काठमाडौँ: माधवकुमार नेपालपछि २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री भए डा. बाबुराम भट्टराई। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने निर्णायक समयमा बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। संविधान लेखन र सरकार सञ्चालन फरक भूमिका भए पनि सरकारको छाया संविधान सभामा निरन्तर थियो। बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटेन र विघटन भयो।
२०६९ जेठ १४ गते संविधान सभा भंग भएपछि बाबुराम नेतृत्वको सरकारले सोही वर्ष मंसिर ७ मा दोस्रो संविधानको निर्वाचन घोषणा गर्यो। निर्वाचन घोषणासँगै बाबुराम कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने हो। तर अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले उनी सामान्यजस्तै अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री कि कामचलाउ भन्ने बहस भयो।
बाबुरामले आफू कार्यकारी हो, मलाई न जन्माउने छ न फाल्ने छ भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जहाँ (संविधान सभा) बाट आए पनि आफू नै कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको जिकिर गरे। मन्त्रिपरिषद् विस्तार, बजेट र अन्य दीर्घकालीन काम गर्न पाउने जिकिर गरे। तर राष्ट्रपति कार्यालयले यसमा अंकुश लगायो।
तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादव विगतको परम्परा, नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर आफैंले बाबुरामको क्याविनेटलाई कामचलाउ घोषणा गरिदिए। यो निर्णयले बाबुराम राष्ट्रपतिसँग रिसाएका पनि थिए। राष्ट्रपतिले नै कामचलाउ घोषणा गरिसकेपछि बाबुरामले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि पूर्ण बजेटसम्मका नियमित मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कामहरु गर्न पाएनन्। 'त्यतिखेर राष्ट्रपतिज्यूले कामचलाउ भनेर डिक्लेयर गरिदिनुभएको थियो। संविधानसभा विघटन र चुनाव घोषणालगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले नै कामचलाउ भनेर घोषणा गरेको हो। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नदिनुको कारण निर्वाचनको मिति तोकिसकेको थियो,' तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका एक सल्लाहकारले भने, 'उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचन नहुने निश्चित भएपछि कुन सरकारले गर्ने, के गर्ने भन्ने क्लियर थिएन। किनभने दोस्रो संविधान सभाको परिकल्पना गरेको थिएन। त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने उहाँको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकार गरेको थिएन। स्वीकार नगरेपछि गर्न पाउनुभएन। त्यसपछि बाबुरामको गभर्मेन्ट नै चेञ्ज भयो। खिलराजजी आउनुभयो।'
पूर्वराष्ट्रपति यादवका अर्का एक सल्लाहकारले पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट कामचलाउ घोषणा गरिदिएपछि बाबुरामले बजेट र अध्यादेश लगायत विषयमा गरिएका सबै सिफारिस अस्वीकार गरिएको जानकारी दिए।
'राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रको अभिभावक र संविधान, व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसलाई हेरेर कामचलाउ घोषणा गरेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको हो। कामचलाउ भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार, बजेट केही पनि काम हुने कुरा भएन। त्यतिखेर बाबुरामजीले असहयोग भएको गुनासो गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'कामचलाउ भएको ६ महिनापछि खिलराजजीलाई दिएर छोड्नुभयो। उहाँको नेतृत्वमा कोही पनि चुनावमा जान मानेनन्।'
बाबुरामको पालामा राष्ट्रपतिले अंकुश लगाउँदा कामचलाउ भइसकेपछि सरकारले कुनै काम गर्न पाएन्। तर अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रबरस्ट्याम्प बन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई क्रस गरेका छन्। पछिल्लो घटनामात्रै हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले कामचलाउ भइसकेपछि थुप्रै निर्णय गरेका छन्। धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको सरकार हुँदै नागरिकता लगायत विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(५) अनुसार सरकार बन्न नसकेको भनेर वैशाख ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। दीर्घकालीन महत्व राख्ने दुबै सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिन्। नागरिकता अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले निष्किय बनाइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा पनि अदालतमा पुगेको छ। विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रुपमै कामचलाउ सरकारमा परिणत भए। नेपालको संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने सम्बन्धी कल्पना गरेको छ। उपधारा (१)(ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसञ्चालन गर्ने र विश्वव्यापी मान्यता अनुसार पनि कामचलाउ सरकारले मुलुकको दैनिक कार्यमात्र सञ्चालन गर्छ। दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैछन्। यसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् हेरफेर पनि पाउँदैन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनपछि जेठ २१ र २७ गरी दुईपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। अध्यादेशबाट बजेट ल्याए।
कामचलाउ सरकारका यस्ता दीर्घकालीन र गैरसंवैधानिक सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले धमाधम स्वीकृति दिइन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ। तर राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन नहेरी जे मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भयो त्यही सही गरेर स्वीकृत गरिन्। राष्ट्रपति संविधान र कानुन अनुसार चल्नुपर्ने, संविधान र कानुन विपरीतका कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदममा साथ दिँदा न्यायपालिकाले करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र माथिका सबै निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएको छ।
मंगलबारमात्रै न्यायलयले एकपटक होइन मुद्दा परिसकेर कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेपछि समेत अटेरी गरेर दोस्रोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लगाम लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नवनियुक्त मन्त्रीलाई कामकाज नगर्न नगराउन आदेश गरेको छ।
यदि राष्ट्रपतिले त्यतिबेलै संविधान अनुसार मिल्दैन भनेर भनेको भए न पुरानो मन्त्रिपरिषद् जान्थ्यो, न नयाँ मन्त्रीहरु महिना दिन नपुग्दै विदा हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। न त न्यायालय निर्णायक हुने मौका पाउँथ्यो। जसरी बाबुराम भट्टराईको कामचलाउ सरकारमाथि राष्ट्रपतिबाट अंकुश लाग्यो त्यसरी ओलीको क्याविनेटमा राष्ट्रपतिले अंकुश नलगाउँदा अदालतले करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषदका सिफारिस नरोकेको भने होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको ऐनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा रोकेकी थिइन्। साथै सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको सिफारिस नै रोकेकी थिइन्। निर्वाचन गरिहाल्नुपर्ने बाध्यताका कारण अध्यादेशलाई मानेको तर राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्तिको सिफारिस भने नमानेको देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका वसन्तराम भण्डारीले जानकारी दिए। 'देउवाले गरेको नियुक्त रोकेर राख्नुभयो। ओली आएपछि नियुक्त गर्नुभयो। यसविरुद्ध परेको रिट अदालतमा छ,' भण्डारीले भने।
पूर्वराष्ट्रपति यादवका एक सल्लाहकार भन्छन्, 'हामीले खिलराज रेग्मी र लोकमान प्रकरण बाहेक अरु कुनै असंवैधानिक काम गरेनौं। अरु कुरामा हामीले कांग्रेस भने पनि गरेनौं। आफ्नै पार्टीका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो सरकारका दशौं सिफारिस रोक्नुभएको छ। तर अहिलेको राष्ट्रपतिज्यूले ओलीजीले जे भन्नुभयो त्यसमा कुनै चासो दिनुभएन। एक प्रतिशत पनि अभिभावकीय भूमिका राख्नु सक्नु भएन। प्राइमिनिस्टरको पोस्ट अफिस जस्तो भयो के। एक घण्टा, आधा घण्टा, दश मिनेटमा काम गर्नुभएको छ।'
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्ने एक निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी प्रधानमन्त्रीको संविधान विपरीतका स्वेच्छारी कदममा न्यायलयले लगाम लगाइदिएको बताउँछन्। यसलाई करेक्सन गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको भए पनि उल्टै साथ दिँदा संविधान बचाउन न्यायालयको ढोकामा पुगेको उनको भनाइ छ। त्रिपाठीले इजलासमा समेत बाबुराम भट्टराई र देउवालाई राष्ट्रपतिले रोकेको तर ओलीलाई स्वेच्छारी बनाउन सहयोग गरेको बताए। बाबुराम र शेरबहादुर देउवाजस्तै ओलीलाई लगाम लगाउन राष्ट्रपतिले नसकेकाले इजलासले करेक्सन गर्नुपर्ने त्रिपाठीको तर्क बमोजिम सर्वोच्चले करेक्सन गरेको छ।
