काठमाडौं : गत आइतवार चीनको गोन्जाउबाट नेपालका लागि स्वास्थ्य सामाग्री नेपाल आइपुग्यो। निजी कम्पनीले ल्याएको सहायता सामाग्रीसँगै केही चिनियाँ सहयोग पनि नेपाल भित्रियो। नेपालमा स्वास्थ्य सामाग्री आउँदै गर्दा सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको थियो। निजी कम्पनीले नेपाल ल्याएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनिमितता भएको भन्दै नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय मुछियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई भित्र्याउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय भने यस विषयमा फितलो भूमिकामा छ। विश्वलाई कोभिड-१९ ले लकडाउनमा राख्दा नेपाल पनि लकडाउनमै छ। उत्तरी चीन विस्तारै तंग्रिँदै छ। दक्षिण छिमेकी भारत विस्तारै कोभिड-१९ को संक्रमणबाट घेरिँदै छ।
यतिबेला विदेशस्थित नेपाली चार नियोगहरु नेतृत्वविहीन छन् उत्तरी छिमेकी चीनसहित। चीनमात्र होइन नेपालको अर्को सहयोगी देश दक्षिण कोरियामा पनि राजदूत छैनन्। जापानका लागि नेपाली राजदूत पनि बिदामा।
कुटनीतिक नियोगमा नेतृत्व नहुँदा हुनुपर्ने 'नेगोसिएसन' पनि प्रभावित भएका छन्। त्यतिमात्र होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आवश्यक संवादलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन।
कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न विश्वलाई चीनले सहायता सामाग्री सहयोग पठाइरहेको छ। हरेक दिन जस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले प्रभावित मुलुकहरुका राष्ट्रप्रमुखसँग टेलिफोनमा वार्ता गर्दै सहयोगको प्रतिवद्धता जारी गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो पटक नेपाल चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध उच्च नेतृत्वमा अगाडि बढेको बेला पनि सरकारले त्यसलाई क्यास गर्न सकेको छैन।
'नेपालले कुटनीतिक पहल गर्न सकिरहेको छैन। चीन सरकारले तिमीलाई के चाहिन्छ भन हामी दिन्छौं भनेकै छ,' चीनको सिचुवानस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक एवं सेन्टर फर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो बुद्धिप्रसाद शर्माले भने, 'तर पनि हामीले यो चाहियो भनेर भन्न सकिरहेका छैनौं।'
नेपाल चीन सम्बन्ध राम्रो हुँदा हुँदै पनि नेपालले कुटनीतिक पहल गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। 'यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर छैन्। नेपाल चीन सम्बन्ध राजदूतको लेबलमा नभइ राजनीतिक नेतृत्वमा जिटुजीको लेवलमा हो,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने, 'हिजो पनि नेपालमा जिटुजीकै लेवलमा हो। हरेक सम्झौताहरु सोही लेवलमा वा सरकारी निकायहरुबीच हुने गरेका हुन्। यो क्राइसिसको बेला चीनले सहयोग गर्छ। तर, हाम्रोतर्फबाट पहल हुन सकेन्।'
राजदूतको अभाव खड्किएकै हो?
चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई सरकारले फिर्ता बोलायोपछि सुटुक्क नेपाल आइपुगेका उनी गाउँमा गएर दुई साता क्वारेन्टाइनमा बसे। त्यहीबाट उनले ट्विट गरे- मुलुकलाई संकट परेको बेलामा केही योगदान गर्न नसकिने र आराम गरेर बस्नुपर्ने अवस्था धेरै कष्टकर हुँदोरहेछ।
क्राइसिसको बेला बेइजिङमा दूतावास खाली छ। भएका राजदूत फिर्ता बोलाइए। नयाँ राजदूत सिफारिस भएका छन् तर बेइजिङबाट एग्रिमो आइपुगेको छैन। १० गते संसदीय समितिले सरकारले सिफारिस गरेका महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नामलाई अनुमोदन त गर्यो तर देश लकडाउनमा परेको बेला उनको अनुमोदनसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन।
'संसदीय समितिले अनुमोदन गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनलाई एग्रिमोको लागि पत्राचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि उताबाट एग्रिमो आउँछ। अनी बल्ला नियुक्ति, सपथ लिने हो,' पाण्डेले भने, 'खोइ सरकारले पत्राचार गर्यो कि? उताबाट एग्रिमो आइपुगेको छैन होला।'
त्यस्तै, दक्षिण कोरियामा पनि राजदूत छैनन्। त्यहाँका नेपालीले नेपाललाई सहयोग गर्ने सामाग्री पठाउन पहल गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
'दक्षिण कोरियाले विश्वलाई कोभिड-१९ को नियन्त्रणको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यहाँका कम्पनीले टेस्ट किटहरु उत्पादन गरिरहेका छन्। दक्षिण कोरियामा पनि र्यापिड टेस्ट भइरहेको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर त्यहाँबाट पनि जिटुजिमा सहयोग माग्न सक्थ्यो तर त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति देखिएन।'
चीनसँग पनि सरकारले जिटुजीमा ठोस पहल गर्न नसकेको ती अधिकारीले बताए।
'चीनमा राजदूत नहुँदा पक्कै पनि प्रभाव परेको छ। तर, चीनसँगको सम्बन्ध भनेको दूतावासबाट भन्दा पनि जिटुजीको हो,' लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शर्माले भने, 'हामी हेरेर बसेका छौं। अहिले निजी कम्पनीले लिएको भनेको सामाग्रीमा पनि विवाद निजीले ल्याए भनेर होइन। सरकारले बदमासी गर्यो भनेर हो।'
कोभिड-१९ लाई सुरु देखि नै सामान्य ढंगले लिएर तयारी गर्न ढिलो गरेको उनको भनाइ छ। 'चीनमा संक्रमण हुनु भनेको छिमेकी नेपालमा पनि जोखिम हुनु हो। चीनले नियन्त्रण गर्दै गर्दा हामीले तयारी गरेनौं,' उनले भने, 'हाम्रो क्राइसिस डिम्लोमेसी फितलो देखियो। अहिले पनि नेपालले पहल गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहियो।'
दुई अर्ब ८० करोड जनसंख्या प्रभावित हुँदा बीचमा रहेको नेपाली तीन करोड जनसंख्या प्रभावित हुनु स्वभाविक हो।
उत्तरतिर संक्रमण फैलिँदा नेपाल केही सुरक्षित भए पनि एक अर्ब ३० करोड बढी जनसंख्या भएको भारतमा संक्रमण बिस्तारै फैलिँदै छ। भारतसँगको खुला सीमा छ नेपालको भारत प्रभावित हुँदा नेपाल उच्च जोखिममा पर्छ। तर, पनि नेपालले तयारीलाई फितलो रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ।
'ढिलै भए पनि लकडाउन गरेको छ। तर पनि दक्षिणमा खुला सीमा छ। अझै पनि नेपाली आउने क्रम जारी छ। यस्तोमा नेपालमा संक्रमण फैलिनु अगाडि नै थप सुविधा बढाउन आवश्यक छ,' शर्माले भने, 'त्यसका लागि चीन सरकारसँग जिटुजीबाट सहकार्य अगाडि बढाउनुपर्छ।'
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जस्तोसुकै सहयोग गर्छु भन्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पहललाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए। 'चीनले त सहयोग गर्छु भनेको छ। अब नेपालले यो यो चाहियो भन्न सक्नुपर्यो नि। तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय कुटनीतिक रुपमा संवादलाई अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिरहेको छ,' उनले भने।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरीद जिटुजी प्रक्रियाबाट खरीद हुनुपर्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले यसबीच नेपाली सेनालाई ठेक्का दिएर पन्छिन खोजेको छ। यसले पनि नेपालको क्राइसिस डिप्लोमेसी फितलो भएको प्रमाणित गर्दै लगेको छ।
