काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाए। जेठ २६ को संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् जवाफ बुझाएका हुन्। जवाफमध्ये सभामुख सापकोटाको भने फरक छ।
सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार मापन गर्ने अधिकार नभएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि दुराशयको आरोप लगाउँदै निवेदकको जिकिर उपयुक्त भएकाले संविधान र कानुन अनुसार आदेश गर्न अदालतलाई सुझाव पनि दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा भने संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको राजनीतिक काममा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई समूहको समर्थनमा अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री माने पञ्चायतजस्तै निर्दलीय व्यवस्था ब्युँतिने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भए अस्थिरता र राजनीतिक अराजकता थप बढ्ने भन्दै ओलीले निर्वाचनबाट स्थिर र प्रभावशाली प्रतिनिधिसभा आउने जिकिर गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले पनि नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलसम्बन्धी अनुशासन र कारबाहीको परिकल्पना गरेको भन्दै राष्ट्रपति सोही अनुसार अघि बढेको दाबी गरेको छ। संविधानको धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र नभई दलको हुने पनि राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ। धारा ७६ र उपधारा (५) अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्दा कसको दाबी पुग्ने/नपुग्ने भन्ने निर्णयको अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएकाले अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नपाउने जिकिर गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन उपधारा ७ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कार्यान्वयन मात्रै गरेको उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेस गर्नु भएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपति भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने जिकिर गरिएको छ। यो न्यायिक पुनरवलोकनको विषय पनि नभएको शीतल निवासको तर्क छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने र कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्न अदालतले नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
'कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम सम्पादन भएको काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन,' जवाफमा भनिएको छ, 'यस्तो माग गर्नु आफैँमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ।'
निवेदक पक्षको तर्क
संवैधानिक इजलासको माग बमोजिम विपक्षीहरुले बुझाएको लिखित जवाफमा निवेदक पक्षले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्रपतिका निर्णयलाई अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन गर्न नसक्ने भन्ने शीतल निवासको जवाफमा निवेदक पक्षले आपत्ति जनाएको छ। राजाको पालामा समेत राष्ट्र प्रमुख (राजा) को निर्णय अदालतले बदर गरेको भन्दै निवेदकहरुले गणतन्त्रको राष्ट्रपति राजाभन्दा माथि नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले जवाफमा संवैधानिक कुराहरु नरहेको बताए। देउवाको रिट निवेदन ड्राफ्ट समेत गरेका अधिवक्ता बन्दीले भने, 'जवाफमा संवैधानिक आधार छैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्नुभएको छ। तर राजाकै पालामा राजाले गरेका निर्णय पनि अदालतबाट बदर भएको छ। मनमोहन अधिकारीको पालामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले गरेको विघटनको निर्णय अदालतले बदर गरेको छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिले गरेको काममा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने तर्क काम लाग्दैन,' बन्दीले भने।
एकातिर 'वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था पनि थिएन' भन्ने र अर्कोतिर 'मैले अपेक्षा राखेको थिए ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्न' भन्नुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आफैँमा विवादास्पद रहेको अधिवक्ता बन्दीको भनाई छ।
निवेदक पक्षका अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि राष्ट्रपतिको काम प्रश्नै उठाउन नपाइनले शीतल निवासको जवाफ उचित नरहेको बताए।
'उहाँले गर्नुभएका काममा मुद्दै लाग्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले गर्यो। त्यो सर्वथा गलत कुरा हो। म मा नै अधिकार छ त्यसको न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने भन्नु तर्कसंगत छैन। अधिकार नै भए पनि विवेक प्रयोग गर्दाखेरी आधार कारणमा टेक्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले टेकेको आधार र कारण मिल्यो कि मिलेन हेर्ने निकाय न्यायालय हो। जब प्रश्न उठ्छ तब न्यायालयले हेर्छ। उहाँले टेकेर आधार कारण मिलेको छैन अदालतले करेक्सन गरिदिन्छ,' अर्यालले भने।
अर्यालले राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको निर्णयलाई समेत अदालतले चुनौती दिएर सच्याएको भन्दै पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफैँ लिखित जवाफ बुझाएको पनि स्मरण गराए।
'यसअघि अदालतले राष्ट्रपति र राजाका थुप्रै निर्णय बदर गरेको छ। बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश किन च्यालेन्ज गरियो? शाही आयोग किन गयो?' अर्यालले भने।
अहिले मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने प्राविधिक कुरा भएको तर उनका काम कारबाही बदर हुन सक्ने अर्यालको भनाइ छ।
अदालतले फलानोलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्न नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तर्कमा अर्यालले भने, 'जब त्यहाँ दाबी प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसको मेरिटलाई गएर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुभएन। भनेपछि यो कुराको छिनोफानो पनि अदालतले गरिदिन सक्छ। उहाँले गर्न नसकेको निर्णय अदालतले गरिदिनसक्छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्दलीयको प्रश्न पनि आकर्षित नहुने अर्यालको भनाइ छ। 'उपधारा ५ दलको समर्थन त चाहिन्छ कुनै एउटा सांसद भयो भने पनि। दलको समर्थन त छ नि कांग्रेस र माओवादीको। उहाँहरुले भने अनुसार पुरै निर्दलीयको अवस्था छैन। त्यहाँ दलले नै समर्थन गरेको छ। नपुग संख्यामा पार्टीका सांसदहरुले स्वतन्त्र ढंगले गरेका छन्। यो ठूलो कुरा होइन लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार बनाउँदादेखिको अभ्यास हो। त्यतिखेर आफ्नै दलको प्रधानमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्ताव, हस्ताक्षर र त्यसलाई मान्यता दिएकै हो। त्यसरी सरकार बनेकै हो। अब यहाँ सरकारमै बस्ने/नबस्ने गाह्रो विषय हो। तर समर्थन गर्ने र विश्वासको मत दिने भन्ने कुरा अलग हो,' उनले भने।
कथंकदाचित देउवा प्रधानमन्त्री भएमा एमाले सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्षी भन्ने ओलीको प्रश्नमा अर्यालले थपे, 'उपधारा ५ मा विश्वासको मतका लागि गरेको हो। माधव नेपालले सरकारमा जान्छु भनेर त गरेको होइन। दलीय रुपमा समर्थन गरेका सरकारमा जान्छन्। तिनीहरु गएपछि अल्पमतको सरकार बन्छ। विश्वासको मत पाउनेगरि अहिले सांसद स्वतन्त्र रुपमा समर्थनमा जाने भन्ने अहिलेको अवस्था हो। सरकार अल्पमतकै बन्छ। विश्वासको मत मात्रै पाउने हो। विश्वासको मत दिएकै आधारमा सरकार पक्ष त भएन नि। त्यसकारण माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमै, ओलीसँगै बस्न पाउँछ। उपधारा ५ यो कुरालाई गोलमाल गर्न खोजिएको छ निर्दलीय व्यवस्था भनेर।'
गण्डकीमा पनि दलीय र स्वतन्त्र हस्ताक्षर गरी अहिलेकै अवस्था रहेको अर्यालको भनाई छ। 'उपधारा ५ ले दलको मात्रै बहुमत पुर्याउ भन्दैन। विश्वासको मत जोडिदिएको छ। उपधारा ५ लाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ। बहुमतको सरकार पनि बन्न सक्छ, अल्पमतको पनि। अल्पमतमा समर्थन र विश्वासको मत अरुको पाउन सक्छ,' उनले भने। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको अर्यालको जिकिर छ।
अर्का निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरवलोकन नहुने भन्ने तर्क संवैधानिक रुपमा गलत भएको बताए।
'किनभने अहिलेसम्म जति पनि विघटनका मुद्दा अदालत पुगे यसबाट यो न्यायिक निरुपणको विषय हो भन्ने स्थापित भइसकेको छ। पुस ५ को विघटनमा पुष्टि भएको छ। राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेषाधिकार छैन। लिखित जवाफमा उल्लेख भएको कुराको कुनै औचित्य छैन,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने लागेको लिखित जवाफमा देखिएको त्रिपाठीले दाबी गरे। 'अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भनेर बोलेका छन्। त्यसबाट प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मानिसकेको जस्तो देखिएको छ। नियुक्त हुन सक्दैन भन्नेमा उनको बढी चासो देखियो। अदालतले पुनर्बहाली गर्छ भन्ने इनडाइरेक्टली लिखित जवाफले स्वीकार गरेजस्तो देखियो,' उनले भने।
