काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतबाट बिहीवार भएका दुईवटा आदेशले मुलुकको राजनीतिमा फरकखाले संदेश दिएको छ। एउटा अन्तरिम आदेश नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन थियो। दोस्रो एमाले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले पार्टीका नेताहरुलाई गरेको कारवाही अवैध ठहर गर्दै कर्णालीका ४ सांसदमाथिको कारवाही फकुवा गर्न अन्तरिम आदेश।
यी दुइवटै आदेश सत्ताका लागि प्रीतकर होइनन्। धेरैले अध्यादेशका भरमा शासन चलाउने ओलीमाथि अदालतले लगाम लगाएको तर्क गरेका छन् जुन स्वभाविक छ। किनभने दुवै आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदममा एक हिसाबले 'सर्किट ब्रेक' लगाएको छ। पहिलो आदेशमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भन्यो अदालतले। दोस्रोमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया मिचेर आफ्नै सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन भनियो। दुवै आदेशको सार एकै छ - प्रक्रिया मिचेर कार्यपालिकाले काम गर्न पाउँदैन।
देखिनेगरी प्रक्रिया मिच्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनबाटै थालनी गरेका थिए जुन फागुन ११ मा गएर न्यायालयबाट सच्चियो। कार्यपालिकाले मिचेको प्रक्रिया सच्याउने काम न्यायापालिकाले गरेको पनि हो। तर, पहिलो विघटनपछि त्यो सार्थक रुपमा देखिएन। कतै न कतै कार्यपालिका र न्यायापालिका बिच सेटिङको शंका, चर्चा र यसलाई बल पुग्नेगरी निर्णयहरु हुँदै आए। अब भने यस्तो आशंका करेक्सनको बाटोतिर गएको संविधान तथा कानुनका जानकार बताउँछन्।
पहिलो विघटनपछि सुरु भएको अध्यादेशको शासन आजपर्यन्त जारी छ। पुनर्स्थापना भए पनि बिजनेस विहीन अवस्थामै हिउँदे अधिवेशन टुंगियो। त्यसपछि पनि निरन्तर अध्यादेशहरु जारी भए। एउटै अध्यादेश दोहरिएर, तेहरिएर आइरहे। यहीँ बिचमा जेठ ७ गते मध्यराती दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। विघटनको दोस्रो दिन ल्याइएको थियो नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८। विघटनपछि कामचलाउ सरकारले दुरगामी महत्वको निर्णय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसलाई उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतले बिहीवार अन्तरिम आदेश जारी गरेर कार्यान्वयनमा रोक लगायो।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली यो आदेशले कामचलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारवाही नगर्न पाठ सिकाएको बताउँछन्।
‘कुनै पनि कामचलाउ सरकारले दिनदैनिकी प्रशासन चलाउने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ठाउमा गम्भीर प्रकृतिका राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने जटिल विषयमा अध्यादेशको बाटोबाट आउने होइन कि संसदले नै गम्भीर छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने आदेशको मनसाय हो,' उनले भने, 'अहिलेको सहित अब आउने जुनसुकै कामचलाउ सरकारलाई पाठ हो यो।’ ज्ञवालीले अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्य संविधान र कानुन बमोजिम आएका दुई आदेशले दुई सन्देश दिएको बताए। पहिलो त न्यायालयमा परेको कार्यपालिकाको प्रभाव हट्यो। दोस्रो ओलीको मनपरी तन्त्रको अन्त्यको सन्देश।
‘सरकारको प्रभाव न्यायपालिकामा पनि हो कि भन्ने मान्छेहरु आशंका गरेका थिए। तर, यी दुईवटाले अब सरकारको विरुद्धमा पनि न्यायालय जानसक्छ भन्ने देखियो। अर्को ओलीको मनपरीतन्त्रको अन्त्यको सन्देश पनि हो। नियम कानुन संविधान नमान्ने कार्यापालिकाप्रति सचेत भएर न्यायालयले कानुन र संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउनलाई काम गर्छ कि भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने।
आचार्यले ओली शासन समापनको दिशातिर अग्रसर भएको टिप्पणी गरे।
‘अदालतले गर्ने त होइन तर ओलीले गरेका असंवैधानिक कामलाई अदालतले असंवैधानिक भन्न थाल्यो भने ओली शासन टिक्दै टिक्दैन,' उनले भने, 'ओलीकै सत्ता टिकेको संविधान र कानुन विपरीत काम गरेर अदालतबाट नउल्टिँदा टिकेको हो। गैरकानुनी कामहरु उल्टिन थाल्यो भने उनी रहँदैनन्।’
कार्यपालिकाको कानुनले नागरिकता बाँड्ने दुनियामा कहीँ नहुने भन्दै आचार्यले नागरिकता सार्वभौम अधिकारको विषय भएकाले संसदको कानुनले मात्र निर्धारण गर्नु जरुरी रहेको बताए।
ओलीलाई प्रयोग गर्ने शक्तिलाई पनि फाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् आचार्य। ‘ओलीको सत्ता अगाडि टिक्ने सम्भावना देख्दिन। यो सत्ता जान्छ। अर्को आउँछ। अर्को आएर पूरै रामराज्य हुने भन्ने त भएन,' उनले भने, 'तर ओलीले बढी नै गरेका थिए।'
ओलीलाई भारतको उपयोग गर्ने र अन्तिम फाल्ने नीति लिएको उनको बुझाई छ। 'हिजो माओवादीलाई प्रयोग गर्यो। आज ओली प्रयोग भए। उपयोग हुने जुन गोटी बनेका छन् हाम्रो नेताहरुले पाठ लिनुपर्छ,' आचार्यले सुझाव सहित व्याख्या गरे, 'मख्ख परेर गोटी बन्छन्। भारतको उपयोग गर्ने, नेपाललाई बदनाम गर्ने, फाल्ने नीति हो। मलाई लाग्छ ओलीको पनि मिति पुगेजस्तो छ। ओली एक्सपोज भएको हुनाले फाल्दिन्छ र अर्को पात्र ल्याउँछ।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायलयले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न थालेको आभाष यी आदेशले दिएको बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा ‘पिक एण्ड चुज’ गर्दा सेटिङको आशंका गरिएको र अदालतका पछिल्ला निर्णयले आशंकालाई बलियो बनाएको भन्दै अर्यालले अहिले विस्तारै अदालतमा सेटिङले काम गर्न छोडेको देखिएको बताए। ‘अदालतमा जुन खालको सेटिङ भइरहेको थियो त्यो कमजोर भयो भन्ने देखिन्छ। किनभने सेटिङ गर्ने नेतृत्वले हो। नेतृत्वले त्यो धान्न सकेन। सेटिङ नभएपछि न्यायाधीशले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पाए।'
बेन्चमा बसेर कानुन र न्याय हेर्ने हो भन्ने उल्ल्लेख गर्दै अर्यालले अहिले कानुनले काम गर्न थालेको अनुभूति भएको प्रतिक्रिया दिए। 'न्यायिक मन प्रयोग हुन थाल्यो। बिचमा न्यायिक मनलाई हस्तक्षेप गरिएको थियो। सेटिङ हावी भएको थियो,' उनले भने, 'कार्यपालिका प्रमुखको डर, प्रलोभन हावी थियो।'
न्यायाधीहरुले आफ्नै पद धरापमा पर्नेगरी केपी ओलीलाई सहयोग गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो। 'जुडिसियरीले आफूले टेकेको धरातल भासिनेगरी कार्यपालिकालाई काँध थाप्न सक्दैन नि। त्यहीँ कुरा भएको हो,’ अर्यालले भने।
अर्याल ओली सत्ता अवैधानिक भएकाले जाने दावी गर्छन्।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल दुइवटै आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियत देखाएको बताउँछन्। कानुन र संविधानको स्पिरिट अनुसार आएको दुइटै आदेशले ओलीले गरेका सबै काम ठीक होइनन् भन्ने पनि देखाएको पोखरेलको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको पकड सर्वोच्चबाट गएको दावी गरे। ‘यसमा ५० प्रतिशत भूमिका हाम्रो पनि छ। बेन्च वरिष्ठताका आधारमा गएसँगै दुईचार वटा झट्का लाग्न थालिसक्यो। यसले के संकेत दिन्छ भने रोजेरै ल्याउँदा पनि ओलीले भने बमोजिम हुँदैन,’ उनले भने।
अदालतबाट सहयोग नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पोलिटिकल कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको टिप्पणी छ। ‘त्यो कम्प्रमाइज भनेको ओलीले चिढ्याएका एमाले नेताहरु माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहलाई चित्त बुझाएर आफ्नो पार्टी फिर्ता ल्यायो भने सरकार जाने सम्भावना हट्छ। राजनीतिक डिल हुन थालेपछि राजनीति सम्बन्धी सानो-सानो मुद्दाहरु पनि अदालत पुग्न कम हुन्छ,’ उनले भने।
