काठमाडौं: सामान्यतया न्यायाधीशमाथि आर्थिक स्वार्थ, फैसलाको अन्तरसम्बन्ध, नातागोता र सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने देखिए स्वार्थ बाझिएको प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश इजलासबाट बाहिरिने प्रचलन छ।
पुस ५, २०७७ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलासबाट आफूलाई अलग गरे। अहिले पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो। तर न्यायाधीशहरुले स्वार्थ नबाझिने भन्दै नछोड्ने अडान लिए। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन नगरेर आफू अनुकूललाई ल्याउँदा 'न्याय प्रभावित' हुनसक्ने आशंका निवेदकका कानुन व्यवसायीले गरे। प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरु कनिष्ठ पनि थिए। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादको फैसलासँग दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रष्टीकरण दिए।
न्यायाधीशमाथिको निष्ठाको प्रश्न पेचिलो बन्दा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनलाई समाधानको विकल्प ठान्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग भेटेर नियमावली संशोधन गरेर भए पनि वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न अनुरोध गर्यो। प्रधानन्यायाधीश सहमत भए। यो सहमतिका कारण इजलास नछोड्ने अडान लिएका केसी र श्रेष्ठ स्वत: बाहिरिए। बरु केसी र श्रेष्ठले गरेको नेकपा फैसलाको 'बाई प्रडक्ट' प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा भएकाले प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएको र उनीहरु नबाहिरिएकाले आफू बाहिरिने घोषणा गरेका दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई वरिष्ठताका आधारमा गठित नयाँ इजलासमा परे। प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च बारसँगको सहमति अनुसार वरिष्ठताका आधारमा आइतबार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र भट्टराई राखेर इजलास बनाए। तर वरिष्ठताका आधारमा गरेको इजलासले पनि पेचिलो बनेको अदालतलाई समाधान दिएन।
कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न
वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमतिपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको च्याप्टर त क्लोज भयो। तर कार्की र भट्टराई पनि प्रश्नको घेरामा परेका छन्। केसी र श्रेष्ठमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए भने कार्की र भट्टराईमाथि प्रधानमन्त्री पक्षका ४ निवेदक र सरकारी वकिलले प्रश्न उठाए। निवेदकले कार्की र भट्टराईमात्र होइन अहिले इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाए। तर मुख्यत: कार्की र भट्टराई नै सरकार पक्षको निशानामा परे। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रिट हालेका निवेदक राजाराम घिमिरे, दीपक मिश्र, कृष्णप्रसाद भण्डारी र यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरुले संसदीय अनुमोदन गर्ने समितिका सदस्य (बालकृष्ण खाँड) रिट निवेदक भएको, आनन्दमोहन भट्टराईमाथिको महाभियोग सूचना खारेज गर्ने समितिका सदस्य (ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमनलाल मोदी) नै रिट निवेदक भएकाले स्वार्थ बाझिने तर्क गरे। उनीहरुले कार्की र भट्टराईले सहकर्मीमाथि प्रश्न उठाउँदै पहिले नै इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेकाले विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उनीहरु फेरि बस्न नमिल्ने जिकिर गरे। यो भनेवापत उनीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले पुष्टि नभए अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ भनेर सचेत गराएका थिए। तर उनीहरु निवेदन दर्ता गर्ने भनेर पछि हटेनन्।
निवेदकहरु आफ्नो प्रश्नको अडानमा यथावत रहँदा एक कदम अगाडि बढेर सरकारी वकिलले कार्की र भट्टराई इजलासबाट हट्नुपर्ने माग गरे। जसरी पहिलो इजलासमा निवेदक पक्षले केसी र श्रेष्ठमाथि एकैस्वरमा प्रश्न उठाएका थिए त्यसैगरी सरकारी वकिलले कार्की र भट्टराईको बहिर्गमनका लागि जोडदार तर्क गरे। सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेय, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त तथा अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले प्रश्न उठाए।
सरकारी पक्षको प्रश्नको आधार थियो न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले अघिल्लो इजलासमा गरेको आदेश। आदेशमा केसी र श्रेष्ठको नेकपासम्बन्धी फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था सिर्जना गरेको नियालेर हेर्दा देखिएको उल्लेख छ। साथै केसी र श्रेष्ठले फैसलासँग सम्बन्ध छैन भनेर नछोड्ने अडान लिएपछि उनीहरुसँग बस्न न्यायिक धर्मले नमिल्ने भनेर इजलासबाट अलग भएका थिए। यही आदेशमा सरकारी पक्षले संविधानको धारा, सर्वोच्च अदालत ऐन, नियमावली, न्याय प्रशासन ऐन र नजिर नै उल्लेख गरेर कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठाए। न्यायाधीशले इजलास छोड्ने/नछोड्ने उसको स्वविवेकको कुरा भन्दै अर्को न्यायाधीशले छोड भन्ने अधिकार नभएको, प्रधानन्यायाधीशले हस्ताक्षर नगरेको रायलाई आदेश मान्न नसकिने जस्ता प्रश्न उठाएका थिए। त्यसैगरी सम्बन्धित न्यायाधीशले कुनै सम्बन्ध छैन भनेर राय दिइसकेपछि मुद्दा नै नहेरी प्रतिनिधिसभा विघटन नेकपा फैसलाको उपउत्पादन भन्ने आधार के हो? भनेर पनि प्रश्न उठाए।
मुख्यत: सरकारी वकिलले अन्य स्वार्थभन्दा पनि केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की र भट्टराई बाहिरिनुपर्ने तर्क गरेका थिए। अर्थात् कार्की र भट्टराईलाई आफ्नै आदेश ब्याक फायर जस्तो देखियो सरकारी पक्षको तर्कले।
यसमा सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य पनि सहमत छन्। कार्की र भट्टराईको आदेशले नै सरकारी पक्षलाई बिझाएको जस्तो देखिएको उनी बताउँछन्। महान्यायाधिवक्ता देशकै फस्ट लयर भएकाले उनले प्रधानमन्त्री र सरकारको कानुनी सल्लाहकार भए पनि त्यसरी बोल्न नहुने सुझाव दिन्छन्। यदि प्रश्न उठेर कार्की र भट्टराई अलग भए पनि वरिष्ठताकै आधारमा अर्को न्यायाधीश आउने शाक्य बताउँछन्। 'थिति बस्यो। अब वरिष्ठताकै आधारमा जान्छ,' उनी भन्छन्।
निवेदक पक्षका अधिवक्ता भने हिजो अस्तिको इजलासबाट मुद्दा जित्दैछौँ र आजको इजलासले हार्दैछौँ भन्ने चिन्ता देखिनेगरि सरकारी पक्षको बहस आएको तर्क गर्छन्। सरकारी पक्षले अदालतमाथि अविश्वास गर्नै नपाउने उनीहरुको तर्क छ। निवेदक पक्षबाट बद्रीबहादुर कार्की, रमन श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुनिल पोखरेलले सरकारले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको, हमला गरेको, न्यायलयलाई विघटनतिर लान खोजेको जवाफी तर्क गरेका थिए।
अब कार्की र भट्टराई रहने कि बाहिरिने निर्णय सोमबार हुनेछ। तर केसी र श्रेष्ठपछि इजलासमा विवादको कारक कार्की र भट्टराई पनि बने।
