काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। देउवालाई नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासमा विभिन्न तर्कहरु पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
सुनुवाइको पहिलो दिन राष्ट्रपतिको अधिकार र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका निवेदक १४६ सांसदका कानुन व्यवसायी दोस्रो दिन बिहीबार संविधानको धारा ७६(५) मा केन्द्रित रहे। उपधारा ५ स्वतन्त्र भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने १४९ सांसदको हस्ताक्षरले दाबी पुग्ने उनीहरुको तर्क थियो। देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिले पूरा नगरेकाले अदालतले नै नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर निवेदक पक्षको रह्यो।
साथै राष्ट्रपतिले आफूलाई श्री ५ (राजा) भन्दा माथि राखेको भन्दै लगाम लगाउन इजलाससामु माग गरे। श्री ५ को अधिकार कटौती गरेर गणतन्त्र ल्याएको र यो व्यवस्थाको सम्मानित पद नै श्री ५ भन्दामाथि श्री ७ जस्तो बन्न खोज्दा बदनाम हुन पुगेको भन्दै अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार तोकेजस्तै राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिदिन कानुन व्यवसायीले माग गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले वैकल्पिक सरकार बनाउन र प्रतिनिधिसभा जोगाउन संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरूका लागि ब्रह्मास्त्र भएको बताए। 'नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार महमोहन अधिकारीदेखि केपी शर्मा ओलीसम्म कुनै नटिकेकाले ७६(५) ब्रह्मास्त्र हो,' उनले भने।
७६ (५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले दाबी गरिसकेपछि त्यसको टेस्ट गर्ने अधिकार सदनलाई भएको जिकिर गर्दै श्रेष्ठले अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर संसद् बोलाउनुपर्ने माग गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर नगरेको भन्दै देउवा नै नियुक्त हुनुपर्ने तर्क गरे। '१४९ जनाको हस्ताक्षर भएको सांसदको पत्रभन्दा बलियो आधार के हुन्छ? जबकी प्रधानमन्त्रीले दलको र महन्थ र राजेन्द्रको हस्ताक्षरको पत्र बुझाएका छन्। दोहोरो परेको भनियो। तर माधव, झलनाथले त ओलीलाई बनाउन हस्ताक्षर गरेको छैन। कसरी दोहोरो भन्नुभयो? उहाँले यो हेर्ने होइन,' दाहालले भने।
प्रतिनिधिसभाको रक्षाकवच ७६(५) भएको दाहालको भनाई थियो। 'प्रतिनिधिसभाको रक्षाकवच ७६(५) हो। ब्रह्मास्त्रले रक्षाकवचको काम गरेको छ। स्वतन्त्र हैसियतबाट पनि आउन पाइन्छ। निर्दलीय भन्ने तर्क जायज छैन,' उनले भने।
अन्तिम विकल्प भनेको उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिएर ५ बमोजिम नियुक्त गर्ने भएको उनको भनाई थियो।
उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले फट्याईं गरेको दाहालले बताए। 'वैशाख २७ गते विश्वासको मत पाउनुभएन। ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको हुनुभयो। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुभएन। जेठ ६ मा विश्वासको मत पाउने दह्रो राजनीतिक आधार देखिएन भनेर जानुभयो। फट्याईंको नि एउटा हद हुन्छ नि । भोलिपल्ट ७ गते ५ बजेसम्म समय दिइयो। दाबी प्रस्तुत गर्न पुग्नुभयो। पहिला नै ओलीको दर्ता गरेपछि देउवाको लिइयो,' उनले भने, 'ओलीको कसरी दर्ता भयो? राष्ट्रपति ओलीको मात्र होइन। सिंगो नेपालीको हो। हस्ताक्षरबारे प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले कसरी थाहा पाए? दुराशयका बारेमा श्रीमानहरु बोल्नुभएको छैन। २०५२ सालमा विश्वनाथ श्रीमानले भैगो भन्नुभयो। अघिल्लो पाली पनि बोलिएन। अब बोल्नैपर्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहले पनि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिनुपर्ने माग गरे। उपधारा ५ स्वतन्त्र भएकाले देउवाको दाबी पुग्ने उनको तर्क थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले ७६(५) मा सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र रहेको जिकिर गरे। दलहरू असफल भएपछि सांसदले सरकार दिने अवस्था उपधारा ५ भएको उनको तर्क थियो। 'देउवाको १४९ हस्ताक्षर र १४६ को उपस्थिति निर्विवाद छ। यसलाई अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'अबको निकास भनेको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिने र निवेदकले विश्वासको मत लिने नै हो।'
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी मिति नै तोकेर संसदमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन उनको माग थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको काम संविधानसम्मत नभएको बताए। 'उपधारा ५ दलका लागि होइन। उपधारा ४ प्रयोग भए पनि नभए पनि ओली पदमुक्त हुनुहुन्छ। उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री उपस्थित भएर दिएका छन्। स-शरीर उपस्थित भएर १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसकारण देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्थ्यो नगरेकाले अदालतले नियुक्त गर्नुपर्यो,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले १४६ सांसद भएकाले सोझै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की उपधारा ५ दल होइन सांसद हो भने। 'विश्वासको मत नलिएकाले ओली ५ मा जान मिल्दैन। दलको समर्थनमा गएर ५ मा गएको हुनाले ओलीको दाबी अस्वीकृत गर्नुपर्छ। सांसदको हस्ताक्षरसहित गएका देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्छ,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने जिकिर गरे। 'संसद विघटन गर्न ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्रै सक्छ। ओली ७६(३) का प्रधानमन्त्री हुन। दल ७६(२) हो र सांसद ७६ (५) का लागि हो। एउटामात्र हो भने दुई ठाउँ किन राख्नुपर्यो? विश्वासको मत नलिएकाले दाबी नै गर्न नपाउने हो। उपधारा ५ दलीय होइन। सांसदहरू लिएर गएको निवेदकलाई नियुक्त गर्नुपर्छ,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले ओलीलाई देखाएर देउवाको दाबी रद्ध गर्नु गैरसंवैधानिक कुरा भएको जिकिर गरे। उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा स्वतन्त्र भएकाले ओलीले दलीय आधारमा गरेको दाबीलाई देखाएर देउवाको दाबी मिलेन भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
राष्ट्रपति श्री ७ महाराज बन्न खोजेको हो?
निवेदक पक्षबाट बिहीबार बहस गरेका ९ जनामध्ये दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै कडा आलोचना गरे।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्रपति भण्डारी श्री ७ बन्न खोजेको जिकिर गरे। 'अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ भन्दा बढी संविधानमा नभएको विशेषाधिकार छ भन्ने कुरा आयो। इजलासले त्यसलाई खारेज गर्यो। अहिले राष्ट्रपतिले न्यायिक पुनरवलोकन हुँदैन भनेर आयो। प्रश्नै उठाउन नपाउने अधिकार हामीले राष्ट्रपतिलाई दिएको हो?' श्रेष्ठले प्रश्न गरे।
श्री ५ बाट भए गरेका कामहरूमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाउन पाइने व्यवस्था राजाको पालामा रहेको स्मरण गराउँदै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने राजाको अधिकार खोसिएको सुनाए। 'व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजामा निहीत रहने २०४७ सालको संविधान हटाएर अन्तरिम संविधानमा सबै हटाइयो, राजसंस्था हटाइयो। संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा राष्ट्रपति ल्याइयो,' उनले भने।
श्रेष्ठले थपे, 'पुष्पकमल दाहालको सेनापति कारबाहीको निर्णय रामवरण यादवले थमौती गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो। दायरामा ल्याउने कुरा भयो। तर अहिलेको राष्ट्रपतिले ७६(५) को निर्णयमा मलाई अदालतले छुन मिल्दैन भन्नु हुँदैछ। उहाँले आफूलाई श्री ५ भन्दा पनि ठूलो श्री ७ महाराजको परिकल्पना गरेको हो? त्यो राजालाई नभएको अधिकार मलाई छ भन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत भएन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सबै संविधान आफैँ हो भन्दै हुनुहुन्छ।'
राजाको पालमा समेत न्यायिक पुनरवलोकन भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले अहिले नहुने भन्नुले श्री ७ महाराज बन्न खोजेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। 'न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। श्री ७ महाराज आएकै हो त? श्री ५ को शाही आयोगमा त अदालतले पुनरवलोकन गरेको थियो भने राष्ट्रपतिले पुनरवलोकन नहुने भन्ने, यस्तो व्याख्या हुन्छ?' उनले प्रश्न गरे।
श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको अधिकारको राम्रोसँग व्याख्या हुनुपर्ने माग गरे। 'हिजो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको व्याख्या भएजस्तै राष्ट्रपतिको जन्म कसरी भयो, कस्तो अवस्थामा राख्न खोजेको हो? संरक्षक पालकको भूमिका कस्तो भयो? भनेर व्याख्या हुनुपर्छ,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका पालामा समेत परामर्श भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले थपे, 'यहाँ त रातारात विघटन गरिएको छ। संस्थागत सम्बन्ध छुट्टै हो तर के रातमा अफिस खुला हुन्छ? यो सोझै बदनियत हो। अदालतले यो पनि हेर्नुपर्छ।'
श्रेष्ठले राष्ट्रपति एउटा पार्टी र गुटको मात्रै बनेको जिकिर गरे। 'दलभित्र पस्नुभएको छ, एउटा गुटको मान्छे बोलाउनुभएको छ। राष्ट्रपति एउटा पार्टीको हो? सम्मानित पद बदनाम भयो। सामाजिक सञ्जाल हेरिनसक्नु छ। इजलासले यसमा हेर्नुपर्छ। यसमा चुक्यौँ भने संविधान त जाने नै भो, मुलुक पनि चलाउनुपर्ला नि,' उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले सेवा सुविधा ऐनको दफा १६ अनुसार राष्ट्रपतिविरूद्ध मुद्दा चलाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि संवैधानिक सर्वोच्चता भएको हाम्रो मुलुकमा संविधानले दिएको अधिकार एक्सरसाइज गर्नुपर्ने र संविधान बाहिरका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाइने जिकिर गरे। 'राजा ज्ञानेन्द्रको टेक ओभरपछि अख्तियारको काम समेत हेर्नेगरि गठित शाही आयोगमा समेत न्यायिक पुनरवलोकन भएको थियो,' उनले सुनाए।
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवकै निर्णय पुनरवलोकन भइसकेको नजिर प्रस्तुत गर्दै दाहालले भने, 'प्रधानमन्त्रीले लेखेको चिठ्ठी नहेरी लालमोहर लाउने काम भयो। रामवरणको पालामा सोच विचार गरेर निर्णय लिइयो। सेनापति कटवाल केसमा अदालतले राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउँदा परामर्श गर्ने अधिकार छ भन्यो। तर सिंगो राज्यसत्तालाई विधा भण्डारीले न्याय गर्न सक्नुभएन। रातारात असंवैधानिक काम गर्नुहुन्छ। मिनेटमा सिध्याइदिनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने बित्तिकै ५ मिनेटमा केही भइहाल्छ कि भनेर तुरून्त गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले के मोहनी लाउनुभयो? राजा वीरेन्द्रले त चार पाँच दिन लाउँथे।'
दाहालले न्यायिक पुनरवलोकन न्यायपालिकाको निहीत अधिकार भएको पनि जिकिर गरे।
