काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि इजलासले अन्तरिम जारी गरेन।
निवेदकले जेठ ७ गते मध्यरातिको (प्रतिनिधिसभा विघटन) निर्णय स्थगन गर्नपर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउनेलगायत माग राखेर अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
माग बमोजिम आदेश जारी गर्न संवैधानिक इजलासले देउवाका कानुन व्यवसायीलाई आधार पनि मागेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले देउवाका तर्फबाट आधार पनि प्रस्तुत गरे। तर ती आधारमा इजलास 'कन्भिन्स' भएन र विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गर्यो।
८ वटा सार्वजनिक सरोकारतर्फका रिटमा सुनुवाइ सकेर न्यायाधीश विवादमा करिब दुई साता अल्झिएको संवैधानिक इजलास बुधबार मुल विषयमा प्रवेश गर्यो। नवौं नम्बरमा रहेको देउवाको रिटमा कानुन व्यवसायीले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र शभ्मु थापाले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरे।
कारण देखाउ आदेश
निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। बहस गर्ने कानुन व्यवसायी आशावादी भए पनि अन्य निवेदकहरु अन्तरिम आदेश जारी हुनेमा ढुक्क थिएनन्। किनभने २०५१ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि संसद विघटनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएको नजिर छैन। अहिले अन्तरिम आदेश दिनु भनेको संसद पुनर्स्थापनाको आधार पनि हो। त्यसकारण विगतजस्तै इजलासले कारण देखाउ आदेशबाट मुद्दालाई प्रक्रियामा लग्यो। अब विपक्षीहरु मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालयले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।
न्यायाधीश भएनन् कन्भिन्स
इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी शम्भु थापालाई सुरुमै सोधे, 'अन्तरिम आदेश माग्नु भएको छ। अन्तरिम आदेश दिने आधार के?' बहसमा थापाले विभिन्न आधारहरु प्रस्तुत गर्न खोजे। तर आधार प्रस्तुतका क्रममा पनि विपक्षीमाथिको आलोचनामा बढी समय खर्चिए।
पहिलो त थापाले विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने भएकाले उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् भने। 'विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री होइन। धारा १००(१), (२), (३) ले विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेमा पदमुक्त हुन्छ भन्ने छ। यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भनेपछि पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो। विश्वास नपाएको पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो,' थापाले भने।
थापाले विश्वासको मत नपाएपछि फेरि दाबी गर्न जानु नैतिकहीन कुरा भएको बताए। प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन ७६(५) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(७) मा जान नपाउने उनको भनाइ थियो।
थापाले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अनैतिक भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने तर्क गरे। 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर फलानोले बहुमत पुर्याउन सक्दैन भनेर भन्ने हक छ? प्रतिनिधिसभाबाट नगई आफैँले निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो। मैले देखेको राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्थ्यो भने विश्वासको मत लिएर आउ भन्नुपर्थ्यो,' उनले भने।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त हुन नसक्ने भन्दै त्यहाँनेर शेरबहादुर देउवा नै स्वतः प्रधानमन्त्री हुने थापाको जिकिर थियो। राष्ट्रपतिले कर्तव्य पालना नगरेको उनको आरोप थियो।
'राष्ट्रपतिको भूमिका सरकार जन्माउने हो मार्ने होइन। ७६(५) मै पुगेको छैन। ७ मा लगेर अभर्सन गरिदिने? मनोमानी गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा?' थापाले प्रश्न गरे, 'यस्तो बेला विघटन गर्ने हो। अध्यादेशबाट राज्य चलाउने?'
१४६ जनाको समर्थन प्रष्ट देखिइसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने थापाको तर्क छ।
'१४६ जना कोभिडको बेला विधिवत देखिहाल्यो। बजेट अध्यादेशबाट हुँदैन। सदनमा जाने हो। सदन खुला गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
थापाले निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क पनि गरे। 'प्रारम्भमै निर्वाचन गर्ने? एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरौँ। कोभिडमा उपचार छैन चुनाव भनेको छ,' थापाले भने।
देउवाको स्पष्ट बहुमत पुग्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रिपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर विघटन गरेको थापाको भनाइ थियो।
'प्रम विश्वासको मत पनि नलिने संसदमा पनि नजाने अनि राष्ट्रपतिकहाँ बहुमत छ भनेर जाने? राष्ट्रपतिले दाबी पुगेन भन्ने। देउवाको हियरिङ हुनुपर्छ,' थापाले भने।
पहिलो कोभिडमा पहिलो विघटन र दोस्रो कोभिडमा दोस्रो विघटन भएको उल्लेख गर्दै थापाले अब फेरि अर्को आयो भने अर्को पटक विघटन हुने ठट्टा गरे।
थापाअघि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले निवेदकका तर्फबाट आधार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रक्रिया नपुर्याइ विघटन गरिएको उनले बताए। 'धारा ७६ (१) (२) (३) को अवस्था २०४७ को संविधानमा पनि छ। अहिले (५) थपिएकाले फरक हो। पार्टीको व्यवस्था लागू हुँदैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि स्वतन्त्र हुन्छ,' उनले भने।
यादवले दाबी खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भनि प्रश्न गरे।
'विश्वासको मत पनि नलिएको, सदनसमक्ष राजीनामा नदिएको अवस्थामा, प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयले दुबै दाबीलाई मान्यता नदिनु, राजनीतिक दल सम्बन्धित ऐनलाई क्रस गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन? संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। देउवालाई बनाउनै पर्ने थियो। त्यसको विकल्पै थिएन,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले सरकार नै नबनाएको आरोप यादवले लगाए। 'सरकार बन्न नसकेको हो कि नबनाइएको हो? राष्ट्रपतिले नबनाएको हो। बनाएको भए त बन्थ्यो। १४९ सांसदलाई पार्टीको आधारमा भनेर भन्न मिल्दैन थियो। सरकार बन्नु पर्थ्यो। त्यो काम अवरुद्ध भएको छ त्यसलाई सर्वोच्चले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटन ७६(७) अनुसार नभएको उनले जिकिर गरे। विघटनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुराशय देखिएको यादवको तर्क थियो।
'दुराशय देखिन्छ। उपधारा ३ को सरकार बनाउन तीन दिन दिने, ५ को सरकार बनाउन २१ घण्टा दिने? रातोरात निर्णय गर्ने र रातारात विघटन गर्ने? यो त प्रायोजित रुपमा भएको छ। संविधानवादको उल्लंघन गरेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रुल अफ ल हातमा लिएको छ। ७३(३) को सरकारपछि ५ को सरकार बन्न अवरुद्ध गरिएको छ,' उनले भने।
दुबै वकिलको बहस सैद्धान्तिक र विषयभन्दा आलोचनातिर बढी केन्द्रित थियो। त्यसैले होला आफैं अन्तरिम आदेश किन दिने भनेर सोधेका न्यायाधीश निवेदक वकिलको बहसमा कन्भिन्स भएनन्। अनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भनेका छन्, 'निवेदकहरुले उठाएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।'
