.jpg)
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जेठ २१ र २७ गते केपी शर्मा ओलीले गराएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई मान्यता नदिन आदेश दिए लगत्तै २०* जना मन्त्रीको पद गएको छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अलावा विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र वसन्त नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र मन्त्री कायम रहने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते जसपाबाट १० र एमालेबाट ६ गरी १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए। त्यस्तै, दोस्रोपटक जेठ २७ गते जसपाबाट एक र एमालेबाट ७ सहित ८ मन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहितको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध परेका पुरकसहित ९ रिट प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा थियो।
'प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तर गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३)ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटानी गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेसिया रुपमा मन्त्रिपरिषदको विस्ता गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,' अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चमा रिट दायर भएर कारण देखाउ आदेश जारी भएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुरक निवेदन दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसहित, अधिवक्ता अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वीरेन्द्र प्रसाद साह समेतले राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदकले पुनर्गठित मन्त्रिमण्डललाई काम कारवाहीमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु कानुन संविधानको बर्खिलाप भएको निवेदकको जिकिर थियो।
(यसअघि २१ मन्त्री भन्ने शब्द पर्न गएकोमा सच्याइएको छ।- सं)
