काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन गरेपछि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरु, कोठा भाडा लिएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी मर्कामा परे। उनीहरुका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले राहत प्याकेज घोषणा गर्यो। अति विपन्न, असहाय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई परिवार संख्याका आधारमा राहत बाँड्ने गरी महानगरको ४३ औं नगर कार्यपालिका बैठकले ‘कोरोना भाइरससम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड–२०७६’ पारितसमेत गर्यो। यससँगै वडाहरुबाट राहत वितरण सुरु भयो।
सुरुवाती चरणमा ढुवानी गरेर घरघरमै पुर्याउने गरे पनि सो तरिका प्रभावकारी नभएपछि वडा कार्यालयबाटै बाँड्न थालियो। शनिबार २९ नम्बर वडा कार्यालय डिल्लीबजारबाट राहत वितरण भइरहँदा स्थानीयहरु लाइनमा लिए। सामाजिक दुरी कायम गर्दै लाइनमा बसिरहेका स्थानीयहरु ५ सय मिटर परसम्म लामबद्ध थिए। सुरक्षाकर्मी र वडा कार्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारी राहत वितरणका लागि आवश्यक कागजात लामबद्ध स्थानीयबाट संकलन गरिरहेका थिए। त्यसैगरी कागजपत्र बुझाएर राहत पाउन योग्यलाई वडा पदाधिकारीले खद्यान्न सामग्री प्रदान गरिररहेका थिए।
वडाध्यक्ष कुश ढकालले आजमात्रै १ सय ४५ जनालाई राहत वितरण गरिएको बताए। उनका अनुसार एक जनालाई ५ किलो चामल, एक किलो दाल, आधा लिटर तेल, एक प्याकेट नुन र तरकारी वितरण गरिँदै आएको छ। यो वडामा हालसम्म ३ सय ५० जना विपन्न वर्गलाई राहत बाँडिसकिएको छ।
राहत लिन नागरिकताको फोटोकपी, घरबेटीको नागरिकताको फोटोकपी, सम्पर्क नम्बर दिनुपर्छ। आज आवश्यक कागजात बुझाएपछि भोलिपल्ट राहत वितरण गरिन्छ।
२६ नम्बर वडामा विवाद
यसैबीच २६ नम्बर वडामा भने राहत वितरणमा विवाद देखिएको छ। फाराम भरेकाहरुले आफ्नो पालो नआएको गुनासो गरेपछि लैनचौरस्थित गणतन्त्र स्मारकमा राहत वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको छ। वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले राहत फारामको फोटोकपी गरेर अनाधिकृत रुपमा बाँडिएको पाइएकाले विवाद आएको बताए। अनाधिकृत रुपमा फाराम बाँड्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको उनले जानकारी दिए। विवाद आउँदा आज राहत वितरण स्थगित गरिएको र सबै फारामको छानविन गरेर भोलि पुन: सुरु गरिने वडाध्यक्ष तिवारीको भनाई छ। 'दुई तोलाको सुन लगाउने, ४० हजारको मोबाइल बोक्नेले राहत लिन आउनुपर्ने जरुरी छैन। पैसा भएर पनि पसल खुलेको छैन भने मलाई भन्नुस्। हामी खुलाएर सामग्री किन्ने व्यवस्था मिलाउँछौं,' उनले भने।
तिवारीका अनुसार कुल १५ सय २० वटा फाराम वितरण गरिएको पाइएको छ। फोटोकपी गरेर २० रुपैयाँमा फाराम विक्री गरिएको फेला परेको छ। यसैकारण शनिबार राहत बाँड्न स्थगित गरिएको हो। 'धेरै मानिसले हाम्रो पालो कहिले आउँछ? हामीले २० रुपैयाँ तिरेका छौं भनेपछि हामीले छानविन गर्यौ। अनाधिकृत बाँडेको भेटियो,' उनले भने।
