काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परेको रिटमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट तोकिएका वकिलले बहस शुरु गरेका छन्।
शुक्रवार सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदी बहसका लागि तोकिएको थियो। शुक्रवारै सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट आज बहस शुरु भएको हो।
शुरुमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस थालेका छन्। अधिवक्ता पोखरलेले विघटन गर्ने अधिकार २०७२ को संविधानले कटौती गरेको तर्क गर्दै देउवाको समर्थनमा उत्रेका एमाले सांसदहरुको बचाउ गरेका छन्। 'पार्टीको समर्थन भ्यालिड छैन। इग्नोर गर्ने, जाँच्ने कुनै अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। संसदले हेर्ने हो,' पोखरेलले भने।
बहसको क्रममा पोखरेलले संविधान बचाउन, अंगहरू बचाउन सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे सम्मान गर्नुपपर्ने जिकिर गरे। 'यहाँ त संघीय कानुन देखाएर पहिले नै ह्विप देखाएर रोकियो,' उनले तर्क गरे, 'संसदमा भोटिङ गर्न पाउनु पर्छ। त्यतिखेर भोटिङको कुरा गर्ने हो।'
संविधानको धारा ७६ (५) मा कही पनि ह्विप लाग्छ भनेर नलेखेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले पार्टीको ह्वीप संसदमामात्र लाग्ने तर्क पेश गरे। 'संसदमा लाग्ने हो। पछि लाग्न सक्छ। त्यो अहिले नै हेर्ने होइन। ह्विप लाग्दैन, लाग्ने व्यवस्था छैन,' पोखरेलको तर्को थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले पनि यो रिफ्रेन्स संवैधानिक विषयवस्तुमा काम नलाग्ने भन्दै प्रश्न गरे। 'यो रिफ्रेन्सहरू किन? संवैधानिक विषयवस्तुमा छौ। ५ को विषयमा यो रिफ्रेन्स किन आइरहेको छ,' प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो।
जवाफमा पोखरेलले भने, 'धारा ७६ कै लागि हो।'
लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे, 'विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न नदिने भन्यौ। फिक्स टर्म पार्लियामेन्टको कुरा कहाँबाट आयो? अघिल्लो विघटन बदर हुँदा फागुन ११ मा पछि सरकार बन्न सकेन नि। प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न सकेसम्म विघटन नहुने हो। बन्न सकेन भने त विघटनमा जाने हो। तपाईं किन फिक्स पार्लियामेन्टमा जोड गर्नुहुन्छ?'
त्यसैगरी न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्न थपे, 'उपधारा २ बमोजिमको शब्दावलीको अर्थ के हो?'
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, 'कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ। २ मा आधार छैन। ५ मा आधार भनेको छ। यो भनेको दल र अन्यको समर्थनको आधार हो।'
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले 'उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको को हो?' प्रस्ट्याउन आग्रह गरे।
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशले थप व्याख्या गर्न आग्रह गरे, '५ को सदस्य त प्रतिनिधिसभा सदस्य हो। २ बमोजिम भनेको छ। यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनुस् न। सरकारी पक्षले दल भनेको छ।'
अधिवक्ता पोखरेलको तर्क थियो, '(२) नै हो भने (५) किन राखेको? २ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन भन्ने छ। ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ। दलमात्रै भनेको छैन। अरू आधार भनेको छ। अरू आधार के छ? दलबाहेक अरू आधार के भन्दा सांसदहरू नै हो। २ भन्दा बाहेक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू पनि हुन सक्छन्।
राष्ट्रपतिको सूचना कसरी प्रकाशित गर्ने भन्दा राती राति कुनै व्यक्तिले भन्दैमा सुचना जारी गर्न नहुने पोखरेलको तर्क थियो। 'दाबी भेफिकेसनका लागि सभामुखकहाँ पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने, '१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए। १४९ मा २/३ जना उताउता भए। तर विश्वासको आधार त पुग्छ नि। अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले अदालतबाटै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने अभ्यास राम्रो होला र भनी प्रश्न गरे, 'यहाँ (१४६) आइसक्यो अदालतले यसैलाई मान्नुपर्छ भन्न खोजेको हो? १४६ पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नु पर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आयो। यो प्राक्टिस राम्रो हुन्छ? संवैधानिक हुन्छ?' त्यसैगरी शम्शेरले १४६ भित्रै भद्रगोल भएकोबारे जिज्ञासा राखे।
जवाफमा पोखरेलले भने, 'निर्णय के आधारमा भयो भन्दा अफ्ठेरो अवस्था आयो नि त। धारा ७६ (५) को विश्वासको मत पाउने आधार आइपुगेको छ। दाबी अस्विकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको हो। विकल्प भएसम्म विघटन हुँदैन। उत्तरदायी सरकार हुनुपर्छ। त्यो पनि संसदप्रति विश्वास हुनेगरी।'
उनले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई बाटो छाड्नुपर्ने तर्क पेश गरे। 'अर्कोलाई बाटो छोड्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीको अर्को व्यक्ति हुनसक्छ। आफै दाबी गर्न मिल्दैन। बाटो देखाउने मान्छे बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रम र राष्ट्रपति मोर रेस्पोसिबल हो।'
सभामुखको पक्षका ५ जना वकिललाई २ घण्टाको समय प्रदान गरिएको छ।
