काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाउने तयारी भएको छ। संवैधानिक इजलासले फैसलालाई करिब अन्तिम रुप दिइसकेको छ।
पछिल्लो केही दिनयता संवैधानिक इजलासका दुई सदस्य ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले फैसला तयार पारिरहेका छन्। सबै सदस्यबीच परामर्श गरेपछि सोमबार अन्तिम आदेश सुनाउने तयारी गरिएको हो।
अदालतका विकल्प
मुद्दामा भएको बहसका आधारमा फैसला मुख्यत: तीन/चार विषयमा केन्द्रित हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
पहिलो त संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत नलिई (५) को प्रक्रियामा जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ। फैसलाको यो प्रारम्भिक खुड्किलो नै हो।
तर एमिकसका तर्फबाट राय दिने क्रममा निवेदकले समेत प्रक्रिया स्वीकार गरेको अवस्थामा उपधारा ४ को व्याख्या आवश्यक नरहेको सुझाव दिइएको छ। तर विश्वासको मतको प्रक्रिया बाध्यकारी भएको एमिकसको राय थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएर (५) को प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। र यसलाई निवेदक पक्षले पनि स्वीकार गरेर प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। यद्यपि संवैधानिक इजलासको बहसका क्रममा निवेदक पक्षले यो विषयलाई पनि उठाएका छन्। अहिलेको मुद्दाको प्रस्थान विन्दु नै (४) को प्रक्रिया क्रस गरेको भएकाले संवैधानिक इजलासले अहिलेसम्मको प्रक्रियालाई शून्य समय कायम गरेर ओलीलाई उपधारा (३) मा फर्काउन सक्छ र प्रतिनिधिसभा बोलाएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न आदेश दिनसक्छ। त्यसपछि उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
दोस्रो अदालतले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार विश्वासको मत नपाएको र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन भएपछि विश्वासको मत लिन नसक्ने लिखित घोषण प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विषयलाई संवैधानिक नैतिकतासँग जोड्ने धेरैको विश्लेषण छ। जस अनुसार उपधारा ५ को प्रक्रियामा ओलीलाई अयोग्य घोषित गरेर नयाँ प्रक्रियाको प्रारम्भ वा विचाराधीनमा निर्णय गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी हुने पनि विश्लेषण गरिएको छ। यो प्रक्रिया विवादमुक्त नहुने पनि बताइन्छ।
तेस्रो उपधारा (५) को व्याख्या। उपधारा ५ मा मुख्यत: तीन विषय छन्। पहिलो त यसभित्रको यसभित्रको उपधारा (२) बमोजिम भनेको दल हो कि स्वतन्त्र सांसद हो? दोस्रो यस्तो सांसदले आफ्नो दललाई क्रस गरेर अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने? अनि तेस्रो भनेको त्यसरी जाँदा ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने?
निवेदक पक्षले उपधारा ५ मा सबै पार्टीका सांसद स्वतन्त्र हुने, कुनै पनि दलको नेतालाई समर्थन गर्न पाउने र ह्विप नलाग्ने जिकिर गरेका छन्। तर विपक्षी (सरकारी पक्ष) ले भने यसलाई निर्दलीयतासँग जोडेको छ। संविधानको आधारभूत संरचनामै बहुदलीय व्यवस्था भएकाले उपधारा ५ मा निर्दलीयता स्विकार्न नसकिने जिकिर गरेको छ। अब संवैधानिक इजलासले यसको निर्क्यौल गर्नुपर्नेछ।
उपधारा ५ सँगै जोडिन्छ विश्वासको मत पाउने आधार। निवेदकले उपधारा ५ लाई प्रतिनिधिसभा विघटन जोगाउने अन्तिम ब्रह्मास्त्रका रुपमा अर्थ्याएका छन्। अनि अर्कोतिर विश्वासको मतको आधार अरु दलको सांसदको समर्थनलाई पनि मानेका छन्। विश्वासको मतको आधार बहुमत समर्थन पुर्याउनका लागि हो कि ३० दिनपछि लिने विश्वासको मतको पनि सुनिश्चितत हो भन्ने प्रश्न छ। निवेदकले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत समर्थन पुर्याउनु नै विश्वासको मतको आधार भएको तर्क गरेका छन् भने विपक्षीले ३० दिनपछि पनि विश्वासको मत पाउने आधार हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। किनभने उपधारा ५ भनेको स्थिरताका लागि हो भन्ने जिकिर सरकारी पक्षको छ। यसैमा जोडिएको छ राष्ट्रपतिको अधिकार। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० दिनपछिको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरालाई आधारसँग जोडेको भनेर सरकारी वकिलले जिकिर गरेका छन्। तर निवेदक पक्षले बहुमत समर्थन पुर्याएमात्रै हुने जिकिर गरेका छन्। यसमा शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुर्याएकाले उनलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग निवेदक पक्षको छ। यो प्रश्नको पनि संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्नुपर्नेछ।
कस्तो आउँला फैसला?
निवेदकले मुख्यत: उपधारा ५ बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिनुपर्ने र मिति नै तोकेर प्रतिनिधिसभा बैठक विश्वासको मत प्रयोजनका लागि बोलाउन आदेशको माग गरेका छन्। यसमा ७६(५) को अस्पष्टता क्लियर गर्ने त संवैधानिक इजलासले गर्ने नै छ।
तर निवेदक पक्षकै अधिवक्ता तथा नेताहरु देउवालाई नियुक्त गर्ने परमादेश नआउने भनिरहेका छन्। ओलीलाई ७६(३) मा फर्काउने, ७६(५) को व्याख्या र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने उनीहरुको अनुमान छ।
सरकारी पक्षले पनि यो अनुमानसँग सहमत छन् यदि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएन भने। तर उनीहरुको पहिलो आश भने विघटन सदर नै हो। उनीहरुले भने अनुसार सदर भएमा देश चुनावमा जाने निश्चित हुनेछ। यदि फेरि प्रक्रिया सुरु गरे पनि ढिलोचाँडो देश चुनावमै जाने कानुनविद् तथा संविधान विद्को बुझाई छ।
