काठमाडौँ: केन्द्रमा महन्थ ठाकुर पक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव समूहले प्रदेशमा एक्सन लिएको छ। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी यादव समूहले प्रदेश २ मा ठाकुर समूहका ४ मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बर्खास्त गरेका छन्।
यादव समूहका मुख्यमन्त्री राउतले आइतबार राति भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई बर्खास्त गरेका हुन्।
विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी जसपा एकले अर्कोलाई कारबाही गर्नेदेखि प्रदेशमा मन्त्री बर्खास्तसम्मको स्थितिमा पुगिसकेको छ। केन्द्रको विवादलाई यादव पक्षले प्रदेशसम्म पुर्याएपछि ठाकुर पक्ष पनि जवाफी पोजिशनमा पुगेको छ।
हुन त प्रदेशमा आफ्नो समूहको मात्रै सरकार बनाउन यादवले कांग्रेससँग छलफल अगाडि बढाएका छन्। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको छ। कांग्रेससँग छलफल चल्दै गर्दा यादव पक्षले ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई हटाएको छ। ठाकुर पक्षका मन्त्री हटाउँदै गर्दा कांग्रेससँग यादव पक्षको सहकार्यको सम्भावनालाई बढाएको छ। मन्त्री हटाएपछि ठाकुर समूह पनि जवाफी कदमको तयारीमा लागेको छ।
ठाकुर पक्षले मन्त्रीहरुको बर्खास्तीलाई अवैधानिक र असंवैधानिक भनेको छ। साथै कानुनी उपचारमा जानेबारे पनि विचार गरिरहेको छ।
ठाकुर निकट नेता डा. सुरेन्द्र झाले सबै प्रकारको कानुनी उपचार खोजिने बताए। निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म न्यायका लागि जाने उनको भनाइ छ।
‘स्पष्ट रुपमा प्रक्रिया मिचिएको छ। सभामुखजीले नै यो इस्यू ह्याण्डल गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। भएन भने हामी सबै खाले कानुनी उपचारमा जान्छौँ,’ झाले भने।
ठाकुर निकट सांसद प्रमोद साहले प्रदेश २ मा यादव समूहले चालेको कदमको उचित जवाफ दिइने बताए। नेताहरु परामर्शमा रहेको भन्दै साहले मन्त्री हटाउने कार्य पार्टी एकता विरोधी कार्य भएको बताए। ‘विभाजनबाट पार्टीलाई जोगाउने बेला नेतृत्वमा बसेर उपेन्द्रजीले विभाजनको रेखा झनै कोर्नुभयो। विगतमा हामीले नै उहाँको पार्टी फुट्न लाग्दा जोगाइदिएका थियौं। अहिले उहाँ ओलीसँगको इगोका कारण हाम्रैविरुद्ध लाग्नुभयो,’ उनले भने।
नेता झा मुख्यमन्त्रीले गैरकानुनी र असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउँछन्। प्रदेशमा जसपा समायोजन नभइसकेको र अहिलेसम्म पनि पूर्वराजपा र समाजवादी अलग-अलग अस्तित्वमा रहेको भन्दै समायोजन नभएको अवस्थामा एकलौटी निर्णय मान्ने नहुने बताए।
‘दुइटै पार्टीको सचेतक अलग-अलग सुविधासहित स्वतन्त्र ढंगले अस्तित्वमा कायमै भएको हुनाले बैठक नबोलाइ जुन ढंगले उहाँहरुले यो काम गर्नुभएको छ त्यो असंवैधानिक र गैरकानुनी छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत छ,’ झाले भने, ‘कानुनत: यसको उपचार खोजी गर्छौँ। निर्वाचन आयोग अदालत जहाँ-जहाँ जानुपर्छ सबै ठाउँ जान्छौँ।’
मुख्यमन्त्रीको कामलाई सभामुखले मान्यता नदिने आफूहरुको विश्वास रहेको तर मान्यता दिए आफूहरु अगाडि बढ्ने झाको भनाइ छ।
‘मन्त्रीबाट हटाउने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई छैन। प्रादेशिक संरचना समायोजन नभएका बेला, संसदीय दलको नेता फरक-फरक भएका बेला सभामुखले यो निर्णयलाई मान्यता दिन मिल्दैन। पार्टीले सरकारबाट फिर्ता नबोलाइ, समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा यसरी हटाउन मिल्दैन। संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रिया पनि भएको छैन,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्रीले मन्त्री हटाउन नमिल्ने दाबी ठाकुर पक्षले गरे पनि संविधानको धारा १६९(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरे मन्त्रीको पद कायम नरहने व्यवस्था छ।
यस्तै केन्द्रको झगडा प्रदेशमा लैजानु आवश्यक नरहेको ठाकुर पक्षका नेताहरु बताउँछन्।
ठाकुर पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘केन्द्रको झगडा प्रदेशमा लानु आवश्यक थिएन। त्यसमाथि प्रक्रिया मिचेर एकलौटी निर्णय भएको छ। सभामुख हाम्रो छ। प्रदेश प्रमुख हाम्रो छ। प्रक्रिया मिलेको छैन भने त असहजता त भइहाल्छ नि।’ उनी थप्छन्, ‘प्रदेश २ को कदम गण्डकीमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाजस्तै भत्किने अवस्था आउँछ।’
ठाकुर समूह कानुनी उपचारमा गए पनि बर्खास्त गरिएका मन्त्री र यो समूह सत्तामा रहने कि बाहिरिने भन्ने निर्धारण कांग्रेस र यादव समूहको समीकरणले तय गर्नेछ। किनभने प्रदेश २ मा ठाकुरभन्दा यादव समूह अंकगणितमा बलियो छ।
