काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निवेदक शेरबहादुर बहादुर देउवाका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने चार आधार दिएका छन्। थापा बहस गर्न आउँदा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सुरुमै सोधे, 'अन्तरिम आदेश माग्नु भएको छ। अन्तरिम आदेश दिने आधार के?'
जवाफमा थापाले चार आधार प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो त थापाले विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने भएकाले उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भन्ने जिकिर गरे।
'विश्वासको मत लिन सक्दिँन भन्ने प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री होइन। धारा १०० (१)(२)(३) ले विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा पदमुक्त हुन्छ भन्ने छ। यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भनेपछि त्यो पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो। यो विश्वासको नपाएको पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो,' थापाले भने।
थापाले विश्वासको मत नपाएपछि फेरि दाबी गर्न जानु नैतिकहीन कुरा भएको बताए। प्रतिनिधिसभामा नपुगी ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (७) मा जान नपाउने उनको भनाइ थियो।
थापाले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अनैतिक भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने तर्क गरे। 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर फलानोले बहुमत पुर्याउन सक्दैन भनेर भन्ने हक छ? प्रतिनिधिसभाबाट नगइकन आफैले निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो। मैले देखेको राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्थ्यो भने विश्वासको मत लिएर आउ भन्नुपर्थ्यो,' उनले भने।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै त्यहाँनेर शेरबहादुर देउवा नै स्वत प्रधानमन्त्री हुने थापाको जिकिर थियो। राष्ट्रपतिले कर्तव्य पालना नगरेको उनको आरोप थियो।
'राष्ट्रपतिको भूमिका सरकार जन्माउने हो, मार्ने होइन। ७६ (५) मै पुगेको छैन। ७ मा लगेर अभर्सन गरिदिने? मनोमानी गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा?' थापाले प्रश्न गरे, 'यस्तो बेला विघटन गर्ने हो। अध्यादेशबाट राज्य चलाउने? हेल्दी सिस्टम के हो भन्ने आउनुपर्यो।'
१४६ जनाको समर्थन प्रष्ट देखिइसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने थापाको तर्क थियो। '१४६ जना कोभिडको बेला विधिवत देखिहाल्यो। बजेट अध्यादेशबाट हुँदैन। सदनमा जाने हो। सदन खुला गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
थापाले निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क पनि गरे। 'प्रारम्भमै निर्वाचन गर्ने? एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरौं। कोभिडमा उपचार छैन चुनाव भनेको छ,' थापाले भने।
देउवाको स्पष्ट बहुमत पुग्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रिपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर विघटन गरेको थापाको भनाइ थियो। 'प्रम विश्वासको मत पनि नलिने संसदमा पनि नजाने अनि राष्ट्रपतिकहाँ बहुमत छ भनेर जाने? राष्ट्रपतिले दाबी पुगेन भन्ने। देउवाको हियरिङ हुनुपर्छ,' थापाले भने।
पहिलो कोभिडमा पहिलो विघटन र दोस्रो कोभिडमा दोस्रो विघटन भएको उल्लेख गर्दै थापाले अब फेरि अर्को आयो भने अर्को पटक विघटन हुने ठट्टा गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। प्रक्रिया नपुर्याई विघटन गरिएको उनको तर्क थियो। 'धारा ७६ (१) (२) (३) को अवस्था २०४७ को संविधानमा पनि छ। अहिले (५) थपिएकाले फरक हो। पार्टीको व्यवस्था लागू हुँदैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि स्वतन्त्र हुन्छ,' उनले भने।
यादवले दाबी खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्दै प्रश्न गरे। 'विश्वासको मत पनि नलिएको, सदन समक्ष राजीनामा नदिएको अवस्थामा, प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै दाबीलाई मान्यता नदिनु, राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐनलाई क्रस गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन? संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। देउवालाई बनाउनै पर्ने थियो। त्यसको विकल्पै थिएन,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले सरकार नै नबनाएको आरोप यादवले लगाए। 'सरकार बन्न नसकेको हो कि नबनाइएको हो? राष्ट्रपतिले नबनाएको हो। बनाएको भए त बन्थ्यो। १४९ सांसदलाई पार्टीको आधारमा भनेर भन्न मिल्दैन थियो। सरकार बन्नु पर्थ्यो। त्यो काम अवरुद्ध भएको छ। त्यसलाई सर्वोच्चले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटन ७६ (७) अनुसार नभएको उनको जिकिर थियो। विघटनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुराशय देखिएको यादवको तर्क थियो। 'दुराशय देखिन्छ। उपधारा ३ को सरकार बनाउन तीन दिन दिने, ५ को सरकार बनाउन २१ घण्टा दिने? रातोरात निर्णय गर्ने र रातारात विघटन गर्ने? यो त प्रायोजित रुपमा भएको छ। संविधानवादको उल्लंघन गरेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रुल अफ ल हातमा लिएको छ। ७३ (३) को सरकारपछि ५ को सरकार बन्न अवरुद्ध गरिएको छ,' उनले भने।
निवेदक पक्षका दुई कानुन व्यवसायी बोलेपछि अहिले इजलास स्थगित भएको छ। न्यायाधीशहरु अन्तरिम आदेश वा लिखित जवाफसहितको कारण देखाउ आदेश दिने भन्ने छलफलमा छन्। साढे २ बजे इजलास फेरि बस्ने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जानकारी गराएका छन्। यससँगै मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिने छ।
