काठमाडौँः सरकारले अपराध पीडित संरक्षण समितिको विज्ञमा डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई विज्ञमा नियुक्त गरेको हो। श्रेष्ठ अपराध पीडितको अधिकारलाई मौलिक हकमा रुपमा स्थापित गर्ने अभियान्ता समेत हुन्। उनले पीडितशास्त्रसँग सम्बन्धित पुस्तकहरु समेत प्रकाशन गरेका छन्।
अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार सरकारले श्रेष्ठलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो। पाँच वर्षको कार्यकालका लागि सदस्य नियुक्त हुने ऐनमा व्यवस्था छ। समितिको संयोजक भने महान्यायाधिवक्ता रहने छन्।
समितिले पीडितको हक संरक्षण तथा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ। यस्तै, पीडित संरक्षणका लागि सरकारलाई आवश्यक नीतिगत सल्लाह पनि समितिले दिनेछ। पीडितको अधिकार संरक्षणका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता गनुपर्ने भएमा सोको पहिचान गरी समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
समितिमा कानुन आयोग अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक पनि सदस्य रहने छन्।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको व्यवस्था अनुसार सजाय सुझाव समितिमा दुई सदस्य नियुक्त गरेको छ। बैठकले रवीन्द्र भट्टराई र कुन्साङ लामालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। ऐनको दफा ४६ मा उक्त समिति गठनको व्यवस्था छ।
