काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशमाथि ‘कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को प्रश्न उठाउँदै परेको निवेदनको छिनोफानो संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उक्त निवेदन आइतवार गठन भएर बस्ने इजलासमै ल्याउन आदेश दिएका छन्। निवेदक अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीशहरु बाहेकको संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्दै शुक्रवार सर्वोच्च अदालत प्रशासनको रिट दर्ता शाखामा निवेदन पेश गरेका थिए। साथै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा पेश गर्ने क्रममा राणासँग भेट भएको अधिवक्ता घिमिरेले बताए। 'भेटमा सम्माननीयज्यूले आइतवारको संवैधानिक इजलास त्यहीँ पेश गरौं। त्यसपछि जे हुन्छ त्यहीँबाट गरौला भन्नुभयो,' घिमिरेले भने, 'इजलासमा पेश गरेर हामी बहस गर्छौं। दर्ता गर्ने/नगर्ने पनि इजलासले टुंगो लगाउँछ।'
घिमिरेले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १४ मध्ये ११ न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलासमा नराख्न माग गरेका हुन्। निवेदनमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहितको १४ जनाको रोस्टरमा पुरुषोत्तम भण्डारी सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। निवदेनमा उल्लेख भएअनुसार अब पुछारमा रहेका न्यायाधीश टंक मोक्तानमात्रै इजलासका लागि ‘योग्य’ छन्।
निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराश शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की न्याय परिषदको नेतृत्वमा रहँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु पनि राख्न नहुने माग गरिएको छ। ‘त्यतिबेला नियुक्तिमा पर्नुभएका कुनै पनि न्यायाधीशहरु निजहरुप्रति अनुग्रहित हुने अवस्था आउने र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन नभई निर्देशित रुपमा निर्णय हुन सक्ने अवस्थासमेत रहेकोले यस तथ्यका आधारमा निज पूर्व प्रन्याहरु न्याय परिषदमा हुँदा नियुक्तिमा पर्नुभएका सबै न्यायाधीशहरु प्रस्तुत रिट निवेदनको वेञ्च गठन हुन सक्ने अवस्था देखिदैन,’ निवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठमाथि निष्ठाको प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा गर्ने भनेर इजलास नै भंग भएको छ। यद्यपि केसी र श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने अडान लिए। यो इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले भने केसी र श्रेष्ठसँग बस्न न्यायिक धर्मले नदिने भन्दै अलग हुने घोषणा गरेका थिए। केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्दा सरकारी वकिलले उनीहरु योग्य नहुने हो भने अहिले रोस्टरमा भएका कुनै पनि न्यायाधीश प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि योग्य नहुने तर्क गरेका थिए।
निवेदक घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै ७५ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको मान्यता दिन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन्। उनले शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिएको विषय उठाउँदा आफूसहित २० रिट निवेदकले सुनुवाइको मौका नपाएको गुनासो पनि गरेका छन्। ११ न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिने देखिएको तिबाहेकको इजलासमा मात्र मुद्दा पेश गर्न र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७१ को पालना गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गरेका छन्।
कसको स्वार्थ कहाँ बाझियो?
निवेदनमा ९ जना न्यायाधीश अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य नै रिट निवेदक भएकाले उनीहरु बस्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
२०७३ साउन १६ गते बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई अनुमोदन गरेको थियो। उक्त समितिका एक सदस्य नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण अहिले रिट निवेदक छन्। ‘रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशलाई अनुमोदन गर्ने खाँण नै निवेदक भएको अवस्थामा न्याय प्रभावित हुने मात्र नभई उल्लेखित न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने र एकपक्षीय दृष्टिकोण राख्न सक्ने हुँदा उल्लेखित न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा बस्न न्यायिक विवेक समेतले मिल्दैन,’ निवेदनमा भनिएको छ।
दीपक र आनन्द मोहन
निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आफ्नै सहकर्मीमाथि कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएको मुदद्लाई स्रोत मानी आक्षेप लगाई इजलास छोडेकाले न्यायालयको गरिमामा चोट पुर्याएको र विधिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार अब कार्की र भट्टराईलाई इजलास राख्न उनीहरुकै ज्ञान, विवेक, न्यायिक धर्म र नैतिकताले नहुने माग गरिएको छ। आफै इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्दै प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बस्न तयार रहेको भनी विरोधाभावषपूर्ण तर्कसहित इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्दा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ। कार्की र भट्टराई बस्दा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा न्याय निरुपण निष्पक्ष नहुने र अदालतप्रति जनआस्थामा तीव्र ह्रास हुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
‘कार्की र भट्टराईबाट संवैधानिक इजलासवाट अलग हुने गरी आदेश हुँदा नेकपा विभाजन फैसलाको उप उत्पादन नै प्रस्तुत संवैधानिक इजलासमा भएको (प्रतिनिधिसभा विघटन) मुद्दा भएको भनी उल्लेख गरेको देखियो। नेकपा नाम मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश (वमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी)हरुले बहस सुन्नु भएको थियो वा मिसिल हेर्नु भएको थियो, उहाँहरुले सार्थक सम्बन्ध नदेख्ने तर मुद्दामा कहिलै संलग्न नभएको, इजलासले आदेश गरी मिसिल समेत नझिकाएको अवस्थामा मिसिल नै नहेरी सो मुद्दाको प्रस्तुत मुद्दासँग अन्तर सम्बन्धित भएको, “नियालेर हेर्दा” भनी आदेशमा उल्लेख गर्नु भएको तर मिसिल इजलासमा नझिकाई नियालेर हेर्ने अवस्था नै नआउने हुँदा त्यस्तो नियालेर हेर्ने काम इजलासबाहेक अन्यत्र भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुने हुँदा निज संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहनुभएका २ जना न्यायाधीश (केसी र श्रेष्ठ) बाट प्रस्तुत मुद्दामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय हुने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा उप उत्पादन भएको राय दिइसकेको अवस्थामा निजहरुलाई समावेश गरी पून: वेञ्च गठन हुनु भनेको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताका लागि गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुनु हो। उपरोक्त २ जना न्यायधीशहरुले न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्याई अपहेलना कार्यसमेत भई न्यायिक विचलनता समेत आएको देखिन्छ। तसर्थ उपरोक्त न्यायाधीश (कार्की र भट्टराई) ज्यूहरु संवैधानिक बेञ्चका लागि उपयुक्त हुनु हुन्न,’ निवेदनमा भनिएको छ।
आनन्दमोहनमाथि छुट्टै प्रश्न
निवेदनमा आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध २०७३ साल भदौ २१ गते महाभियोगको निवेदन परेकोमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमनलाल मोदीसमेत रहेको महाभियोग समितिबाट सोही वर्ष कात्तिक ३ गते महाभियोगको निवेदन खारेज निर्णय भएको र उनैलाई महाभियोग नलगाउने भनी निर्णय गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आफै रिट निवेदक भएकाले न्यायाधीश भट्टराईले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने भएकाले उनलाई इजलासमा नराख्न माग गरिएको छ। उनलाई सुनुवाइमा राखेमा न्याय, कानून र विधिको शासनको घोर उल्लंघन हुने पनि जिकिर गरिएको छ।
प्रकाशमान राउत
निवेदनमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीश प्रकाशमान सिहं राउतले कानून व्यवसायी रहँदा रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा तथा अन्य नेताको पक्षवाट बहस गरेको कांग्रेसको निर्वाचन समितिमा रही कार्य गरेको, कांग्रेसको महासमिति सदस्यसमेत रहेको र अहिले कांग्रेस नै निवेदक भएको हुँदा रिट निवेदक र राउतको बिचमा कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट स्पष्ट रुपमा देखिएको उल्लेख छ। राउतलाई इजलास गठनमा सामेल गरिएमा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा गम्भीर आशंका पैदा हुने अवस्था आउने भएकाले उनलाई इजलासमा नराख्न माग गरिएको छ।
पहिलो विघटन मुद्दा हेरेकामाथि प्रश्न
निवेदनमा पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरेका न्यायाधीशहरुको अहिले विघटन मुद्दामा स्वार्थ बाझिने देखिएकाले इजलासमा नराख्न माग गरिएको छ। ‘पहिलेको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु कोही पनि प्रस्तुत मुद्दामा रहन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले उक्त मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरु रहित इजलास गठन गर्न अनु्रोध छ,’ निवेदनमा भनिएको छ। पहिलो विघटन बदर गर्ने इजलासमा जबरासहित विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।
निवेदकसँगको नातागोता छानविन गर्न माग
निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटै मुद्दामा करिब दुई सय जना निवेदक र पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायी रहेको भन्दै न्यायाधीशसँग नाता नपर्ने कुरा एकीन गरी बेञ्च गठन गर्न माग गरिएको छ। ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१ ले आफ्नो नाता पर्ने, कसैको पनि मुद्दा हेर्न छिन्न नपाउने व्यवस्था गरेको र कसैको नाता नपर्ने एकिन नगरी न्याय सम्पादन गर्दा मुद्दा सुनुवाई शुरु भए पछि यस्तो प्रश्न नउठोस भन्नको लागि शुरुमा नै कसैको नाता नपर्ने कुरा एकीन गरी बेञ्च गठन गर्नुपर्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
निवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदद्वारा अनुमोदित न्यायाधीशहरुको विश्वव्यापी आचार सिद्धान्त (बेंगलोर सिद्धान्त) समेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक परे रोष्टर थपघट गरी स्वार्थ बाझिने ११ न्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाई गर्न सुझाइएको छ। ‘यदि प्रस्तुत निवेदन माग दाबी अनुसार नभई इजलास गठन भएमा सो इजलासमा प्रारम्भमै निवेदकको कानुन व्यवसायी मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,’ निवेदनमा ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ।
