काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले बन्दाबन्दीको अवधिमा अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा आंशिक सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोनासँग सम्बन्धित निवेदन तथा पक्राउ पूर्जी जारी तथा समर्थनको काममात्र सञ्चालनमा थिए। शुक्रबारदेखि हिरासतमा राख्न अनुमति दिने, अभियोगपत्र दर्ता, अभियुक्तको बयान, थुनछेक आदेश गर्ने भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतले आंशिक सेवा विस्तारको राय दिएका थिए।
पूर्ण बैठकले चैत ३० गतेबाट थुनछेक आदेश उपरको निवेदनमा पनि सुनुवाइ गर्ने भएको छ। देशभरका अदालतलाई सो प्रबन्ध मिलाउन पूर्ण बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ।
सरकारको निर्णय अनुसार हुने लकडाउनको अवधिमा अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ स्थगनको निर्णयलाई भने यथावत नै राखिएको छ। तर, एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीलाई धरौटी तिरेर कैदमुक्त गर्ने, बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने निवेदनको सुनुवाइ भने हुनेछ।
बैठकले लकडाउनको अवधि सकिएको तीन दिनपछि अदालतमा नियमित मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसअघि स्थगन भएका पेशी र तारेख भने अदालत पूर्ण सञ्चालनमा आएको दश दिनसम्म लिने मिल्ने व्यवस्था पूर्ण बैठकले गरेको छ।
