर्ता लिए सरह भयो नि त आयो। समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने प्रश्न ओली आफैंले बुझ्नुपर्ने थियो। मलाई समर्थन छ भनेर बसिराखे। माओवादीले पनि डिक्लियर गरेन। अफिसियल्ली संसदमा राखेन। तर संवैधानिक र सर्वोच्चको फैसला अनुसार २३ गते दुईटा भएको मान्ने अनि समर्थन छ भन्न त मिलेन। विश्वासको मत पहिला दिएको त फिर्ता त गर्नुपर्यो नि त भन्ने धारणा आयो। ओलीले यी सबै संवैधानिक प्रक्रिया खोज्दै हिँड्ने उनको नैतिक धरातल छैन। नैतिकता भएको भए सर्वोच्चले फागुन २३ मा फैसला गर्नेवित्तिकै राजीनामा दिन्थे। त्यसकारण सरकार चलाउने नैतिक आधार नै छैन,' उनले भने।
नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलले विश्वासको मत नलिएसँगै सरकार कामचलाउमा परिणत भएको टिप्पणी गरे। 'सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। नलिएपछि सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्यो। यो सरकार अब कामचलाउ सरकारका रुपमा परिणत भयो। अब प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नुपर्यो। गरेन भने वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको सरकारलाई अरुले मान्नुपर्छ भन्ने रहँदैन,' उनले भने।
विश्वास गुमाएको र ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिइसकेपछि वैधानिकतामा प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। 'वैधानिक रुपमा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याउनुपर्थ्यो। त्यो सक्नुभएन। त्यसको दुइटा अर्थ हुन्छ एउटा उहाँ कामचलाउ सरकारमा परिणत हुनुभयो। अर्को राष्ट्रपतिले अर्को सरकार निर्माणका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ,' उनले थपे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले विश्वासको मत लिन नपर्ने बताए। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीजस्तै तर्क गर्दै उनले भने, 'किनभने पार्टी फुटेको होइन। पार्टी विभाजन भएको होइन। पूर्ववत अवस्थामै फर्केको हो। राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐन अनुसार पनि नेकपा गठन भएकै छैन। अदालतको फैसलाले पनि त्यही भन्छ। पहिला सरकार बन्दा पनि दुई पार्टीको गठबन्धन सरकार बनेको हो। त्यसकारण दोस्रो पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म विश्वासको मत लिनुपर्दैन,' उनले भने।
