काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुले लकडाउनका कारण काममा निस्कन नपाउँदा बिहान बेलुका हातमुख जोर्न नसक्ने श्रमिक, मजदुर एवम् विपन्न वर्गका लागि राहत वितरण गरिरहेको छ।
शनिवार पनि विभिन्न वडामा राहत वितरण भयो। केही वडामा राहत वितरणमा विवाद हुँदा रोकिन पुग्यो। विपन्नलाई भनेर दिएको राहत हुनेखानेको हातमा पर्दा वास्तविक पीडित भने मर्कामा पर्ने गरेका छन्। महानगरपालिकाले राहत बाड्न थालेपछि अहिले प्रहरीलाई दैनिक गुनासो आउने गरेको छ यस्तैखाले।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं दैनिक जसो मानिसले फोन गरेर राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। 'राहतमा विवेद भएको भन्दै दैनिक फोन आइरहेको छ,' परिसरका एक प्रहरी अधिकृतले सुनाए।
शनिवार वडा नम्बर २६ मा अनाधिकृत फाराम वितरणले विवाद ल्यायो। त्यतिमात्र होइन, राहत वितरण समेत विवादमा तानियो। त्यसले सुरु भइसकेको वितरण पनि रोकियो। त्यही वडामा बनेपाका सुरेश शाहीले नक्कली फारम बनाएर बेचिरहेका थिए। उनले एउटा फारम २० रुपैयाँमा बेचेको भेटियो।
'फोटोकपी गरेर बेच्दै गरेका थिए। सुरुमा उनले नै आफूलाई एउटा फर्म लिएको र त्यसलाई फोटोकपी गरेको देखियो,' परिसरका डिएसपी होबिन्द्र बोगटीले भने।
वडामा भएको राहत वितरणबारे अनुसन्धान गर्ने वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष खेमराज तिवारीले बताए।
प्रहरीमा आएका गुनासो मध्ये धेरै स्थानीय भोटरले राहत पाएको तर बाहिरका मानिसले राहत नपाएको भन्ने गुनासो छ। राहतमा पनि राजनीति गरेको भन्दै फोन गर्ने गरेको ती प्रहरी अधिकृतले सुनाए। 'राजनितिक रुपमा राहत बाँडिएको भन्ने गुनासो छ। हामी भोटर होइन किन दिन्थे राहत भन्दै फोन आउँछ,' ती अधिकृतले भने।
सरकारले अहिले एकद्वार प्रणालीबाट राहत बाड्न अनुरोध गरेको छ। तर, अरु संस्थाले पनि राहत बाँडिरहेका छन्। यता महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले पनि राहत बाँडिरहेको छ। 'कसैले खान पाउनु भएको छैन भने फोन गर्नुहोला हामी राहत पुर्याउँछौं,' महानगरीय कार्यालय रानीपोखरीका डिआइजी विश्वराज पोखरेले भने।
अहिले प्रहरीको एक सय नम्बरमा राहत, लकडाउन र कोरोनाको बारेमा जानकारी लिन दैनिक ४ हजार भन्दाबढी फोनहरु आउने गरेका छन्।
