काठमाडौँः प्रहरीको मासिक पारिश्रमिक कट्टा गरी कारोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। तर, अदालत प्रशासनले उक्त रिट केही दिनपछि दर्ता गर्ने सुझावसहित फिर्ता गरेको छ।
अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर र भुपाल बस्नेतले उक्त रिट पेश गरेका थिए। तर अदालतले अहिले दर्ता नगर्ने भन्दै निवेदन फिर्ता गरेको हो। ‘तत्काल दर्ता नगरौँ भनेर फिर्ता गरिएको छ’ निवेदक कुँवरले भने।
कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन भएपछि अदालत आंशिक रुपमा मात्र सञ्चालित छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दायर, पक्राउ पूर्जी जारी तथा समर्थन, थुनछेक आदेश र त्यसउपरका निवेदनमा मात्र अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
बन्दी र कोरोनासँग सम्बन्धित नयाँ मुद्दा मात्र अदालतमा दर्ता भइरहेका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरुको पारिश्रमिक कट्टाको निर्णय गरेको थियो। तीन दिनदेखि सात दिनसम्मसम्को पारिश्रमिक काट्ने निर्णय भएको थियो।
निर्णयको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ।
