काठमाडौं : मुलुकको राजनीतिक भविष्य कुन दिशातिर जाँदैछ भन्ने संकेत केही दिनमा नै आउँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटन र वैकल्पिक सरकार गठनका साथै राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको विषयलाई सम्बोधन गरेर आउने फैसलाको सबैले तीब्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यही विषय केन्द्रमा रहेर ३३ घन्टा सर्वोच्च अदालतमा गरमागरम बहस भयो। अब बाँकी त्यसको परिणाम मात्र हो।
संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको अधिकारमा प्रश्न उठाइएको प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा निवेदक (शेरबहादुर देउवा पक्ष), विपक्षी (प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख) र एमिकस क्युरीको बहस सकिएको छ। असार ९ गतेबाट सुनुवाइ सुरु भएर सोमवार (असार २१) सम्म भएको ३३ घण्टा बहसमा खासगरी ७६ (५) को प्रक्रिया र राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय केन्द्रमा रह्यो। अन्य प्रश्न भने सहायक रहे।
निवेदक पक्षले ७६ (५) को प्रक्रियालाई स्वतन्त्र जिकिर गर्यो भने सरकारी पक्षले त्यसो नरहेको तर्क। यसमा निवेदक पक्षले कारण दियो उपधारा २ को दुई वा दुई भन्दा बढी दल हो भने किन (५) को व्यवस्था राखियो? एउटा राखेमात्र पुग्थ्यो। त्यसकारण उक्त उपधारा स्वतन्त्र हो भन्ने जिकिर गर्यो। यसमा जुनसुकै दलका सांसदहरु प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियादेखि विश्वासको मत लिने ३० दिनको अवधिसम्म स्वतन्त्र हुने र पार्टीको ह्विप र कुनै कारवाही नलाग्ने जिकिर आयो। त्यसैगरी सरकारी पक्षले उपधारा ५ स्वतन्त्र भन्ने हो भने निर्दलीयता स्वीकारेको हुने र यसले संविधानको आधारभूत संरचनामै रहेको बहुदलीय व्यवस्थाको विपरीत हुने दावी गर्दै उपधारा ५ भित्रको २ बमोजिम भन्ने शब्दको अर्थ दुई वा दुई भन्दा बढी दल र अन्य स्वतन्त्र (दुर्गा पौडेल, जनमोर्चा, राजेन्द्र लिङदेन, राप्रपा, प्रेम सुवाल नेमकिपा) सांसदको समर्थनमा बहुमत विश्वासको आधार भन्ने बुझ्नुपर्ने तर्क गरे। यसमा गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे १६८ (५) को सरकार बनाउन निर्णायक रहेको उदाहरण पनि दिए उनीहरुले।
त्यसैगरी निवेदक पक्षले उपधारा ५ मा परेको दाबी जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरे। विगतमा राजाको निर्णय समेत अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन भएको नजिर पेस गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय पनि 'जुडिसियल रिभ्यु'को दायरामा पर्ने तर्क गरे। सरकारी पक्षले भने उपधारा ५ मा आधार हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको दावी पेश गरे। त्यसैले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर रह्यो उनीहरुको। राष्ट्रपतिको अधिकारको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने, न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने तर्क सरकार पक्षले बलियोगरी राख्यो।
निवेदक देउवा र विपक्षी ओलीका वकिल बिच ‘हु आर यू?' देखि 'महाभियोगसम्म’का विषयलाई लिएर गरमागरम चलिरह्यो। संवैधानिक प्रश्न भन्दा राजनीतिक आलोचनाले बहस गरम बन्दा सभामुख पक्ष विपक्षी भए पनि निवेदककै पक्षमा उभियो। अदालत सहयोगीका रुपमा आएको एमिकस क्युरीका सदस्य निवेदक र विपक्षीतिर बाँडिए।
मुद्दामा १२ दिनको सुनुवाइमा ८१ (जवाफी चार सहित ४० निवेदक, ११ सरकारी वकिल, २१ निजी वकिल, ५ सभामुख, ४ एमिकस क्युरी) जना कानुन व्यवसायीको बहसमा ७ वटा प्रश्नमा तर्क वितर्क भए।
१. धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई मार्ग प्रशस्त गर्न पाउने/नपाउने? राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने?
२. ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम दाबी पेश गर्न पाउने/नपाउने?
३. उपधारा (५) ले दलीय समर्थन खोज्छ वा निर्दलीय?
४. उपधारा (५) बमोजिम राष्ट्रपतिले आधार खोज्न पाउने/नपाउने? आधार के थियो?
५. ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (७) बमोजिम सिफारिस गर्न पाउने/नपाउने?
६. अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तको आदेश दिन सक्ने/नसक्ने?
७. राष्ट्रपतिको निर्णय दुराशय हो/होइन?
यी सबै प्रश्नमा निवेदक पक्षले नपाउने र सरकारी पक्षले पाउने भन्ने जिकिर स्वभाविक हो। तर, कसरी नपाउने र कसरी पाउने भन्ने प्रश्नमा विभिन्नखाले तर्क आए।
तर्क वितर्क जे आए पनि जेठ ७ गते राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तिम व्याख्या गरेर असार २८ गते फैसला सुनाउनेछ।
देउवा पक्षको तर्क : विश्वासको मत र मार्ग प्रशस्त
देउवा पक्षको दावी के रह्यो भने - हाउसको कन्फिडेन्स फेस नगरी अर्को प्रोसेसमा जान पाइँदैन। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने भनेर राष्ट्रपतिले नै तोकेको उल्लेख गर्दै विश्वासको मत नलिए मार्ग प्रशस्त हुँदैन भन्ने उनीहरुको तर्क रह्यो। 'आफैले आफूलाई पदमुक्त गर्ने असंवैधानिक पत्रलाई लिएर राष्ट्रपतिले मान्यता दिनु हुँदैनथ्यो,' उनीहरूको दावी थियो, 'राजीनामा दिएर बालुवाटारले मार्ग प्रशस्त गरेको भए संविधानसम्मत हुन्थ्यो। उपधारा ३ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेर खाएको सपथ विरूद्व गएर हाउस फेस गरेनन्। यो संवैधानिक अब्लिगेसन विरूद्व हो।'
अब्लिगेसन विरुद्ध भएको दावीपछि इजलासबाट प्रश्न आयो।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे - 'विश्वासको मत लिने उहाँको अधिकार हो कि अब्लिगेसन?'
जवाफ थियो : 'म सक्दिन भनेपछि प्रम रहनुहुन्न। अब्लिगेसन हो।'
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको त्यसैमा जोडिएर प्रश्न गरे- 'विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय हो कि संसद हो?'
देउवा पक्षीय कानुन व्यवसायीको जवाफ थियो - '७६ (३) बाट ५ जाने बाटो छैन भनेर आफै भनिसकेपछि फेरि जान त मिलेन। राष्ट्रपतिको भूमिका अवस्था हेर्ने होइन। आधार हेर्ने अधिकार छैन। सदनमा पठाइदिने हो।'
मार्गप्रशस्त भनेर मार्ग अवरुद्ध गरिएको उनीहरुको दावी रह्यो। 'प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभई ७६ (५) मा जान मिल्दैन। नयाँ सरकार निर्माण आह्वान गर्न मिल्दैन। एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै संविधानले अर्को प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्दैन,' देउवा पक्षीय कानुन व्यवसायीको दावी थियो।
उपधारा ५ मा ओलीको दाबी
देउवा पक्षीय कानुन व्यवसायीहरुले विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने, दाबी राख्न पाउने अधिकार छैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई देखाएर प्रतिदाबी हाल्न ओलीले नपाउने उनीहरुको दावी थियो। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे - '७६ (२) मा विश्वासको मत नपाएरै ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बनेको होइन? अनि विश्वासको मत नपाएर ५ मा किन जान नपाउने?'
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर, अर्को संसदीय दलको नेता चुनेर प्रकृयामा गएको भए मिल्थ्यो भन्ने तर्क उनीहरुको थियो। ओली नै प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा बबण्डर भएको तर्क निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले गरेका थिए।
'विश्वासको मत नलिनासाथ केयरटेकर प्रधानमन्त्री हो। उसले दाबी गर्न पाउँदैन। ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो वा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्नुपर्थ्यो। विश्वासको मत छैन भनेर दाबी गर्न मिल्दैन,' उनीहरुको दावी थियो। त्यसमा प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रश्न गरेका थिए - '७६ (३) मा पनि विश्वासको मत नपाएरै पुगेको हो नि?'
जवाफमा निवेदकका बहसकर्ताले त्यसलाई फरक परिवेश भएको भन्दै नमिल्ने तर्क गरेका थिए। 'राष्ट्रपतिका लागि आधार नै बन्दैन। जसले विश्वास मत छैन भनेर छोडिसक्यो उसले फेरि कसरी दाबी गर्न सक्छ?,' उनीहरुको तर्क थियो।
त्यसमा इजलासको प्रश्न - 'हिजो ७६ (२) मा विश्वासको मत नपाएर केयर टेकर बन्नुभयो। ओलीजी ७६ (३) को प्रम बन्नुभयो। अहिले केयर टेकरले किन नपाउने?'
जवाफ दोहरियो - परिवेश फरक। 'उनले दोस्रो पटक पनि विश्वास छैन भनेर वैकल्पिक सरकारका लागि बाटो खोलेको हो। विश्वास नभएको मान्छे ७६ (५) मा कसरी दाबी गर्न आउन सक्छ?,' कानुन व्यवसायीको प्रतिप्रश्न आयो। त्यसलाई उनीहरुले थप व्याख्या गरे -
वैकल्पिक सरकार भनेको अरू दलको सरकार हो। उहाँ आफै जाने त संसारमा कहीँ भएको छैन। ७६ (५) मा कसरी आउनुभयो? ३ मै आधार छैन भनिसकेका ओलीले देउवालाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने होइन र? विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर गएसकेपछि ५ मा फेरि विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अधिकार छैन।
धारा ७६ (५) को व्याख्या यसरी
निवेदक पक्षका वकिलहरूले संविधानको ७६ का उपधाराहरू (१) (२) (३)ले दलीय व्यवस्थाबारे बोलेको तर्क गरे। तर, उपधारा ५ प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार रहेको दावी उनीहरुको रह्यो।
'प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र हुन्छ। उपधारा ५ मा (२) को बमोजिम भनेको दलीय होइन, प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हो। वैकल्पिक सरकार बनाउन र प्रतिनिधिसभा जोगाउन ७६ (५) सांसदहरूका लागि ब्रह्मास्त्र हो। प्रतिनिधिसभाको रक्षाकवच हो। दलहरू असफल भएपछि सांसदले सरकार दिने अवस्था हो। उपधारा (५) मा ७६ (२) अनुसार दलीय हुनुपर्छ भन्ने हो भने ७६ (५) राख्नै पर्थेन। वा ७६ (२) हुन्थेन। उपधारा ५ को आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने प्रावधान वैकल्पिक सरकार रहेसम्म अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसकोस्, दलहरूबाट नसकिए सांसदहरूलाई समेत अधिकार दिएर बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने उपधारा ५ को स्पिरिट हो। उपधारा ५ मा सांसदलाई ३० दिन विशेष अधिकार हो।'
राष्ट्रपतिको अधिकार र आधार मापनमाथिको बहस
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ को हस्ताक्षर, जसमा पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुजति बलियो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहिन्छ?
निवेदकका तर्फबाट भएको बहसमा सोधिएको यो प्रश्नले राष्ट्रपतिको अधिकार र आधार मापनमाथि औंला तेर्स्यायो। राष्ट्रपतिले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क थियो। 'यदि कुनै सांसदले आफ्नो पद दाउमा राखेर समर्थन गर्छ भने रोक्ने राष्ट्रपति को हो? उनलाई कसले अधिकार दियो? शेरबहादुरलाई समर्थन नगर्नु भनेर ह्वीप लाउँदा सांसदले पद दाउमा राखेर गर्छ भने राष्ट्रपतिको किन टाउको दुखाई?,' उनीहरुले प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्ने नभइ कर्तव्य निभाउनुपर्ने उनीहरुको जिकिर थियो। 'दाबी पुगेन भन्न मिल्दैन। यो अधिकार छैन। धारा ९९ को अधिकार उहाँलाई होइन। संसदको अधिकार हो,' उनीहरुको जिकिर थियो।
कार्यकारिणी संविधानले जन्माउने हो, राष्ट्रपतिले होइन भन्ने उनीहरुको तर्क थियो। '७६ (८) मा यस धारा बमोजिम नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने छ। राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पूरा गर्नुभयो कि गर्नुभएन? कुनै पनि वस्तु जन्माउने, तयार पार्ने, सक्रिय बनाउने क्रिया भयो कि भएन?,' उनीहरुले प्रश्न गरे।
अहिलेका राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत नभएको उनीहरुको तर्क थियो। राष्ट्रपतिले धारा ७६ को जम्मै अधिकार आफूमा रहेको बताउनुलाई गलत रहेको उनीहरुको दावी थियो। 'राष्ट्रपतिको अधिकारको राम्रोसँग व्याख्या हुनुपर्छ। हिजो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको व्याख्या भएजस्तै,' निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको माग थियो।
साथै १४९ जनाको हस्ताक्षर हस्ताक्षर दोहोरो परेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएकोमा त्यसको प्रतिकार गरेका थिए। 'माधव, झलनाथले त ओलीको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेको छैन। कसरी दोहोरो भन्नुभयो? उहाँले यो हेर्ने होइन,' उनीहरुको दावी थियो, 'ओलीलाई देखाएर देउवाको दाबी रद्ध गर्नु गैर संवैधानिक हो। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन। दिएको भए उपधारा ५ मा आधारका अगाडि विश्वसनीय लेखिन्थ्यो।'
ह्विप उल्लंघन गर्दा भोटले मान्यता पाउँदैन भन्ने संसारमा कहीँ नभएको भन्दै त्यसको गणना गर्न मिल्दैन भन्ने राष्ट्रपतिको तर्क गलत रहेको उनीहरुले दावी गरे।
राष्ट्रपतिले जुन कारण देखाएकी छिन् त्यसले कानुन र संविधानभन्दा आफैं आकलन गरेकाले निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको ठम्याई थियो। 'राष्ट्रपतिलाई कन्सर्न, इन्करेजको अधिकार छ। तर डिस्करेज गर्ने अधिकार छैन। उपधारा ५ मा गरिनेछ भनेपछि राष्ट्रपतिले गर्नैपर्थ्यो। राष्ट्रपतिले दलको ह्विप लाग्ने भनेर गरिएको निर्णय निष्पक्ष उत्तरदायी कानुनी पनि छै,' उनीहरुले भने।
विघटन सिफारिसको अधिकार छ त?
निवेदकका तर्फबाट जुन प्रतिनिधिसभाले रिजेक्ट गरेको छ त्यहीँ प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहने तर्क रह्यो। 'हाउसमा गएर संसदले सरकार दिन सकेन भने प्रतिनिधिसभा भंग हुने हो। उपधारा ३ को प्रमले उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न पाउँदैन। ५ बमोजिमको अधिकार हो ७ मा जाने। ७६ (५) अनुसार नियुक्त नै भएको छैन। ३ बाट सिधै ७ मा जबरजस्त लगिएको छ,' उनीहरुको दावी थियो।
यसमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न आयो - '५ को प्रमले विश्वासको मत नपाएमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने छ। ७६ (५) को कुरा गर्दा ७ लाई पनि हेरौं। ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा विघटन गर्ने भन्ने छ। त्यो कुन प्रधानमन्त्री हो? सरकार बन्न नसकेमा विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने हो र? यसमा ७६ (५) पछि उपधारा ७ ले ब्याख्या गर्ला। उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके विघटन गर्ने उपधारा ७ ले पाउँछ हैन र?
त्यसमा देउवा पक्षका कानुनु व्यवसायीहरुले यसरी जवाफ दिए - '७६ (५) को प्रमले विश्वासको मत लिन सकेन भने विघटन गर्न सक्छ। तर ७६ (३) को अल्पमतलाई विश्वासको मत नपाएपछि भोटे ताल्चा लाग्छ। अगाडि ५ मा जान मिल्दैन। सुरूमै आउट भएपछि नकआउट चरणमा जान सकिँदैन। (३) को प्रधानमन्त्री ७ मा जम्प गर्न मिल्दैन। प्रकिया मिचिएर विघटन भएको छ।
दुराशय पूर्ण कदम
वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था हुँदै आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने भन्दै रातारात दुराशयपूर्ण रूपमा प्रतिनिधसभा विघटन गरिएको निवेदकको दावी रह्यो। हरेक उपधारामा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मनसायका साथ कदम चालिएको उनीहरुको तर्क थियो। '७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर (४) फेस नगरी कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नु दुराशयपूर्ण छ,' उनीहरुको तर्क थियो। राष्ट्रपतिले रातारात डाकेर, महन्थ ठाकुरको पत्र लिएर दाबी पुगेन भनेकाले बदनियत छ भन्न उनीहरुको तर्क थियो।
ह्विपमा के हुन्छ?
दलले कारवाही गरेमात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्य रिक्त हुने तर्क निवेदक पक्षको रह्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले ह्विप लाग्ने अवस्था दिए पनि उपधारा ५ मा लागू हुने अवस्था नरहेको तर्क उनीहरुको थियो। 'पार्टीले (एमाले २६ र जसपा १२) लाई कारवाही गर्न पाउँदैन। ७६ (५) बमोजिम संविधानिक अधिकार प्रयोग गरेकाले ह्विप लाग्दैन भन्नुपर्छ,' उनीहरुको दावी थियो। उपधारा ५ बमोजिम समर्थन गर्ने सांसदलाई दलीय अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म ह्विप नलाग्ने उनीहरुको तर्क रह्यो। ह्वीप उल्लंघन नभएकाले दल त्याग पनि नमानिने उनीहरुको भनाइ थियो। साथै ७६ (५) मा संलग्न भएकै आधारमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने तर्क थियो।
सरकारी पक्षको तर्क : विश्वासको मत र मार्ग प्रशस्त
जसरी निवेदक पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैका कदम गलत रहेको जिकिर गरे, ठीक त्यसैगरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम सहि रहेको दावी रह्यो विपक्षी कानुन व्यवसायीको।
उपधारा (३) र (५) को सम्बन्धमा (३) को प्रमले ४ मा जानैपर्छ भन्ने बाध्यकारी संविधानले नगरेको उनीहरुको तर्क थियो। ७६ (२) मै नपाउने स्थापित भइसकेपछि (३) मा समय बर्बादको अर्थ नभएको उनीहरुको तर्क रह्यो। विश्वासको मत पाउने भए संसदमा जाने हो नपाउँदा राष्ट्रपति कहाँ जानुलाई उनीहरुलाई स्वभाविक रहेको बताए। त्यसमै प्रधान न्यायाधीश राणाको प्रश्न रह्यो - 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगर्नेको सिफारिस संसदबाट जाने होइन र? विश्वास पाएको र नपाएको परिणाम त सभामुखबाट जाने होइन? कार्यविधि त त्यो हो नि।'
जवाफमा ओली पक्षीय कानुन व्यवसायीले पाउँदिन भनेपछि नपाए बराबरको हो भन्ने तर्क गरे। 'टेस्टेडका लागि फेरि टेस्ट गर्न जानुहुँदैन भन्ने हो। ७६ (३) मा टेस्टेड हुन आवश्यक छैन। ७६ (३) को प्रमले विश्वासको मत लिन्छु भने सदन जाने, लिन्न भनेको मार्गप्रशस्त हो। परिणामको स्टार्टिङ प्वाइन्ट त राष्ट्रपति हो। त्यहीँ जाने हो,' उनीहरुको तर्क थियो।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर उपधारा ५ मा जानुपर्छ भन्ने संविधानमा नभएको तर्क गरेका थिए। 'राजीनामा दिएपछि त पदरिक्त हुने भयो। ७६ (८) मा जानेभयो। फेरि प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने भयो। घुमिरहने भयो। घुमिफुरी त्यहीँ पुग्ने भो। अहिले अर्को सरकार नबन्दासम्म यसैले काम गर्ने भयो। रोक लगाइएको छैन, प्रतिबन्ध गरेको छैन भने (३) बाट (५) मा जान पाउँछ। विश्वासको मत नलिइसकेपछि पदमुक्त हुन्छ। राजीनामाको औचित्य छैन। विश्वासको मत लिने/नलिने प्रधानमन्त्रीको इच्छा हो,' उनीहरुको तर्क थियो।
सरकारी दावी के रह्यो भने देउवाले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश मागेर गएका हुन्। उनीहरुले ४ को विषय उठाउनु सान्दर्भिक हुँदैन। '१ को सम्भावना थिएन। २ मा बनाउन आएनन्। ३ को अल्पमतको बन्यो। ५ को अवस्था कसरी आयो भने २ को अंकमा कुनै फेरबदल नआएकाले ३ को प्रमले मार्गप्रशस्त गरे,' भन्ने तर्क रह्यो। त्यसपछि प्रश्न इजलासबाट आयो।
प्रधान न्यायाधीश राणाले सोधे - 'भोट अफ कन्फिडेन्स थिएन भने संविधान बचाउन ओलीले अर्कोलाई समर्थन गरेर संविधान रक्षा गर्ने दायित्व थिएन र? विश्वासको मत नपाएर विघटन गरे, अदालतले मिलेन भनि बदर गर्यो। यसरी बदर गर्दा संविधानको दायित्व र अरू समेत भन्यो। यो अवस्थामा प्रम ओली आफैं फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अर्कोलाई समर्थन गरेर जानुपर्थ्यो नि। यो संवैधानिक दायित्वबाट किन विमुख हुनभयो?'
उपधारा ५ मा ओलीको दाबी
संविधानले कहीँ पनि ७६ (३) को प्रमले (५) मा दाबी गर्न नपाउने नभनेको तर्क सरकारी पक्षको रह्यो। 'उपधारा ५ मा २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले दाबी गरेको हो। व्यक्ति हेर्ने होइन। सिच्युसन हेर्ने हो। १, २, ३ मा प्रधानमन्त्रीको कस्तो सिच्युसन छ हेर्नुपर्छ। सिच्युसन हेर्दा प्रक्रिया पूरा गरेरै ५ मा पुग्नुभयो। प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी गर्न पाउनुहुन्छ,' उनीहरुको दावी रह्यो।
ओलीलाई नै सबै धारामा बनाउन चाहेर खोजेको होइन भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए - 'जनताले मत दिए त के गर्ने? ३ का प्रमले ५ मा जान नपाउने हो भने दुवै दावी अवैध हुन्छ।'
राजनीतिमा रातारात परिवर्तन हुने र परिवर्तित अवस्थामा पाउँदैन भन्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क रह्यो। '७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउन सक्छ। तर ७६ (५) मा त समर्थन पाउन सक्छ। हिजो दिन्न भन्यो, आज समर्थन दियो। नम्बर अफ गेममा जुन बेला समर्थन जुटाउन सक्छ, त्यो बेला दाबी गर्ने हो। आजको हैसियतले भोलिको दाबी गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन,' उनीहरुको तर्क थियो।
७६ (२) मा सरकार बनाउन नसक्ने देउवाले (५) मा सरकार बनाउन आउने हो भने ३ को प्रधानमन्त्री ५ मा दाबी गर्न किन नमिल्ने भन्ने उनीहरुको जिकिर थियो।
ओली पक्षबाट यसरी भयो ७६ (५) को व्याख्या
'बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा धारा ७६ (५) निर्दलीय होइन। दलीय अनुशासनबाट बाहिर जान मिल्दैन। कानुनी रूपमा दल विभाजन नभएसम्म व्यक्ति दलको नियन्त्रणमा हुन्छ। ७६ (२) मा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने भनियो। १०० (२) अनुसार दल विभाजित भएमा वा दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने छ। गण्डकीमा निर्दलीय सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार ढल्दैन। किनभने १०० (२) मा दलले फिर्ता लिएमा भन्ने छ। उपधारा ५ मा दलले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ तर सांसदले समर्थन फिर्ता हुन सक्दैन। किनभने १०० (२) मा दल भनेको छ। व्यक्तिलाई मान्यता दिँदैन,' सरकार पक्षको तर्क थियो।
उपधारा ५ को विश्वासको मतको आधार भनेको कन्ट्युनिटीको आधार रहेको उनीहरुले तर्क गरेका थिए। त्यसमा ३० दिनभित्र लिने विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुको दावी थियो।
त्यसैलाई लिएर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे - 'विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार भनेको कस्तो आधार हो?'
जवाफ यस्तो थियो - ७६ (२) मा दुई वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत भन्ने छ। ५ मा दलका अलावा स्वतन्त्र सांसद पनि समर्थन दिन पाउँछन् भन्ने हो। गण्डकीमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गए। सरकार बन्यो। यहाँनेर राष्ट्रपतिले हेर्दा दलको छ भने दलको समर्थन चाहियो, दलको होइन भने स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्न सक्ने भनेर हेर्नुभयो।
साथै, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दलको चाहिने, एमालेले दलको ल्याउँदा स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने? भन्दै प्रश्न बहसकर्ताले तेर्स्याएका थिए। 'कांग्रेसको दलको निर्णय, माओवादीको दलको निर्णय छ। दल चाहिने चिज हो। यो दुई दल पाइयो, अरू दुई दलको पाइएन, अन्य प्रयोजनको हस्ताक्षर जोरजाम गरेर ल्याएर गरेन भन्ने?,' अर्को प्रश्न थियो। उनीहरुले दलीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन संविधानका विभिन्न धारामा व्यवस्था गरिएको भन्दै दलको अनुमति, स्वीकृति विना सत्ता सञ्चालन हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको दावी गरे।
'दलको विधान, नियमावली र दल सम्बन्धी ऐन दलका सदस्यले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। सबै पार्टीको विधानमा ह्विप, नीति कार्यक्रम पालना गर्ने भनेको छ। गरेन भने राजनीतिक दल ऐन १८ (१) अनुसार अनुशासनको कारवाही हुन्छ। उपधारा ५ ले दलीय समर्थन खोजेको हो। यसमा दलविहीन स्वतन्त्र सांसद पनि जोडिन सक्छन्। फागुन ११ को फैसलामा पनि उपधारा ५ भनेको दललाई भनेको छ। सरकारलाई समर्थन दलले मात्रै गर्न पाउँछ। दलको व्यक्तिले पाउँदैन। १०० (२) मा पनि उल्लेख छ,' उनीहरुको दलिल थियो।
त्यसपछि फेरि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको प्रश्न थियो - '१०० (२) ले व्यक्तिको हकमा हुन्छ पनि भनेको छैन। होइन पनि भनेको छैन। साइलेन्ट छ। दलको व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ?'
त्यसको जवाफमा उनीहरुले संविधानले दलले फिर्ता लिन सक्छ भनेको तर्क पेश गरे। 'संविधानले जहाँ पनि दललाई मात्र चिनेको छ। कांग्रेस र माओवादीले पनि ५ भनेको दल नै हो भनेर मानेर राष्ट्रपतिलाई दलको पत्र लेखेका छन्। आफ्नोमा सबै दलको निर्णय हुने, अरूको हकमा दलको निर्णय नलाग्ने भन्ने हुन्छ र?'
उपधारा २ र ५ दुइटैमा दल जरूरी रहेको उनीहरुको दावी थियो। '५ अलग भए २ बमोजिम किन लेख्नुपर्थ्यो? उपधारा २ भनेको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने हो। उपधारा ५ भनेको बहुमत प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथ्यगत रूपमा आधार हुनुपर्छ भन्ने हो। यसले कन्टिन्यु खोजेको छ,' सरकारपक्षको दावी रह्यो।
वैकल्पिक सरकार खोज्न सक्छ भने जसरी पनि सरकार बनाउन विकल्प दिनैपर्छ भनेर ५ को व्यवस्था गरिएको तर्क गर्दै तर निर्दलीय परिकल्पना गरेको होइन भन्नेमा उनीहरुको जोड थियो। 'उपधारा ५ मा २ बमोजिम भनेको प्रोसेस हो। २ को प्रोसेसलाई अंगालेको भनेर बुझ्नुपर्छ,' उनीहरुले जिकिर गरे।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे - ७६(२) मा गएपछि दुई वा बढी दलको समर्थन भन्ने छ, ५ मा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन। अन्य स्वतन्त्र अरू पनि हुन सक्छन् भन्ने आयो। ५ र २ को दलको समर्थनमा भन्ने आइराछ। अलि स्पष्ट व्याख्या गरिदिनुस्।
जवाफमा उपधारा २ ले दलीय समर्थन भनेको उल्लेख गर्दै उपधारामा २ मा भएको दल ५ मा पनि लागू हुने तर्क आयो।
फेरि प्रधान न्यायाधीश राणाको प्रश्न आयो - 'दल मिक्स छ। दल बाहेक अरूको समर्थन मान्य हुने हो भने देउवाको हकमा कांग्रेस, माओवादी, अन्य दल र अन्य सांसद लग्दा ५ को प्रयोजनमा के गल्ती भयो?'
सरकारी कानुन व्यवसायीहरुले त्यसमा देउवाको कदमलाई उठाउँदै प्रश्न गरे। 'देउवाले दलको निर्णय लगेर दल रहँदैन भन्ने, स्वतन्त्र प्रतिनिधिसभा सदस्य १३६ पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा लाग्नुभएको छ। माओवादीले पनि दलले निर्णय गरेको छ। दलको समर्थन किन पेश गरे त?,' उनीहरुको प्रश्न थियो।
प्रधान न्यायाधीले दुई वटा उपधारा गुजुल्टिएको विषयलाई फेरि प्रश्नका रुपमा अघि सारे - 'दलको रूपमा अस्तित्व नभएका सांसदले समर्थन गर्न पाउने भन्ने आयो। २ को व्यवस्थामा स्वतन्त्रको अस्तित्व रहेन। ५ मा दुइटा दल मिक्स भयो। ५ अनुसार दलसँगै अन्य सांसदहरू आए। अब ५ को व्यवस्था र २ को व्यवस्थामा भिन्नता के हो ठ्याक्कै?'
जवाफमा दलीय ह्विप लाग्ने र दलबाहिर जान नमिल्ने तर्क गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन किन बन्यो? भन्ने प्रश्न ओलीका तर्फबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले अघि सारे।
जवाफमा प्रधान न्यायाधीश राणाले निवेदक र विपक्षीबाट सबै धारा स्वतन्त्र हो भन्ने आइरहेको बताए। 'उपधारा ५ संसारमा कही नभएको व्यवस्था, आफै स्वतन्त्र हो भन्ने आइरहेको छ। अनि स्वतन्त्र धारा अरूसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्छ र?,' उनले सोधे।
त्यसको जवाफमा कानुन व्यवसायीहरुले यस्तो जवाफ दिए - उपधारा २ को सरकार दलहरूबिच सहमति भयो भने बन्छ। उपधारा ५ मा विश्वासको मत पाओस्। नपाएर तुरून्तै चुनावमा नआओस्। त्यसकारण दलले प्रयत्न गर्छ। दलले पार्टीलाई रेगुलेट गर्छ। उपधारा ३ पछि सहमति बन्न सक्छ भनेर ५ को व्यवस्था हो। एउटा सरकार नबनेर, विश्वासको मत नपाएर फेरि विश्वासको मतमा गएर चुनावमा जानका लागि होइन। विश्वासको मत पाउने आधार हो। आफ्नो पार्टी संग्लो रहने र अर्को पार्टी फुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न धारा ५ को व्यवस्था होइन। त्यसकारण दलको नेताले होइन प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलीय समर्थन पाएमा भन्ने हो। दलबाहिर सरकार बन्दैन भन्ने गिरिजाको फैसलामा पुष्टि भएको छ। दल नै चाहिन्छ भन्ने कांग्रेस माओवादीको पत्रले पुष्टि गर्छ।'
प्रधान न्यायाधीश राणाले विघटनकै सन्दर्भमा प्रश्न गरे - 'सांसदको पार्टीप्रति पनि दायित्व, संसद, जनताप्रति पनि दायित्व छ। संसद नै विघटन नहोस् भनेर सार्वभौम संसद बचाउन त्यो अधिकार छैन?'
जवाफमा सरकार पक्षीइ कानुन व्यवसायीले त्यस्तो छुट नरहेको दावी गरे। संसदीय दलको नेताको इच्छा विपरीत जान छुट नभएको उनीहरुको जिकिर रह्यो। उपधारा ५ अन्तिम मौका र उपायका रूपमा दिएको जुन उपधारा २ को भ्यालु एडेड मात्र रहेको तर्क उनीहरुको थ यो। 'धारा एकअर्कामा अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। (५) उपधारा २ को परिमार्जित रूप हो,' उनीहरुको तर्क थियो।
उनीहरुले उपधारा ५ को दुइटा विशेषता व्याख्या गरे - एउटा सांसदहरुलाई दलको लिमिटमा राखेको छ। दोस्रो चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि, विघटन गर्नका लागि जसले पनि आधार छ भनेर दाबी गर्न सक्ने तर ३० दिनभित्रको विश्वासको मत पाउन नसकेर फेरि सरकार बनाउने र विघटनमा जाने खेल होला भन्ने भएर विश्वासको मतको आधार राखेको हो। ५ एउटा विकल्प हो। विकल्प राख्दा खतरा देखिएपछि २ बमोजिमको दलीय व्यवस्था र आधार राखेको हो।
राष्ट्रपतिको अधिकार र आधार मापनको प्रतिरक्षा
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न राष्ट्रपतिले आधार निर्धारण गर्ने विषयमा रह्यो। 'आधार स्वीकार र अस्वीकार गर्ने यसको आधार के हो? सिद्धान्त के हो?,' उनले सोधे।
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले 'राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका आधार गम्भीर नलागेमा इन्टरटेन नगर्न सक्छन्' भन्ने जवाफ दिए। 'प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपस्थिति र हस्ताक्षर छ, प्रधानमन्त्री पदमा देउवालाई नियुक्तिका लागि भनेर। तर अरू कुनै कार्यक्रममा प्रयोग भएको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरिएको छ। यो शंकास्पद भयो। नाम चाहिँ प्रिन्टेड, क्रम संख्या हातले लेखेको छ। टिपेक्स लगाएको छ। यो विश्वसनीय पत्र भएन। पेपरमा गडबडी छ भन्ने स्पष्ट छ। यस्तो केरमेट गरेको कागज लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदेउ भनेर जाने, गैरसंवैधानिक रूपमा अदालतमा आउने? यो कीर्ते कागजलाई टेकेर श्रीमानहरूले आफूलाई राष्ट्रपतिको स्थानमा राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई कसैले स्वीकृत गर्दैन,' उनीहरुको तर्क थियो।
यस्तो तर्कमा प्रधान न्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो - 'यदि पत्र केरमेट गरिएको थियो भने दर्ता गर्नुपर्ने समयमा हेर्नुपर्थ्यो/हेरिएन, प्रक्रियामा भएको बेला किन नभनेको?'
जवाफमा राष्ट्रपतिले दर्ता र अस्वीकृत गरेर देउवासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको इज्जत जोगाइदिएको तर्क गरे। 'अब आफै अदालत आएपछि त हामी बोल्नै पर्यो नि। कीर्ते गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ? राष्ट्रपतिले पत्र दर्ता गर्दैमा वैधानिक मानिन्छ भने त्यो गलत बुझाई हो। धारा ६१ मा अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्दा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुन बमोजिम मुलुकी ऐन, अपराध सहित, भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत हेर्नुपर्दैन? देउवाले लगेको कागज संविधान र कानुन बमोजिम थियो कि थिएन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्न नपाउने? कानुनको पालना गर्नु हरेक नागरिक र राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो, कर्तव्यको पालना गर्न नपाउने?,' प्रश्नमाथि प्रश्न थियो कानुन व्यवसायीको।
उनीहरुले राष्ट्रपतिले कसको सल्लाह लिने? भन्दै थपे - 'सल्लाह लिने कुरा त संविधानमा कहीँ छैन। कसैको रिकमेन्डेसन आवश्यक पर्दैन। एउटै दलका सांसद दुईतिर लाग्ने र दुईतिर दाबी गर्न गए भने हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिकै हो।'
उनीहरुले राष्ट्रपतिको ६६ (२) को अवस्था ७६ को प्रयोजन र दाबी फिर्ता पठाउने ठाउँमा लागू हुन्न भन्ने दलील पेश गरेका थिए।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा त्यसैमा प्रश्न गरे - 'राष्ट्रपतिले प्रमको दाबी निवेदन अस्वीकार गर्दा संविधानभन्दा अतिरिक्त तर्क आयो भन्ने कानुन व्यसायीको प्रश्न आएको छ नि?'
जवाफमा राष्ट्रपतिले दुईवटा निर्णय गरेको तर्क पेश भयो - पहिलो स्वविवेक र दोस्रो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा। राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन विपरीतका सिफारिस फिर्ता पठाउनेदेखि बदर गर्न सक्ने उनीहरुको जिकिर थियो। राष्ट्रपतिले पहिलो कुनै संवैधानिक निकाय पदाधिकारी सिफारिसमा निर्णय लिने हो। दोस्रो मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हो। तेस्रो भनेको केही विषयमा आफ्नै निर्णय, कसैको सिफारिसमा होइन। अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय तेस्रो प्रकृतिको हो। राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने कुरामा अदालतले हेर्ने होइन भन्ने तर्क उनीहरुको थियो
त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले सोधे - '५ को प्रक्रिया भनेको राष्ट्रपतिले एउटालाई नियुक्त गर्ने नै हो। नगरेकोमा प्रश्न उठेको हो। ५ को नगर्नका लागि होइन भनेर बहसमा आएको थियो। यो के हो?'
जवाफमा उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत भएमा भन्ने भएको तर आधार नभएको तर्क गरेका थिए कानुन व्यवसायीले।
त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले सोधे - 'आधार प्रस्तुत भएन/मिलेन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो। धारा ५ कन्डिसनल हो। फेरि प्रक्रिया गरेर नियुक्त गर्नैपर्थ्यो नि।'
जवाफमा आधार प्रस्तुत गरेमा हुने हो। नगरेमा नहुने हो। आधार त भ्यालिड हुन पर्यो नि भन्ने जवाफ कानुन व्यवसायीको थियो।
न्ययाधीश मीरा खड्काले संविधानमा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्नेमा छ। विश्वसनीय आधार भन्ने पनि छैन। संविधान र कानुन बमोजिम छ/छैन भन्ने त अदालतले हेर्ने हो। एउटालाई नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने होइन र? भन्दै प्रश्न गरिन्।
जवाफमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिदेखि आह्वानसम्म राष्ट्रपतिले नै गर्ने भन्दै विश्वासको मत मात्रै संसदले टेस्ट गर्ने जिकिर उनीहरुको थियो।
मिरा खड्काको यसमा प्रतिप्रश्न थियो - आधार छ/छैन भन्ने जाँच्ने त संविधानमा केही उल्लेख छैन। खाली आधार पेश गर्नेमात्रै छ। जाँच्ने त संसदले होइन?
जवाफमा उनीहरुले पुन: आधार वैधानिक हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। 'पेश गरेको आधारमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिन भन्ने अधिकार त राष्ट्रपतिकै हो। राष्ट्रपतिले दल त्याग गर्छन भन्ने जान्दा जान्दै त्यसलाई इन्करेज गर्नुभएन। दुवै दाबीको आधार देखिएन। राष्ट्रपतिसँग यो भन्दा अर्को विकल्प पनि थिएन। कसलाई प्रम बनाउन मिल्ने नमिल्ने निर्णय राष्ट्रपतिकै हो,' उनीहरुको तर्क थियो, 'आधार हेर्ने भनेको, आफै जज गर्ने हो। कसले कन्फिडेन्स दिनसक्छ भन्ने हेर्ने हो। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्दैन। राजनीतिक विषय भएकाले जनताले निर्णय गर्ने हो।'
७६ (१) होस् वा ५ राष्ट्रपतिबाटै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुने उनीहरुको तर्क थियो। ७६ (५) मा आधार हेर्न ५ वटा कुरा हुनुपर्यो भन्ने तर्क अघि सारे -
१. कानुनी र संवैधानिक रूपमा विश्वसनीय हुनुपर्यो।
२. तथ्यगत रूपमा निर्विवाद चाहिन्छ।
३. संरचनागत रूपमा दिगो हुनुपर्छ।
४. सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।
५. निर्णयको रक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
उनीहरुले फ्लोर क्रसलाई मान्यता दिएर देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए। देउवाले राष्ट्रपतिको आह्वान स्वीकार्नु भनेको उपधारा ५ को निर्णय पनि स्वीकारेको हुने सुनाए। आधार प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रपतिलाई नै रहेको भन्दै पुन: पेश भएको आधार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने खालको हुनुपर्ने तर्क गरे।
त्यसैलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश राणाले सोधे - 'उपधारा ५ को सरकारका लागि निवेदन परिसकेपछि राष्ट्रपतिले १४९ सदस्यलाई कसले भोट हाल्ने/नहाल्ने सोध्नुपर्ने थियो कि कागज गर्नुपर्ने थियो, यो दायित्व उहाँभित्र पर्छ कि पर्दैन? पार्टीहरूले जुन उजुरी दिनुभएको छ नि कारवाही गर्छौ भनेर। उजुरी गर्ने व्यवस्था संविधानमा, संघीय कानुनमा लेखेको छ?'
संविधान, कानुनले कल्पना नगरिएको काम गर्न मिल्ने, उजुरी गर्न किन नमिल्ने भन्दै उनीहरुले यस्तो विषय संविधानमा लेखिरहने कुरा नभएको तर्क गरे। 'टिपेक्स लागेको छ, मान्छे हटेका छन्, अस्वभाविक हस्ताक्षर भएका छन्। अनि राष्ट्रपतिले स्वीकार गरिदिनुपर्ने?,' उनीहरुको तर्क थियो।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सोधे - 'अदालतले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिदिए पुग्छ कि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो?'
विपक्षी तर्फबाट वकाल गरिरहेका कानुन व्यवसायीले अदालतले गरेको व्याख्यालाई मान्छौं भन्दै संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो, अदालत होइन भन्ने तर्क गरे।
'राष्ट्रपति संविधान र कानुनको संरक्षक भएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेर्नू राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। ७४ लाई वेवास्ता गर्यो भने भने दुर्घटना हुन्छ, समेटेर ७६ व्याख्या गर्यो भने भ्यालिड हुन्छ। अर्को टिमको खेलाडी चोर्नु भनेको अवैधानिक खेल हो। त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोकेकै हो। आधार भनेको वैधानिक पुष्टयाई हो। अर्को टिमको खेलाडी ल्याएर आउनु कसरी वैधानिक?,' उनीहरुको प्रश्न थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार हेर्ने हो भने विश्वासको मत लिने बेला कारवाही पर्ने सांसदको संख्या छोड्ने हो भने ओलीसँग ११५ जना र देउवासँग १११ जनामात्रै बाँकी रहन्छ। पदरिक्त हुँदा अल्पमतमा पर्न सक्ने भनेर मुल्यांकन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको उनीहरुको दावी थियो।
विघटन सिफारिसका पक्षमा यस्तो तर्क
'उपधारा ५ को सरकार नै बनेन भने कसले विघटन गर्ने? यदि उपधारा ३ ले नपाउने हो भने त प्रधानमन्त्री त सदाबहार बस्न पाउने भयो, राष्ट्रपतिले त विघटन गर्न मिल्दैन,' प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा तर्क गर्दै उनीहरुले भने, 'अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो, दायित्व हो। (५) को 'वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' कुन प्रधानमन्त्री हो? (५) को मात्र त होइन। यो अवस्था आयो भने एक्जिस्टिङ प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। संविधानको मस्यौदामै उपधारा ५ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा ५ बमोजिम प्रम नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने थियो। पछि त्यो हटाएर वा प्रम नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने मात्र राखियो।
फेरि प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गरे - '७६ (७) मा कसरी (३) को प्रधानमन्त्री पुगे? उपधारा ५ को प्रम नियुक्त हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले संसदमा पठाएर, संसदको सिफारिस नलिएर विघटन हुन सक्छ?'
जवाफमा उपधारा ५ अनुसार प्रम बन्ने आधार नभएपछि ३ को प्रमले विघटन गरेको दावी रह्यो।
पुनर्स्थापनाको परिणाम र स्थिरता
पुनर्स्थापनाले स्थिर सरकार दिन नसकेको तर्क ओली पक्षीय बहसकर्ताको थियो। 'फेरि स्थिर सरकार र स्थिरता दिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि अर्को दुर्घटना हुन नदिन विघटन सदर हुनुपर्छ,' उनीहरुको दलिल थियो, 'भारतमा विघटनको परिणामबाट विघटनबाट लोकतन्त्र कमजोर भएको छैन। पटक पटकको विघटनले स्थिर सरकार बनेको छ।'
भारतको सन्दर्भ आएपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधे - 'भारतमा विघटनले स्थिरता ल्याएको भन्नुभयो। नेपालको २०५२ सालदेखिको संसद विघटनले अस्थिरता मात्रै दिएको छ नि। यसलाई पनि हेर्नुपर्ला नि।' उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण अदालतको फैसलाको कारणले मात्रै हो कि अरू कारणले पनि हो? भन्दै सोधे।
जवाफमा बहसकर्ताले अदालतको कारणले मात्र नभइ, एउटा कारण चाहिँ रहेको बताए। 'अघिल्लो पटक पनि पुनर्स्थापना भयो। संसदले गति लिन सक्यो? निकास दियो? सदनमा अध्यादेश पेस भएन। यसले सरकार दिन सकेन। बिल पास गर्न सकेन। दलहरू दलदलमा रहे। जनतामा निराशा छायो। देश दलदलमा फस्यो। अस्तिको फैसलाले मार्गप्रशस्त गर्यो त? एउटै दल पक्ष विपक्ष भयो कि भएन? यो कुरा अदालतले कहिल्यै म्यानेज गर्न सक्दैन,' उनीहरुको दावी थियो।
उनीहरुले पुनर्स्थापना भएन भने देश अग्रगमनतिर जाने बताए। 'हामीले चुनेको मान्छेले राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित गर्छन जनताले। बहुदलीय व्यवस्थामा जनताले मतदान गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्न हुँदैन,' उनीहरुको तर्क थियो।
दुराशयमा प्रश्न गर्न मिल्दैन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्रीको 'रबर स्ट्याम्प' भएको कडा आक्षेप लागिरह्यो। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि उनले गर्न हुने नहुने सबै गरेको आरोप लाग्नेक्रम जारी छ।
सरकारको प्रतिरक्षमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिमाथि बदनीयत/दुराशय प्रधानमन्त्रीसँग मिलिभगतको आरोप लगाउँदा आफ्नो केरमेट कागज नहेरी राष्ट्रपतिको काममाथि प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरे। 'सत्ताका लागि फोहोरी खेल नगरौं। राष्ट्रपतिलाई बदनीयत दुराशयको आरोप लगाउँदा आफ्नै कागज हेरौं,' उनीहरुको तर्क थियो।
ह्विपमाथि सरकार पक्षको यस्तो दावी
कानुन व्यवसायीहरुले उपधारा १,२,३ मा ह्विप लाग्ने र उपधारा ५ मा नलाग्ने भन्ने हुँदैन भन्दै ह्विप लाग्ने प्रबन्ध संविधानले गरेको तर्क गरे। कुनै धारा व्याख्या गर्दा अर्को धारा निष्क्रिय हुनेगरी व्याख्या गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ रह्यो।
'त्यहाँ ह्विप त प्रश्न नै छैन। हाउसमा प्रस्ताव टेबल भए न लाग्ने हो। लाग्दैन आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ राष्ट्रपतिलाई पार्टीले म कारवाही गर्छु भनेर लेखिसकेपछि, राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरिदिनु, देउवालाई नियुक्त गरिदिनु, संसद बोलाइदिनु भन्ने? पार्टीको अध्यक्षले लेखेर पठाएको छ, के प्रावधान छ त्यस्तो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई नमान्ने भनेर? पार्टीले नै कारवाही गर्छु भनेपछि के गर्ने?,' उनीहरुको प्रश्न थियो।
त्यसलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश राणाले ह्विप लगाउनुपर्ने अनिवार्यता छ र? भोलि एमालेले लगाएन भने के हुन्छ? लाग्न पनि सक्छ सक्दैन पनि? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा उनीहरुले परिस्थितिअनुसार लाग्न सक्ने बताए। 'ह्विप अनिवार्य व्यवस्था हो। यो नभई दलीय व्यवस्था चल्दैन। आजका दिनमा देउवाकै १५/१६ जनाले मान्दैनौं भनेमा इजलासले के गर्ने?,' उनीहरुको प्रतिप्रश्न थियो।
सभामुख पक्षको तर्क यस्तो
'मार्ग प्रशस्त भनिसकेपछि अर्कोलाई बाटो छोड्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीको अर्को व्यक्ति हुनसक्छ। आफै दाबी गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित राजपत्रमा मार्ग प्रशस्त गर्न (५) को आह्वान भयो। एकातिर मार्गप्रशस्त गर्ने अर्कोतिर आफै दाबी गर्न गएर अवरोध गर्ने? उहाँले मार्ग प्रशस्त अरूलाई गर्ने हो,' सभामुखतर्फबाट बहस गर्नेहरुको तर्क थियो -
३ बमोजिम नियुक्तले ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा छल्नुभयो।
५ मा जान विश्वासको मत लिनैपर्थ्यो।
३ मा विश्वासको मत नपाइसकपछि संसदमा प्रवेश गर्न मिल्दैन।
५ मा जान मिल्दैन।
उपधारा ५ जनमत जोगाउन आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ भने दिनुपर्छ भन्ने आशयका साथ आएको उनीहरुको तर्क थियो। 'एमालेको कुनै औपचारिक निर्णयबाट शेरबहादुरलाई भोट नहाल्न भनेको छैन। अनि उहाँ (माधव नेपाल)हरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने नपाउने?,' उनीहरुको प्रश्न थियो।
संसदले रन गर्न पाओस् भनेर ५ को व्यवस्था राखिएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले खुरूखुरू विघटन गर्न पाउने हो भने त किन उक्त उपधारा राख्नुपर्यो? भन्ने प्रश्न सभामुखको पक्षमा वकालत गर्नेहरुको थियो।
राष्ट्रपतिको अधिकार र आधार मापन
सभामुखका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिलाई दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै त्यो संसदको अधिकार क्षेत्रमा रहने बताए। 'राष्ट्रपतिले दाबी भेफिकेसनका लागि सभामुखकहाँ पठाउनुपर्थ्यो। संविधान बचाउन, संवैधानिक अंगहरू बचाउन सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे भने सम्मान गर्नुपर्छ। १४६ जना अदालतमा उपस्थित भए। १४९ मा २/३ जना उताउता भए। तर विश्वासको आधार त पुग्छ नि। अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ,' उनीहरुको तर्क थियो।
प्रधान न्यायाधीश राणाले यसैलाई लिएर सोधे - १४६ पुगिहाल्यो। अब अदालतले त्यसलाई मान्नु पर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। यो प्राक्टिस राम्रो हुन्छ? संवैधानिक हुन्छ?
जवाफमा उनका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५) को विश्वासको मत पाउने आधार आइपुगेको बताए। दाबी अस्वीकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको उनीहरुको तर्क थियो। विकल्प भएसम्म विघटन हुँदैन भन्ने कानुन व्यवसायीको तर्क थियो।
प्रधान न्यायाधीश राणाले फेरि सोधे - उत्तरदायीको कुरा गर्नुभयो? दुवै पक्षतिर लाग्छ कि लाग्दैन? १४६ भित्र भद्रगोल छ। उनीहरू उत्तरदायी हुनुपर्दैन?
जवाफमा उनीहरुले भने, 'बाटो देखाउने मान्छे बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रम र राष्ट्रपति मोर रेस्पोन्सिबल हो।'
पुनर्स्थापनापछि एकपटक पनि उपस्थित नभएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई सहयोग नगरेको तर्क अघि सार्दै ओली उपधारा ५ मा जानू असंवैधानिक रहेको जिकिर उनीहरुको थियो। त्यसलाई दर्ता गर्नु झन् असंवैधानिक रहेको बताउँदै त्यसकै आधारमा विघटन झन् असंवैधानिक रहेको उनीहरुको तर्क थियो।
'धारा ६१ (२) ले संविधान र संघीय कानुन बमाजिम गर्नु भनेको छ। संविधान र कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिको अधिकार कसरी भयो?,' उनीहरुको तर्क थियो, 'संविधानले तोकेको अधिकार र कर्तव्य पालन भएन। संविधान पालना गर्न चुक्नुभयो। सभामुख कहाँ, संसद सचिवालयमा नआई राष्ट्रपतिले आफैं निर्णय गर्ने काम संविधानको पालना भएन। संविधानले निर्णयको अख्तियारी संसद सचिवालय र सभामुखलाई हो। अर्काले टेस्ट गर्ने कुरा आफूमा छ भन्ने इम्युनिटी राष्ट्रपतिमा छैन।'
ह्विपमा के हुन्छ त?
उनीहरुले ७६ (५) मा कहीँ पनि ह्विप लाग्छ भनेर नलेखेको बताउँदै त्यो संसदमा मात्र लाग्ने बताए। 'पछि लाग्न सक्छ। त्यो अहिले नै हेर्ने होइन,' उनीहरुको तर्क थियो, 'प्रतिनिधिसभामा हुने मतदानमा संसदीय दलको ह्विप लाग्छ। बाहिर गयो भने मतगणना भन्ने हुँदैन। अहिलेको प्रकरणमा संघीय कानुनले दल त्याग गरेको मानिँदैन। भविष्यमा पार्टीबाट निकाल्ने कुरालाई राष्ट्रपतिले हेर्न मिल्दैन।'
एमिकस क्युरीको राय बहस : मार्गप्रशस्त र ओलीको दाबी
उपधारा २ बमोजिम वैशाख २७ मा विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले (३) मा जान पार्टीको संसदीय दलबाट विश्वास लिनुपर्छ। फेरि दलको नेता चुनिनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया नगरेर राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ। ३ को प्रक्रियादेखि अहिले ओली अवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन्। दलमा टेस्ट नभएर एकपछि अर्को उपधारामा दाबी गरेर असंवैधानिक काम गरे। विश्वासको मत लिनैपर्छ भनेर संविधानले तोकेर लेखेको छैन। तर एउटा प्रम हुँदाहुँदै अर्को प्रम प्रक्रिया आह्वान हुनसक्दैन। राजीनामा दिनुपर्थ्यो।
मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सम्बन्धमा धारा ७४ मा सबै प्रतिनिधिसभा सदस्य जनताका प्रतिनिधिका हिसाबले सार्वभौम हुन्। एक मिनेट पनि जनताले विश्वास गरेन भने प्रधानमन्त्री रहँदैन। उपधारा ४ को व्यवस्था जनताले विश्वास गरेको छ कि छैन भन्ने हो। जनताको समर्थन १२ महिना २४ सै घण्टा चाहिन्छ। नत्र एक मिनेट पनि बस्न मिल्दैन। विश्वासको मत लिन नसकेको मान्छे अनफिट हो। धारा ७८ मा कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्य नभए पनि मन्त्री हुने व्यवस्था छ। उपधारा (४) मा चुनावमा पराजित भएको उम्मेदवार मन्त्री हुन नपाइने भन्ने छ। जनताले नपत्याए पछि मन्त्री त हुन पाइँदैन प्रधानमन्त्री कसरी हुन पाउँछ?
वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेर ओलीले आफ्नो विकल्प आफूलाई नै उभ्याउनुभयो। उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिले दिएको २१ घण्टा समय नाघिसकेपछि, कानुन र आफ्नै आह्वानले पनि नचिन्ने अवस्थामा आएको उजुरी पत्रका आधारमा जुन निर्णय गरियो त्यसले विवाद ल्यायो।
उपधारा ५ को व्याख्या
विपक्ष : ७६ (५) मा सांसद स्वतन्त्र हुने सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र धारा ७४ लाई हेर्नुपर्छ। बहुलवादमा आधारित दलीय प्रणाली संविधानको संरचना भएको अवस्था, अलग्गै दल आएको अवस्था आए बाहेक आफ्नै दलको नेतालाई क्रस गरेर अर्कोलाई समर्थन गर्न मिल्दैन। दलको निर्णय मान्नुपर्छ। ७६ (५) को भनेको दलको बहुमत चाहिने कुरामा सरकार पाउन आधार विश्वस्त हुनुपर्यो। सांसद दलको अनुशासन बाहिर जान सक्दैन। संविधानले ह्विप लाग्दैन भनेको छैन तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले त स्पष्ट भन्छ। नीति कानुन हेर्नुपर्छ। तथ्य स्पष्ट छ छैन हेर्नुपर्छ।
पक्ष: ५ मा २ बमोजिम भनेको उपधारा ५ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दल भएकाले सांसद स्वतन्त्र हुने भन्ने प्रश्नै छैन। ३ बमोजिम हुन नसकेपछि ५ मा अन्तिम पटक अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो। प्रतिनिधिसभा स्वतन्त्र हुने हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छैन। प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र छन् भन्ने हो भने संविधानको आधार संरचना र सिद्वान्तविपरीत हुन्छ। दलको अनुशासनभन्दा बाहिर भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। आफ्ना नेताको विरूद्वमा गए पनि दलविरूद्व जान पाइँदैन। आफ्नै दलको सरकारविरुद्ध, उम्मेद्वारविरूद्व जान सकिँदैन। आफ्नै नेतृत्वमा दलको नेता गएका बेला अर्कोलाई विश्वास गर्ने कुरा मिल्दैन। दलीय व्यवस्थाको सिद्वान्तविपरीतको कुरा हो।
७६ (५) मै अरू सदस्य हुनुपर्छ तर दलको समर्थन आउनुपर्छ। स्वतन्त्र सांसद पनि हुन्छन् । दलले एक अर्कोलाई समर्थन गर्दैन भने व्यक्तिले अग्रसरता लिने हो। अपव्याख्या गर्न मिल्दैन। त्यसकारण ओली दाबीमा अगाडि बढेका बेला सोही दलका सांसदले अर्को दलको देउवालाई समर्थन गर्न मिल्दैन।
उपधारा २ मा बहुमत प्राप्त गर्ने सक्ने सदस्यलाई भनेको छ। मान्छे खडा गर्नुपर्दैन। पार्टीको चिठ्ठीबाट हुने हो। ओलीलाई सुरूमा बनाउँदा माओवादीले चिठ्ठी लेख्यो। तर उपधारा ५ मा विश्वासको मत लिनका लागि टाउको नै आउनुपर्यो। हेड नै गन्नुपर्यो। ओलीले चिठ्ठी मात्रै लेख्नुभएको छ। दलको, पार्टीको निर्णय छैन। यो निर्णय भएको भए यो समस्या नै आउँदैनथ्यो। जसपाले पनि कुनै मिटिङ राखेन। यो चिठ्ठी (२) लाई मात्र काम लाग्छ। ५ मा लाग्दैन। त्यसकारण डिस्क्वालिफाइड हो। विश्वासको मत दिने भनेपछि इन्डिभिज्युल पर्सन हो। धारा १ २ ३ पार्टीहरूलाई प्रशस्त मौका दिएको छ। ५ प्रतिनिधिसभा सदस्य हो।
राष्ट्रपतिको अधिकार र आधार मापन
आधार प्रस्तुत गरेमा भन्नेमा प्रथम दृष्टिमै अविश्वसनीय देखिएको छ। दाबी अस्विकृत गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक छ। ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा काम चलाउले गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक दायित्व भएकाले संवैधानिक नै छ। संविधानले यो यो आधार भनेर नराखेकाले पालक/संरक्षका रूपमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा हो। घोषित निर्वाचन विश्वसनीय आधार हो। स्वास्थ्य प्राथमिकता हो। निर्वाचन मितिलाई ध्यानमा राखी त्यसअगावै बालिग नागरिकलाई खोप लगाउने गरी परमादेश जारी गर्नुपर्छ।
प्रम नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ। विश्वासको मतमा मात्रै संसदमा जाने हो। राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार हो प्रधानमन्त्री नियुक्ति। आधार आएपछि स्टिफाई गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो। राष्ट्रपतिले प्रम नियुक्त गरिसकेपछि मात्रै विश्वासको प्रक्रिया सुरू हुने हो।
+++
निवेदक पक्षबाट बहसकर्ता : वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, मिथिलेश सिंह, हरि उप्रेती, प्रेम बहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, बोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित, खगेन्द्र अधिकारी, श्रीहरि अर्याल, दिनमणि पोखरेल, मुक्ति प्रधान, गोपालकृष्ण घिमिरे, सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी बाबुराम कुँवर, शतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य, उमेश गौतम, यदुनाथ खनाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी ।
अधिवक्ताहरु खम्मबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, पदम रोका, भिमार्जुन आचार्य, शंकर सुवेदी, सीताराम अधिकारी, एगराज पोखरेल, योगेन्द्र अधिकारी, ललित बस्नेत ।
विपक्षी बहसकर्ता : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदम प्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे, श्याम कुमार भट्टराई, सह न्यायाधिवक्ताहरु गोपाल प्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली, उद्वव पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी।
निजीतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली, अग्नि खरेल (पूर्वमहान्यायाधिवक्ता), सुरेन्द्र महतो, महेश नेपाल, टंक दुलाल, रविनारायण खनाल, रमेश गुरागाईं, विश्वमणि अधिकारी।
अधिवक्ताहरु परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, ईश्वरी भट्टराई, भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, अधिवक्ता सिपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेल।
सभामुख तर्फबाट बहसकर्ता : वरिष्ठ अधिवक्ताहरु उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लवकुमार मैनाली र श्याम खरेल । अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदी।
एमिकस क्युरीमा बहसकर्ता : वरिष्ठ अधिवक्ताहरु (नेपाल बार एशोसिएसन) राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक। सर्वोच्च बारबाट कोमलप्रसाद घिमिरे र प्रकाश केसी। पाठक र केसी निवेदकको विपक्षमा।
