काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार र बुधवार कानुन व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन्।
ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार मंगलबार महान्यायाधिवक्तासहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग विघटन मुद्दाबारे परामर्श गरेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जानकारी दिए। उनका अनुसार कानुन व्यवसायीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र अग्नि खरेल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतसँग १० कानुन व्यवसायी बालुवाटार पुगेका थिए।
'अहिलेको विघटनको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? तपाईंहरुको सुझाव के छ? साथ दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? भनेर यस्तै संवैधानिक र कानुनी विषयमै सल्लाह भयो,' ती अधिवक्ताले भने।
उनका अनुसार उपस्थित कानुन व्यवसायीहरुले संविधानमै भएको व्यवस्थाका आधारमा यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। अन्य संवैधानिक प्रश्नहरुमा गम्भीरतापूर्वक छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले 'तपाईंहरुको सहयोग चाहिएको छ' भनेका थिए।
'मैले संविधान बमोजिम नै काम गरेको हुँ। मेरो कुनै दुराशय होइन। किनभने ७६(३) बमोजिम मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था थिएन। (३) बमोजिम ठूलो दलको प्रधानमन्त्री बन्दा अरु दलले कम्फर्टेबल फिल गरेनन्। ७६(५) बमोजिम जाँदा विभिन्न दलहरु मिलेर जान सकिने भएकाले अरु केही (जसपा महन्थ ठाकुर समूह) ले सपोर्ट गरेका हुन्। त्यसैले (५) मै जान कम्फर्टेबल हुन्थ्यो र मैले (५) मै गएको हुँ,' प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै ति अधिवक्ताले भने।
नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओली कानुनी परामर्श रहेको बताए।
'हामीसँग परामर्श हुनु स्वभाविक हो। उहाँले निजी कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गरिरहनुभएको भन्ने छ,' पाण्डेयले भने।
परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले वैधानिक ढंगले नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिर गरेका थिए। '७६(७) भनेको अटोमेटिकल्ली संसद् विघटनको व्यवस्था हो। खाली निर्वाचनको मिति तोक्ने भनेर भनेको छ प्रयोजन त्यसका लागि सिफारिस गरेको हो। नत्र भने ७६(५) को सरकार गठनका लागि कसैले पनि दाबी पुगेन। (५) बमोजिम सरकार बन्ने सम्भावना रहेन। नभएपछि अटोमेटिकल्ली संसद् विघटनमा गएको हो। मैले त खाली चुनावप्रति प्रयोजनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नलाई सिफारिसम्म गरेको हो,' प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै पाण्डेयले भने।
पाण्डेयका अनुसार कानुन व्यवसायीहरुले 'विघटन संविधान र कानुनसम्मत छ। वैधानिक छ। संसद् पुनर्स्थापना हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी सरकारी वकिलले अदालतमा त्यही अनुसार बहस गर्छौं,' भनेका थिए।
मंगलबार सिनियर कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार अधिवक्ताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको एक अधिवक्ताले बताए। बधुबार पनि १० भन्दा बढी अधिवक्ता बालुवाटार पुगेका थिए।
सर्वोच्चलाई भोलि जवाफ बुझाउने
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ सरकारले भोलि बुझाउने भएको छ। जेठ २३ गतेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश पनि गरेको थियो। आदेश अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसहितको जवाफ विहीबार बुझाइने नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।
'जवाफ र आवश्यक कागजात रेडी छ। भोलि सम्मानित अदालतमा पेश गर्छौं,' उनले भने।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई ७ दिनको समय दिएको थियो। असार ९ बाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदैछ। शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद र अन्य २९ वटा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ।
