काठमाडौँः सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रिया प्रचलित खरिद कानुन अनुसार नै भएको दाबी गरेको छ। उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले सरकारको निर्णयलाई थप प्रस्ट पारेको हो।
समितिको आइतबारको बैठकले जिटुजी र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक दुबै अवस्थालाई सँगै अघि बढाउने निर्णय भएको थप प्रस्ट पारेको हो।
समितिको निर्णय सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भने, ‘औषधि, उपकरण र सामाग्रीको खरिदसम्बन्धी विषय जुन छ। विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारले जीटुजीबाट विदेशी सरकार र नियोग र कानुनमा तोकिए बमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम प्रतिस्र्धात्मक आधारमा निजी क्षेत्रबाट पनि खरिद गर्न सक्नेगरी दुबै कुरालाई सँगै अघि बढाउने निर्णय भएको हो। यसलाई समितिले प्रस्ट पारेको छ।’
समितिले कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण तथा उपचार कार्यमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवकको बीमा र सुविधा थप व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। बीमाबारे यसअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको छ।
यस्तै, समितिले हाल निर्धारण गरिएको क्वारेन्टाइनको मापदण्ड परिमार्जन आवश्यक रहेकाले छिट्टै परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा बसेर कोरोना परीक्षण नतिजा नेगेटिभ आएका व्यक्तिको दुई सातापछि परीक्षणमा कुनै अन्य रोगको समेत लक्षण देखिएमा पनि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई उचित भत्ता तथा बीमा समेत गरेर कोरोना जोखिम न्यूनीकरण कार्यमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
