बेलगाम बालुवाटार ! [सम्पादकीय]

कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अरु तयारी गर्न नसके पनि सरकारले ढिलै लिए पनि एउटा सहि निर्णय गरेको थियो - लकडाउन। समय घर्किसकेकाले पर्याप्त गृहकार्यविना नै लकडाउन सुरु भयो। त्यसको असर, अलपत्र परेकाहरु सयौं किलोमिटर दुरी पैदल नै तय गरिरहेका थिए। अझै पनि हिँड्नेहरु रोकिएका छैनन्। लकडाउन मुलत: चलायमान गतिविधिलाई रोक्नका लागि थियो ता कि संक्रमण नफैलियोस्। कोभिड १९ को जोखिमबाट बच्नुसँगै मानिसहरुसँग आफ्नो ज्यान पाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि भयो। विशेषगरी दैनिक श्रमबाट गुजारा गर्नेहरु प्रताडित रहे यसमा। राजमार्गमा चप्पल पड्काउँदै च्यूरा र दालमोठकै भरमा घरसँगको दुरी घटाइरहेका तिनै वर्गका मानिस हुन्।

सबैजसो मिडियामा तिनका दु:खका कथाहरु असरल्ल भए। यस्ता कथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि पुग्न थाले। र, उनले अति न्युन आय भएर गुजारा गरिरहेकाहरुमाथि थप पीडा नहोस् भन्ने चाहे, आफ्नो ठाउँ फर्किन सजिलै पाउन् भन्ने मनासय सहित भने - जान सजिलो बनाइदेउ। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहनु एउटा पक्ष हो, त्यसलाई पूरा गर्नु अर्को। यतिखेर कठोर निर्णयहरु लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री ओली कमजोर छन्। विरामी हुनुमात्र उनको कमजोरी होइन।

प्रधानमन्त्रीलाई घेर्ने जमातले उनका आँखा अगाडि खडा गरेको पर्खालको उचाई यति विशाल छ कि उनले चाहेर पनि देख्न सक्दैनन्। र, देख्न चाहँदैनन् पनि सायद्। किनकि स्वार्थ समूहको घेराभित्रै बन्दक भइसकेपछि चेतन मन पनि अचेतन हुन थालिहाल्छ। प्रशांसाको भोकसामु आलोचनाका शब्दवाँण कसलाई पो प्रितिकर होला र? यो मोहबाट प्रधानमन्त्री बाहिर छैनन्। आलोचना उनको अरुचीको विषय।

अर्कातिर प्रधानमन्त्रीमाथि वाध्यताहरुको श्रृङ्खलाहरु एकपछि अर्को हुँदै थपिइरहेका छन्। कुनैबेला प्रधामन्त्रीमाथि यति ग्रुपमाथिको आशक्तिले कमजोर थिए। अझै पनि त्यो सकिएको छैन। यतिका लागि नै नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो बनिरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयम् यही व्यापारिक घरानाका पक्षमा वकालतमा उत्रिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री नै प्रतिरक्षामा उत्रिएपछि उनका कार्यकर्ताहरुको हौसला बढ्ने भइहाल्यो। सत्तारुढ दलका भित्रैका विवेकशीलहरु जसले प्रधानमन्त्रीको विवेकमाथि प्रश्न उठाए, तिनको हिसाबकिताब लिन सुरु गरियो। जसले जयजयकार गरे, तिनलाई पुरस्कृत गर्न थालियो। सरकारको निस्वार्थ समर्थन गर्नेहरु हच्किए। सरकारबाट फाइदा लिइरहेका र लिने दाउपेचमा रहेकाहरु लडाकु दस्ता हरेक हर्कत जोगाउन लागिरह्यो।

यसरी जोगाउने दस्ता अहिले पनि सक्रिय छ जसका गतिविधिबाट पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ता समेत असमन्जस्यमा छन्। यति समूहको श्रृङ्खला ओझेलमा परेपछि अर्को कुनै समूहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा राख्न सक्छ भन्ने अपेक्षा थिएन। तर, छरपस्ट हुने गरी बाहिरियो ओम्नी समूह। औषधि प्रकरणबाट उदाएको यो समूहकै कारण औषधि किन्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनालाई सुम्पिए। तर, यहाँ पनि प्रधानमन्त्री बाँधिए। यनकेन प्रकरेण, ओम्नीको जालो तोड्न सजिलो थिएन, घुमाउरो बाटोहरुको प्रयोग गर्ने क्रम सुरु भए। ओम्नी औषधिमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सदासयतामा धेरैखाले नीतिगत निर्णयलाई लत्याउन 'सफल' भएर देशमा स्थापित भइसकेको यो अर्को 'यति समूह' रहेको खुलासा भयो, मिडियाबाटै।

सत्तारुढ दलभित्रको किचलो र अन्तरकलह, गिजलिँदै गएका यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुबाट प्रधानमन्त्री निस्तेज बन्दै गएका छन्। क्रमश: उनको हातबाट लगाम खुस्किँदो छ। बेलगाम बन्दै गएको छ बालुवाटार। त्यसको पछिल्लो प्रकरण रह्यो - १ घन्टासमेत टिक्न नसक्ने निर्णय। प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट आधिकारिक फेसबुक 'इनएक्टिभ' राख्नेसम्मका प्रकरण यसैसँग मुछिए।

अलपत्र परेका जनता घर जाउन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको मर्म एकातिर छ। मन्त्रीहरुको मुभ भने अर्कोतिर। रक्षा मन्त्री आफ्नै रफ्तारमा छन्, गृह मन्त्रीको आफ्नै गति। यातायात मन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री आफ्नै धुनमा सवार। यी चार मन्त्रीको दृष्टिकोणमात्र एकै थियो भने हिजो जे भयो, पक्कै त्यसो हुने थिएन।

बालुवाटरले लगाम जतिन्जेल कसिलो बनाउन सक्दैन त्यति नै संकटहरु पैदा हुँदै जाने निश्चित छ। घरमा बसेर देश चलाउँदा प्रधानमन्त्री सतर्क नहुने हो भने समस्याहरु थप गहिरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध आफ्नै अभिव्यक्तिलाई एकपटक सम्झेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने धेरै कुरा सुल्टिन्छ। त्यसका लागि भ्रष्टहरुले लगाएको पर्खालभन्दा बाहिर हेर्न सक्ने र त्यसअनुसार मात्र काम गर्ने हो भने पनि देशमा नेतृत्वको अभाव छैन भन्ने महसुस हुन्थ्यो। नत्र यो पुस्ताले नेतृत्वविहीन नेताहरुको भिडबाहेक केही पनि देख्न नपाउने निश्चित छ।