सुर्खेतः कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालमा पनि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै प्रतिकार्य योजनामा थप चुनौती थपिएको छ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। दैनिक आवतजावत ठप्प छ।
कर्णालीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रतिकार्य योजनाका गृहकार्य गरिरहेका छन्।
सबै रिपोर्ट नेगेटिभ
आशंका गरिएका व्यक्तिको स्वाब संकलन गरी सुर्खेतमा परीक्षण गर्न थालिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर मेसिन आएसँगै परीक्षण थालिएको हो। २५ गतेसम्म कर्णालीमा ९७ जनाको परीक्षण गरिएकोमा नतिजा नेगेटिभ आएको छ। जसमा ६६ जनाको सुर्खेतमा परीक्षण गरिएको छ। सुर्खेतमा परीक्षण सुरु हुनुअघि काठमाडौँमा ३१ जनाको परीक्षण गरिएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार २५ गतेसम्म प्रदेशभरका ६१२ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। जसमा ५०१ स्वाब परीक्षणका लागि केन्द्रमा पठाइएको निर्देशक रीता भण्डारीले बताइन्।
क्षमता नहुँदा स्वाब काठमाडौँमा
पीसीआरको क्षमताभन्दा बढी हुने स्वाब काठमाडौँ पठाइएका छन्। मेसिनले दैनिक १२–१५ जनाको स्वाब मात्रै परीक्षण गर्न सक्ने भएपछि बाँकी काठमाडौँ पठाइएको निर्देशक भण्डारीले बताइन्। ‘हामीसँग आएको मेसिनको बढीमा १५ जनाको टेष्ट गर्ने क्षमताको हो’ उनले भनिन्।
पछिल्लो चरणमा संकलित ५०१ स्याम्पलमध्ये जुम्लाबाट ३२४, सुर्खेतबाट १६२, दैलेखबाट १० र कालिकोटबाट ५ जनाको छ।
कसरी हुन्छ स्वाब सङ्कलन
भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीमा स्वाब संकलन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। दक्ष जनशक्ति अभाव, स्रोत साधनको कमीले अपेक्षा अनुसार संकलन हुन नसकेको हो।
निर्देशनालयले योजना नै बनाएर स्वाब संकलनको काम भइरहेको जनाएको छ। प्रदेश प्रयोगशालामा रहेका ११ जना प्राविधिकलाई रुट मिलाएर खटाउने र सम्बन्धित जिल्लाका प्रयोगशलाकर्मीलाई सिकाउने काम पनि भइरहेको छ।
‘प्रयोगशालामा ११ जना स्वास्थ्यकर्मीको टिम छ। टिम मध्येका लागि रुट मिलाएर खटाउने गरेका छौँ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रयोगशालाकर्मीलाई पनि सिकाएर आउनुहुन्छ।’ निर्देशक भण्डारीले भनिन्।
भारतबाट आउने नागरिकको संख्या ठूलो भएकाले पहिले केही लक्षण देखिएकाको स्वाब संकलन गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
धेरै भित्रिए, थोरै क्वारेन्टाइनमा
कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि भारत लगायत अन्य मुलुकबाट कर्णालीमा भित्रिनेको संख्या ठूलो छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झन्डै आठ हजार सात सय व्यक्ति गाउँ फर्के। तीमध्ये प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा ७४३ जनामात्र बसिरहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ।
प्रदेशका दश जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका तीन हजार ७८० क्षमताको क्वारेन्टाइन छन्। तर, अधिकांश क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन्।
प्रतिकार्यमा तीव्रता
कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेसँगै कर्णालीमा प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाइएको छ। सरकारले लकडाउन गरेसँगै कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण, उपचार राहत तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकालाई राहत रकम दिने भएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम स्थानीय पालिकालाई दिने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेश राजधानीको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख, अन्य नगरपालिकालाई २० लाख, र गाउँपालिकाहरूलाई १५ लाखका दरले रकम दिने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक भण्डारीको संयोजकत्वमा तत्काल प्रतिकार्य समूह (आरआरटी) गठन गर्ने र प्रतिकार्य योजना तयार गरी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ। समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुख सदस्य रहेका छन्। समितिले आवश्यक जनशक्ति, सेवा तथा वस्तुको आकलन गरी व्यवस्थापन गर्नेछ।
खाद्यान्न अभाव हुन नदिन हुम्लामा ढुवानी
भौगोलिक रूपले सबैभन्दा विकट कर्णालीको हुम्लामा हवाइमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गरिएको छ। पटक–पटक खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएको हुम्लामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि संकट हुन नदिन खाद्यान्न पठाइएको हो। हुम्लामा अहिले बाँके र सुर्खेतदेखि हवाइमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी हुँदै आएको छ। उत्पादन न्यून हुने हुम्लाका स्थानीय नागरिकले उत्पादन गरेको अन्नले ६ महिना पनि खान पुग्न मुस्किल हुन्छ।
खाद्य तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतका प्रमुख भीम थापाले खाद्यान्न ढुवानी गरिएको बताए। ‘हामीले ढुवानी गर्दागर्दै रोकिएको थियो। जसमध्ये २५ सय क्विन्टल चामल सङ्घीय र प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार अहिले दैनिक हवाइमार्गबाट ढुवानी भइरहेको छ’ उनले भने।
संकलन गरिँदै तथ्याङ्क
केन्द्र सरकारको निर्णय अनुसार अहिले कर्णालीका स्थानीय तहहरुले राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। वडा कार्यालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको बन्दाबन्दीमा मजदुर र ज्यालादारीका लागि राहत दिने निर्णय भएको थियो।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नगरभित्रका करिब ६ हजार नागरिकलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। लकडाउनका बेला मजदुरी गर्न नपाएका नगरका १६ वटै वडाका मजदुर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न लागिएको हो। वडा कार्यालय मजदुर र विपन्न परिवारको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकका लागि खाद्यान्न सङ्कट हटाउन राहत वितरण सुरु गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन्।
‘वडा कार्यालयमार्फत विपन्न र मजदुरी गर्नेको तथ्याङ्क लिइरहेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘तथ्याङ्कका आधारमा वडा कार्यालयले नै खाद्यान्न वितरण गर्छ।’
चार जनाको परिवारलाई १५ केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नुन र एक पोका तेल वितरण गरिने नगरपालिको जनाएको छ। त्यसै गरी, चार जनाभन्दा बढी परिवार संख्या रहेकालाई ३० केजी चामल, २ केजी दाल, एक केजी नुन र एक पोका तेल वितरण गरिनेछ।
