काठमाडौंमा फसेकालाई बाहिर पठाउने निर्णयबाट किन पछि हट्यो सरकार?

काठमाडौं: रक्षा मन्त्रालयमा बिहीवार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र सदस्यहरु अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत उपस्थित थिए।

उनीहरुबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको थियो। छलफलमा केही मन्त्रीले काठमाडौंमा रोकिएका असहाय, मजदुर र डेरावालालाई गाउँ जान दिने विषय उठाए। विशेषगरी मजदुरहरु पैदलै लामो दुरीमा गाउँ फर्किन थालेपछि यस विषयमा कुरा उठेको थियो।

छलफलका क्रममा भोलि र पर्सि उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने भन्ने कुरो चल्यो। त्यसका लागि स्कर्टिङ गरेर साझ लकडाउन उल्लंघन नहुनेगरी अघि बढ्न सकिने कुरा आयो। यसको अध्ययन गर्ने जिम्मा गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइयो। गृहले अध्ययन गरिरहेकै बेला यातायातले भने कुनै तयारी नभएकाले तत्कालै पठाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो। मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले यो कुरा रक्षामन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराए।

अर्कोतिर सञ्चारमाध्यममा भोलि र पर्सि बाहिर पठाउन दिने निर्णय भनेर समाचार आइसकेको थियो। समाचार एकैछिनमा फैलियो। किनभने धेरै नागरिक लकडाउनले काठमाडौंमै रोकिएका छन्। लकडाउन बढेको बढ्यै छ। कहिले खुल्ने टुंगो छैन। यो समाचारले डेरावालाहरुमा घर जान पाउने भनेर आशा जाग्यो। तर, यहीँ बीचमा प्रदेश सरकारहरुले भने विरोध जनाउन सुरु गरे। उनीहरुको विरोध बाहिर जान पाउने तर काठमाडौं आउन नपाउनेमा थियो। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आपत्ति जनाए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखे, 'काठमाडौंबाट बाहिर जानदिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन होला। लकडाउनको अर्थ लकडाउननै हो। बरु बेखर्चीलाई राहत देउ।'

यातायात मन्त्रालयको पठाउन नसकिने निष्कर्ष, प्रदेश सरकारको विरोधका बीच स्थानीय तहले पनि सरकारको छलफललाई अस्वीकार गरे। गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले काठमाडौंबाट आएका नागरिकको जिम्मा लिन मानेनन्। अन्तत: उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेल यो छलफलबाट पछि हटे। 'हामीले लकडाउनका कारण काठमाडौं फसेका, दु:ख पाएका नागरिकलाई उनीहरुको गाउँ पुर्‍याउनका लागि पहल सुरु गरेका थियौं। तर, सबै कुरा अनुकुल भएन,' रक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले अफ्ठ्यारो मान्दा उनीहरुलाई गाउँमा पठाउँदा झन समस्या हुने भएकाले निर्णय गरिएन। 'उपत्यका बाहिर जाँदा सवारीमा सामाजिक दुरी नहुने, लकडाउन पालना पनि नहुने देखियो। त्यहीँ भएर नपठाउने निष्कर्ष निकालियो,' उनले भने।

बाहिर पठाउने निर्णय भएको छैन: मन्त्री पोखरेल

यता मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने कुरा निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 'यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड-१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गंभीरताका साथ महसूस गरी ‘वन्दावन्दी’ (लकडाउन) लाई जारी राखिएको र प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गंभीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं,' उनले भनेका छन्।

लकडाउनलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ। 'यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु,' पोखरेलले भनेका छन्।

गृह मन्त्रालयले पनि अबेर साझ विज्ञप्ति जारी गरेर उपत्यकामा अलपत्र परेका नागरिकलाई भोलि र पर्सि बाहिर पठाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। गृह सह-प्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसबारे कुनै निर्णय नभएको भनिएको छ।

यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भनिएको फेसबुक पेजमा पनि सूचनालाई अपडेट गरिएको छ। उक्त सूचनामा भनिएको छ, 'स्थानीय तथा प्रदेश स्तरका सरकारहरुले मान्यता नदिएकाले भोलि र पर्सि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने मार्ग खोल्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ।'

केहीबेर अघि अपडेट गरिएको उक्त स्टाटस अहिले यस पेजबाट हटाइएको छ।