काठमाडौं : वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने भएपछि रातारात दुराशयपूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी देउवा पक्षीय कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। संविधानमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार कति भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि अपव्याख्या भएको उनीहरुको तर्क गरे। त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवहेलना मुद्दामा कारवाही गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ।
देउवाको पक्षमा बहसमा आएका कानुन व्यवसायी खम्मबहादुर खातीले संविधानको धारा ९९ (ङ) अनुसार दलले कारवाही गरेमात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य रिक्त हुने तर्क गरे। 'राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनले ह्विप लाग्ने अवस्था दिएको छ। तर, त्यो अहिले लागू हुने अवस्था छैन। पार्टीले २६+१२ लाई कारवाही गर्न पाउँदैन,' उनले भने, 'प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था छैन। ५ को वैकल्पिक सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै १५ गतेको बजेट ल्याउन विकल्प हुँदाहुँदै ८ गते विघटन गरेका छन्।'
उनले वैकल्पिक सरकार गठनका १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित दाबी गरिएको भए पनि दाबी पुगेन भनेर निर्णय भएको प्रसंग उप्काउँदै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्थाभन्दा अन्यथा भएको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा देखिएको बताए।
एमाले र जसपाको १५३ दलीय व्यवस्थाका आधारमा परिपत्र भएको देखिएको बताउँदै उनले भने, 'अर्कातिर देउवाकोमा एमालेका २६ र जसपाका १२ ले हस्ताक्षर गरिएको स्वीकार छ। उपधारा ५ मा इजलासले व्याख्या गर्नुपर्यो। ३०५ त हाम्रो प्रतिनिधिसभा सदस्य छैनन्। १५३ को दाबी र १४९ मा कुन भ्यालिड भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्ने छ।'
१४९ जनाको हस्ताक्षर भएकाले उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत विपक्षी दललाई रहेको उनको तर्क थियो।
उपधारा ५ लाई दलीय भने पनि राष्ट्रपतिको पत्रले खण्डित गरेको उनको तर्क छ। 'एमालेका २६ र जसपाका १२ जनाले समर्थन दिएको स्वीकारिएको छ,' उनको तर्क थियो, 'प्रतिनिधिसभामा दलीय व्यवस्था छ। तर उपधारा ५ प्रतिनिधसभाको विशेषाधिकार हो, प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र हुन्छ भनेको हो।'
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न, दाबी राख्न पाउने अधिकार छ कि छैन? भन्दै प्रश्न गरे। उनले उपधारा ५ अनुसार ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन? भन्ने प्रश्न पनि गरे। 'जुन प्रतिनिधिसभाले रिजेक्ट गरेको छ त्यही प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?,' उनले लगातार प्रश्न गरेका थिए।
नाम दोहोरिएकाले दुवैको दावी नपुगेको, दलको निर्णय विपरीत समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले आपत्ति जनाएको राष्ट्रपतिको दावी रहेकोमा प्रश्न उठाउँदै उनले भने, '१४९ को हस्ताक्षर छ। पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्री पुगेका छन्। योभन्दा विश्वासको आधार के हुन्छ? यो भन्दा विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहिन्छ?'
ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्दा राष्ट्रपतिले संविधान 'क्रस' गरेको उनको तर्क थियो। 'उपधारा ५ ले दलको निर्णय माग्यो कि मागेन?,' उनले प्रश्न गर्दै उनले भने, 'राजा वीरेन्द्रले मागेको रायमा अदालतले गर्नेछ र गर्न सक्नेछ भन्ने व्याख्या भइसकेको छ। राष्ट्रपतिले पनि गर्नै पर्ने थियो। राष्ट्रपतिले दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुभएन।'
उपधारा ५ ले स्वयं सांसदहरुको हस्ताक्षरले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत हासिल गर्न सक्छ भनेको परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति नगर्ने कार्य कसरी संवैधानिक? भन्दै उनले प्रश्न गरे।
'राति साढे ११ बजे निर्णय हुने। ५ बजेसम्म दरखास्तको समय थियो। प्रधानमन्त्रीको पनि दाबी परेको छ। म सल्लाह गरेर निर्णय दिन्छु भन्नुभयो। राति नै निर्णय गर्नुभयो,' उनले भने।
राष्ट्रपतिको नियत खराब हो भन्ने मध्यराति भएको निर्णयले देखाएको उनको तर्क थियो। सरकारी कार्यालय राति त बन्द हुन्छ भन्दै उनले राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरे।
'राजनीतिक पार्टीको बैठक, राजनीतिक निर्णय मानिएको छैन। यो राज्यविरूद्धको अपराध हो,' उनले भने।
पम्फा भुसाल र भीम रावलहरूको निवेदन दर्ता गराउने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा कुराउने तथा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका पत्र तत्कालै लिनुलाई लिएर पनि उनले प्रश्न गरेका थिए।
'उपधारा ५ मा निर्णय लिँदा हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिइएन। यो हरेक उपधारामा ओलीलाई बनाउने गलत मनसायको साथ गरिएको छ,' उनले भने।
२०४७ सालको संविधानमा पनि राजाको निर्णय गलत हुन सक्दैन भने पनि न्यायिक पुनरावलोकन भएको नजिर उनले पेश गरे। 'हामीले स्थापित गरेको विधिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र अनुसार राष्ट्र प्रमुखको निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन भन्न मिल्दैन,' उनले भने।
भारतमा पनि विभिन्न राज्यमा परेका यस्ता दावीलाई अस्वीकार गरिएको छैन भन्दै त्यस्ता विषय फ्लोर टेस्टका लागि पठाएको उदाहरण उनले सुनाए।
'जसले विश्वासको मत पाएन उसले दावी गर्न पाउँदैन। चिया पसलेलाई सोधे पनि यो कुरा भन्छ,' उनले भने।
उनको भनाईको बिचमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे - 'धारा ७६ (२) मा विश्वासको मत नपाएरै ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बनेको होइन? अनि विश्वासको मत नपाएर ५ मा किन जान नपाउने?'
जवाफमा गोविन्द बन्दीले भने, 'मैले उठाएको संवैधानिक प्रश्न हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को संसदीय दलको नेता चुनेर प्रधानमन्त्रीको प्रोसेसमा गएको भए मिल्थ्यो। ओली नै प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा बबण्डर भएको छ।'
प्रधान न्यायाधीशले फेरि सोधे - '५ को प्रक्रिया सुरू हुनलाई ४ को प्रक्रिया नपुगी हुँदैन भन्ने हो?'
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले उत्तर दिए, 'यो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको कुरा हो। तर, उहाँले लिनुभएन।'
उनले सरकार विश्वास र अविश्वास होइन, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय रहेको बताए। 'कारवाही केन्द्रीय कमिटीले गर्ने। केपी ओली केन्द्रीय कमिटी होइन। राष्ट्रपति केन्द्रीय कमिटी होइन होला,' उनले भने, 'केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपालको बहुमत पुग्यो भने? माधव र झलनाथको बहुमत छैन भन्ने राष्ट्रपति को हो? राष्ट्रपतिले संविधान टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो।'
यदि कुनै सांसदले आफ्नो पद दाउमा राखेर समर्थन गर्छ भने राक्ने राष्ट्रपति को हो? बन्दीले प्रश्न माथि प्रश्न गरे - उनलाई कसले अधिकार दियो?
'शेरबहादुरलाई समर्थन नगर्नु भनेर ह्वीप लगाउँदा सांसदले पद दाउमा राखेर गर्छ भने राष्ट्रपतिको किन टाउको दुखाई?,' उनले प्रश्न गरे, 'महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई देखाएर प्रतिदावी हाल्ने ओलीले? यो मिल्दैन।'
'त्यो पर्दैन' भनेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गोल्डेन गेटजस्तो बनाएको उनको तर्क थियो।
'मलाई त्यहीँ केटो चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी ओली प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर जानुभयो,' उनले भने, 'यो बदनियत छ। बदर हुनपर्छ।'
'दल कि स्वतन्त्र'
यस्तै, निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुने बताए। ७६ (५) मा दलको समर्थन नभइ व्यक्ति स्वतन्त्र हुने उनको दलील थियो।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशकले उनलाई प्रश्न गरे : यसको विषयमा संविधानसभामा कुनै छलफल भएको म्यान्डेट छैन?
यादवले भने : यसबारे जानकारी छैन। तर उपधारा ५ मा ७६ (२) को भनेको दल होइन । दलीय भनेको हाेइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हो।
यादवले राष्ट्रपतिले व्यक्तिलाई छानेर प्रधानमन्त्री बनाउने होइन भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार संसदको रहेको बताए।
' राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्ने होइन। कर्तव्य निभाउने हो। यसलाई बनाउने उसलाई बनाउने भन्ने होइन। गर्ने भने पछि गर्ने हो। दाबी पुगेन भन्न मिल्दैन। यो अधिकार छैन। धारा ९९ अधिकार उहाँलाई होइन। संसदको अधिकार ह।'
उनले पहिला विघटन हुँदा पनि दुराशय र बदनियतको कुरा अघिल्लो पटक पनि उठेको भन्दै अहिले पनि दुराशय र बदनियत नै देखिएको बताए।
