काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा विपक्षी गठबन्धन सत्तामा आएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाभियोगको चर्चा सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताले नै महाभियोगको चर्चा गरेका छन्।
संविधानको धारा ६५ मा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने दुइटा विकल्पलाई सत्ता गठबन्धनले जोड दिएको छ। पहिलो उपराष्ट्रपतिसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएमा र दोस्रो धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा भन्ने छ।
संविधानको धारा १०१ उपधारा (१) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। उपधारा (१) मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। उपधारा १ ले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुको कारण, महाभियोग दर्ता प्रक्रिया र पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत औंल्याएको छ।
यी दुबै विकल्पमा सत्ता गठबन्धनले चासो दिएको हो।
गठबन्धनका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक अन्तर्वार्तामा महाभियोगबारे बोलेका छन्, ‘अब राष्ट्रपतिलाई काम गर्ने सहज वातावरण बन्ने अवस्था छैन। राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ। महाभियोगका विषयमा संसदभित्र छलफल हुन्छ। पार्टीभित्र छलफल हुन्छ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको शपथपछि आएको हो। सर्वोच्चको परमादेशमा केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेका देउवाको नियुक्तिमै राष्ट्रपतिसँग विवाद भयो। देउवालाई नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम लेखेको, शपथ सच्याउन प्रधानमन्त्रीले अडान लिएको, सपथपछि राष्ट्रपतिले बधाई नदिएको असहज दृश्य देखियो। यहाँबाट सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रपतिबीच टसलको सुरुवातको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिमै राष्ट्रपतिसँगको विवादपछि सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डले राष्ट्रपतिको राजीनामा र महाभियोगको विकल्प अघि सारेका हुन्। हुन त राष्ट्रपतिको काम कारबाही न्यायिक पुनरावलोकनभित्र पर्दैन भन्ने तर्कमा संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरुले महाभियोगको प्रसंग उठाएका थिए। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कानुनी कर्तव्य पूरा नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने बताएका थिए।
महाभियोगको चर्चा भएसँगै कानुनी र व्यवहारिक रुपमा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसले मुलुकमा निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक धुव्रीकरण, परिणाम पनि समीक्षाको विषय बनेको छ।
संविधान र कानुनका जानकार महाभियोग ल्याउन कुनै बाँधा नभए पनि पारित हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य अभियोग लगाउन सहज भए पनि पारित गर्न अहिलेको अंक गणितले सम्भव नभएको बताउँछन्। ‘महाभियोग लगाउनलाई सजिलो छ। दुवै सदनको २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ। सत्तारुढ दलहरुले पुर्याउलान। तर दुई तिहाई बहुमत कहाँबाट पाउँछ? व्यवहारिक पक्ष यहीँ हो,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि राष्ट्रपतिको हकमा निलम्बन पनि हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चको न्यायाधीशको हकमा जस्तो यसमा हुँदैन। दुई तिहाइ मत नभएपछि यसको अर्थ छैन। यसले सरकारलाई झन अफ्ठेरो पार्छ।’
राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन दबाब दिने रणनीतिक हिसाबले ल्याएमा त्यो अर्कै कुरा भएको तर पारित गर्ने उद्देश्यले ल्यायो भने पारित हुने सम्भावना अहिलेको पार्टी पोजिशनको हिसाबले नरहेको उनको भनाई छ।
‘महाभियोग संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्थामा ल्याउने हो। दर्ता हुन्छ। छानविन गर्न कमिटी गठन हुन्छ। छानविनले राष्ट्रपतिलाई प्रष्टीकरण माग्छ। यो सबै पोलिटिकल प्रोसेस हुन्छ। तर अहिलेकै सिनारियोमा पारित हुँदैन,’ शाक्य भन्छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा इजलासमा महाभियोगको प्रसंग उठाउने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अहिले आएर यतिकै निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुने बताउँछन्।
‘हाम्रो गणतन्त्र भर्खर संस्थागत हुँदैछ। राष्ट्रपति पनि सिक्ने क्रममा र राष्ट्रपति कार्यालय पनि सिक्ने क्रममा भएकाले विगतका कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ। शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्छ। यसरी अघि बढ्ने भने महाभियोग लगाउने अवस्था आइसकेको छैन। तर सचेत हुन जरुरी छ,’ उनले भने।
अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अहिले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग संवैधानिक र व्यवहारिक रुपमा सम्भव नभएको बताउँछन्। दुई तिहाई मत गठबन्धनसँग नभएको, राजीनामा दिन दबाब दिने हिसाबले ल्याउँदा गलत परम्परा सुरु हुने पोखरेलको भनाई छ। ‘भोलि अर्को मान्छे राष्ट्रपति होला। त्यसविरुद्ध फेरि अर्कोले प्रस्ताव ल्याउला। फेरि अर्को होला,’ उनले भने, ‘आधार र कारणसहित संसदमा टेबल गरेर पास गर्नुपर्छ। दबाब दिने, अन्य गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ भने राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रहिसकेका श्रेष्ठ सर्वोच्चको फैसलाले समेत राष्ट्रपतिमाथि संवैधानिक नैतिकता प्रश्न उठाइसकेको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउनुपर्ने उनको राय छ। राष्ट्रपतिबाट पटक-पटक संविधान उल्लंघन गर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठ पारित नहुने भए पनि अर्को आउनेलाई संविधानको सीमामा बाध्न महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँछन्। यसमा उनले कार्यकालको उत्तरार्धमा महाभियोग खेपेका पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण दिए। राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा नदिएमा सरकारसँग टसल बढ्ने र यसले मुलुक नै अस्तव्यस्त हुने भएकाले महाभियोगको विकल्प नभएको उनको भनाई छ।
पूर्वन्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल अहिले महाभियोग प्रस्ताव आउने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। यदि प्रस्ताव आइहाले त्यसले प्रतिषोध जन्माउने खरेलको तर्क छ। कसैको सुविधा र इच्छाको निम्ति संविधानमा यो व्यवस्था नराखिएको खरेलले स्पष्ट पारे। महाभियोगजन्य कसुर राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भन्ने सार्वजनिक रुपमा पुष्टि हुनुपर्ने तर्क गरे खरेलले। राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग प्रस्ताव आउने वितिकै अन्य निकायमा पदाधिकारीमाथि पनि आउने खरेलको भनाई थियो। उनले सांकेतिक रुपमा उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि प्रस्ताव आउनसक्ने चेतावनी दिए। अहिलेको प्रतिनिधिसभाको शक्ति सन्तुलनले पनि पारित हुने स्थिति नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव आएमा राज्य प्रणाली अझै खल्बलिने, कमजोर बनाउने र मुलुकमा दुर्भाग्य सुरु हुने खरेलको भनाई छ।
