मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनको सुरुमै लकडाउन जीवनबारे प्रम ओलीले भने, 'जेलमा लामो एकान्तवास बिताएको मैले एकान्तवासमा बस्दाको कठिनाइलाई सहजै अनुभूत गर्न सक्छु।'
लकडाउनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू १४ वर्ष जेल जीवन बिताउँदाको दिनहरूको पुनर्ताजगी गरायो।
१४ वर्ष जेल जीवन बिताएका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ओलीलाई लकडाउनमा समय बिताउन असहज हुने कुरा पनि भएन। दुई साताको लकडाउन अवधि सकिएर अर्को एक साता थपिएपछि राष्ट्रका नाममा संवोधन गर्दै ओलीले उक्त कुराको संकेत गरेको स्पष्ट हुन्छ।
+++++
लकडाउनमा नेताहरू पुराना दिनको स्मरण गर्न थालेका छन्।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भने लकडाउनले १२ वर्षे सशस्त्र युद्ध सम्झाएको छ।
बिहीबार इमेज टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले आफू १२ वर्ष वनवास बसेकाले लकडाउनमा समय बिताउन कठिन नभएको बताए।
'प्रधानमन्त्रीले १४ वर्ष जेलमा बिताएको भनेजस्तै मलाई पनि वनवास भने पनि गुप्तवास भने पनि भूमिगत जीवन बिताएकाले यो रूपमा बस्न कठिन नै हुने चाहिँ होइन', प्रचण्डले भने।
चैतको ११ गतेदेखि देश लकडाउनमा छ। सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्ष लकडाउनलाई विगत सम्झेर दिन बिताउन कठिन नभएको दाबी गर्दै निवासमा नै दैनिकी बिताइरहेका छन्।
त्यसो त पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह पनि जेल जीवन बिताएकाले हाल समय बिताउन अप्ठ्यारो नभएको बताउँछन्।
उनले पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा भने,'जेलमा पनि बसेकाले भित्र बस्न अभ्यस्त छु। लामो समय जेल बसिसकेकाहरूलाई यसरी बस्न असहज हुँदैन। बानी परेको हुन्छ नि।'
नेताहरुले भनेझैँ जेलमा बसेकाहरूलाई लकडाउनमा दैनिकी बिताउन असहज नहोला। तर, प्रश्न उठ्छ,विपद्का बेला शीर्ष नेताहरू जेल जीवनको स्मृतिमा रम्ने कि जनताका लागि पनि केही गर्ने?
विपद्का बेला प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै भनेपछि जनतामा एक खालको अपेक्षा पलाएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनलाई औपचारिकतामा मात्रै सीमित राखे। राहतको कुनै कुरा गरेनन्। लकडाउन कसरी पालना गर्ने भन्नेबारे केही कुरा गरेनन्। सीमामा फसेका जनताबारे केही कुरा गरेनन्। गरे त केवल सरकारको बचाउको कुरा।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले कोरोनाका विषयमा गरेको सकारात्मक कामलाई छोपेर सरकारको प्रतिरक्षा गर्न भ्याए।
उनले अझै केही समय लकडाउनको अवधि लम्बिने संकेत गर्दै यसको पालना गर्न आग्रह गरे। तर, विभिन्न ठाउँमा अड्किएका जनताको घाउमा मल्हम लगाउने प्रयत्न गरेनन्। हरेक दिन कमाएर छाक टार्नुपर्नेहरुको पक्षमा सन्त्वानाको शब्द खर्च गरेनन्। व्यवसाय गर्नेहरूको पक्षमा केही राहत दिने छाँट देखाएनन्।
सत्तारुढ दलको छैन जनतालाई सम्बोधन
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयले लकडाउन सुरु भएपछि नेता कार्यकर्ताहरूलाई एक पत्र जारी गर्दै विपद्का बेलामा स्वयंसेवक भएर खटिन निर्देशन दिएका थिए।
त्यसबाहेक सत्तारुढ दलका नेताहरू निवासमा नै लकडाउनको पालना गर्दै आफ्नो दैनिकी व्यतीत गर्नेबाहेक जनताले देख्ने के काम गरे? लकडाउन भएको दुई सातासम्म नेकपाको सचिवालय बैठकसमेत बसेन।
विपद्का बेला न सरकारले पार्टीको सुझाव लिन चाह्यो न त पार्टीले दिन नै। चीनबाट औषधि खरिद गर्दा अनियमितता भएको खबरपछि शीर्ष नेताहरूले बैठकको माग गरे। चौतर्फी दबाबपछि अध्यक्ष ओली बैठक डाक्न बाध्य भए।
यो बीचमा बसेको बैठकले सरकारलाई केही सुझाव दिने अपेक्षा गरिए पनि मंगलबार बसेको बैठक औपचारिकतामा सीमित भयो। बैठकले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन। विपद्का बेला पनि सरकारले पार्टीको सुझाव नलिएको भन्दै सचिवालय सदस्यहरूले रोष प्रकट गरे।
लकडाउनपछि सरकारका काममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग सल्लाह नगरेकोप्रति प्रचण्डले आफूहरुबीच धुलोमैलो रहेको स्पष्ट पारेका छन्। इमेज टेलिभिजनको अन्तरवार्तामा प्रचण्डले दुई अध्यक्षबीच कुराकानीमा कमी भएकोप्रति सचिवालय सदस्यहरूले जोड दिएको सुनाए। साथै प्रधानमन्त्री ओलीसँग खुलेर कुराकानी गर्न मन लागेको पनि बताएका छन्।
'मैले खुलेर कुरा गर्न जरुरी ठानेको छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु', उहाँले पनि खुलेर कुरा गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ,'उनले भने।
यसले सत्तारुढ दलका अध्यक्षबीचको द्वन्द्व स्पष्ट हुन्छ। विपद्का बेला सरकारले पार्टीको नै सुझाव लिन सकेको छैन। आपसी द्वन्द्वमै रुमल्लिएका नेताहरूले जनताका समस्या कसरी सुन्ने?
प्रतिपक्षी दलको प्रश्नै धेरै
त्यसो त प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेको मात्र देखिन्छन्। दुई चार थान प्रश्न सोध्ने कामबाहेक केही गरेको देखिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी र सत्तामोह यसबीचमा देखिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणकाबीच जनताले सास्ती व्यहोरीरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नुमात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सीमित पक्कै नहोला।
विश्वभर फैलिरहेको महामारीको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनलाई सराहनीय कदम पनि मानिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा पनि संक्रमण फैलने नदिने एउटा उपायको रूपमा लिइएको छ, लकडाउनलाई।
नेताहरूको दैनिकी लकडाउनलाई जेल जीवन बस्दाको समय स्मरण गरिरहँदा जनताहरूको भने छटपटी र बेचैनी छ। घरभित्र बस्नुपर्दाको बेचैनीमात्र होइन लकडाउनले सिर्जना गरेको परिस्थिति र भविष्यको पनि चिन्ता छ।
जनताको छटपटी कसले बुझ्ने?
पेसा, व्यवसाय, जागिर गर्नेहरूका लागि आफ्नो काममा जान नपाएको बेचैनी। कार्यालय जान नपाएका कर्मचारीहरूको छटपटी। काम अनि व्यवसाय अनुसारको छटपटी।
सबैभन्दा असहज परिस्थिति त दिनहुँ ज्यालादारी गरेर छाक टार्नेहरूका लागि बनेको छ। लकडाउनले उनीहरूको मन हुँडल्छ। प्रश्न पाइलैपिच्छे छन्, अहिले खाए, भरे के खाने?
सरकारले राहतको घोषणा गरेको छ। तर कहिले हातमा पर्ने थाहा छैन। समय घर्किएपछि स्थानीय सरकार तथ्याङ्क संकलनमा जुटेका छन्। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ।
उता, सामाजिक सञ्जाल, फोन सम्पर्कमा धेरै व्यक्तिहरूको प्रश्न आउँछ, यो लकडाउन कहिले खुल्छ, लकडाउनले पारेको प्रभाव स्पष्ट झल्कन्छ। लकडाउनकाबीच सरकारले गरेको निर्णयले जनतालाई सास्ती पनि दिएको छ।
निर्णय उल्टापल्टा गरेर रेला!
लकडाउनका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि काठमाडौँमा बसेकाहरू हिँडेर भए पनि आफ्नै गृह जिल्लाका लागि बाटो लागेका छन्।जनताहरू आधाउधी बाटो पुगेपछि बिहीबार दिउँसो एउटा खबर फैलियो, शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँ फसेकाहरूलाई गाउँ जान दिइने।
लकडाउन दैनिकीले वाक्क भएकाहरूलाई घर जान पाउनेमा धेरै खुसी भए। घर जानका लागि तम्तयार पनि भए। कोही आफन्त लिन आउन तयार भएर बस तयार पारे। तर, उनीहरूको त्यो खुसी केही घण्टा पनि टिक्न सकेन।
सरकारका मन्त्रीहरूले बाहिर ल्याएको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकार मिडियामाथि दोष थोपरेर पन्छियो।
कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले मिडियामाथि दोषारोपण गर्दै कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्दै स्टाटस पोस्ट गरे। जुन निर्णयको हाल चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ। के जनजीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकार रेला गरेर बस्ने समय हो यो?
