काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी वकिलको प्रतिरक्षा बहस प्रारम्भ भएको छ। ३ घण्टा समय लिएर सोमबार दिनभर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकका कानुन व्यवसायीले उठाएका एक/एक प्रश्नको जवाफ दिए। मुद्दामा सरकारी धारणा राखे। निवेदकको बहसलाई ‘गाली पुराण’को संज्ञा दिँदै बडाल मुख्यत: १० विषयमा केन्द्रित भए।
पहिलो प्रश्न : ७६(५) ले निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो वा होइन?
यसमा महान्यायाधिवक्ता बडालले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा धारा ७६(५) निर्दलीय नहुने जिकिर गरे। निवेदकले स्वतन्त्र जिकिर गरेका बेला बडालले भने, ‘बहुदलीय व्यवस्थालाई तलमाथि पार्ने हक निवेदकलाई छैन। एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अर्को दलको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, कायम गरिपाउँ भनेर अदालत आउने? यही हो दलीय व्यवस्था? यदि यो मान्ने हो भने बहुलवादको अन्त्य हुन्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा रहँदैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संविधानको मर्मलाई मान्ने हो भने यस्ता माग खारेज हुनुपर्छ। होइन भने निर्दलीय व्यवस्था आउँछ।’
निर्दलीयको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ताले संविधानको धारा २७१ को निर्वाचनको प्रयोजन र धारा ८८ अन्तर्गत दलको सांसदको शपथ लिइसकेपछि म दल चिन्दिनँ भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
‘यो संविधानले कुनै पनि माननीय सदस्यलाई अधिकार दिएको छैन। मान्ने हो संविधानका धेरै धारा निलम्बन र निष्क्रिय हुन सक्छन्। दलको टिकटमा जाने तर निर्दलीय भन्न मिल्छ? वा स्वतन्त्र भन्न मिल्छ? मिल्दैन,’ उनले भने।
दोस्रो प्रश्न: ७६(५) को सदस्यलाई ह्वीप लाग्छ वा लाग्दैन?
लोकतन्त्रका लागि दलीय अनुशासन आवश्यक छैन भन्ने तर्कमा महान्यायाधिवक्ता बडालले जवाफ दिँदै अर्को दललाई समर्थन गर्न नपाउने जिकिर गरे। निवेदकले दलको ह्विप मान्न सांसद बधुवा मजदुर होइन भन्ने तर्क तर्कमा बडालले भने, ‘बधुवा मजदुरले आफ्नो बार्गेनिङ, आफूले चाहेको निर्णय पनि गर्न सक्दैन। बधुवा मजदुरको मालिक हुने अधिकार हुन सक्दैन। तर सांसदले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने आयो। सांसद बधुवा मजदुर होइन भन्नुको अर्थ दलीय अनुशासन नमान्ने भन्ने होइन। यसबाट बाहिर जान मिल्दैन,’ उनले भने,‘सांसदहरू बधुवा मजदुर होइन। दलीय अनुशासन लाग्दैन भन्ने हो भने ७६(१) मा एकै दलको दुई दाबी पर्न सक्ने खतरा देखिँदैछ। यसमा इजलासले ध्यान दिनुपर्छ।’
पदको लोभ र प्रलोभनमा परेर अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो। दल त्यागको विषयमा पद र हैसियत त्याग गरेर जाने भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै बडालले थपे, ‘उहाँ कुन दल र हैसियतमा निर्वाचित भएर आउनु भो? त्यसलाई थन्कयाएर अरूलाई समर्थन गर्ने हक कुनै माननीय सदस्यलाई छैन।’
७६ उपधारा १, २, ३ मा ह्विप लाग्ने र उपधारा ५ मा नलाग्ने जिकिर निवेदक पक्षले गरेको भन्दै बडालले प्रश्न गरे, ‘उपधारा २, ३, ५ मा नियुक्त हुँदा विश्वासको मत प्राप्त गर्न जाने त ४ नै हो। अब २,३ मा लाग्ने ह्विप ५ मा नलाग्ने कसरी हुन्छ?’
बडालले थप प्रष्ट्याए, ‘एउटा नदी उपधारा २ र ३ हुँदै ४ को भंगालोमा मिसिएको छ। उपधारा ५ को नदीको भंगालो पनि ४ मै आएर मिसिएको छ। अब कर्णालीको पानी हो कि गण्डकी? महाकाली हो कि मेची कसरी छुट्याउने? त्यसकारण विश्वासको मत लिने ठाउँ ४ भएकाले ५ फरक छैन छुट्टिदैन। सबै उपधारा बराबर हो। त्यसकारण ५ मा ह्विप लाग्दैन भन्ने तर्क मिल्दैन। समान रूपमा ह्विप लाग्ने प्रबन्ध संविधानले गरेकाले धारा ७६ को उपधारामा फरक फरक ह्विप लाग्दैन। ५ पनि समान हो। कुनै धारा व्याख्या गर्दा अर्को धारा निष्क्रिय हुनेगरि गर्नुहुँदैन।’
कानुनी रूपमा दल विभाजन नभएसम्म व्यक्ति दलको नियन्त्रणमा हुने उनको तर्क थियो।
बडालको तर्कमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘एउटै दलको कुनै दुइटा पदमा रहन मिल्छ कि मिल्दैन? संविधानमा व्यवस्था छ? जस्तो एउटै दलको सभामुख / उपसभामुख रहन मिल्छ मिल्दैन?
मिल्दैन भन्दै बडालले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै भने ‘प्रमुख सचेतक विपक्षीमा छन्। ४ जना सांसद सत्तारूढ छन्। गाईजात्रा कर्णालीमा देखियो। दलीय व्यवस्थालाई अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्ने क्रममा छौं। एउटै दल, समान कार्यदिशा र विचारधारा हुन्छ। पृथक भयो भने दल त्याग गरेको हुन्छ।’
दल त्याग भन्ने कुरा अहिले होइन भविष्यमा आउने भन्ने निवेदकको जिकिरमा महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिले चोरेको सम्पत्ति भविष्यमा फिर्ता हुने भनेर चोरिन्छ भनेर प्रश्न गरे। ‘एउटा ठाउँमा चोरेर ल्याएको सम्पत्ति जसरी अरूलाई दिन मिल्दैन त्यसैगरी अर्काको सांसद अहिले लगेर पछि फिर्ता हुने परिस्थिति रहँदैन।'
तेस्रो प्रश्न :७६(२) र (५) मा के अन्तरसम्बन्ध?
७६(२) प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनको अवस्था भएको बताउँदै महान्यायाधिवक्ता बडालले उपधारा ५ भनेको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल नभएको र धारा ७६(२)को सरकार बन्न नसकी धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकोमा वा मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने बुझिने तर्क गरे।
७६(२) मा दलको समर्थन हुने हुँदा धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्ने तर्क गर्दै बडालले (५) मा दलको समर्थन हुने हुँदा धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्छ। तर स्वतन्त्र सांसदले मात्र समर्थन फिर्ता लिए धारा १००(२) आकर्षित नहुने अन्तर रहेको जिकिर गरे।
अर्थात् उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल र उपधारा ५ मा पनि दलसहित नपुगेमा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाउन सकिने व्यवस्था भएको जिकिर गरे। यसमा उनले गण्डकी प्रदेशको उदाहरण दिए। जहाँ धारा १६८(५) अनुसार कृष्णचन्द्र नेपालीको गठबन्धन सरकार बनेको छ। जसमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे निर्णायक रहे। ७६(५) पनि यही अवस्था भएको जिकिर थियो। जहाँ दलहरु पनि हुन्छन्, दलीय आबद्धता नभएका स्वतन्त्र सांसदहरु पनि हुन्छन्। यसमा उनले राप्रपा, जनमोर्चाका स्वतन्त्र हैसियत भएका सांसदको उदाहरण दिए।
चौथो प्रश्न : उपधारा (५) को सरकार बनाउने अधिकार दलको वा प्रतिनिधिसभा सदस्यको हक के हो?
महान्यायाधिवक्ता बडालले एउटा दलको सांसदले अर्को दलको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई समर्थन गर्ने परिकल्पना उपधारा ५ ले नगरेको जिकिर गरे। ‘उपधारा ५ मा दलले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ तर सांसदले समर्थन फिर्ता हुन सक्दैन। किनभने १००(२) मा दल भनेका छ। व्यक्तिलाई मान्यता दिँदैन,’ उनले भने।
पाँचौं प्रश्न : राष्ट्रपतिले दाबी जाँच्ने आधार के?
राष्ट्रपतिले दलहरुको समर्थनमा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार छ वा छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै बडालले आधार हेर्दा दाबी विवादास्पद, शंकाजन्य वा अविश्वसनीय हुनुहुँदैन भन्ने रहेको बताए।
‘राष्ट्रपतिले आधार हेर्दा विवादास्पद, शंकाजन्य र अविश्वसनीय लागेमा त्यस्ता आधार इन्टरटेन नगर्ने अधिकार छ,’ उनले भने।
बडालको यो तर्कमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘आधार स्वीकार र अस्वीकार गर्ने यो मापदण्डको स्रोत के हो?
राष्ट्रपतिले यसरी हेर्न नहुने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो सिद्वान्त के हो?’
यसमा बडालले स्पष्ट जवाफ दिएनन्, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका आधार गम्भीर नलागेमा इन्टरटेन नगर्न सक्छन्। जसको समक्ष पेश हुन्छ उसैले हेर्ने त हो।’
छैठौं प्रश्न : ७६(३) को प्रमले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्न पाउने वा नपाउने?
यसमा महान्यायाधिवक्ता बडालको जवाफ रह्यो : ३ र ५ को सम्बन्धमा ४ मा जानैपर्छ भन्ने बाध्यकारी संविधानले गरेका छैन। यो प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई सोध्दा प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाको विषय भएको बताएका थिए। केहीले त बाध्यकारी नै भएको तर्क गरेका थिए।
सातौं प्रश्न : ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउन (३) बमोजिमको प्रमले दाबी गर्न पाउने वा नपाउने?
महान्यायाधिवक्ता बडालले बहुमत जुटाउन सके पाउने तर्क गरे। ‘जसपाले जेठ ५ गते नै उपधारा ५ बमोजिमको सरकारका लागि ओलीलाई समर्थन गरेको हो। उपधारा ५ भित्रको (२) यसै प्रयोजनका लागि हो। कांग्रेस, माओवादी जसपा सरकार बनाउन गएको भए ओली प्रधानमन्त्री हुन्थेनन्। तर उहाँहरूले अर्कै खेल सुरू गर्नुभयो,’ उनले भने।
७६(५) ओलीलाई होइन, राष्ट्रपतिले दाबी स्वीकार गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क निवेदकबाट आएको भन्दै बडालले प्रश्ने गरे, ‘कहाँ लेखेको छ संविधानमा लिन हुँदैन, ओली आउनु हुँदैन भनेर? ओलीलाई नै सबै धारामा बनाउन खोजियो भन्ने पनि आयो। जनताले मत दिए त के गर्ने?’
तर्कका लागि प्रश्न गर्ने हो भने आफूले पनि गर्न सक्ने भन्दै बडालले सोधे, ‘७६(२) मा विश्वास लिँदा ओलीले ९३ पाए, विपक्षीले १२४ पायो। ९३ भएको ओलीको कसरी (१५३) बहुमत पुग्यो भनेर आयो। १२४ भएको देउवाको १४९ कसरी पुग्यो? प्रश्न गर्ने हो भने त दुबैतिर आउला नि।’
प्रधानमन्त्री ओलीको उपधारा ५ मा दाबी सम्बन्धमा राजनीति सम्भावनाको खेल भएको बडालले बताए।
‘कसले सोच्यो भरतपुरमा मतपत्र च्यातिँदा चलेको प्रचण्ड र ओलीबीचको दरारका बीच पार्टी एकता हुन्छ भनेर? राजनीतिमा जे पनि पोसिबल हुन्छ। जसपाको समर्थन नभएको भए त दाबी हुँदैनथ्यो नि। यो राजनीतिक मुद्दामा इजलासले इन्टरटेन गर्ने होइन,’ उनले भने।
कीर्ते जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिले नपाउने?
निवेदकले आधार जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको प्रश्नमा बडालले लामै व्याख्या गरे। शेरबहादुर देउवाले गरेको कीर्तेलाई राष्ट्रपतिले दुबै दाबी अमान्य भनेर इज्जत जोगाइदिएको भन्दै इज्जत फालेर देउवा अदालत आउँदा आफूहरु बोल्न परेको तर्क गरे। राष्ट्रपतिले नभई निवेदकले नै बदनियत गरेको दाबीमा भएको कीर्तेले देखाएको उनको जिकिर थियो।
‘प्रधानमन्त्री पदमा देउवालाई नियुक्तिका लागि भनेर उपस्थिति र हस्ताक्षर छ। तर अरू कुनै कार्यक्रममा प्रयोग भएको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरिएको छ। यो शंकास्पद भयो। नाम चाहिँ प्रिन्टेड, क्रम संख्या हातले लेखेको छ। यो विश्वसनीय पत्र भएन। पेपरमा गडबडी छ भन्ने स्पष्ट छ,’ बडालले भने।
निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्री पद मजाक हो? खेलाची हो? केटाकेटी खेल हो? भनेर निवेदक पक्षले प्रश्न गरेको भन्दै बडालले देउवाको पेपरमा भएको गडबडी के हो? भनेर प्रतिप्रश्न गरे। ‘हस्ताक्षरको १३२ नम्बरमा माननीय गणेश पहाडीको नाम छ। प्रधानन्यायाधीशकै आदेशले अस्ति मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभयो। हस्ताक्षर गर्न आएको भए त उपस्थित हुनुपर्ने हो। जनतालाई, राष्ट्रपतिलाई गुमराहमा पारेर उल्टै राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न अदालत आउने? यस्तो केरमेट गरेको कागज लगेर प्रधानमन्त्री बनाइदेउ भनेर जाने, गैरसंवैधानिक रूपमा अदालतमा आउने?’ उनले प्रश्न गरे।
बडालले इजलासकका न्यायाधीशलाई पनि प्रश्न गरे, ‘यो कीर्ते कागजलाई टेकेर श्रीमानहरूले आफूलाई राष्ट्रपतिको स्थानमा राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। यसलाई कसैले स्वीकार गर्दैन।’
यहाँनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘यदि पत्र केरमेट गरिएको थियो भने दर्ता गर्नुपर्ने समयमा हेर्नुपर्थ्यो/हेरिएन, प्रक्रियामा भएको बेला किन नभनेको?’
जवाफमा बडालले भने, ‘राष्ट्रपतिले दाबी दर्ता र अस्वीकृत गरेर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीको इज्जत जोगाइदिनुभयो। अब आफैँ अदालत आएपछि त हामी बोल्नै पर्यो नि। परमादेशको माग भएको हुनाले कीर्ते कागजको २ नम्बर आकर्षिक हुन सक्छ। अर्कै लिखतमा गर्यो भने कीर्ते हुँदैन? कीर्ते गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ?’
यसमा ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘हामी कहाँ मुद्दा नआई कसरी जानकारी हुन्छ? पहिला हामीले भन्ने होइन होला नि?
जवाफमा बडालले इजलास समक्ष आएको डकुमेन्ट भएकाले उठाएको हो भने। ‘हामीले पनि अहिले हेर्न पाएका हौं। आकर्षित हुनसक्छ भनेको हो,’ उनले भने।
राष्ट्रपतिले दाबी दर्ता गर्दैमा त्यसलाई वैधानिक मान्न नसकिने उनको भनाई थियो। ‘परमादेश राष्ट्रपतिको निर्णय बदर भएपछि मात्र हुन्छ। मैले महान्यायाधिवक्ताको हिसाबले इजलाससमक्ष ल्याइदिएको हो,’ उनले भने।
फ्रान्समा राजा र प्रधानमन्त्री काटेजस्तै अवस्था नआओस् भन्ने निवेदकको बहसमा आपत्ति जनाउँदै बडालले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने कुरा आएको छ। यस्ता आपत्तिजनक विषय नआओस्। इजलासको ध्यान जाओस्।’
बडालले निवेदकलाई जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रपतिमाथि बदनियत/दुराशय र प्रधानमन्त्रीसँग मिलिभगतको आरोप लगाउँदा आफ्नो कागज हेर्न सुझाए।
राष्ट्रपतिले ‘हेड काउन्ट गर्नुपर्थ्यो, सदनमा पठाउनुपर्थ्यो, देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो’ भन्ने निवेदकको थरिथरिको मागमा कुन पूरा गर्ने भनि प्रश्न उठाए। ‘धारा ६१ मा अधिकार क्षेत्रको कुरा गर्दा संविधान र संघीय कानुन बमोजिम मुलुकी ऐन, अपराध संहिता, भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत हेर्नुपर्दैन? देउवाले लगेको कागज संविधान र कानुन बमोजिम थियो कि थिएन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्न नपाउने? कानुनको पालना गर्नु हरेक नागरिक कर्तव्य हो। राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। देउवाले पालना नगर्दा राष्ट्रपतिले कर्तव्यको पालना गर्न नपाउने?’ उनले प्रश्न गरे।
राष्ट्रपतिको भूमिका र अधिकार क्षेत्र
राष्ट्रपतिलाई कसैको सल्लाहको आवश्यकता नभएको पनि बडालले जिकिर गरे।
‘राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न पाउँदैन भन्ने अनि नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै हो भन्ने? अनि राष्ट्रपतिले कसको सल्लाह लिने? सल्लाह लिने कुरा त संविधानमा कही छैन। कसैको रिकमेन्डेसन आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने, ‘एउटै दलका सांसद दुईतिर लाग्ने र दुईतिर दाबी गर्न गए भने हेर्ने त राष्ट्रपतिले नै हेर्ने होला नि। यो अधिकार राष्ट्रपतिकै हो।’
धारा ६६(२) को अवस्था राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ को प्रयोजन र दाबी फिर्ता पठाउने ठाउँमा लागू नहुने जिकिर गर्दै बडालले संविधानका सबै धारा उतिकै क्रियाशील हुनेगरि हेर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘यो राजनीतिक प्रश्न हो। यसमा राष्ट्रपतिकै अधिकार हुन्छ। दुबै दाबीमा एकातिर सांसद बाँडिएका छन्, अर्कोतिर कागजात क्लियर छैन भनेर राष्ट्रपतिले विश्वसनीय नलागेर दाबी फिर्ता गर्नुभयो,’ उनले भने।
यहाँनेर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न गरे,‘राष्ट्रपतिले प्रमको दाबी निवेदन अस्वीकार गर्दा भन्दा लिखित जवाफ पठाउँदा संविधानभन्दा अतिरिक्त तर्क आयो भन्ने निवेदक पक्षको प्रश्न आएको छ नि?’
यसमा राष्ट्रपतिका दुई निर्णयलाई बडालले व्याख्या गरे,पहिलो दाबी फिर्ताको निर्णय स्वविवेकको आधारमा र दोस्रो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन। ‘राष्ट्रपतिले संविधान अन्तर्गतको काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन विपरीतका सिफारिस फिर्ता पठाउनेदेखि बदर गर्न सक्छन्। शाही आयोगजस्तो संरचना बनाएको होइन। संवैधानिक कर्तव्य निभाएको हो। न्यायिक सीमा नाघेको पनि होइन।’
राष्ट्रपतिले सदनमा पठाउनुपर्ने निवेदकक तर्कमा बडालले भने, ‘नियुक्ति नै नगरिकन सदनमा कसरी पठाउने? कुन दाबी पठाउने? दुबै दाबी खारेज गर्दा असंवैधानिक, तर ओलीलाई खारेज गर्न संवैधानिक। देउवालाई नियुक्त गर्दा संवैधानिक। कुन आधारमा गर्ने, निर्णय त गर्नुपर्ला नि।’
‘आधार भनेको निरन्तर हुनुपर्छ’
महान्यायाधिवक्ता बडालले विश्वासको मतको आधार भनेको कन्ट्युनिटीको आधार भएको बताए। ‘आज सरकार बनिहाल्छ भोलि कारबाही गरे के हुन्छ भन्ने आयो। त्यस्तो सरकार बनाउन खोजेको हो। जसले विधेयक ल्याउँदा पारित हुँदैन। काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आधार विश्वसनीय निरन्तरताको आधार हुनुपर्छ। ३० दिनभित्र लिने विश्वासको मत पाउने पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।’
महाभियोगसम्मका कुरा गरेर निवेदक पक्षले कानुनी राय राजनीतिक आधारमा दिएको बडालले टिप्पणी गरे। रातमा अफिस खुला हुन्छ, सरकारी टाइम त दिउँसो भन्ने प्रश्नमा पनि बडालले लामै जवाफ दिए, ‘सरकार २४ घण्टा जागा बस्छ। साथमा निजामति कर्मचारी राख्छ। राति नमिल्ने हो भने अदालतबाट राति भएका फैसला बदर हुनुपर्यो। राति नहुने हो भने ७६(२) का लागि राष्ट्रपतिले राति ९ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। पौने ९ बजे संसदबाट पत्र पुग्यो नि। त्यो अमान्य हुनुपर्ने हो। त्यतिबेला संवैधानिक, अहिले चाहिँ राति हुँदैन भन्ने। संविधानसभा विघटन राति भएका छन्। राति, दिउँसो, बिहान जतिसुकै बेला पनि निर्णय भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै राष्ट्रपतिले निर्णय गरेकी हुन्,’ उनले भने।
यहाँनेर न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे: विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार भनेको कस्तो आधार हो?
जवाफमा बडालले भने, ‘७६ २ मा दुई वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत भन्ने छ। उपधारा ५ मा दलका अलावा स्वतन्त्र सांसद पनि समर्थन दिन पाउँछन् भन्ने हो। गण्डकीमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गए। सरकार बन्यो। यहाँनेर राष्ट्रपतिले हेर्दा दलको छ भने दलको समर्थन चाहियो, दलको होइन भने स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्न सक्ने भनेर हेर्नुभयो।’
बडालले प्रश्न गरे, ‘कांग्रेस माओवादीलाई दलको चाहिने, एमालेले दलको ल्याउँदा उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भन्ने? डबल स्ट्याण्डर मान्य हुन्छ? कांग्रेसको दलको निर्णय, माओवादीको दलको निर्णय छ। चाहिने चिज हो। यो दुई दलको पाए, अरू दुई दलको समर्थन पाइएनन्, अनि अन्य प्रयोजनको हस्ताक्षर जोरजाम गरेर ल्याएर राष्ट्रपतिले गरेन भन्ने? यो विषयमा इजलासले हात हाल्न हुन्छ। हाल्यो भने राजनीतिमा अदालत पसेको मानिने छ।’
बडालले दलको विधानभन्दा र चुनावको घोषणापत्रभन्दा दायाँबायाँ जान मिल्दैन भनेर अदालतबाटै फैसला भएको नजिर प्रस्तुत गर्दै चुनाव जितेर आउने र अर्को दलसँग मिलेर जाने कुरालाई अदालतले इन्टरटेन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे।
पुनर्स्थापनाले देश उँभो लाग्दैन
बडालले पुनर्स्थापनाले देश उँभो नलाग्ने जिकिर गरे। ‘देशलाई ट्रयाकमा लगेर गयो त? यो विषयको निरूपण गर्दा विगत र भविष्यलाई हेर्नुपर्छ। विगतमा स्थिरता भएन। मनमोहनको पालमा पुनर्स्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा , फेरि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भए। चरम अस्थिरता, शासनप्रति चरम वितृष्णा जागेको, सांसद खरिद विक्री मौलाएको इतिहास छ। फ्रेस म्यान्डेटमा गएर देश बर्बाद हुने होइन। परिणाम त दिएको छ नि। चुनावपछि संविधान बन्यो, परिणाम देखिएको इतिहासले नै भन्छ,’ उनले भने।
पुनर्स्थापना केही समय जागिर खानलाई राख्ने मात्र भएको । डेलभरी दिन नसक्ने इन्स्टिच्युटसन रहेर केही फाइदा नहुने उल्लेख गरे।
प्रेस कन्फ्रेन्समा विश्वासको मतको आधार छैन भनेको प्रधानमन्त्रीलाई एक घण्टापछि कहाँबाट आयो बहुमत भन्ने प्रश्नमा बडालले भने, ‘प्रेस कन्फरेन्स अगाडि जसपाले समर्थन गरेको भए त्यहाँ भन्ने शब्द फरक हुन्थ्यो। तर पछि समर्थन गर्यो। राष्ट्रपतिले दुबै दाबी खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय शीरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। जसरी अदालतको सबै आदेश मानिएको छ, त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई च्यालेन्ज नगरी मान्नुभयो। निवेदकले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिविरूद्व अदालतमा आउनुपर्ने थियो भन्न खोजेको हो? परमादेश दिने हो भने दुबै दाबीलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ इजलासले।’
बडालले अगाडि थपे, ‘३ को प्रमले ५ मा जान नपाउने हो भने दुबै दाबी अवैध हुन्छ। ५ को सरकार नै बनेन भने कसले विघटन गर्ने, यदि ३ ले नपाउने हो भने त। प्रधानमन्त्री त सदाबहार बस्न पाउने भो राष्ट्रपतिले विघटन गर्न मिल्दैन। अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्री को बाध्यता हो। दायित्व हो।’
बडालले १४६ सांसदको हस्ताक्षरमा पनि प्रश्न उठाए। रिट निवेदनमा ५ दलका ५ नेताको हस्ताक्षर भएको तर रिट निवेदक १४६ सांसदलाई बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘१४९ मा एक जना मन्त्री भइसके। १४६ भन्नुभयो। ५ दलका नेता बाहेक अरूको सही छैन। त्यो लिस्ट यहाँ नआई कसरी सनाखत गरियो। कुन कानुनको सनाखत विधि हो? अहिलेसम्म त देखिएन। कस्तो आएको? १४६ किन आयो? एउटा पार्टीलाई स्पेशल हुँदैन। अदालतले ५ जना चिन्छ। १४१ जना चिन्दैन। सुरेन्द्र पाण्डेको हस्ताक्षर छैन। वारेसमा आयो भनेर भनिएको छ। त्यो पनि छैन,’ उनले भने।
अन्तिममा बडालले सत्ताका लागि फोहोरी खेल नगर्न र राष्ट्रपतिलाई बदनियत दुराशयको आरोप लगाउँदा आफ्नै कागज हेर्न सुझाउँदै बिट मारे। भोलि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले २ घण्टा र अन्य सरकारी वकिलले बहस गर्ने पालो छ।
