PahiloPost

Jan 25, 2025 | १२ माघ २०८१

विपन्नको लगत संकलन नहुँदा झापामा राहत वितरणमा ढिलाइ



रासस

विपन्नको लगत संकलन नहुँदा झापामा राहत वितरणमा ढिलाइ

भद्रपुर : कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन आदेश दिँदै लकडाउन गरेको दश दिन बितिसक्दा झापाका अधिकांश स्थानीय तहले विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गर्न सकेका छैनन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरलगायतका विपन्न परिवार लामो लकडाउनका कारण भोकमरीमा परेका छन्। यस्तो बेला नगरपालिका र गाउँपालिकाले राहत बाँड्न विलम्ब गर्न नहुने नागरिक समाजबाट आवाज उठ्न थालेको छ।

झापाका ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १५ वटा स्थानीय तह छन्। कोरोना कहरसँग जुध्न पालिकाले १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको छुट्टाछुट्टै आकस्मिक राहत कोष स्थापना गरेका छन्। लकडाउनको १० दिन बितिसक्दा दमक, शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिकाबाहेक अरुले विपन्न समुदायलाई राहत वितरण गरेका छैनन्। झापाको मेचीनगर, गौरादह, भद्रपुर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले राहत वितरणका लागि विपन्न परिवारको लगत संकलन गरिसकेको जनाएका छन् भने अरु गाउँपालिका र नगरपालिकामा त्यस्तो लगत संकलन कार्य अधुरै छ। बुद्धशान्ति र कमल गाउँपालिकाले राहत वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जनाएका छन्।

झापामा विपन्न परिवारको लगत संकलन गरेर राहत वितरण गरिसक्ने पहिलो स्थानीय तह शिवसताक्षी नगरपालिका हो। १० लाख रुपैयाँको कोरोना विपत् कोष खडा गरेको शिवसताक्षी नगरपालिकाले एक साता पुग्ने गरी चामल, दाल, तेललगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य सामान विपन्न परिवारलाई वितरण गरिसकेको छ।

नगरका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले भने, ‘विपन्न परिवारको घरमा बिहान बेलुकाको चुलो बाल्ने अवस्था छैन, अब लकडाउन लम्बियो भने दोस्रो चरणको राहत पनि बाँड्ने तयारीमा छौंँ।’

उनले परिवारको संख्या हेरेर एक हप्ताका लागि १० देखि १५ केजीसम्म चामल, तेल र नुन वितरण गरेको बताए।

झापामा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मेचीनगर नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँको प्रकोप व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। तर, विपन्न परिवारको संख्या धेरै संकलन भएपछि कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने उल्झनका कारण नगरपालिकाले राहत वितरण कार्य शुरु गर्न सकिरहेको छैन। मेचीनगरमा चार हजार ९५ जना विपन्न परिवारको नाम टोल विकास संस्था र वडाले कार्यपालिकामा पठाएको नगरका विपत् व्यवस्थापन समितिका संयोजक टीकाराम मग्रातीले बताए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा तीन हजार परिवारलाई मात्र राहत वितरण गरिने तयारी भइरहेको छ।

विपत् कोषमा पर्याप्त बजेट रकमान्तर नगरेको र विपन्न परिवारको लगत पहिल्यै संकलन नभएका कारण स्थानीय तहका सरकार लकडाउनबाट पीडित विपन्न परिवारलाई चाँडो राहत वितरण गर्न असमर्थ भएका हुन्। निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष बितिसक्दा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विपन्न समुदायको लगत संकलन गरेका थिएनन्। अहिले दौडाहा चलाएर हतारोमा लगत संकलन गरिरहेका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाले टोल विकास समितिमार्फत लगत संकलन गरेको छ। अरु नगर तथा गाउँपालिकाले समेत वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थामार्फत लगत संकलन गरेका छन्।

प्रदेश नम्बर १ का सांसद गोपाल बुढाथोकी र नेपाली कांग्रेस झापाका कोषाध्यक्ष केशवराज पाण्डेले नगर तथा गाउँपालिकालाई राहत वितरणमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका छन्।

‘मैले लकडाउनको दोस्रो तेस्रो दिनदेखि नै राहतको तयारी छिटो गरौँ भन्दै आएको छु’, सांसद गोपाल बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गरिबले भोकै मर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन, छिटोभन्दा छिटो राहत वितरण गरियोस् भनी नगरपालिकालाई आग्रह गर्दछु।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस झापाका कोषाध्यक्ष केशवराज पाण्डेले बैठक र मिटिङले मात्र विपन्नको पेट नभरिने जनाउँदै तत्काल राहत वितरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘बैठक र मिटिङले मात्र गरिबको पेट भरिँदैन’, पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अभिभावकका रुपमा रहेका स्थानीय सरकारले राहत बाँड्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।’

दमक नगरपालिकाले नगरका दुई हजार २०० विपन्न परिवारलाई आज बिहानदेखि नै घर घरमा राहत पुर्‍याउन शुरु गरेको जनाएको छ। नगरका प्रमुख रोमनाथ ओलीले परिवार संख्या हेरेर चामल, दाल, तेल, चिउरा, नुन र साबुन वितरण गरिएको बताए। उनले नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिले घर घरमै पुगेर राहत दिएको बताए। दमक नगरपालिकाले विपन्न परिवारका लागि ६४ हजार केजी चामल खरिद गरेर राखेको जनाएको छ।

नगर प्रमुख ओलीका अनुसार एकजना भएको परिवारलाई १० केजी चालम, एक केजी, दाल, तेल र चिउरा, दुईजनाको परिवारलाई २० केजी चामल, दाल, तेल, तीनदेखि चारजनाको परिवार भएकालाई २५ केजी चामल, दुई केजी दाल, पाँचदेखि छजनाको परिवारलाई ३५ केजी चालम, तीन केजी दाल, दुई लिटर तेल र छदेखि आठजनाको परिवारलाई ५० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई केजी चिउरा, दुई लिटर खाने तेल वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी, गौरादह नगरपालिकाबाट पहिलो चरणमा तीन हजार २०० परिवारलाई प्रतिपरिवार १० केजी चामल, एक केजी दाल र एक लिटरका दरले तेल वितरण गरिने नगर प्रमुख रोहितकुमार साहले बताए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell