कस्तो बन्ला प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास? प्रधान न्यायाधीश राणासामु तीन विकल्प

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न अर्को संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामा छ। १४६ सांसद रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशको निष्ठामा प्रश्न उठाएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिरहेको इजलास भंग भएको थियो। इजलास पुनर्गठनको जनाउ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मंगलबार गरिसकेका छन्। यसअघि जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि नेकपा विभाजनको फैसलासँग जोडेर स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठे पनि उनीहरुले इजलास छोड्न मानेनन्। बरु स्वार्थ नबाझिने र सो मुद्दासँग सम्बन्ध नहुने कारण आफ्नो रायमा दिए। प्रश्न उठेका न्यायाधीशले नछोडेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले 'न्यायाधीशमाथि विश्वास नभए न्याय पनि विश्वासिलो हुन नसक्ने' भन्दै इजलासबाट अलग गरे।  

अनि मंगलबार भंग हुनुअघिको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, 'माननीय न्यायाधीशको राय आइसक्यो। अब यो उत्तेजित वातावरण साम्य हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले म के भन्छु भने बाँकी रहेको रोस्टरबाट (न्यायाधीश) राखेर अब आइतबार बस्छ। एउटा चाहिँ मेरो हार्दिक अनुरोध छ, रोस्टर रिफर्म भएर गइसकेको छ। त्यसकारण सबैलाई फेरि पनि निवेदक र प्रतिवादी दुबै पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले, बेञ्च लिड गरेको हैसियतले भन्छु यो कुरा अब अगाडि कसैले नबढाउँ।'

प्रधानन्यायाधीश जबराले जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन भएर आउने त बताएका छन्। तर कसरी इजलास गठन हुन्छ भन्ने खुलाएनन्। यसले निवेदक पक्षमा शंका उत्पन्न गराएको छ। किनभने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बोल्नुअघि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसँग जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने र यसका लागि नियमावली संशोधन गर्ने सहमति जनाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशसँग झण्डै एक घण्टा संवाद गरेर आएपछि सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भनेका थिए, 'संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी आएको विवादलाई कसरी सेफल्याण्डिङ गर्न सकिन्छ र भविष्यमा संवैधानिक इजलासहरुको सम्बन्धमा गठन गर्दा विवादरहीत कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सम्माननीयज्यूसँग भएको छलफलमा संवैधानिक इजलास गठनको नियममै आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरी सिनियोरिटीका आधारमा इजलास गठन गर्ने, यसरी गर्दा कुनै सिनियर मेम्बरलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने उहाँले नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तलको सिनियोरिटीमा रहेकोलाई ल्याएर गठन गर्ने कुरामा सहमति भएको छ। यसका लागि चाँडै संशोधन प्रस्ताव ल्याएर चाँडै नै फूल कोर्टबाट पारित गराएर न्याय परिषद्बाट संशोधन गरी एक हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास अगाडि बढाइनेछ।'

बार पदाधिकारीले भने अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अर्को इजलास गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने त बताएका छन् तर रोस्टरमा हेरफेर (१३ जनामा एक जना थपेर १४ पुर्‍याउने) भनेका छन्। तर वरिष्ठताका आधारमा गर्ने र नियमावली नै परिवर्तन गर्ने कुरा इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले नभनेपछि यो सहमति तत्कालै कार्यान्वयन हुनेमा केही रिट निवेदकहरुले आशंका गरेका छन्। अब यो निर्णय त प्रधानन्यायाधीशको हातमा छ। कस्तो इजलास गठन हुन्छ आइतबार थाहा हुने नै छ। तर कानुनका जानकार भने प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास गठनमा तीन वटा विकल्प रहेको बताउँछन्।

संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जनाको रोस्टरमा (पुरुषोत्तम भण्डारी सेवा निवृत्त) १३ जना कायम छन्। रोस्टरमा प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, वमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन्।

पहिलो विकल्प

पहिलो त सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग भएको सहमति अनुसार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने विकल्प छ। वरिष्ठताका आधारमा भएमा चोलेन्द्र, दीपक, मीरा, हरिकृष्ण र विश्वम्भर रहनेछन्। यसमा हरिकृष्ण मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका हुनाले यसअघि नै प्रश्न उठेको थियो। प्रश्नपछि कार्कीले इजलास छाडेका थिए। वरिष्ठता क्रममा रहेका विश्वम्भर पनि यसअघि मुद्दा राय व्यक्त गरिसकेका न्यायाधीश हुन्। साथै उनी कोभिड १९ संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर क्वारेन्टाइनमा छन्। हरिकृष्ण र विश्वम्भर नहुँदा त्यसपछाडिका ईश्वर र आनन्दमोहन इजलासमा पर्न सक्छन्।

'वरिष्ठतम् भए पनि कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशले पहिला फैसला गरिसकेको छ भने वा अन्य कुनै कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ मुद्दामा भने वरिष्ठ भए पनि उहाँ बस्न पाउनुहुन्न। वरिष्ठताको रोलक्रममा तल सर्दै जान्छ,' सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीले भने।

दोस्रो विकल्प

दीपक र आनन्दमोहनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेकाले उनीहरुलाई समावेश नगरेर इजलास गठन हुनसक्छ। यसमा इजलास नछोड्ने अडान लिएका तेज र वमकुमार कायम रहनेछन्। किनभने उनीहरुले लिखित आदेशमा स्वार्थ नबाझिने भन्दै कारण पनि दिइसकेका छन्। वरिष्ठताका आधारमा गर्न व्यवहारिक रुपमा नियमावली संशोधन तत्कालै सहज नभएको र प्रधानन्यायाधीशले पनि नचाहेको अवस्थामा प्रारम्भिक सुनुवाइ दीपक र आनन्दमोहनको ठाउँमा रोस्टरबाट अर्को दुई न्यायाधीश राखेर तेज र वमबहादुरलाई निरन्तरता दिएर गर्न प्रधानन्यायाधीशले सक्छन्। वरिष्ठता सहभागिताको सन्तुलन मिलाउन दीपक र आनन्दको ठाउँमा मीरा र ईश्वर खतिवडा पर्न सक्छन्। तर यो विकल्प विवादरहित हुने अवस्था छैन। यसअघि नै केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठिसकेको छ।

तेस्रो विकल्प

तेस्रो विकल्प १३ जनाबाट प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु ४ जना छनोट गर्दा विवादित न्यायाधीश बाहेकबाट वरिष्ठता र निर्विवादित छनोट हुन सक्छन्। थप निर्विवाद बनाउन यसमा अघिल्लो विघटन मुद्दामा सामेल न्यायाधीशलाई पनि राख्न हुँदैन। जस अनुसार मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र टंकबहादुर मोक्तान पर्न सक्छन्।

मीरा निर्विवादमा पर्छिन्। दीपककुमार कार्की भने नपर्ने सम्भावना छ। दीपकसँगै आनन्दमोहन भट्टराई पनि नपर्ने देखिन्छ। किनभने उनीहरुलाई राखेमा सरकारी वकिलले प्रश्न उठाउन सक्छन्। अन्य न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा इजलास छोडेकोमा सरकारी पक्ष दीपक र आनन्दमोहनसँग असन्तुष्ट छ। 'इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेर पुनर्गठित इजलासमा राखिदिए बस्छु' भन्ने रायमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको असन्तुष्टि छ।

'दीपक र आनन्दमोहन श्रीमानले नै यो विवाद गरेर इजलास छोडेको हुनाले उहाँको विरुद्ध सरकारी पक्ष महान्यायाधिवक्ताले अब्जेक्सन गरेमा उहाँ नबस्न सक्नुहुन्छ। मीरा खड्का बस्नुहुन्छ। उहाँको अहिलेसम्म विवाद आएको छैन,' सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीले भने।

निर्विवादलाई बनाउने हो भने मीरापछि वरिष्ठताका आधार ईश्वर खतिवडाको नाम आउँछ। हरिकृष्णमाथि 'कन्फ्लिक्ट आफ इन्ट्रेस्ट'को सिद्धान्त लागू हुन्छ भने विश्वम्भर एक त अस्वस्थ छन्, दोस्रो उनले यसअघिको विघटन मुद्दा हेरेका छन्। त्यसो हुँदा मीरापछि वरिष्ठता र प्रश्न नउठ्ने हिसाबमा ईश्वरको नाम आउँछ।  

ईश्वरपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन निर्विवाद नहुन सक्छन्। त्यसपछिका अनिल सिन्हाले अघिल्लो विघटनको मुद्दा हेरेका थिए। अनि पालो आउँछ प्रकाशमान राउतको। निर्विवाद र वरिष्ठताका आधारमा उनी इजलासमा बस्न योग्य तेस्रो न्यायाधीश हुन्छन्।

त्यसपछि सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी दुबैले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेरिसकेका छन्। केसीमाथि त नेकपा विभाजन फैसलालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसपछिका वमकुमार श्रेष्ठमाथि पनि नेकपा फैसलासँग जोडेर निष्पक्षताको प्रश्न उठेको छ। यस्तो निर्विवाद इजलास बनाउने हो भने १३औं नम्बरका टंक मोक्तानलाई राख्नुपर्छ।

'पहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिसकेका सबै न्यायाधीशहरुले रिलेटेड विषयको मुद्दामा नबस्दा राम्रो हुन्छ। केसी श्रीमान् पहिलो विघटनको मुद्दामा बस्नुभयो। पुनर्स्थापना गर्नुभयो। त्यो आधारमा पनि नबस्नुपर्ने हो,' सर्वोच्च बारका ती पदाधिकारीले भने, 'प्रश्न नउठ्ने र निर्विवाद इजलाज बनाउने भने मोक्तान श्रीमानसम्म पुग्नुपर्छ। यो तेस्रो विकल्प लागू भयो भने उत्तम हुन्छ। त्यसपछि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन।'

किन आयो विवाद?

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा न्यायाधीश छनोट गर्ने परिपाटीले इजलास गठनमा बारम्बारमा विवाद आएको बताउँछन्। संविधानको धारा १३७(१) अन्तर्गन गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा चार अन्य न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलासका लागि योग्य भनेर न्याय परिषद्ले न्यायाधीशहरूको सूची (रोस्टर) बनाउने र प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरबाट आफू अनुकूल न्यायाधीश राख्दै आएका छन्। संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीशले कसरी न्यायाधीश छान्ने उल्लेख नभएकाले पटक पटक विवाद आएपछि वरिष्ठताका आधारमा राख्नेगरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो।

निवेदक के भन्छन्?

नयाँ संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएका बेला निवेदकहरु पनि निर्विवाद बन्नेमा आशावादी छन्। सर्वोच्च बारको समन्वयमा वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनका लागि नियमावली संशोधनको कुरा आएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रधानन्यायाधीशले जो-जो'लाई राखेर गठन गर्नुहुन्छ अब त्यसैमा बहस गर्ने बताए।

'वरिष्ठताका आधारमा गर्ने भनेर आएको छ। त्यहीँ होला। यसलाई धेरै ठूलो इस्यु बनाउन हुन्न। अदालतलाई बचाएर राख्नुपर्छ। हामीले प्रश्न मात्रै उठाएको हो। अदालtले आफ्नो कुरा आफैँ विचार गर्छ। अब यो इस्यु सक्कियो। हामीले त्यही दिन बहस गर्छौँ भनिसकेका छौँ।'

तर अर्का निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा प्रतिवद्धता नजनाएकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए।

'वरिष्ठताका आधारमा गर्छु भनेर क्लियर भन्नुभएन। गोलमटोल कुरा आयो। पुरानै इजलासका सदस्यलाई कन्टिन्यु गर्नुहुन्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिनुभएको छ। ढुक्क हुने ठाउँ छैन,' त्रिपाठीले भने।

इजलासमा पटक-पटक विवादित सदस्य छनोट भएकाले शंका गर्नुपरेको त्रिपाठीको भनाइ छ।