सम्बोधनको औपचारिकताले टर्छ संकट? [सम्पादकीय]

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनको अपेक्षा गरिरहेका सामान्य नागरिक कुनै राजनीतिक भाषणको अपेक्षामा थिएनन्। न कोही चुनावी शैलीको सम्बोधनको पर्खाईमा थिए। पीडामा रहेका जनता अभिभावकको अपनत्वको खोजीमा थिए। उपचारमा भिडिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आडभरोसाको अभिव्यक्ति चाहिरहेका थिए। लकडाउनले थुनिएका सामान्य जनता कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्कको पर्खाईमा थिएनन्। जति सम्बोधनमा सुने, ती त हरेक साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्ने भिडियोकास्टबाटै जानकार भइसकेका थिए।

लकडाउन गरेर मानिसहरुलाई थुन्नेबाहेक सरकार के गर्दैछ? अहिलेसम्म भएका कोभिड १९ को परीक्षण पर्याप्त हो? '९ जनामा मात्र संक्रमण सीमित राख्न सक्नु'लाई सफलता मान्ने प्रधानमन्त्रीको दावी साह्रै थोरै परीक्षणबाट पाइएको परिणाममात्र हो। घरभित्रै थुनिनूलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक यात्राको जेलनेलसँग जोडेर जति व्याख्या गरे पनि अब जनतालाई त्यस्ता सम्बोधनले छुँदैन। विसंगत राजनीतिले राजनीतिक दलका नेताहरुको गौरवगानको रोमाञ्चकतामाथि खियापार्दै लगिसकेको छ। विगतको संघर्ष देखाएर वर्तमानको समस्या सुल्टिन्न। अहिलेको उल्झनलाई सुल्झाउने त प्रष्ट कार्ययोजना र दिशानिर्दिष्ट खाकाले हो, जुन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आउन सकेन। यो सम्बोधन भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने प्रष्टिकरण सुन्नका लागि थिएन।

मिडिया र सामाजिक सञ्जालको आलोचना गर्दै 'भ्रष्टाचारका इस्युलाई अनावश्यक रुपमा उछालिएको' उनको फितलो दावीलाई उनकै सक्रियतामा निजी क्षेत्रले भित्र्याइसकेको मेडिकल किट अस्वीकृत हुनुले नै पुष्टि गरिसकेको छ। सरकारका मानिसहरुले ठीक गरेको भए सायद् उनकै निर्देशनमा खरीद प्रकृया रोकिन्न थियो।

कोरोना संक्रमण देखिएको धेरै समयसम्म बेफिक्री रहेको सरकारले धेरै ढिलो गरी लकडाउन गरेको हो। लकडाउनको विकल्प अरु थिएन। सरकारको आह्वानलाई जनताले साथ दिए। तर, सरकारले चाहिँ के गर्‍यो त? जनताले दिएको साथकै आधारमा कोरोना नियन्त्रणका लागि धेरैभन्दा धेरैमा परीक्षणमात्र गर्न सकेको भए अहिले देखिएको तथ्याङ्ककै आडमा पनि आशा गर्ने अवस्था रहन्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा 'आगामी दुई साता' कठिन हुने वाक्य छ जसले अझै लकडाउन लम्बिने संकेत गर्छ। तर, गएका दुई साता लकडाउनमा जुन शैलीले अगाडि बढियो, त्यही गति रहने हो भने कोरोनाको संक्रमणविरुद्धको युद्धमा हामी कहीँ कतै पुग्न सक्ने छैनौं।

कोरोना संक्रमित भन्दै नाममात्रको अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका युवकको शव बुटवलमा अझै अलपत्र छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन होला भन्ने सोच्न सकिन्न। कोरोना नभएको पुष्टि हुँदा पनि उनको शव उठ्न सकेको छैन। एउटा मृतकको अन्त्यष्टी समेत् रोकिने देशमा अरु ठूला कुरा गौण हुन जान्छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जनताले अपेक्षा गरेका दैनिक जीवन कसरी गुजारा गर्नेमात्र होइन, मानिसको ज्यान गुम्दा के गर्ने भन्नेसम्म हो जुन कतै अटाएन।

कोरोनाको कहरकै कारण अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द गरिएका छन्। कोरोनाको डरका कारण अरु रोग लागेर मानिसहरुले ज्यान गुमाउने अवस्था आइसकेको छ। पटकपटक डायलासिस गर्नुपर्दाको सकस प्रधानमन्त्री ओली आफैँले भोगेका छन्। त्यसैले, यतिखेर उनीजस्तै मिर्गौला रोगीहरुका लागि कतिको कष्टकर छ उनलाई थाहा छैन कसरी भन्नु?

कोरोनासँग सतर्क त हुनुपर्छ नै। तर, तर्सिएर सबै उपचारका सेवा छोड्ने होइन। त्यसका लागि न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ न त प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले नै। ठूलो योजना संचालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जसरी महत्व दिएको छ, कोरोनाबाहेकका पीडितका विषयलाई उत्तिकै नजरअन्दाज गरेको छ। अरु नै रोगले जोखिममा परेकाहरुलाई न्यायोचित व्यवहार नहुनु त्रुटिपूर्ण छ। यसमा सरकारले आफूलाई सच्याउनु पर्छ।