- रत्नबहादुर कार्की –
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको केहि वर्षमै नेपाल कोरोनाको महाव्याधीले आक्रान्त छ। भूकम्पमा जस्तै यस महाव्याधिको नियन्त्रणका लागि सिंगो राष्ट्र एकजुट भएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको गतिविधिलाई विभिन्न राजनीतिक दलले पनि समर्थन गरेका छन्। तर, सरकार ढिलासुस्ती, लापरवाही, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा फस्दै गएको छ। महामारी रोकथामको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा रुमल्लिरहँदा कोरोना नियन्त्रणको कार्य बीच बाटोमा अलपत्र परेको छ। लकडाउन बाहेक कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले अहिले पनि बनाउन सकेको छैन। नागरिकलाई कोठाभित्र बन्द गरेर बाहिर आफू निस्फिक्री अनियमितता र भ्रष्टाचारमा रमाइरहेको छ सरकार। कोरोना परीक्षणको दर बढाउन सकेको छैन। पीडित नागरिकलाई राहात प्याकेज ल्याउन सकेको छैन। स्वास्थ्यकै कारणले पनि बालुवाटारमा आराम गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीको बहुप्रतिक्षित सम्बोधनमा आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने बाहेक केही ठोस योजना आएन। एक हिसाबले आम नागरिकको लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै बन्न पुग्यो सम्बोधन।
महामारीको विपत्तिमा परेका जनताका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेसले सांसद विकास कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा विकास बजेट समेत निर्धक्क खर्च गर्न भनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलले ५० लाख राहत कोषमा जम्मा गरेर सरकारलाई आर्थिक दान, चन्द, सहयोग दिन सार्वजनिक आव्हान गरेको छ। तर, सरकारले हतार–हतार विश्व बैंकसँग अरबौं ऋण सम्झौत गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारको करीब ५ अर्ब रकम विनियोजित छ। सरकारको यत्रो रकम कहिलेकाहीँ झार उखेल्ने र सडक बडार्ने जस्ता काम गरेर आफ्ना 'अरिङ्गाल'लाई भत्ता बाड्ने अखडा बनेको छ। करीब ३५ प्रतिशत खर्च भइरहेको पूँजिगत विकास खर्चसमेत कोरोना संक्रमण विरुद्ध भोकभोकै संघर्ष गरिरहेका परिवारको लागि खर्च गर भन्दा पनि सरकार सुनेको नसुनेझै गरिरहेको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब कट्टा गर्ने तयारीमा बसेको सरकारले आफ्नो सुविधा, भत्ता, कमिसनमा कुनै कटौती गरेको छैन। भारतले सांसदको ३० प्रतिशत तलब, भत्ता कोरोना पीडितलाई दिने गरी व्यवस्था गरेको छ। संसद विकास कोष दुई वर्षको लागि खारेज गरेर जम्मा हुने रकम महामारी राहात कोषमार्फत् खर्च गर्ने भएको छ। यही काम पनि त नेपाल सरकारले गर्न सक्थ्यो। तर, आफ्नो आम्दानीमा असर पर्ने हुनाले सरकार तथा सांसद यसमा अझै पनि सहमत हुन सकेको छैन।
दातृ निकाय पनि विगत झैं यस विपत्तिमा पनि सहयोग गर्न तयार देखिन्छन्। तर, मन्त्रीहरुनै निरन्तर भ्रष्टाचारको काण्डहरुमा फसिरहेका कारण सरकारले दातृ निकायमा विश्वास गुमाउँदै गएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई कोरोना विरुद्धको लडाईमा पूर्ण रुपमा निःशर्त सहयोग गरिरहेको छ। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग फोन गरी आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका प्रवक्ताले प्रेमपत्र नै लेखेर भनेका छन्। सबैले सहयोग गर्छौं भनेका छन्, सरकारको विरोध अहिले कसैले गरेका छैन। केवल भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र सरकारी अकर्मण्यताको मात्र विरोध गरेका छन्। राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो भने अवश्य त्यो धर्म प्रतिपक्षको नाताले नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको छ।
प्रतिपक्षी दलप्रति प्रायः अनुदार र कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको सहयोग र हार्दिकतालाई दिल खोलेर स्वागत गर्न सकेका छैनन्। सायद् उनले यसमा पनि राजनीतिक षड्यन्त्र देखेका होलान्। हुन त प्रधानमन्त्री सत्तारोहण देखि नै दुई तिहाईको दम्भमा छन्। प्रतिपक्षले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि होइन। दुई वर्ष पहिले एपी वान टेलिभिजनको एक अन्तर्वातामा चुनौतीका साथ बोलेका कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारण बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ। उक्त अन्तर्वातामा देशमा भ्रष्टाचार भए, कसैले खान नपाए, मुलुकमा विकास नभए, जनताले दुःख पाए, मैले बोलेको रेकर्ड लिएर आउनु भनेका थिए। अहिले भ्रष्टाचार भएका, नागरिकले दु:ख पाएका प्रमाणसहित आवाज उठाउँदा धेरै बकबक नगर्न धम्की दिइरहेका छन्। अरिंगाललाई परिचालित हुन निर्देशन दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै फलाक्ने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारामा मात्रै सीमित भयो। देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेन। बरु उल्टै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो। जनताले पाउनसम्मको दुःख पाएर, दुई वर्ष बिताए। तर, प्रधानमन्त्रीका श्वेरकल्पित ती कुराहरु जनताको लागि कहिले आएन। सुतीसुती खानलाई काम गर्नु पर्दैन, चुलाचुलामा पाइप जोडेर ग्याँसको खेल समाप्त गर्दिन्छु भने। हेर्दाहेर्दै अब खाने कुरै नपाइने भयो। किन ग्याँस चाहियो? भन्ने स्थिति सिर्जना भयो। रेलका कुरा, पानी जहाँजका कुरा अनि समृद्धिका कुरा त कति हो, कति सबै घाममा सुकाइदिए। मन्त्रिमण्डलको वाइडबडी जेट त उडाए तर पाइलटद्वय भएर पनि सुरक्षित अवतरण गर्न सकेनन्। बोलेको कुरा गर्न नसक्ने र त्यो दिशा तर्फ सरकारलाई केन्द्रित गर्न नसक्ने देशको प्रधानमन्त्री भइरहने यसभन्दा बढी देशको बेइज्जत अरु के नै होला?
प्रधानमन्त्री सबै भएर पनि अहिले एक्लै झै देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको निगाहका केही थान मन्त्री तथा सहयोगीबाहेक उनले सबैलाई विरोधी देख्न थालेका छन्। संचार माध्यमप्रति पनि उनको यही रवैया छ। भ्रष्टाचार र सरकारको अक्षामता उजागर गर्ने आमसञ्चार माध्यमलाई प्रधानमन्त्री देखिसहँदैनन्। सरकार जन्मँदै जुम्ल्याहको रुपमा जन्मिएका प्रचण्डलाई सायदै यसबेला सबैभन्दा बढी विरोधी देखेका होलान्। गत २०७४ को आम चुनावमा जानुपूर्वको सहमति पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा–आधा बाँडेर खाने नै थियो। प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले पूर्व शर्त बिर्सिए पनि, प्रचण्डले बिर्सेका छैनन्। सरकारको आधा हकदार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको ललिपपमा प्रधानमन्त्रीले जति नै थुम्थुमाए पनि यो सहजै समाधान हुने जस्तो देखिँदैन।
प्रतिपक्ष कमजोर भयो भनेर पटक–पटक आवाज उठेको छ। भ्रष्टाचारजन्य विषयमा प्रतिपक्षलाई पनि जोडेर उल्टै सत्तापक्षले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको छ। हाल सत्तापक्षलाई प्रतिपक्षको खासै समस्या छैन। जति पनि समस्या छ, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सत्ता पक्ष मिलाउनुमै छ। केपी ओलीलाई शेरबहादुरसँग कुनै डर छैन, जति डर छ प्रचण्ड र माधव नेपालसँगै छ। स्वभाविकै हो, केपी हट्दा देउवालाई 'कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मत।' तर प्रचण्ड नभए माधव नेपालको त तालुमा आलु फल्नेवाला छ। त्यसैले आजको झगडा मूलत सत्तापक्ष भित्रको प्रतिपक्षको लडाईं हो। अर्थात् केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा नेपाललाई जाने हतारो हो। प्रतिपक्षीले सरकारलाई यस महाव्याधीमा लड्नका लागि नि:शर्त पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा कुनै ठोस र स्पष्ट परिणाम दिने गरी काम गर्न नसक्दा सरकार र यसका सञ्चालकहरुको नालायकी र निकम्बापन झल्किरहेको छ। आफू काम गर्न नसक्ने, भ्रष्टाचारमा निर्लज्ज डुब्ने अनि त्यही कमजोरीको बारेमा आवाज उठायो भने सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै चिच्याउनेहरुले अब आफ्नो यात्राको सिंहावलोकन गर्नु जरुरी छ।
बुढ्यौलीपनका प्रधानमन्त्री अहिले रोगसँग लडिरहेका छन्। उहाँको दरिलो आत्मविश्वासको साच्चै अनुकरणीय छ। तर, अहिले कोरोनासँग लड्ने सामर्थ्य उहाँमा देखिएको छैन। न त उहाँसँग यसको ठोस र स्पष्ट योजना नै देखियो। न त सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि ठोस कार्ययोजना समेत बनाउन सक्ने समूह उहाँसँग नभएको देखिन्छ। यसले प्रधानमन्त्रीको मात्र कमजोरी उजागर भएको छैन। बरु नेकपाकै कमजोरी देखिन्छ। अहिले सरकारले गरिरहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र कोरोना विरुद्धको लडाईमा प्रस्तुत गरिरहेको निरीहताबाट सिर्जित अवस्थाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले मात्र नभई उनको सिंगो दलले नेपाली नागरिकलाई दिनुपर्छ। नागरिकलाई कोठामा थुनेर आफु योजनाविहीन भएको सरकारले ढिलोचाँडो यसको मूल्य चुकाउनै पर्छ। यतिबेला नागरिक सरकार खोजी रहेका छन्। देशमा सरकार छ कि छैन नेकपा जवाफ देउ।
(लेखकः नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।)
