PahiloPost

May 6, 2024 | २४ बैशाख २०८१

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले किन उल्लेख गरेन संविधानको धारा ?



कमलराज भट्ट

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले किन उल्लेख गरेन संविधानको धारा ?

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी छिन्।

सोमवार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन भएका देउवालाई २७ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलवार देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेकी हुन्।

नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा भने उल्लेख गरिएको छैन। विज्ञप्तीमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला बमोजिम मात्रै भनिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा उल्लेख छ। यसअघि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नियुक्त गर्दा धारा ७६ (२), ७६ (१), ७६ (३) बमोजिम भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तर यसपटक देउवालाई नियुक्त गर्दा फैसला बमोजिम मात्रै उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा विज्ञप्तिमा उल्लेख नभएपछि धेरैले यसमा चासो राखेका छन्। राष्ट्रपतिले 'यस्तो गर्न मिल्छ ?' भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। यसविरुद्ध फेरि अदालतमा रिट पर्ने हो कि भन्ने पनि चासो देखिएको छ।

आखिर राष्ट्रपति कार्यालयले किन धारा उल्लेख गरेन?

यो प्रश्नमा राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले धारा उल्लेख गर्न अनिवार्य नभएको बताए।

‘फैसलाबमोजिम भनेपछि फैसलामा संविधानका धारा र अरु सबै कुरा उल्लेख छ। धेरै धाराहरुलाई कोट गरेको छ। ती सबैलाई विज्ञप्तिमा राखेर साध्य नहुने भएकाले नराखेको हो,’ उनले भने।

संवैधानिक कानुनका जानकार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले फैसला बमोजिम भनेपछि धारा उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको बताए।

‘राष्ट्रपतिले ७६ (५) मा देउवाको दाबी अस्विकार गरेको हो। अस्विकार गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो। आधार पुग्ने भनेर नियुक्त गर्न आदेश दियो। त्यसकारण फैसलालाई टेकेर नियुक्ति गर्नु भनेको ७६ (५) अन्तर्गतकै नियुक्ति हो। उल्लेख नगरे पनि कुरा त्यहीँ हो,’ उनले भने।

अधिवक्‍ता गोविन्द बन्दीले पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरिसकेकाले विज्ञप्तीमा धारा उल्लेख गर्नु आवश्यक नभएको बताए।

‘सर्वोच्चले फलानो धाराअनुसार गर्नु भनेर लेखिदिएको छ। राष्ट्रपतिले काम तामेली गरिदिएको हो। यसअघि राष्ट्रपितले केपी ओलीको निर्णय तामेल गर्नुहुन्थ्यो। आज अदालतको गर्नुभयो। भोलिबाट देउवाको तामेली गर्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा धारा उल्लेख नगर्न पनि मिल्छ। खासै फरक पर्दैन।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell