काठमाडौं : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै ११ जना न्यायाधीशमाथि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट'को प्रश्न उठाउँदै थप तीन जनाले निवेदन दर्ता गराएका छन्। शुक्रवार राजाराम घिमिरेले दर्ता गराएको निवेदनमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आजको इजलासले हेर्ने आदेश दिएका थिए। त्यसै अनुसार दीपक मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी र यज्ञमणि न्यौपानेले स्वार्थ बाझिएका न्यायाधीशहरु बाहेकको संवैधानिक इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्।
उनीहरूलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले उनीहरुको निवेदन बमोजिम इजलास सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। साथै अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्नेमा समेत सचेत गराए।
'यो निवेदन बमोजिम इजलास सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था रहेन। स्वेच्छिक रूपमा फिर्ता लिनुस्। होइन भने अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ,' प्रधान न्यायाधीश राणाले भने, 'दर्ता गर्दा आउने परिणाम भोग्न तयार हुनुहुन्छ?'
राणाले अवहेलना हुनसक्नेमा सचेत गराए पनि अधिवक्ता दीपक मिश्रले भने, 'हुन्छ।'
इजलासमा मिश्र, भण्डारी, न्यौपानेले इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाए। त्यसमा उनीहरुले निवेदन बाट पछि नहट्ने जानकारी पनि दिए।
त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले भने, 'तपाईं दर्ता गर्ने भन्ने भन्नुहुन्छ भने दर्ता हुन्छ। सबै विषयवस्तु अघि भनिसके।'
अधिवक्ता घिमिरेले आफ्नो मुद्दा दर्ता नभए पनि हुने तर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग फिर्ता गरेको सन्दर्भ उठाउँदै इजलासमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई बस्न नमिल्ने धारणा राखे।
उनलाई रोक्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले भने, 'तपाईँ निवेदक हुनुहुन्छ। आफ्नो पालोमा कुरा राख्नुहोला।'
घिमिरेले मुद्दा दर्ता गर्ने नगर्ने इजलासको कुरा रहेको बताउँदै भने, 'दर्ता गर्ने हो, फिर्ता लिन्न।'
महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले इजलासको विषय गम्भीर भएको बताउँदै यसमा आफ्नो कुरा राख्ने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा रिट दायर गर्ने चारै जनाले न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाए भने सरकारी पक्षले पनि यो विषय उठाउने महान्यायाधीवक्ता बडालले जानकारी गराए।
