- विमल गौतम -
छिमेकमै कोरोनाको महामारी चल्दा पनि चुपचाप सुतेको सरकार विश्व स्वस्थ्य सङ्गठनले झक्झकाएपछि ब्युँझेको थियो। ब्युँझिएको भए पनि पूरै आँखा खोलिसकेको थिएन। आँखा मिचेरै बसिरहेको सरकारले सबैभन्दा पहिले त सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आवतजावत बन्द गर्न ढिलाइ गर्यो। फेरि झाङ्गलझुङ्गल पारेपछि सीमाका नागरिकलाई सीमामै अलपत्र पारेर, मजदूरहरूलाई पूर्व तयारी गर्न नदिइ लकडाउन थालिहाल्यो।
लकडाउन गर्यो, हाम्रै लागि गर्यो। देशभित्रका नागरिक स्वस्थ्य रहुन् भनेर गर्यो। हामी लकडाउन मानेर चुपचाप बसेका पनि छौँ। सुतीसुती सरकारको निर्णयलाई सहयोग गरेकै छौं। सरकारलाई के भन्नु, आफैँलाई सहयोग गरिरहेका नै छौं। वैशाख ३ गतेसम्म त सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरिसकेको छ नै। अब यसभन्दा ज्यादा लकडाउन गर्नुपरे यसको स्वरूप फेर्नुपर्छ कि सरकार?
सबैको आ-आफ्नो विचार होला यसमा। अनि लकडाउन गर्नैपर्ने बाध्यता छ भन्ने प्रशस्त आधार पनि होलान्। तर, यही स्थितिमा देश बन्धक बनाइराख्नु चाहिँ उचित होइन।
हुन त भारतले पनि लकडाउन लम्ब्याउनुको विकल्प नभएको बताइसकेको छ। उता विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस गेब्रेससले पनि फुकुवा गर्दा महामारीको पुनरावृत्ति हुनसक्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाइराख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यी समाचार चलिरहेको सेरोफेरोमा चैत्र २९ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'लकडाउन भनेको लकडाउन नै हो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएको समाचार पनि आयो। भारतमा सङ्क्रमण फैलिरहेकोले नेपामा लकडाउन खुकुलो गर्न नहुने प्रधानमन्त्रीको मत छ। सामाजिक दुरी कायम राखेर नै कोरोनालाई परास्त गर्न सकिने सत्य प्रमाणित भएको पनि छ। औषधि नबनिसकेको अवस्थामा लुकेर नै कोरोनाको समाधान गर्न सकिन्छ। यी सबै अवस्था आँखा अगाडि भए पनि नेपालको सन्दर्भमा लकडाउनलाई केही सरल बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
सरकारले लकडाउनलाई यसै पनि प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। केही दिन अगाडि सीमा नजिकबाट एकजना साथीले फोन गरेका थिए। साह्रै अप्ठ्यारो भो भन्दै थिए। कुरा के परेछ भने भारत माइती भएकी एकजना चेली लकडाउनकै अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रको बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो घर आइन्। विचरा! महामारीमा उनलाई पनि श्रीमान् र छोराछोरीसँगै बस्ने इच्छा भयो होला। वा पछि भेटिन्न कि भन्ने डर पनि भयो होला। अब उनलाई अलिअलि ज्वरो पनि आएको रहेछ। नेपाल आएपछि परिवारका सातै जनालाई आइसोलेसनमा राख्न लैजानु पर्यो। छिमेकको उक्त घटना देखेका साथी कोरोना आफैँलाई लागे झैँ डराइरहेका थिए। सचेत भएर बस्नुसम्म त ठीकै छ तर यो लकडाउनले मनोवैज्ञानिक त्रास र मनस्ताप(डिप्रेसन)का रोगी समेत बढाउने देखिन्छ। सरकारले आन्तरिक लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएर सीमा भने अत्यावश्यक सामग्री भन्दा बाहेक चरोमुसो त के कमिलो पनि छिर्न नसक्ने अवस्था बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नत्र त लकडाउनको नाम दियो अनि देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्यो, औषधि ल्याउनुपर्नेमा विवाद ल्यायो, कुनाकाप्चाबाट कोरोना चाहिँ खुरुखुरु ओसारिरह्यो। यसैगरी लकडाउनको अर्थ त के रहला र? सरकारकै लापरबाहीका परिणाम हुन् नेपालमा रहेका कोरोना संक्रमित। अब सरकारले अन्तर्देशीय आवतजावत लामो समय बन्द गरे पनि आन्तरिक लकडाउनलाई केही सहज बनाउनु नै हितकर छ।
नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरे पनि अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमितको संख्या धेरै छैनन्। त्यसमा पनि एक पहिले नै निको भइसकेका अरु पनि सामान्य अवस्थामा रहेको र निको हुने क्रममा रहेको बताइएको छ। परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजाँदा पनि कोरोना ह्वात्तै सङ्क्रमितको संख्या बढिसकेको छैन। यस अवस्थामा देशमा कोरोनाभन्दा ज्यादा भोकमरीबाट मर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। सरकारको राहत वितरण प्रणाली पनि प्रभावकारी र न्यायोचित देखिँदैन।
लकडाउन भनिए पनि सरकार चलाउनेहरू बसेको शहरबाट प्रत्येक दिन मानिसहरू बहिरिएको समाचार आइरहेकै छन्। यसरी भोकै राखेर मजदूर जनतालाई सयौँ किलोमिटर हिँडाउनुभन्दा लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्दा के फरक पर्छ? हेरेर मर्नुभन्दा छेरेर मर्नु निको भनिन्छ। कोरोनाको त्रास त छँदै छ, साथमा जनता भोकै मर्ने अवस्था आएको छ, केही विचार गर्ने कि?
नेपालका कतिपय पहाडी जनजीवनको अवस्था त्यसै पनि आइसोलेसनमै बसेजस्तो छ। घरहरू बीच दूरी प्रशस्तै छ। अहिले लकडाउनको नामले यस्ता अवस्थामा रहेका मानिसमा समेत मनोवैज्ञानिक असर पुग्न थालेको छ। मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बस्ती पातला नै छन्। सरकारले सब्जी, खाद्यान्न जस्ता कृषि उपजमा बाधा नपुग्ने भने पनि ग्रामीण उत्पादनहरू बिक्री हुन सकेका छैन। ती उत्पादन शहर आउने सहज वातावरण नभएपछि शहरमा हातमा पैसा भए पनि किनेर खान पाउने अवस्था न्यून हुँदै गएको छ। लकडाउनले ग्रामीण क्षेत्रमा सहज रूपमा कृषि कार्य गर्न समेत बाधा पुगेको छ। कृषि कार्यमा आवश्यक औजार, औषधि तथा मल आदि अप्राप्य बन्दै गएको छ। चैते धान, मकै आदि बाली लगाउन बाधा पुगेको छ। कतैकतै खेत जोत्दै गरेको ट्याक्टरलाई प्रशासनले नजोत्न उर्दी गरेका खबर आएका छन्। यस्तो लकडाउनले शहर र घनाबस्तीमा त असर परेकै छ, ग्रामीण जनजीवनमा कृषि कर्म दूरी राखेर गर्न पनि असहज बनेको छ। यो लकडाउनले उद्योगले र औद्योगिक मजदूर तथा शहर बजारमा मात्रै प्रभाव नपारेर कृषक पनि प्रभावित बन्न पुगेका छन्। बरू शहर बजारमा काम नगरेको बखत खान नपाइएला, समस्यामा परेको भन्दै राहत वितरण गर्नेहरूले पुगनपुग राहत देलान्। किसानको हकमा अवस्था फरक छ। अहिले राहत माग्नु भने भकारीमा छँदाछँदै के माग्नु? तर, काम गर्न नपाएपछि अर्को वर्ष भकारी रित्तो हुनेछ। अहिलेको कारणले किसानले अर्को वर्ष खाद्यान्न सङ्कट बेहोर्नु पर्नेछ। किसानले मात्रै होइन, पूरै देशले अभावमा बाँच्नुपर्ने छ। त्यसै पनि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। जति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो पनि कम भएपछि नेपालको अवस्था कस्तो होला? रेमिटेन्स पठाइरहे न फेरि आयात गरेर खाने। लकडाउनले गाँजेका देशहरूले अब काम दिन सक्तैनौं भन्दै विदेश पुगेका युवाहरूलाई रित्तै फर्काइदिए के खाने? त्यसैले कृषिकार्य सहज हुनेगरी लकडाउन खुकुलो पार्दा केही बिग्रेला र? अहिलेको लकडाउनले उद्योग त प्रभावित भए भए पोल्ट्री उत्पादन, दुग्धजन्य उत्पादन, सागसब्जी, फलफूल आदि कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसलाई सहज गर्न, ग्रामीण अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले मजदूरको सुरक्षामा ध्यान दिँदै अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई खोल्न दिने निर्णय गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुनसकेको देखिँदैन। नेपाल सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन कुनै प्रयास गरेको समाचार आएका छैन। कुनै योजना ल्याएको सुनिएको छैन। काम नभएर भोकै रहनुपर्ने अवस्थामा पुगेका मजदूरलाई न्यायोचित राहत वितरण गर्न पनि सकेको छैन। कृषि कर्म गर्नेहरू पनि असुरक्षित भएका छन्।
उता कोरोनाको सङ्क्रमण जति छ त्यो भन्दा कयौं गुणा भयको अवस्था छ। यस्तोमा जनतालाई भोक र भयले मार्नुभन्दा लकडाउन खुकुलो पार्नु नै असल हुनेछ। अहिले कोरोना परीक्षण कम भएर सङ्क्रमित कम देखिएको भन्ने आशङ्का गरिएको पनि छ। यसमा डराउनु पर्ने आवश्यक छैन। परीक्षण कम भए पनि परीक्षण गर्दा स्थानगत विविधता पनि छ र कोरोनाका उच्च जोखिममा रहेकाको नै परीक्षण गरिएको हो। यस अर्थमा पनि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण न्यून नै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। अब जनतालाई भय र भोकले मर्न नदिन सचेततापूर्वक चेतावनी सहित लकडाउन खुकुलो बनाउनु नै उचित हुन्छ।
नेपाल संघीय व्यवस्था भएको मुलुक हो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू छन्। यही लकडाउनको काममा पनि संघीय सरकार भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र प्रभावकारिता ज्यादा देखिएको छ, केही अपवाद बाहेक। अब लकडाउनमा पनि संघीय चरित्र देखाउनु आवश्यक छ।
जहाँ कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन, त्यहाँ लकडाउनको के अर्थ? अब कोरोना प्रभावित स्थानीय निकायमा र काठमाडौं जस्ता घनाबस्ती भएका शहरमा लकडाउन यथावत राख्नुपर्छ। लकडाउन खुकुलो बनाए पनि कुनै आपतकालीन काम नपरी एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकाय जान प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ। स्थानीय निकाय भित्रका कलकारखाना, पसल आदि संचालन गरिनुपर्छ। ढुवानी बाहेकका अन्य सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प नै रहन दिनुपर्छ। निजी यातायातका सवारी साधन साइकल, बाइक, कार आदि आफ्नै स्थानीय निकाय भन्दा बाहिर जान दिनुहुँदैन। पसल खुला रहे पनि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन स्वयम् पसलेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। सामूहिक हाटबजार, विद्यालय आदि ज्यादा भिड हुने स्थानलाई भने अवस्था सहज नहुन्जेलसम्म बन्दै गरिनुपर्छ। सीमा बन्द प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसरी लकडाउनलाई पनि संघीय स्वरूपमा लगेर ग्रामीण अर्थतन्त्र जोगाउँदै जनतालाई भोक र भयबाट जोगाउनु अति नै आवश्यक देखिन्छ। यसो गर्न सके, राहत वितरण पनि लकडाउनको पूर्ण प्रभाव रहेका सीमित क्षेत्रमा मात्रै गर्दा हुने र सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम पर्ने देखिन्छ।
